कर्णालीमा मन्त्रालय घटाउने प्रतिवेदन अव्यावहारिक र कानुनविपरीत ः पूर्वमुख्यमन्त्री शाही
सुर्खेत ः आठ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रशासनिक र साङ्गठनिक पुनर्संरचनाको मुद्दालाई सतहमा ल्याएपछि यतिवेला राजनीतिक वृत्तमा ठुलो हलचल पैदा भएको छ । कँडेलले गत वैशाखमा गठन गरेको उच्चस्तरीय विज्ञ समितिको केही दिन अघि सार्वजनिक प्रतिवेदनमा ८ मन्त्रालयलाई ६ मा झार्ने, थुप्रै निर्देशनालय तथा कार्यालयहरू खारेज गर्ने र कर्मचारी दरबन्दी २५०० मा सीमित गर्ने जस्ता प्रस्ताव छन् ।
प्रतिवेदनको लक्ष्य प्रदेशको प्रशासनिक बोझ घटाउने, कार्यक्षेत्रको दोहोरोपना अन्त्य गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने बताइएको छ । तर, सरकारको यो कदमप्रति सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन देखिन्न ।
अर्कातर्फ सत्तारुढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसकै सांसदले सदन अवरुद्ध गरे । यो घटनाले एमाले— कांग्रेसबिचको गठबन्धन सरकारभित्रको गहिरो अविश्वास र समन्वय अभावलाई छताछुल्ल पारेको छ भने सरकारको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसअघि कांग्रेसले पटक–पटक सरकार छाड्ने धम्की दिइसकेको छ ।
यिनै जल्दाबल्दा विषयमा केन्द्रित रहेर प्रमुख सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सुरुमा विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनबाट कुराकानीको सुरुवात गरौँ, कर्णालीको प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना गर्न गठित विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी तयारीबारे तपाईंको धारणा के छ ?
हेर्नुस्, कर्णालीको संरचनामा केही न केही हेरफेर गर्नुपर्ने, मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ भन्नेमा दुईमत छैन । हामीले पनि वेलावेला यो विषय उठाएका हौँ, तर अहिले उच्चस्तरीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कानुनी र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले अपरिपक्व र समस्याग्रस्त छ । पहिलो कुरा, प्रतिवेदन नै कानुनसम्मत छैन । प्रदेश संरचना, कर्मचारी समायोजनजस्ता विषयमा विगतमा परेका मुद्दाहरू र अदालतले दिएका निर्देशनलाई यसले पूर्णतः बेवास्ता गरेको देखिन्छ । हामीले विज्ञहरूको सुझाव लिने हो, तर सुझावको नाममा एउटा ‘महाक्रान्तिकारी’ दस्तावेज ल्याएर सबैलाई त्रसित र विचलित बनाउने काम भएको छ ।
सुधार गर्ने प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, विज्ञ कर्मचारीहरू र सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफल हुनुपर्थ्यो, तर प्रतिवेदन निश्चित सोच र आग्रह पालेर बनाइएजस्तो देखिन्छ । उदाहरणका लागि, कर्णालीमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, सञ्चार र समग्र कानुन निर्माणको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयलाई खारेज गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयको एउटा शाखामा सीमित गर्ने कुरा कसरी तर्कसंगत हुन्छ रु हाम्रो प्रारम्भिक सोच मन्त्रालयभित्रका विभाग र कार्यजिम्मेवारीलाई मिलाउने थियो । जस्तै, कुन मन्त्रालयमा कुन विषयगत क्षेत्र राख्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा छलफल केन्द्रित थियो, तर प्रतिवेदनले त आफूलाई जुन निकाय बलियो बनाउन मन लाग्यो, त्यसैमा सबैथोक थुपार्ने र अरूलाई कमजोर बनाउने नियत राखेको देखिन्छ ।
योजना आयोगजस्तो महत्त्वपूर्ण निकायलाई समेत एउटा सामान्य शाखाको रूपमा खुम्च्याउने प्रस्ताव छ । त्यसैले, यो प्रतिवेदन अहिलेको अवस्थामा कर्णालीका लागि उपयुक्त छैन, यो अव्यावहारिक छ ।
प्रतिवेदनमा ८ मन्त्रालयलाई घटाएर ६ मा सीमित गर्ने कुरालाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ । के यो साँच्चै आवश्यक र उपयुक्त हो ?
