कर्णालीमा पौष्ट्रिक तत्वयुक्त चामलको माग बढ्दो
हेमन्त केसी
सुर्खेत ः कर्णालीबासीलाई कुपोषणबाट जोगाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पोसिलो चामल बिक्री थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बाट पाँच जिल्लामा सो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षदेखि कर्णालीका सबै ठाउँमा पोसिलो चामल बिक्रीवितरण सुरु भएको छ ।
कम्पनीले स्थानीयका लागि कुन चामल खरिद गर्न चाहन्छन्, सोही चामल उपलब्ध गराउने नीति अनुसार काम भइरहेको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख केशवराज बुढाले बताए । पोसिलो चामलमा आइरन ३९ देखि ७२ प्रतिशत, जिंक ३२ देखि ५९ प्रतिशत, भिटामिन ए 0.८९ देखि २.२१, फोलिक एसिड ०.२४ देखि ०.५९, भिटामिन बी–१२ ०.००७ देखि ०.०२० सम्म मिलाएको छ । त्यस्तै थायमिन २.३ देखि ५.६ सम्म, पाइरीडक्सिन १.९ देखि ४.८ मिलिग्रामदेखि किलोग्रामको मात्रा चामलमा पौष्टिक तत्व मिसाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि कर्णाली प्रदेशमै मिल स्थापना गरेर चामल उत्पादन तथा प्याकेजिङको काम सुरु भएको छ । कर्णालीका स्थानीयबासीले यो चामल प्रयोग गरेमा स्वास्थ्यका लागि फाइदा हुने कार्यालयको भनाइ रहेको छ । कर्णालीका बालबालिकादेखि सबै उमेर समुहका स्थानीयमा कुपोषणको मात्रा धेरै रहेको सरकारी तथ्यांकले बताएपनि पोषणयुक्त खाना उत्पादन तथा खरिद गर्न अझै ध्यान नपुगेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कर्णालीका ३० पालिकामा खाद्यान्न खरिद तथा बिक्रीका लागि सम्झौता गरेको छ । व्यापार कम्पनीको पोसिलो चामल सबै ठाउँमा पुर्याउन सके कुपोषण घटाउनमा बल पुग्ने प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुढाले बताए । हाल व्यापार कम्पनीले असोजदेखि माघसम्म सुपथ मूल्य पसलसमेत चलाउने गरेको उनले बताए । संघ सरकारकै पहल कदमीमा यी काम भइरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले पनि व्यापार कम्पनीसँग मिलेर दस जिल्लामा कुपोषण न्यूनिकरणका लागि हातेमालो गर्न सके आफूहरु तयार रहेको बुढाले बताए । कम्पनीले कालिकोट र डोल्पाका चार, हुम्लाका दुई, दैलेखका आठ, जाजरकोटका दुई, मुगुको एक र रुकुम पश्चिमका चार पालिकामा व्यापारिक सम्झौता भएको छ । जुम्ला र सुर्खेतका कुनै पनि पालिकाले व्यापार कम्पनीसँग सम्झौता गरेका छैनन । अन्य पालिकाले पनि सम्झौता गरेमा सबै ठाउँमा खाद्यान्न आपूर्तिमा सहज हुने अपेक्षा रहेको व्यापार कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले कुपोषण हटाउनका लागि ९४ हजार क्वीन्टल कोटा चामल बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अन्तिममा १ लाख क्वीन्टलसम्म पुग्ने कार्यालयको अनुमान छ । चामल सबै डिपो, शाखा तथा बिक्री केन्द्रमा पुगेको कार्यालयले बताएको छ । बिक्री केन्द्र २५, दस जिल्लामा आठ शाखा, १४ डिपोमार्फत खाद्यान्न बिक्री भइरहेको छ । त्यस्तै ३० वटा पालिकामा बिक्री सम्झौतापछि केही समय भित्र खाद्यान्न पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । सुर्खेतमै २४ हजार क्वीन्टल चामल उत्पादन गरेर जिल्लाहरुमा पठाएको छ ।
त्यस्तै कम्पनीले जन्म र मृत्यु संस्कारमा ३० केजी चामल र दुरी अनुसारको ढुवानी भाडासमेत दिइरहेको छ । ढुवानी भाडाबापत ५ सय देखि १ हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको प्रदेश प्रमुख बुढाले बताए । प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर यो दर बढाउन सके कर्णालीका स्थानीयलाई फाइदा हुने उनको बुझाइ छ । पाँच वर्षको अवधिमा कुपोषणका कारण पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने पुड्कोपन, ख्याउटेपन र कम तौल हुने समस्यामा कम हुन थालेको तथ्यांकहरुले बताएका छन् ।
