जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको रिर्पोट , बजेट कार्यान्वयनमा डोल्पा ,कालिकोटले राजधानीको जिल्लालाई जिते

हेमन्त केसी
बीरेन्द्रनगर , ३० असार ः जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको माताहातमा रहेका १० जिल्ला मध्य बजेट कार्यान्वनमा दुर्गम जिल्ला अगाडी देखिएका छन् । साविकका कर्णालीको कालिकोटले सबै भन्दा अबढी अर्थात ९१.८५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वन गरेर पहिलो नम्वरमा आफ्नो नाम लेखाएको छ ।

कालिकोटले चालु तर्फ ७६.५३ प्रतिशत र पँुजीगत तर्फ ९२.९४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा दुर्गम हिमाली जिल्ला डोल्पाले आफ्नो नाम स्थापित गरेको छ । डोल्पाले ९०.२९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको मन्त्रालयका सिडिई पदमराज देवकोटाले बताए । चालु तर्फ ७९.०४ र पुँजीगत ९१.२५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वनयन भएको छ । तेस्रोमा सल्यान रहेको छ । सल्यानले ९०.२३ प्रतिशत अर्थात चालु ७१.१३ र पँुजीगत ९१.८२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । अर्को कर्णालीको हिमाली जिल्ला हुम्लाले ८६.०४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । हुम्लाले चालु तर्फ ९४.६४ र पुँजीगत तर्फ ८५.५२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । हुम्लाले चौथो स्थान हात पारेको छ । ८४.२३ प्रतिशत अंक ल्याएर जुम्ला स्थित खानेपानी तथा उर्जा विकास कार्यालयले पाँचौ स्थान हात पारेको छ ।

जुम्लाले ६१.६९ प्रतिशत चालु र ८६.७२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश राजधानी रहेको सुर्खेतले ५९.११ अर्थात चालु तर्फ ७२.६४ , पुँजीगत ५८.१५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा लिएको छ । कम्जोर कार्यसम्पादनका कारण धेरै ततल परेको हो । योजनाहरुको विवाद सल्टाउन नसक्दा कम प्रगती देखिएको मन्त्रालयका सिडिइ देवकोटाले बताए । प्रदेश राजधानीसँग जोडिएको सुगम जिल्ला दैलेखले ८१.०१ अंक ल्याएको छ । पुँजीगत ८१.१ र चालु तर्फ ७९.६४ प्रतिशत रहेको छ । जाजरकोटले ८३.९६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वन गरेको छ । चालु तर्फ ९०.९१ , पँुजीगत तर्फ ८३.४७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । रुकुम पश्चिमले ८३.९६ अंक ल्याएको छ । चालु तर्फ ६३.३ र पुँजीगत तर्फ ८५.६८ प्रतिशत रहेको छ । मुगुले ७७.३८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । पुँजीगत तर्फ ७७.९४ र चालु तर्फ ६८.३१ प्रतिशत रहेको छ ।

दुर्गममा बसेर राम्रो बजेट कार्यान्वयन कसरी भयो त ? खानेपानी सिँचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय डोल्पामा प्रमुख प्रकास गिरी भने , ‘ समयमै सम्झौता गर्नु , उपभोक्ता समितितबाट भन्दा ठेक्का बाट काम गर्ने वातावरण गर्नु , मुख्य गरि यो पालि हामीले सम्झौता गर्दा बजेट अनि कामको प्रकृति हेरि कति समयमा सम्पन्न हुन्छ त्यो प्राविधिक सफ्टवेयरको प्रयोग गरी लाग्ने समय आनुसार सम्झौता गरेर सोही अनुसार तकेता गर्दा राम्रो प्रतिफल आयो । ’ उनले डोल्पा जस्तो भौगोलिक कठिनाइ भएको जिल्लामा हामीले सहजै निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न नसक्दा सोचे जस्तो उपल्ब्धि हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि बाहिर जिल्लाबाट मिस्त्री ल्याएर काम गरेको बताए ।

विकासे मन्त्रालयमा जलस्रोत अगाडी
कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा विनियोजित बजेटमध्ये ७९.५४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका विकासे मन्त्रालयहरु मध्येमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय बनेको हो।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमातहत कार्यान्वयन हुने गरी २ अर्ब ८६ करोड बजेट दिइएकोमा मन्त्रालयले २ अर्ब २८ करोड बजेट खर्च गरेको छ । यो प्रतिशतका हिसाबले हेर्दा कुल बजेटको ७९.५४ प्रतिशत हो । चालुतर्फ ६७.३६ र पुँजीगततर्फ ८०.५५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ। मन्त्रालयको गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष पुँजीगत र चालू खर्च झन्डै १२ प्रतिशतले बढेको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम भुक्तानी हुने दिन २५ असारसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले २० अर्ब ३० करोड ११ लाख ७१ हजार ७ सय ५७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको थियो। सो बजेटमा चालुतर्फ ९ अर्ब ३४ करोड १५ लाख अर्थात् ७५ दशमलव ५९ प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ १० अर्ब ९६ करोड १० लाख खर्च भएको छ। प्रतिशतका आधारमा हेर्दा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५८.६३ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस वर्ष पुँजीगत बजेटकै हाराहारीमा चालु शीर्षकमा बजेट खर्च भएको छ ।