कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीका १०० दिनः नयाँ कामभन्दा पुरानै योजनाको निरन्तरता बढी

हेमन्त केसी
सुर्खेत, २१ कात्तिक ः कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले १०० दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारले तयार पारेको विवरणमा अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका आयोजना, तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह ल्याएको बजेट र नियमित प्रशासनिक कामसमेत नयाँ उपलब्धिका रूपमा समेटिएको देखिन्छ।

शाही २०८३ साउन १२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । साउन १३ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। १०० दिन पूरा गर्दा उनको सरकारमा नयाँ नीति, कार्यक्रम र आयोजनाभन्दा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता बढी देखिएको छ।
उपलब्धि विवरणमा पाँचवटा विधेयक, विभिन्न नियमावली र कार्यविधि स्वीकृति, सडक तथा पुल निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, राष्ट्रिय खेलकुद तयारी, स्वास्थ्य सेवा विस्तार र विपद् व्यवस्थापन समेटिएका छन्।

पूर्वअर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट
आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट तत्कालीनमन्त्री शाहले २०८३ असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए। शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा करिब डेढ महिनाअघि नै बजेट सार्वजनिक भइसकेको थियो। त्यसैले बजेटमा समेटिएका योजना र कार्यक्रमलाई शाही सरकारले नयाँ सिर्जना गरेको उपलब्धि भन्न मिल्दैन।

पूर्वअर्थमन्त्री शाहले बजेटमा १४ वटा रणनीतिक सडकका लागि ६५ करोड, १२२ वटा झोलुङ्गे पुलका लागि ३६ करोड ७५ लाख, प्रदेशको एकीकृत प्रशासनिक भवनका लागि ७५ करोड र प्रदेश रंगशाला व्यवस्थापनका लागि तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए। दैलेख अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा विस्तार, प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास, दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदको पूर्वतयारी, कृषि आधुनिकीकरण, खानेपानी आयोजना र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कार्यक्रम पनि सोही बजेटमा थिए।

अहिले मुख्यमन्त्री शाहीको उपलब्धि विवरणमा दैलेख अस्पतालमा पाँच शय्याको डायलाइसिस सेवा सञ्चालनको अनुमति, दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी, एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणको सुरुआत र सडक आयोजना अघि बढाइएको उल्लेख छ। यी काम कार्यान्वयन हुनु सकारात्मक भए पनि बजेट विनियोजन र कार्यक्रम तय गर्ने काम अघिल्लो सरकारको हो। बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु शाही सरकारको जिम्मेवारी हो, तर तिनलाई आफ्नै नयाँ उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित देखिँदैन।

कँडेल सरकारका कामको निरन्तरता
पूर्वमुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले २०८० चैत २७ गते सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए। २०८१ चैत २९ गते एक वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै उनले ९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, २०५ किलोमिटर ग्राभेल, २३ वटा पक्की पुल, ४२ वटा झोलुङ्गे पुल र आठवटा सार्वजनिक भवन निर्माण सम्पन्न भएको बताएका थिए। स्थानीय सेवा ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, विद्युत् ऐन र दलित सशक्तीकरण ऐनलगायत कानुन निर्माणलाई पनि उनले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

कँडेल सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना, आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरेको थियो। जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा विभिन्न रणनीतिक सडकको निर्माण पनि त्यही अवधिमा अघि बढेको थियो।

अहिले शाही सरकारले प्रस्तुत गर्न खोजेका सडक, पुल, सार्वजनिक भवन, कर्मचारी व्यवस्थापन र संस्थागत सुधारका कतिपय काम अघिल्ला सरकारकै पालामा सुरु भएका हुन्। निर्णय र निर्माण प्रक्रिया नखुलाई तिनलाई नयाँ उपलब्धि भन्नु तथ्यगत रूपमा अपूर्ण हुन्छ।

