अभिभाकीय भूमिका रहेको प्रदेश सरकार ः  स्थानीय तहका कर्मचारीको माग प्रति किन उदासिन  

   – विष्णु प्रसाद शर्मा

यतिवेला कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै कर्मचारिहरु आन्दोलित छन । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८१ असोज २९ गते जारी गरेको स्थानीय सेवा व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन २०८१ मा भएको विभेदपुर्ण व्यवस्थाहरु ल्याएको भन्दै आन्दोलन सुरु भएको हो । कर्णाली प्रदेश का ७९ वटै पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरु  चरणवद्ध आन्दोलनमा रहेका छन । प्रदेशमा क्रियाशिल रहेको ट्रेड यूनियन कर्णाली प्रदेश सरकार  र स्थानीय कर्मचारी सञ्जालविच लिखित तथा मौखिरुपमा त्रुटि रहेका कानुनहरुमा संशोधनमार्फत संवोधन हुने गरि आन्दोलन स्थागित हुने गरि सहमति भयो ।

  स्थानीय तह कर्मचारी सञ्जालले माग गरेवमोजिमका विषयहरु ऐनमा समेट्ने र त्रुटि भएका विषय सहितका विभिन्ना मागहरु समेटि संशोधनको ड्राफ्ट तयार गरी सोही वमोजिम तत्काल प्रदेश सभामा पेश  गर्ने सहमति पनि भयो । २०८१ साल चैत्र ११ गते प्रदेश सभामा संशोधन  विधेयत दर्ता गरियो ।   सदनको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरियो , त्यो  प्रदेशसभाको नियमित काम कारवाही पनि होला । त्यसपश्चात स्थानीय तहका  कर्मचारीहरु संशोधन हुने विश्वास सहित आफ्नो कार्यालयमा फर्कीएका थियौँ तर नाटकीय ढंगवाट हठातमा २०८२ बैसाख २६ गते वसेको मन्त्रीपरिषदको वैठकले केही नमिलेका विषयवस्तुहरु समेट्ने भन्दै संशोधन विधेयक फिर्ता लियो भने त्यसको ६ दिन पछि जेठ २ गतेका दिन विगतमा भएका व्यवस्थाहरुमा तोडमोड गर्दै निहित स्वार्थ र विचौलियहरुको दवावमा परेर सरकारले प्रदेश सभामा संशोधन विधेयक दर्ता गरायो  । यहाँसम्म ठिकै थियो  ।  संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर भए पनि  नमिलेका विषयवस्तुहरुमा सहमति वन्ने तर प्रदेशसभालाई विजनेश नदिएर एकाएक जेठ १८ गतेका लागि प्रदेशसभामा अधिवेशन अन्त्य गरियो । त्यसपछि झन स्थानीय तहका कर्मचारिहरुमा शंका पैदा भयो कि यो सरकार हाम्रो माग र मुद्धाहरुमा कत्ति पनि संवेदशिल भएर लागेको छैन भनेर ।

यो वजेट खर्चको हिसावले र राजश्व संकलनको अन्तिमा चौमासिक महिना र स्थानीय तहको वजेट निर्माणको समयमा पनि सरकारले हल्का ढंगले लिनु यो कुनै पनि हालतमा राम्रो सन्देश हैन । हामी समयमै कार्यस्थलमा फर्किन चाहान्छौ , नागरिकको सेवा लाग्न चाहान्छौ त्यो वातावरण  आजका मिति सम्म वनाउन सकेको छैन । हामी विधायिकाले निर्माण गरेका नीति तथा कानुनहरु कार्यन्वयन गराउने जिम्मेवारीमा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारिहरुले आज आफूलाई लागु हुन कानुनको विरुद्धमा जानुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन दुखद हो  । उल्टै हाम्रा नेता  साथीहरुलाई विभिन्ना माध्यमको प्रयोग गरि हतोत्साहित वनाउने र आन्दोलनलाई तुहाउने सम्मका गतिविधिमा सरकार लागेको आभास भएको छ । यदि त्यसो हो भने सरकारले वुझोस त्यो दिवा सपना हुने छ।

राज्यको सवै भन्दा तल्लो तहमा वसेर काम गर्ने कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च वनाउनु पर्नेमा सरकार विचौलिया दलाल वर्गहरुको पक्षमा काम गरिहरेको त छैन भन्ने प्रश्नहरु पनि वेला वेला उठिरहेका छन । खास गरि राज्यको उच्च तहमा वसेकाहरुले तल्लो तहमा रहेका संयन्त्रहरुलाई गरिने व्यवहारहरुमा अझै पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन । विगतमा प्रवधानञ्चहरु मुखियाहरु तथा वडाहाकिमहरुले गरेका व्यवहार र यतिवेलाका प्रशासकहरुले गरेको व्यवहारुमा तुलनात्मकरुपमा फरक देखिदैन ।

 यो ऐनमा व्यवस्थापन हुन नसकेका विषयहरु जस्तै स्तर वृद्धि सरुवा वढुवा ज्येष्ठता तह कायम लगाएतका सेवा सुरक्षाका विषयहरु मागका विषयहरु नै वन्न हुदैनथ्यो  । सरकारले यी आधारभुत विषयवस्तुहरुलाई पनि मागको रुपमा उठाउनु पर्ने वाध्यता सिर्जना गर्यो । स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन २०८१ को दफा ८को उपदफा १ मा भएको व्यवस्थावमोजिम स्थानीय तहमा विभिन्न समयमा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारिहरुलाई सातौ तह कायम गरिने व्यवस्था गर्यो भने त्यसको उपदफा ४ मा सातौ तहमा कायम भएकाहरुको ज्येष्ठता कायम काल्पनिक मिति २०७७ साल फागुन ६ गते देखि कामय हुने व्यवस्था गरियो । यो काल्पनिक मिति किन र कस्का लागि तय गरियो यो रहस्यको विषय वनेको छ । त्यसकै उपदफा ७ मा ीथानीय तहमा सहायकस्तर चौथो तहमा समायोजन भएका कर्मचारिहरुलाई आवश्यक पर्ने योग्यता सेवा अवधि पाँच वर्ष पुगेको हुन पर्ने र त्यो योग्यता पुगेको भए पाँचौ तहमा कायम गरिदिने भन्ने व्यवस्था गर्यो ।

