कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलले एक वर्षमा के के गरे ?  

मुख्यमन्त्री यामलाल कडेल नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारले १ वर्षमा गरेका

सम्वत् २०८० साल चैत्र २८ गते माननीय मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलको नेतृत्वमा कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएकोमा १ वर्ष पूरा भएको छ। माननीय मुख्यमन्त्रीले कार्यभार सम्हाले देखि नै उपलब्ध संरचना, प्रणाली र जनशक्तिलाई प्रभावकारी रुपमा संयोजन गरेर कर्णालीवासीको विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा सबै सरोकार पक्षसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ। नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याईने तर पूरा नहुने समस्याहरुलाई सुक्ष्म विश्‍लेषण गर्दै प्रदेश सरकारबाट विगतमा शुरुवात गरिएका महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक कार्यक्रमलाई आवश्यक सुधारसहित नतिजामूलक ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले विशेष जोड दिएको छ।

माननीय मुख्यमन्त्रीबाट मिति २०८१ वैशाख १३ गते प्रदेश सभामा विश्‍वासको मत लिने सन्दर्भमा गर्नुभएको सम्बोधन, प्रदेश सरकारको विगत आर्थिक वर्षका रणनीतिक महत्त्वका नीति तथा कार्यक्रम र प्रदेश सरकारको प्राथमिकता एवम् आवश्यकतामा वर्तमान सरकारको कामकारवाहीहरु केन्द्रित रहेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारबाट यस अवधिमा सम्पादित प्रमुख कार्य तथा प्राप्‍त उपलब्धिहरुको संक्षिप्‍त विवरण देहाय अनुसार रहेको छ।

१ वर्ष अवधिमा तर्जुमा गरिएका कानुनहरू

ऐनहरू

1. स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्‍चालन) ऐन, २०८१
2. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, 2081
3. कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन, २०८१
4. कर्णाली प्रदेश विद्युत ऐन, २०८१
5. दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रवर्द्धन र विकास ऐन, २०८१
6. कर्णाली प्रदेश बिउबिजनसम्बन्धी ऐन, 2081
7. कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, 2081
8. कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८१
9. कर्णाली प्रदेश निजामति सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१

नियमावलीहरू

1. स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्‍चालन) नियमावली, २०८१
2. प्रदेश व्यापार व्यवसाय दर्ता तथा सञ्‍चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, 2081

कानुन तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएका विषयहरू

1. गैर सरकारी संस्थाको अभिलेख र व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक
2. कर्णाली प्रदेश आमसंचार व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

  ३ कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक (प्रदेशसभामा पेश भएको)

  ४  कर्णाली प्रदेश जलचर संरक्षण विधेयक

     ५ कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना  र संचालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

     ६ मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

      ७ स्थानीय सेवा ( गठन तथा संचालन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (प्रदेशसभामा पेश भएको)

तर्जुमा गरिएका कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू

1. कर्णाली प्रदेश वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, 2081
2. कर्णाली प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, 2081
3. कर्णाली प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, 2081
4. कर्णाली प्रदेश बहुवर्षीय ठेक्‍का सहमति सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१
5. आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि, 2081
6. घरबिमा कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०८१
7. खोटो सङ्‍कलन कार्यविधि, 2081
8. कोसेली गृह सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, 2081
9. दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि, 2081
10. भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवन पुननिर्माण कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०८१
11. महिला उद्यमी पुरस्कार वितरण कार्यविधि, 2081
12. कर्णाली प्रदेश अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी गठन, सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१
13. नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यविधि, २०८१
14. प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति शृङ्‍खला व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८१

• वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि तर्जुमा गरी स्वीकृत गरिएको।

अन्य महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू

1. कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्‍चवर्षीय योजना 2081/82-2085/86 तर्जुमा गरिएको।
2. आर्थिक वर्ष 2081/82 को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा रहेको।
3. कर्णाली प्रदेशको मध्यमकालीन खर्च संरचना २०८१/०८२-२०८३/०८४ को तर्जुमा गरिएको।