यो कसरी उपयुक्त हुन सक्छ ? तपाईं आफैँ विश्लेषण गर्नुहोस्, ८ वटा मन्त्रालय हुँदा त हाम्रो विकास बजेट (पुँजीगत खर्च) मुस्किलले ५८ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन भएको छ । अब मन्त्रालयहरूको कार्यबोझ झनै बढाएर, गाभेर ६ वटामा सीमित गर्दा कार्यसम्पादन कसरी सुधार हुन्छ , यदि घटाउनु नै समाधान हो भने त तीन वटा मन्त्रालय राखे पनि भइहाल्यो, ६ वटा पनि किन चाहियो र ?
संघीयताको आफ्नै एउटा मोडेल र मर्म हुन्छ । यसलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ । यदि साँच्चै संरचना घटाउने र खर्च कटौती गर्ने हो भने त केन्द्रबाट सुरु गर्नुपर्छ । मूल सफा नगरी तल सफा गरेर के अर्थ ? केन्द्रमा २५ वटा मन्त्रालय छन्, त्यहाँ घटाउने विषयमा बहस हुनुपर्छ । प्रदेशलाई त झन् अधिकारसम्पन्न र प्रभावकारी बनाएर जनतालाई नजिकबाट सेवा दिने हो । यो प्रतिवेदनले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ ।
सुझाव आउनुलाई हामीले अन्यथा लिएका छैनौँ, तर प्रतिवेदन पढ्नुभयो भने त्यहाँ कर्मचारी र आम मानिसमा निराशा पैदा गर्ने खालका कुरामात्र छन् । दिनहुँ कति कर्मचारी र सरोकारवालाले मलाई फोन गरेर आफ्नो भविष्यबारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । केही सामान्य हेरफेर आवश्यक होला, तर यो प्रतिवेदनले दिएको सुझाव सही छैन ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने, प्रशासनिक खर्च घटाएर चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको बताउनुभएको छ नि ?
चालु खर्च कसरी घट्छ रु उहाँहरूले दिएको प्रतिवेदन लागु गर्ने हो भने करिब ६–७ सय कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ । एकातिर राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, युवा पलायन रोक्नुपर्छ भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ, अर्कोतिर भएकै रोजगारी खोस्ने कुरा कसरी जायज हुन्छ रु चालु खर्च आफैँमा खराब कुरा होइन । यदि चालु खर्चले पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ भने त्यो आवश्यक लगानी हो । चालु खर्च घटाउने नाममा कर्मचारी हटाउने र अन्ततः पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नै गुमाउने अवस्था सिर्जना गर्नुभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हुन्छ , अहिलेको कार्यशैलीले बजेट खर्च बढ्दैन ।
मैले नयाँ बजेट ल्याउनुअघि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सक्दैनौँ भनेर प्रक्षेपण गरेको थिएँ, नभन्दै त्यस्तै भयो । बजेटको आकार हरेक वर्ष बढ्दै जानु स्वाभाविक हो । हामीले कहिल्यै घाटाको बजेट ल्याएका छैनौँ, तर खर्च हुन नसकेको अर्बौं रकम सञ्चित कोषमा थन्किनु भनेको अनुत्पादक हो । अहिले पनि हाम्रो करिब ३ अर्ब रुपैयाँ त्यसै निष्क्रिय भएर बसेको छ ।
प्रतिवेदनमा एउटा अधिकृतले २५ वर्षदेखि ६० वर्षसम्म जागिर खाँदा राज्यलाई ३ करोड दायित्व पर्छ भनेर हिसाब निकालिएको छ । यस्तो हिसाब गर्ने हो भने त हामीले छोराछोरी पनि जन्माउनु भएन, उनीहरूले जीवनभर सिर्जना गर्ने दायित्व कति होला रु राज्य भनेको कुनै एनजीओ वा निजी संस्था चलाएजस्तो होइन । राज्यले नाफा–घाटामात्र हेर्दैन, नागरिकको कल्याण पनि हेर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोकथाम, प्रचारप्रसार र जनचेतनामा हुने खर्च पनि त राज्यको दायित्व हो । त्यसलाई दायित्व भनेर कटौती गर्न मिल्छ रु यो प्रतिवेदनले राज्यको आधारभूत चरित्रलाई नै बुझ्न सकेको छैन ।
सुरुमा तपाईंकै दलका नेता तथा अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनेको थियो । तपाईंले विज्ञको टोली बनाउनुपर्छ भनेपछि मुख्यमन्त्रीले त्यहीअनुसार गर्नुभयो । तर, अहिले प्रतिवेदन आएपछि फेरि कांग्रेसले नै असन्तुष्टि जनायो । योभित्र केही राजनीतिक समस्या वा अन्य कुनै कुरा नमिलेर भएको त हैन ?
