रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट नै कायम
रुकुम पूर्व ः लामो समयदेखि विवादको विषय बनेको रुकुम पूर्वको जिल्लाको सदरमुकाम अन्ततः सिस्ने गाउँपालिका वडा नं ५ र ६ को रुकुमकोटमै कायम भएको छ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोट नै कायम हुने निर्णय गरेसँगै यो विषय निरुपण भएको हो ।
नेपाल सरकारका एक मन्त्रीले ‘रुकुम (पूर्वी भाग)को जिल्ला सदरमुकाम हाल जहाँ छ त्यहीँ कायम रहने निर्णय भएको’ बताए ।
जिल्ला सदरमुकामको विषयको विवाद थाहा पाउन यससँग जोडिएका घटनाक्रमबारे जानकार हुनुपर्छ । ती हुन् स् विसं २०१८ सालमा नेपालमा रहेका ३६ जिल्लालाई बढाएर ७५ वटा बनाएपछि तत्कालीन जाजरकोट र सल्यान जिल्लको केही भू–भाग मिलाएर रुकुम जिल्ला कायम भएको थियो ।
त्यसपछि २०१९ सालदेखि २०२९ चैतसम्म जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोट नै थियो । २०३० वैशाखमा यहाँबाट जिल्ला सदरमुकाम हालको रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम रहेको मसिकोटमा सारेको इतिहास छ।
यसपछि २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नयाँ संविधानले रुकुम पूर्व भाग छुट्टै जिल्लाका रुपमा रहने व्यवस्था गर्यो । यसको १६ दिनपछि असोज १९ तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले रुकुमकोटमा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी र अनुसन्धानको कार्यालय उद्घाटन गरे । यो बेला ‘झण्डै ४४ वर्षपछि जिल्ला सदरमुकाम फर्किएको’ भनेर स्थानीयमा खुसी समेत छायो ।
तर त्यो खुसी धेरै समय टिक्न सकेन, किनभने २०७४ कै माघ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसबेला पदबाट राजीनामा दिइसकेकाले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोटको सट्टा पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नं १२ गोलखाडामा हुने’ भनेर निर्णय गरिदियो ।
सरकारको यस निर्णयमा विशेषगरी रुकुमकोट र आसपासका जनताले विरोध गरे । साथै अभिवक्ता गणेश हमाल, स्थानीयहरु कृष्ण रेग्मी हाल सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्ष र दत्तबहादुर बस्नेतले २०७४ माघ १७ गते सरकारलाई विपक्षी बनाइ उक्त निर्णयका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।
यसको भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ‘सदरमुकाम सार्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न’ भन्यो । यसपछि सदरमुकामका सन्दर्भमा दिनानुदिन विवाद बढ्दै गयो । सरकारको निर्णय कार्यन्वयन गर्न र सरमुकाम सार्न भन्दै गोलखाडा पक्षधरले चरणवद्ध आन्दोलन गरे भने रुकुमकोटका पक्षमा पनि विभिन्न प्रदर्शनहरु गरिए । अवस्था यतिसम्म पुग्यो कि, गोलखाडा र आसपासबाट सदरमुकामको पक्षमा सर्वसाधारण रुकुमकोटतर्फ आएपछि स्थानिय प्रशासनले कर्फ्यु समेत लगाउनुपर्यो ।
सदरमुकामको विवाद र यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट उपर २०८० भदौ १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सहितको संवैधानिक इजलासले ‘यसअघि गरेको सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएको’ भनेर सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्यो । उक्त आदेशमा ‘पर्याप्त आधार र मापदण्डलाई टेकेर पुनः सरकारले सदरमुकाम तोक्नुपर्ने । सदरमुकाम तोक्दा मापदण्ड बनाएर सदरमुकाम सार्ने वा तोक्ने गर्नु’ भनियो ।
यसपछि जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोट कि गोलखाडा भन्ने विषय त लगभग सकियो तर सदरमुकामको विषयमा रुकुमकोटको विकल्पबारे सोच्ने ठाउँ भने कायम नै रह्यो । यसकारण मुख्यतः पुथाउत्तरगंगा र आसपासका नागरिकहरुले सदरमुकामका विषयमा रुकुमकोटको विकल्प खोजिनुपर्ने धारणा विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त गरिरहेको अवस्था थियो । यस क्रममा रुकुमकोटमा निर्माण थालिएको एकिकृत सरकारी भवनका विषयमा गत वर्ष सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि अदालतले जिल्ला सदरमुकामको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म भवन निर्माण निर्माण कार्य रोक्न आदेश जारी गर्यो । र जिल्ला सदरमुकाममा हुनुपर्ने विभिन्न सरकारी संरचनाको विकासमा समेत सदरमुकाम विवादको विषयले प्रत्यक्ष असर गर्यो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘पर्याप्त आधार र मापदण्डलाई टेकेर पुनः सरकारले सदरमुकाम तोक्नुपर्ने । सदरमुकाम तोक्दा मापदण्ड बनाएर सदरमुकाम सार्ने वा तोक्ने गर्नु’ भनेर गरेको आदेशका आधारमा आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर जिल्ला सदरमुकामको विषयमा अन्तिम निर्णय आएको नेकपा एमाले रुकुम पूर्वका अध्यक्ष लिलामणि गौतमले बताए ।
लामो विवाद र सकसको भुमरीलाई चिर्दै सरकारको पछिल्लो निर्णयले अब सदरमुकामको मात्रै नभएर समग्र जिल्लाकै विकासले गति लिने बताउँदै अध्यक्ष गौतमले भने, ‘लामो प्रयास र पहलबाट यो निर्णय भएको छ । यसले रुकुमकोट र आसपासका लागि मात्रै नभएर समग्र जिल्लावासीलाई नै न्याय भएको छ ।’
यस विषयमा फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीले ‘निरन्तर अविराम शालिन शिष्ट शैलीमार्फत आफूहरूले न्याय पाएको’ लेखेका छन् ।
जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोटमै भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नेहरुदेखि सरकारको निर्णयमा आपत्ति जनाएर सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । तर विगतमा रुकुमकोटको विकल्पका बारेमा बोलेकाहरुले आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेका छैनन् । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुणिराज घर्तीसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेपनि उनीसँग कुराकानी हुन सकेन ।
