कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णय ः स्थानीय सेवा संशोधन विधेयक फिर्ता

सुर्खेत , २६ वैशाख ः कर्णाली प्रदेश सरकारको शुक्रबार दिउँसो ३ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहका अनुसार, बैठकले पहिलो निर्णयस्वरूप ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। उक्त विधेयक २०८१ साल चैत ११ गते प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको थियो। फिर्ता लिएपछि त्यसलाई संशोधन गरी नयाँ प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गर्ने स्वीकृति पनि दिइएको छ।
त्यसैगरी, बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश ससर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ लाई स्वीकृति दिएको छ। यस कार्यविधिले ससर्त अनुदानका कार्यक्रमहरू पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको बताइएको छ।
तेस्रो निर्णयस्वरूप, ‘कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ लाई प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट प्राप्त परिमार्जनसहित प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ। यस विधेयकमार्फत विषादीको नियमन, नियन्त्रण र सुरक्षित प्रयोगको कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
यी निर्णयहरू प्रदेशको प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता, र जनस्वास्थ्य सुरक्षाको दिशामा सघाउने अपेक्षा गरिएको प्रवक्ता शाहले बताउनुभयो ।