होइन, यसमा कुनै राजनीतिक कुरा जोडिएको छैन । हामीले विज्ञहरूको सुझाव लिऔँ भनेको सत्य हो, किनभने मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार मन्त्रालयको बाँडफाँट गर्न सक्छन् भन्ने थियो । तर, विज्ञको नाममा आएको प्रतिवेदन कस्तो छ, त्यो तपाईं एक आम नागरिकको आँखाले हेर्नुहोस् न १ अहिले झन्डै ६९ वटा कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव छ । यसले पार्ने कानुनी र सामाजिक जटिलताको आकलन नै गरिएको छैन ।
यो कुनै राजनीतिक दाउपेच होइन । मुख्यमन्त्री कार्यालय, जसले अरूलाई सुपरीवेक्षण गर्ने हो, उसले आफ्नै काम त राम्ररी गर्न सकिरहेको छैन । त्यसमाथि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सञ्चार, सुरक्षा, विपद्, कानुनजस्ता सबै जिम्मेवारी लगेर थुपार्दा के होला रु हाम्रो भनाइ यतिमात्र हो । विज्ञहरूले दिएको सुझाव सन्तुलित र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ, तर अहिलेको प्रतिवेदनले मानिसलाई यति निराश बनाएको छ कि, कसैले पनि यसलाई मनदेखि स्वागत गरेको छैन । केही मान्छेले सामाजिक सञ्जालमा ‘यो ठिक भयो’ भनेर लेख्दैमा त्यो सही हुँदैन । कुन कर्मचारी, कुन नागरिकले यो प्रतिवेदन वैज्ञानिक छ भनेको छ । तपाईंकै रातोपाटीमा कर्मचारीहरूले लेख लेखेका छन् । यो भयानक क्रान्तिकारी देखिने तर अव्यावहारिक कदम हो ।
मुख्यमन्त्रीज्यू त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन समिति नै बनाएर अघि बढ्नुभएको छ । अब तपाईंहरूको भूमिका के हुन्छ ? यो प्रक्रिया रोकिन्छ कि अघि बढ्छ ?
कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गर्न सुशासन समिति बनाइएको छ । तर, त्यही समिति गठनमा नै त्रुटि छ । हामीले एकातिर प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भयो, साधारण सेवाका कर्मचारी बढी भए भनेर चिन्ता गरिरहेका छौँ, तर कार्यान्वयन समितिको अध्यक्षता सुशासन हेर्ने प्रशासनिक सचिवलाई दिइएको छ । त्यो समितिमा एक जना पनि प्राविधिक सचिव हुनुहुन्न । भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत, वन, कृषिजस्ता चार वटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा प्राविधिक सचिव हुन्छन् । उनीहरूको विज्ञता र अनुभवविना यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन कसरी सम्भव छ ।
हाम्रो भनाइ प्रतिवेदनका सबै कुरा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने होइन । जुन कुराहरू मिल्ने खालका छन्, कानुनी रूपमा सम्भव छन्, ती विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।
भनेको मिल्नसक्ने कार्यान्वयन गर्ने तर हुबहु कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ?
त्यो त कसरी गर्न सकिन्छ र , यो प्रतिवेदन क्याबिनेटले पास गरेको निर्णय पनि होइन । सरकारले सुझाव लिएको हो, र सुझाव शतप्रतिशत मान्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । अब बस्ने समितिमा प्राविधिक विज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि राखेर बृहत् छलफल गर्नुपर्छ । कानुन, नियम, विगतका अदालतका आदेश र कर्मचारी समायोजनका जटिलताहरूलाई हेरेरमात्रै निर्णय लिनुपर्छ । यो खेतबारी खनेजस्तो सहज विषय होइन ।
तर कतिपयले त यो प्रतिवेदनलाई मुख्यमन्त्रीको ‘बोल्ड डिसिजन’ अर्थात् ऐतिहासिक कदम भनेर पनि प्रशंसा गरेका छन् नि ?