१०० दिनमा भएका नयाँ निर्णय
यस अवधिमा शाही सरकारले केही नयाँ नीतिगत निर्णय पनि गरेको छ। कर्णाली प्रदेश राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ र कर्णाली प्रदेश शिक्षा क्षेत्र योजना (२०८३–२०९२) स्वीकृत भएका छन्। प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई एकीकृत बनाउने र कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने काम पनि उपलब्धि विवरणमा छन्।

कात्तिक २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी कार्यविधि र घर बीमासम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। बैठकले स्याउ विकास बोर्ड स्थापनासम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाको अस्थायी संगठन संरचना स्वीकृत गरी मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रमको नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

यी निर्णय शाही सरकारको नीतिगत कामका रूपमा लिन सकिन्छ। तर विधेयक पेस गर्न स्वीकृति दिनु र कानुन बन्नु फरक कुरा हुन्। कार्यविधि स्वीकृत हुनु र जनताले सेवा पाउनु पनि एउटै उपलब्धि होइन।

राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी पुरानै बजेटमा
कर्णालीमा मंसिर १६ गतेदेखि दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। प्रतियोगिताको मिति निर्धारण, खेलाडी छनोट र रंगशाला निर्माण पनि मुख्यमन्त्रीको उपलब्धि विवरणमा समेटिएको छ।

तर पूर्वअर्थमन्त्री शाहले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमै खेलकुदको पूर्वतयारीका लागि पाँच करोड र प्रदेश रंगशाला व्यवस्थापनका लागि तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याएका थिए। त्यसैले प्रतियोगिताको समन्वय र सहजीकरण शाही सरकारको जिम्मेवारी भए पनि तयारी र बजेट व्यवस्थापनको सम्पूर्ण श्रेय वर्तमान सरकारले गरेको जस लिन खोजेको देखिन्छ ।
रंगशालाको निर्माण सम्पन्न भएको भनिए पनि प्रदेश सरकारलाई औपचारिक हस्तान्तरण प्रक्रिया पूरा भएको छैन। प्रतियोगिता नजिकिँदै गर्दा हस्तान्तरण, व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

बजेट खर्चको कमजोर अवस्था
शाही सरकारले उपलब्धि विवरणमा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को असोज मसान्तसम्म कुल बजेटको ७.२० प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख गरेको छ। तर विकास बजेट खर्चको अवस्था कमजोर छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ ८१ करोड ६० लाख २७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन पुँजीगत बजेटको ३.९३ प्रतिशत हो। चालुतर्फ एक अर्ब ७३ करोड २७ लाख २४ हजार रुपैयाँ अर्थात् १२.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ।

कुल बजेटको ७.२० प्रतिशत खर्च हुँदा विकास निर्माणमा जाने पुँजीगत खर्च चार प्रतिशत पनि पुगेको छैन। यस्तो अवस्थामा सडक, पुल र अन्य आयोजनाको सूचीलाई उपलब्धि भन्दै प्रचार गर्नुभन्दा कामको वास्तविक भौतिक र वित्तीय प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सय दिनमा नयाँ कार्यशैली देखिएन
सरकारले भने विपद् व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक सुधारका काम गरेको दाबी गरेको छ। तर ती कामको प्रभाव जनताले कति महसुस गरे भन्ने मूल्यांकन हुन बाँकी छ। कर्णालीमा अहिले पनि सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र रोजगारीका समस्या जस्ताका तस्तै छन्। प्रदेश लोकसेवा आयोगको नेतृत्व लामो समयदेखि रिक्त रहेको विषय पनि सार्वजनिक बहसमा छ।

सरकार परिवर्तन हुँदैमा पुराना आयोजना नयाँ हुँदैनन्। अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका आयोजना सम्पन्न गर्नु नयाँ सरकारको जिम्मेवारी हो। तर त्यसको श्रेय लिँदा सुरु गर्ने र सम्पन्न गर्ने दुवै सरकारको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्छ। उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा कुन आयोजना कहिले सुरु भयो, कुन निर्णय आफ्नै कार्यकालमा भयो, कति बजेट खर्च भयो र जनताले के नयाँ सेवा पाए भन्ने खुलाउनु आवश्यक छ।