त्यसमा चौथो तहमा कार्यरत पाँचौ तहमा कायम भएका कर्मचारिहरुको ज्येष्ठताको विषयमा ऐनमा अस्पस्टता देखिन्छ भने  यसले संघीय लोकसेवा आयोगको २०७६ को विज्ञापन वमोजिम विभिन्ना स्थानीय तहमा पाँच वर्ष सेवाअवधि पुगेका कर्मचारीहररुको विषयमा काँही कतै वोलेको देखिदैन । हाम्रो माग भनेको तह कायमका लागि समायोजन सँगसँगै सेवा अवधि पुगेका सवै कर्मचारीहरुको विषयमा ऐनमा एकपटकका लागि अवसर दिईनु पर्छ र  सवै कर्मचारिहरुको व्यवससायीक पदसोपान कायम गरिनु पर्छ ।  त्यस्तै ऐनको दफा २६ को छ को प्रतिवन्धात्मक वाक्याशंले स्तरवृद्धि हुनका लागि भौगोलिक अनुभवन क र ख पुरा भएको तथा रुजु हाजिरीको २३३ दिन हाजिर हुन पर्ने विभेदकारी व्यवस्था गरियो । यसले गर्दा हुम्लाको सवै भन्दा विकट पालिकामा कामकाज गरिरहेको एक कर्मचारिले कुनै पनि हालतमा यो सुविधा प्राप्त गर्ने अवसर नपाउने स्थिति पैला गर्यो । ऐनको दफा २३ मा सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालय गर्ने छ भन्ने व्यवस्था राखियो ।

दफा २३ कै उपदफा २ मा सरुवाको मापदण्ड मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषको कार्यालयले तोके वमोजिम हुनेछ भन्ने गलत भाष्य सिर्जना भयो । यसको मक्सत भनेको फरी पनि सरुवा गर्न सवैको तलुवा मल्नु पर्ने स्थिति पैदा हुने देखिन्छ । त्यसै गरि वढुवाको लागि आवश्यक पर्ने भौगोलिक अनुभवको विषयमा आवश्य नपर्ने भनि संशोधन विधेयकमा राखियो । यसको मतलव भनेको कुनै पनि हालतमा स्थानीय तहका कर्मचारिहरुलाई सवै क्षेत्रको भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव नहुने विकट स्थानीय तह डोल्पो वुद्ध गाउँपालिका डोल्पाको कर्मचारी आफ्नो सेवा अवधि एकै स्थानमा  सकेर भारी मनका साथ घर फर्कीनु पर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति हुने देखिन्छ  । यसका अलावा  सेवको सुरक्षा वृति विकासमा असर सरुवा तथा वढुवा लगाएतका यावत विषयमा प्रदेश सररकारको गैरजिम्मेवारीपुर्ण अभिव्यक्ती आउनु एउटा अभिभावकले संगै जन्मिएका  जुम्ल्याहा सन्तानलाई कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गराएको महसुस भैरहेको छ ।

यसको विरोध स्वरुप  स्थानीय तह कर्मचारी सञ्जालको प्रदेश कमिटिले जेष्ठ २ गते देखि ७ गते सम्मा पालिकामै विरोध तथा कालो पट्टि वाँधेर काम गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने लगाएतका विरोधका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्यो ।  ८ गते देखि चरणवद्धरुपमा ७९ वटै स्थानिय तहका सेवा प्रवाह ठप्प पार्दै  सडक आन्दोलन गरिरहेको आजको दिनसम्मा आईपुग्दा ५औँ दिन भैसकेको छ । आन्दोलनसँगसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता प्रमुख प्रतिपक्षि दलका नेता विभिन्ना ट्रेड यूनियनहरुका प्रदेश अध्यक्षहरु दलका  संसदीयय दलका नेता प्रमुख सचेतक लगाएतका नेताहरुसंग भेटवार्ता संवाद जारी रहेको छ ।  तथापी सवै दल तथा प्रतिनिधिहरुको एउटै जवाफ छ । सरकारले हामीसँग कुनै पनि संवाद छलफल नगरी सभामा पेश गरेछ यसो भनेर भाग्न उहाँहरुलाई कुनै पनि हालतमा छुट छैन ।

अन्त्यमा हामी तत्काल आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गएर सेवा प्रवाह गर्न आत्तुर रहेका छौ । गत चैत्र १२ गते दर्ता गरेको विधेयकलाई हुवहू पारित गर्ने एवम त्यसमा छुटेका विषयहरुमा पनि समावेश गरि संशोधन ऐन पारित गरियोस र हामिलाई कार्यस्थलमा गएर उच्च मनोवलका साथ काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरियोस । यही नै हाम्रो हाम्रो अन्तिम वटमलाईन रहेको छ अन्यथा हामी कार्यस्थलमा फर्कीना वाध्य हुनै छैनौ भन्ने चेतावनी पनि प्रदेश सरकारालाई दिन चाहान्छु ।साथै हाम्रो वाध्यात्मक परिस्थितिका कारण सम्पुर्ण ७९ वटै पालिकाहरुमा सेवा प्रवाहमा परेको असर प्रति पनि क्षमा प्रार्थि छौ ।