कर्णालीमा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रतिवेदनले कर्णालीमा हलचल पैदा
सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेश सरकारले खर्च कटौती र प्रशासनिक चुस्तताको नारा दिएर सार्वजनिक गरेको सङ्गठन संरचना पुनर्संरचनाको प्रतिवेदनले कर्णालीमा हलचल पैदा गराएको छ ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रतिवेदन तयार पार्न विज्ञ टोली गठन गरेका थिए । उक्त टोलीले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै सबैजसो राजनीतिक दलका नेता, बौद्धिक वर्ग र सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो टिप्पणीहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।
सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकको अधिकांश समय यही विषयमा केन्द्रित रह्यो, जहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले एकै स्वरमा सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै प्रतिवेदनलाई ‘आतङ्क सिर्जना गर्ने’ कदमको संज्ञा दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ‘कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ समेत गठन गरिसकेका छन् । यो अवस्थामा प्रदेश सभामा भने यसको चर्को विरोध भएको हो ।
सांसदहरूले जनता बाढीपहिरो र अभावले छटपटाइरहेका बेला सरकार मन्त्रालय घटाउने र कर्मचारी कटौती गर्ने जस्ता काममा लागेर नागरिकको पीडामाथि बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्र का सांसद वीरबहादुर शाहीले सरकारको प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न उठाए । ‘कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा बाढीपहिरोले धनजनको क्षति पुर्याइरहेको छ, तर प्रदेश सरकार नागरिकको संरक्षण गर्नुको सट्टा मन्त्रालय घटाएर आफ्नो संरक्षण गर्न लागेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विकासका लागि कानुन चाहिन्छ, तर सरकार कानुन मन्त्रालय नै खारेज गर्ने जस्ता अव्यवहारिक काममा ध्यान दिइरहेको छ ।’
त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर खत्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै नगराई दुई मन्त्रालय र झन्डै ८०० कर्मचारी हटाउने हल्ला चलाएर सरकारले ‘आतङ्क’ सिर्जना गरेको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘एकातिर ११ अर्ब बजेट फ्रिज हुन्छ, अर्कोतिर जनताले सिटामोल नपाएर छटपटाउनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी कटौतीको हल्लाले अन्योल मात्र बढाएको छ । सरकारले सदनमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ ।’
माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद मंगलबहादुर शाहीले त सरकारको कदमलाई ‘आतङ्कवाद’ सँग तुलना गर्दै यो सङ्घीयता विरोधी कदम भएको आरोप लगाए ।
‘सत्तापक्षकै नेताहरूले आतङ्क सिर्जना गर्ने काम भयो भनिरहेका छन् । आतङ्क सिर्जना गर्ने कामलाई आतङ्कवाद भनिन्छ,’ उनले आक्रोश पोखे, ‘जहाँ सरकार, त्यहाँ आतङ्क’ भन्ने अवस्था बनेको छ । यस्तो सरकारसँग गठबन्धन गरिरहनुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । सरकारले नैतिक धरातल गुमाइसकेको छ ।’
माओवादीकै सांसद विन्दमान विष्टले सरकारको दोहोरो चरित्रको खरो आलोचना गरे । ‘एकातिर सुशासन र खर्च कटौतीको नाममा संरचना घटाउने भनेर बधाई खाइरहेको छ, अर्कोतिर यही सरकारले ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ र ‘सञ्चार प्रतिष्ठान’ जस्ता दुई वटा नयाँ संरचना थप्ने विधेयक यही सभामा ल्याएको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘एकातिर खुम्च्याउने, अर्कोतिर थप्ने रु यो कस्तो व्यवहार हो रु सरकारको यो पिपलपाते चरित्रले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गरोस् ।’
उनले यो अन्योलले आगामी ६–८ महिना कर्मचारीहरूमा काम गर्ने इच्छाशक्ति घटाउने र यसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन ६०–६२ प्रतिशतमा सीमित हुने खतरा औँल्याए । उनले वर्षौँदेखि अल्झिएको स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवासम्बन्धी विधेयक टुङ्गो लगाउन सरकार उदासीन बनेको भन्दै आलोचना गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णकुमार बिसीले सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षसँग कुनै परामर्श नगरी एकपक्षीय रूपमा समिति गठन गरेर सरकारले आफ्नै ’सहमति, सहकार्य र समझदारी’को प्रतिबद्धता तोडेको बताए । उनले यस्ता गतिविधिले सदनको कामकारबाहीमा समेत असहजता पैदा भएको धारणा राखे ।
सरकारको कामकारबाहीप्रति प्रश्न
कांग्रेसकी सांसद जानकी सिंहले सरकारी निकायबिच समन्वय नहुँदा जनताले सास्ती खेप्नुपरेको बताइन् । ‘तीन वर्ष बित्दा पनि १३२ केभी प्रसारण लाइन बन्न सक्दैन, तीव्र शहरीकरण भएका ठाउँमा खानेपानी र बिजुलीको पूर्वाधार छैन । यो सरकारी संरचनाको कमजोर कार्यशैली होइन र रु,’ उनले प्रश्न गरिन् ।
एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले प्रदेश सरकारको बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको र संरचनागत पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अव्यवहारिक र संविधानको मर्म विपरीत भएको टिप्पणी गरिन् । उनले रुकुम पश्चिममा हावाहुरीले मकै बालीमा पुर्याएको क्षतिको राहतबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सुधारका लागि ल्याइएको भनिएको प्रस्तावले नै सरकारलाई थप विवाद र दबाबमा पारेको छ ।