ठिक छ, उहाँहरूलाई भन्ने अधिकार छ । तर, कुनै पनि निर्णय ‘बोल्ड’ भन्दैमा त्यो सही वा ऐतिहासिक हुँदैन । त्यो ‘बोल्ड’ निर्णयभित्र के–कस्ता जटिलता, चुनौती र अवसर छन् भनेर विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ । यदि यो निर्णय साँच्चै ऐतिहासिक र राम्रो हुन्थ्यो भने मुख्यमन्त्रीज्यूले हामी सबैलाई, प्रदेशका सचिवहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई र आम नागरिकलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्थ्यो, तर यहाँ त अधिकांश मानिस सशंकित र चिन्तित छन् । कसैले ‘बोल्ड’ भनिदिएकै भरमा त्यो निर्णय महान हुने होइन, त्यसको परिणामले त्यसको मूल्याङ्कन गर्छ ।
कार्यान्वयनमा तपाईंहरूले बाधा पुर्याउँदा ‘कांग्रेसले काम गर्न दिएन’ भन्ने आक्षेप लाग्ला नि ?
हामीलाई त्यस्तो आक्षेपको कुनै चिन्ता छैन । आरोप लगाउनेले त जेमा पनि लगाउँछन् । हामीले नमिलेका कुरालाई मिलाएर जाऔँमात्र भनेका हौँ । तपाईंले यो प्रतिवेदनलाई गहिरिएर अध्ययन गर्नुभयो भने यसमा संघीयता विरोधी कुरा पनि आइरहेका छन् त १ प्रतिवेदनले अरू केही नहेरी केवल ‘मितव्ययिता’को पाटोलाई मात्रै समातेको छ । के राज्य सञ्चालन मितव्ययिताको नाराले मात्रै हुन्छ रु सुशासन र प्रभावकारिताको कुरा पनि त होला । यदि सुशासन नै मुख्य लक्ष्य हो भने अहिले कर्णालीको अवस्था किन यस्तो छ , सबैभन्दा राम्रो सुशासन भएको भए बजेट खर्चमा हामी किन अन्तिममा पर्थ्यौँ।
अब सत्ता सहकार्यको कुरा गरौँ, तपाईंले बजेटदेखि अन्य विषयमा समेत निरन्तर प्रश्न उठारहनु भएको छ । बजेट नै पास हुन सक्दैन पनि भन्नुभयो । यसरी हेर्दा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र सहकार्य राम्रोसँग नभएको देखिन्छ । खास समस्या के हो ?
यो तपाईंहरूको बुझाइमा भर पर्छ । एउटा घरपरिवारमा कुनै सदस्यले ‘यो गल्ती भयो, यसलाई सुधारौँ’ भन्दा के उसलाई घर निकाला गरिन्छ र रु हामीले सरकारको काम–कारबाही राम्रो होस् भनेर नै रचनात्मक सुझाव दिएका हौँ । त्यो सुझावलाई ग्रहण गरेर सुधार गर्ने जिम्मेवारी सरकार प्रमुखको हो । यदि हाम्रो नियत नै विरोध गर्ने हुन्थ्यो भने परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो नि ।
तर तपाईंका भाषण कहिलेकाहीँ विपक्षी दलको भन्दा पनि आक्रामक हुन्छन् नि ?
तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, केन्द्रीय समपूरक कोषको बजेट एक वर्षसम्म फ्रिज भएर गयो । मैले सरकारमा आएपछि ६ महिनासम्म रोकिएको त्यो कामलाई अघि बढाउन निरन्तर दबाब दिएँ । ‘यो काम अघि नबढाए सहकार्यमा अप्ठ्यारो हुन्छ’ भनेपछि मात्रै त्यो प्रक्रिया अघि बढ्यो । ६ महिना ढिलो भए पनि काम त भयो, जसले गर्दा पुँजीगत खर्च केही प्रतिशत बढ्यो । अब भन्नुहोस्, यो सुझाव दिनु प्रतिपक्षको भूमिका थियो कि सत्ता साझेदारको जिम्मेवारी रु त्यो सुझाव दिएर मैले सरकारलाई असफल बनाउन खोजेको थिएँ कि सफल रु
उसोभए के तपाईं (कांग्रेस)ले भनेको कुरा मुख्यमन्त्रीले नमान्नु भएको हो ?
