जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा बाधा पुग्दा दैनिक नोक्सान हँुदै

   हेमन्त केसी
बीरेन्द्रनगर , ३० असार ः कर्णाली प्रदेशसभामा डोल्पामा निर्माणधिण जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा भएको अवरोधका विषयमा कुरा उठेको छ । पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य बीरबहादुर शाहीले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा भएको अवरोधले डोल्पाको विकास निर्माणमा बाधा पुगेको बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको समेत शेयर लगानी रहेको उक्त आयोजनाको बोलपत्र भई अगाडी बढेको अवस्थामा लागत अनुमान भन्दा झन्डै १ अर्ब १८ करोड कममा हालेको टेन्डरलाई नदिन अर्को ठेकदारले मुद्धा दिन लगाएर आयोजना अलपत्र पार्ने शडयन्त्र भएको प्रदेशसभा सदस्य शाहीले बताए । संघीय सरकारको सार्वजानिक लेखा समितिलाई आग्रह गर्दै शाहीले भने , ‘ डोल्पा मात्र नभई कर्णाली प्रदेशको आयोजनाको रुपमा रहेको जगदुल्लालाई छिटो भन्दा छिटो सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दछु ।

दुई पटक सम्म टेन्डर भएर उक्त आयोजना निर्माण हुन नदिन बिभिन्न खालका चलखेल भएको भन्दै स्वार्थ समुहले आयोजना अलपत्र पार्न खोजेको समेत उनले आरोप लगाए । जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना लामो समय देखि बन्धक जस्तै भएको छ । कम्पनीको कार्य कुशलताको कारण आयोजना स्थलमा जाने सडक , पुल लगायतका अन्य भौतिक संरचनाको काम समेत अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा बिभिन्न षडयन्त्र हुँदा आयोजनाको काम अगाडी बढन नसकेको अर्का पूर्वमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए ।

आयोजना एक वर्ष ढिला हुँदा ३ अर्ब ९० करोड आम्दानी नोक्सान

२०८१ जेठ २ गते जगदुल्ला जलविद्युत् (१०६ मेगाावाट) को लागि आवश्यक २३ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय बन्दोबस्ती भयो । नबिल बैंकको अगुवाईमा एचआईडीसीएल, कर्मचारी सञ्चय कोष, लक्ष्मी सनराइज बैंक र एभरेष्ट बैंकले १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । बाँकी स्वपुँजी (५१ प्रतिशत) मा विद्युत् उत्पादन कम्पनीका २६, एचाआइडीसीएलको १०, विद्युत् प्राधिकरणको ९, कर्णाली प्रदेश सरकारको ५, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाको १, १ गरी ५१ प्रतिशत शेयर छ । सर्वसाधारण नागरिकको ३३, आयोजना प्रभावित क्षेत्रको १०, प्रसारण लाइन प्रभावित वासिन्दाको ३ र आयोजनाका कर्मचारीको ३ प्रतिशत शेयर रहने बन्दोबस्ती भयो ।

जेठ २०, २०८१ मा जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले सिभिल र हाइड्रो मेकानिकल लटको विश्वव्यापी ठेक्का आव्हान ग¥यो । ठेक्काका लागि आवदेन दिन अन्तिम म्याद तोकियो १७ साउन, २०८१ । अन्तिम समय सम्म ७ वटाले बोलपत्र दाखिला गरेको भए पनी प्राबिधिक मुल्यांकनमा कुनै पनि ठेकेदार कम्पनी पास हुन नसकेको कारण देखाई कम्पनीले ठेक्का रद्द गर्यो। सो पश्चात ठेक्का रद्द हुनुमा ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्काले आफ्नै कायकक्षमा चेक बाँडेर ठेक्कामा सेटिङ गरेको कुरा मिडियामा आए।कम्पनीले तत्कालै करिब २ हप्तामा नै दोस्रोपटक ठेक्का आह्वान गर्यो। जसमा चार कम्पनी एसईडब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड÷थ्रीएचसी जेभी, ज्याङसी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी÷एनके कन्स्ट्रक्सन जे. भी, एमजी इनसाट मेडेनक्लिक टीआईसी.फेवा जेभी र सिनोहाइड्रो कम्पनीले ठेक्का हाले ।

