जाजरकोटमा भूकम्पपीडितको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ ः माओवादी केन्द्र जाजरकोटले बुझायो छ बुद्दे ज्ञापनपत्र

जाजरकोट ः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) जिल्ला समन्वय समिति, जाजरकोटले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्यमा असन्तुलन, विभेद र ढिलासुस्ती भएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । साथै, सुधार नभए थप संघर्षको चेतावनी समेत दिएको छ।
२०८० कार्तिक १७ गते जाजरकोटमा गएको ६.४ म्याग्नीच्यूडको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका घरधुरीको डिडिए रिपोर्ट पालिकाहरूमा सार्वजनिक भइरहेका बेला माओवादी केन्द्रले छ वटा मुख्य बुँदामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएका प्रमुख मागहरू निम्न छन्
१ पुनःनिर्माणको डिडिए रिपोर्टमा व्यक्तिको क्षतिग्रस्त घरलाई सामान्य वा वृहत प्रवलीकरणमा राखिएकोमा असन्तुलन देखिएको भन्दै त्यसको तत्काल समाधान गर्न माग गरिएको छ।
२ डिडिए प्रतिवेदन छुटेका घरहरूको समेत चाँडो निरीक्षण गरी समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ।
३ अस्थायी आवासको पहिलो तथा दोस्रो किस्ताको बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी दिन सरकारसँग माग गरिएको छ।
४ विपद् पोर्टलमा छुटेका घरहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न स्थानीय तह र प्राधिकरणसँग समन्वय गर्न भनिएको छ।
५ अनुदान रकम बढाउने तथा कार्यावधि संशोधन गर्न सरकारलाई पहल गर्न सुझाव दिइएको छ।
६ १५ दिनभित्र माग पुरा नभए संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।
यसै सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पुनःनिर्माण कार्यमा देखिएको विभेद र असमानताले जनतामा असन्तोष बढेको उल्लेख गरेको छ। विज्ञप्तिमा पार्टीले स्थापना कालदेखि नै जनताको जनजीविका, सामाजिक न्याय र स्वाधीनताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल निष्पक्ष र प्रभावकारी पुनःनिर्माणको माग गरेको छ।
प्रेस विज्ञप्तिमा पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज गणेश प्रसाद सिंह, सचिव हिमाश्वर देवकोटा र संयोजक टेकबहादुर रावलको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको छ।