समस्या यतिमात्र हो कि हामीले दिएका जायज सुझावहरूलाई पनि समयमा ग्रहण गरिँदैन । समन्वय सरकारमा मैले सहीछाप मात्रै गर्ने होइन, मेरा सुझावहरूको पनि सम्मान हुनुपर्छ । यदि मैले दिएका सुझावहरू समयमै लागु गरिएको भए आज सरकारको कार्यसम्पादनको अवस्था यस्तो हुने थिएन । तर, सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरूमा ‘उनीहरू कराउँदै गर्छन्, हामी आफ्नो काम गर्दै गर्छौं’ भन्ने मानसिकता देखियो । हामीले विधिको कुरा मिलाउँ भनेको हो ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको विषयलाई लिएर पनि तपाईंले संसदमा आक्रामक रूपमा प्रश्न उठाउनुभएको हुन्छ, तर सबै ठाउँमा कांग्रेसले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेर मुख्यमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पारेको त होइन ?
जस्तो कुन कुन पदमा ?
खेलकुद विकास परिषद्, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष ?
यो सरासर गलत आरोप हो । लोकसेवा आयोगको कुरा गरौँ । त्यहाँ कुनै विवाद गर्नुपर्ने वा रोक्नुपर्ने ठाउँ नै छैन । पुसदेखि अध्यक्षको पद रिक्त भयो । लोकसेवा आयोगको ऐनअनुसार अध्यक्षको पद रिक्त भएमा वरिष्ठतम् सदस्य स्वतः कार्यवाहक अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । यो मुख्यमन्त्रीले चाहेर वा रोकेर हुने प्रक्रिया नै होइन, यो कानुनले दिएको व्यवस्था हो । हामीले त भनेकै छौँ– अध्यक्ष नियुक्त गर्ने हो भने वरिष्ठ र योग्य व्यक्ति, जस्तै सचिवबाट निवृत्त भएको व्यक्तिलाई ल्याएर नियुक्त गर्नुहोस्, हामीलाई कुनै आपत्ति छैन ।
रह्यो कुरा खेलकुद परिषद्को, त्यो नयाँ नियुक्ति हो । त्योसँग सम्बन्धित मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा छ । त्यहाँ कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धनमा छलफल र सहमति हुनु स्वाभाविक हो । तर, लोकसेवा आयोगको कानुनी प्रक्रिया र खेलकुद परिषद्को राजनीतिक नियुक्तिलाई एउटै डालोमा राखेर कसरी तुलना गर्न मिल्छ । यो केवल भ्रम छर्ने प्रयासमात्र हो ।
यदि त्यसो हो भने यतिका समयसम्म मुख्यमन्त्रीले सदस्यसचिव किन नियुक्त गर्न सक्नु भएन , सत्ता साझेदार दलको नाताले त्यसको जिम्मेवार त तपाईंहरू पनि होला नि ?
त्यो किन सक्नु भएन खै ? सबैले सोच्नुपर्ने कुरा, कलम कसको चल्छ , त्यो हेर्नुपर्छ । हामीले त सबै छोड्या छ । मुख्यमन्त्रीदेखि सभामुख उहाँहरू (एमाले)कै छ, सभामुख त हामीले छाडेको त हो नि ?
तपाईं जसरी सरकारबारे प्रस्तुत हुनुहुन्छ, त्यसले मुख्यमन्त्री ‘फेलियर’ भएको संकेत गर्छ, वेला–वेला सरकार नै छाड्ने चेतावनी पनि दिइरहनुहुन्छ । कतै मुख्यमन्त्रीलाई असफल बनाएर आफू सत्तामा आउने प्रयास त होइन ?