प्राबिधिक मूल्यांकन गर्दा चारवटा प्रतिस्पर्धी मध्य ज्याङ्क्सी÷एनके कन्स्ट्रक्सन जेभी र सिनोहाइड्रोलाई मात्र पास भयो। सो पश्चात प्राबिधिक मुल्यांकनको निर्णय चित्त नबुझी एसईडब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड÷थ्रीएचसी जेभी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गर्यो जसलाई उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएन र कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलि दियो।तर अचम्म त कति खेर भयो भने पास भएको ठेकेदार कम्पनी सिनोहाइड्रोले अर्को पास भएको कम्पनी जे.सि.ई.÷अनक जेभी फेल हुनु पर्ने भन्दै पुन कम्पनीमा निबेदन दियो। कम्पनीले मुल्यांकन गरेको ठिक छ भने पछि निज ठेकेदार चुप लगेर बस्यो। यसै बीच कम्पनीले आर्थिक प्रस्ताब खोल्यो जसमा कम्पनी सिनोहाइड्रोले आफ्नो आर्थिक प्रस्ताब १३ अर्ब ३३ करोड पेश गर्यो भने अर्को कम्पनी जे.सि.ई.÷अनक जे.भी ले करिब १२ अर्ब १५ करोडमा आफ्नो आर्थिक प्रस्ताब पेश गर्यो। सो पश्चात कम्पनीले कम रेट प्रस्ताब गर्ने कम्पनी जे.सि.ई.÷अनक जे.भी लाइ आशयपत्र जारी गर्यो।

पास भएको कम्पनी जे.सि.ई.÷अनक जे.भीलाइ फेल गराउदा आफुलाई सोझै १ अर्ब भन्दा बेसी नाफा हुने भए पछि सिनो हाइड्रोले सर्बोच अदालत र सार्बजनिक लेखा समितिमा उजुर गर्यो , त्यो पनि समय सिमा भन्दा पछि । सर्बोच्च अदालतले गत असार १ गते यस बिषयमा दुवै पक्षलाइ बोलाइ छलफल गराई ठेक्का प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिन मानेन । कुनै समयमा पास नहुनु कारण देखिएमा सो समयमा नै कानुन बमोजिम हुने भनेर आदेश जारी गर्यो। लाक्पा शेर्पाले दिएको एकल उजुरीकै भरमा सार्वजानिक लेखा समितिले जेठ २३ गते निर्णय गरेर नै ठेक्का प्रक्रिया रोखिदा समस्या हुँदै आएको छ ।

अदालतले समेत ठेक्का प्रक्रिया नरोखेको अवस्थामा सार्बजनिक लेखा समितिका केहि सदस्यहरुको मिलोमतोमा ठेक्का प्रक्रिया रोकी पुन लथालिंग बनाउने अबस्थामा पुर्याउने काम भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । उसो त एक लेखा समितिका सदस्य भन्छन ,‘ठेक्का प्रक्रियाको बारेमा लेखा समितिले हेर्ने जिम्मेवारी भित्र नै पर्दैन, उनि भन्छन खै किन हो ,कसको इन्ट्रेस्ट हो अहिले यो बिषय लेखा समितिमा छलफलको बिषय भएको छ तर हामी यथासिघ निर्णय गरेर कम्पनीलाई अघि बढ्न निर्देशन दिन्छौ।’
डोल्पा जिल्लाको मेरुदण्डको रुपमा रहेको यो आयोजना एक वर्ष ढिला हुँदा यसले उत्पादन गर्ने बिजुली (कुल ६२३ गिगावाट आवर अर्थात् ६२ करोड ३० लाख युनिट) बिक्री गरेर आउने आम्दानी गुम्ने देखिन्छ ।

यो पिकिङ प्रोजेक्ट भएकाले सुख्खायाममा १ अर्ब ८४ करोड र वर्षायाामा २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको बिजुली बेचेर आम्दानी हुन्छ । कुल मिलाएर वार्षिक ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी गुम्छ, एक वर्ष ढिला हुँदा । गत वैशाखमा वित्तीय व्यवस्थापन भएयता एक वर्षकै अवधिमा ठेक्का लगाउन सकेको छैन । यसबाट एक वर्ष त ढिला भइसकेको छ । अर्थात् कम्पनीले ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ गुमाइसकेको छ । पुनः ठेक्का लगाउँदा भनेजस्तो ठेकेदार आएनन् फेरि ठेक्कामै अलमलिएको अवस्था छ । तर यसबाट देशलाई अर्बाैं रुपैयाँको घाटा पुग्ने अवस्थामा सरोकारवाला निकाय निदाएर बसेको अवस्था छ।