कर्णालीमा निजी सचिवालयको बेथिति- गाउँपालिकाका सिअहेव मन्त्रीका सल्लाहकार

सुर्खेत , २० कात्तिक ः कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जीतबहादुर मल्लका जनसम्पर्क सल्लाहकार भनिएका मीनबहादुर बुढा विषयविज्ञ नभई कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाअन्तर्गत योगी नरहरिनाथ आधारभूत अस्पताल, कुमालगाउँमा दरबन्दी रहेका सिनियर अहेव (सिअहेव) हुन् ।

मन्त्रीको कार्यकक्षसँगैको कोठामा नेमप्लेट राखेर बस्दै आएका बुढालाई सल्लाहकार नियुक्त गरिएको कुनै आधिकारिक निर्णय वा परिपत्र मन्त्रालयमा भेटिएको छैन । मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार नेमप्लेट उनी आफैँले राखेका हुन् र स्वास्थ्यकर्मीको सरुवालगायत काममा पहुँच देखाउन उनले मन्त्रीसँग निकटता बढाएका हुन् ।

एमाले निकट राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघसँग आबद्ध बुढा यसअघि सभामुख नन्दा गुरुङ र मन्त्री शेरबहादुर बुढाको निजी सचिवालयमा काजमा बसेका थिए । दुवै ठाउँबाट उनको काज फिर्ता गरिएको थियो । गाउँपालिकाका अनुसार उनी २०८१ जेठ,असारदेखि नियमित हाजिर छैनन्, तर दरबन्दी अस्पतालमै कायम छ र तलबभत्ता गाउँपालिकाले नै दिँदै आएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सुशासन नियमावली, २०७९ को नियम २१ अनुसार सल्लाहकार नियुक्तिअघि कार्यविवरण तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । सल्लाहकारसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि र पाँच वर्षको अनुभव हुनुपर्छ । सरकारी वा अर्धसरकारी निकायमा बहाल रहेको कर्मचारी सल्लाहकार बन्न पाउँदैन ।

मन्त्री मल्लले भने यसलाई अन्यथा लिन नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनको निजी सचिवालयमा कर्ण आचार्य पहिल्यै नियुक्त छन्, जबकि दरबन्दीअनुसार मन्त्रीले शाखा अधिकृतसरहको एक जना निजामती कर्मचारी मात्र राख्न पाउँछन् ।

अधिवक्ता उपेन्द्रकुमार रावतका अनुसार नभएको पद र योग्यता देखाउनु कानुनी दृष्टिले गलत हो र अवस्थाअनुसार अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी कानुन पनि लाग्न सक्छ । सल्लाहकारको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेको स्वकीय सचिवालयमा समेत हुँदै नभएको सल्लाहकारको पद लेखि दुरुपयोग भएको पाइएको छ । सुब्बा स्तरको दरबन्दीका काम गरेर सल्लाहकार लेखेको पाइएको छ ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले कुनै पनि कर्मचारीलाई सल्लाहकार बनाउने निर्णय आफ्नो तर्फबाट कहिल्यै नभएको बताए । कानुनविपरीतका काम आफूबाट नहुने उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार दरबन्दीअनुसार मात्र स्वीकृति दिनुपर्ने भए पनि जति कर्मचारी आए पनि स्वीकृति दिने चलन छ । सचिवालयका कर्मचारीको दरबन्दी, काज र नियुक्तिको स्पष्ट अभिलेख नहुँदा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक सुशासनमा चुनौती थपिएको छ ।