हेर्नुहोस्, म त्यति अपरिपक्व राजनीतिज्ञ होइन । कसैलाई असफल बनाएर म एक्लैले सरकार चलाउन सक्ने अवस्था छैन । मैले कसैलाई असफल बनाउन खोजेँ भने उसले पनि मलाई असफल बनाउन खोज्छ । मेरो स्वभाव नै कसैलाई खुइल्याउने होइन, बरु बलियो बनाउने हो । तर, बलियो बनाउनका लागि दिएका सरसल्लाह त मान्नुप¥यो नि ।
मैले समपूरक कोषको रकम ढिलो भयो, यो गलत हो भन्नु उहाँलाई असफल बनाउनु थियो कि सफल रु मेरो त्यही दबाबले गर्दा ३०–४० करोड पुँजीगत खर्च बढ्यो, जसले प्रदेशको समग्र खर्च ४ प्रतिशतले बढायो । यसले सरकारलाई बलियो बनायो कि कमजोर रु ९ जना ९एमाले० भएकाहरूलाई १५ (कांग्रेस)लाई पूर्ण साथ दिएकै छौँ त ?
तर पनि मुख्यमन्त्रीले काम गर्न सक्नु भएन भन्ने निष्कर्ष तपाईंको हो ?
त्यो मूल्याङ्कन तपाईंहरू आफैँ गर्नुहोस् । मैले भन्दा राजनीतिक प्रतिरोध भन्छन् त , सदनमा के भइरहेको छ, सबै समाचार रातोपाटीमा आइरहेकै छ, तपाईंहरूले बुझिराख्नु भएकै छ ।
अन्त्यमा, बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तपाईं मुख्यमन्त्री हुँदा चुनावी वर्षमा समेत बजेट खर्च ६७ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो । तर, अहिले अनुकूल अवस्थामा पनि खर्च बढ्न सकेन । अहिले जनशक्तिदेखि सबै हिसाबले सरकार बलियो छ । बजेट कार्यान्वयन घट्नुको मूल कारण के देख्नुहुन्छ । यदि अहिले तपाईं नेतृत्वमा हुनुभएको भए सुधार गर्न सक्थेँ भन्ने लाग्छ,
अहिलेको सरकारको खर्चमा देखिएको ४ प्रतिशतको झिनो सुधार पनि मैले समपूरक कोषको विषयमा कराएर त्यो पैसा निकासा भएपछि मात्रै सम्भव भएको हो । नत्र अवस्था अझै दयनीय हुन्थ्यो । सुशासन, गति राम्रो भएको भए बजेट कार्यान्वयन पनि सुधार हुन्थ्यो ।
मेरो विगतको कार्यशैली र परिणाम तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ । चुनाव र आचारसंहिताको प्रतिकूलतामा त त्यति काम भयो भने अहिलेको सहज अवस्थामा पक्कै पनि परिस्थिति फरक हुन्थ्यो होला । तर, यो मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा तपाईंहरूजस्ता सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी र कर्णालीका जनताको हो । मेरो काम गर्ने शैली र प्राथमिकता सधैँ परिणाममुखी हुन्छ, भाषणमुखी होइन ।
मैले कहिल्यै पनि आफूले गरेको कामको बखान गरिनँ तर, तपाईंले सोध्नुभयो । मेरो १३ महिनाको कार्यकालमा दुई–दुई वटा चुनाव र आचारसंहिताका बिच पनि कर्णालीको इतिहासमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च भयो । वीरेन्द्रनगरका सडकहरू कालोपत्रे भए । म कसैलाई असफल होइन, सफल बनाउन चाहन्छु, तर त्यसका लागि सहकार्यको भावना र सुझाव ग्रहण गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ । सरकार ‘मेरो’ होइन, ‘हाम्रो’ हो भन्ने भावना आउनुपर्छ ।
सरकार प्रमुखको भाषणमा सबै राम्रो भयो भन्ने छ, पहिला बिचौलियाले बजेट ल्याउँथे, अहिले राम्रो गरेँ भनेर मेरै दलको अर्थमन्त्रीले भने अब के भन्ने ? व्यवहारमा खै त ? मेरो विश्लेषण उहाँ (मुख्यमन्त्री) एउटामात्र मान्छेको चङ्गुलमा पर्नुभएको छ, उसले जे–जे सल्लाह दिन्छ, त्यही मान्नुभयो । उहाँले रकमान्तर गर्नुलाई कुशासन ठान्नुभयो । तर, एउटा योजनामा काम नभएको पैसा अर्को आवश्यक योजनामा सारेर काम गर्नु नै सुशासन हो । पैसालाई ढुकुटीमा थन्क्याएर राख्दा विकास हुन्छ भन्ने गलत अवधारणाले काम ग¥यो ।
रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानी ।