२०७५ मा ५५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना रहेकोमा २०८० सम्म आइपुग्दा घटेर ३६ प्रतिशतमा पुगेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाउँछ । यही अवधिमा ८ प्रतिशतमा ख्याउटेपन रहेकोमा घटेर ४ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै, ३६ प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा कम तौल रहेकोमा पाँच वर्षमा घटेर १८ प्रतिशत पुगेको छ । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै हो । यस्तै ५ वर्ष मुनिका १.२ प्रतिशत बालबालिकामा मोटोपनको समस्या छ ।
प्रदेशका ६ देखि ५९ महिनाका ३९।८ प्रतिशत बालबालिका र २१।२ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पताको समस्या छ । प्रदेशमा १५–४९ वर्षका १५ प्रतिशतमा ख्याउटेपनको समस्या छ । सरकारले सन् २०३० सम्म सबै खालका कुपोषणलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, गरिबी र अभाव झेलिरहेको कर्णालीमा कुपोषणको स्थितिमा सुधार ल्याउन कठिन छ । प्रदेशका ३० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले न्यूनतम आहारको उपभोग गर्न पाइरहेका हुँदैनन् ।
कतिपय नागरिकलाई छाक टार्नसमेत मुस्किल हुनाले प्रदेशका अधिकांश गाउँमा कुपोषणको समस्या व्याप्त रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख विर्षबहादुर शाही बताउँछन् । नेपालमा झण्डै ५३ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्युको कारण कुपोषण नै हुने गरेको छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को तथ्यांकअनुसार कर्णालीले पोषणसम्बन्धीका सूचकहरूमा केही सकारात्मक पक्ष देखाए पनि राष्ट्रिय दरको तुलनामा कर्णाली अझै पनि सबैभन्दा पछाडि नै छ ।
राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा नेपालभर २४।८ प्रतिशतमा पुड्कोपनको समस्या छ । कर्णालीमा भने यो संख्या ३६ प्रतिशत छ । अन्य प्रदेशले बालबालिकामा देखिने पुड्कोपनको अवस्थामा निकै सुधार गरेका छन् । दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा यो संख्यालाई १५ प्रतिशतमा पुर्याउनुपर्छ । उमेरअनुसारको हुनुपर्ने न्यूनतम उचाइ नहुनु नै पुड्कोपन हो । यो अवस्थालाई पोषण अभावपछिको दीर्घ कुपोषणको अवस्थाका रूपमा बुझिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार जन्मको समयमा बच्चाको उचाइ कम्तीमा ४५ देखि ५० सेन्टिमिटरको हुनुपर्छ । दोस्रो वर्षमा १२।५ सेन्टिमिटर थप भई ७० देखि ७५ सेन्टिमिटरसम्म पुग्नुपर्छ । यसैगरी तेस्रो, चौथो, पाँचौँ वर्षमा ६ देखि ७ सेन्टिमिटरका दरले थप हुँदै जानुपर्छ । कुपोषणले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा मात्र होइन, यसले बौद्धिक विकासमा समेत असर पार्छ । कर्णालीमा बाल मृत्युदर घट्नुको साटो निरन्तर उकालो लागेको देखिन्छ ।
प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण २०२० का अनुसार प्रदेशमा बाल मृत्युदर ६८ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५७ प्रतिशत रहेको बालमृत्युदर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आइपुग्दा ६८ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३४ प्रतिशत रहेको बालमृत्युदर आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६४ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पुनस् बढेर ६८ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । कर्णाली प्रदेशमा पूर्ण खोप प्राप्त गर्ने बालबालिकाको संख्या ८५.५ प्रतिशत रहेको शाहीले बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० खाद्य तथा पोषण सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २३ करोड ३३ लाख हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २० करोड ४८ लाख ९० हजार र चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १४ करोड ३३ लाख ६८ हजार रकम कुपोषण अन्त्यका लागि विनियोजन भएको छ ।
विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा कुपोषण न्यूनीकरणका लागि विनियोजन भएको बजेट क्रमश ६७.८ र ७७.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्थानीय तहहरूमा गत आर्थिक वर्षदेखि खाद्य तथा पोषण सुधारका लागि प्रतिस्थानीय तह तीन लाख ५० हजारका दरले ससर्त बजेट हस्तान्तरण गर्न सुरु गरिएको छ ।