मन्त्रिपरिषद् वैठक सङ्‍ख्या: 22 र निर्णय सङ्ख्या: 121

मन्त्रालयगत रूपमा सम्पादित मुख्यमुख्य कार्यहरू

 भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय 

१) ग्रामिण सडक सन्जाल सुधार आयोजना  तर्फका दशरथपुर-जितेजुवा-ढाँडखेत-मटेला-धरमपोखरा सडक सुर्खेत, मोर्क-चंखिला-बडावन-सानाखोला सडक जाजरकोट र चैरजहारी-नार्जी-खोलागाउँ-चौफा-बैरागीठाँटी मुसीकोट-सल्ले सडक रुकुमपश्चिम गरी ३ वटा सडकहरुको कालोपत्रे तथा ती सडकखण्डमा पर्ने पुलहरूको निर्माण कार्यको हाल तीव्र गतिमा भइरहेको ।

२) प्रदेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत डुंगेश्वर-डाँडापराजुल सडक स्तरोन्नति, दैलेखको सम्झौता सम्पन्न भएको, गल्फागाड-थालाकाटे सडक स्नरोन्नति, हुम्लाको खरिद कार्यको सूचना प्रकाशित भएको तथा महाबै गाउँपालिका जोड्ने सडक निर्माण, कालिकोटको  DPR  स्वीकृतिको चरणमा रहेको एवम्  छार्काताङ्सोङ् गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडक, डोल्पाको DPR भेरिफिकेशन कार्य भइरहेको ।

३) राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गरी वीरेन्द्रनगरस्थित रङ्गशाला वरिपरि, सुर्खेत विमानस्थल जोड्ने लगायतका सडक कालोपत्रे गर्ने काम छोटो समयको अन्तरालमा यसै आ.व.मा सम्पन्न गरिएको  ।

४) हुम्लाको खार्पु-सिमकोट नमूना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा डोल्पाको रिङ्बो बस्ती विकास कार्यक्रम लगायतका समपूरक आयोजनाहरूको खरिद प्रकृया सम्पन्न भई सम्झौताको चरणमा।

५) प्रदेश मन्त्रालयहरुको एकीकृत प्रशासनिक भवनको डिजाइन फाइनल भई लागत अनुमान अन्तिम चरणमा।

६) यसै आ.व.भित्रै सबै यातायात कार्यालयहरूले आफ्नै ट्रायल सेन्टर मार्फत सवारी चालक अनुमति परीक्षा सन्चालन गर्ने गरी काम भइरहेको ।

७) काम सम्पन्न भइ दायित्व सृजना भएका सडक, सडक पुल तथा झोलुंगे पुलको लागि बजेटको व्यवस्थापन गरी भुक्तानी बाँकी रकम शुन्य बनाइएको ।

८) प्रादेशिक सडक गुरुयोजना (PRMP) अद्यावधिक गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको ।

९) निकै सुस्त गतिमा काम गरिरहेका करिव ३५ वटा सडक तथा पुल आयोजनाहरूको हाल दुई तिहाई आयोजनाहरूमा प्रगति सन्तोषजनक रूपमा अघि बढिरहेको । काम सन्तोषजनक रूपमा अघि नबढाएका निर्माण व्यवसायीहरूका लागि पुन: अन्तिम पटक छलफलमा बोलाउने तयारी भइरहेको ।

१०) भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यान जिल्लाका क्षति भएका सार्वजनिक विद्यालय तथा हेल्थपोष्टहरूको पूनर्निर्माणका लागि कूल ५० करोड विनियोजन भएकोमा ६२ विद्यालय र १८ स्वास्थ्य चौकी गरी कूल ८० वटा संस्थाहरूको पूनर्निर्माणको काम सुरु ।

११) यस अवधिमा ९५ कि. मि कालोपत्रे सडक २०५ कि. मि ग्राभेल सडक तथा ५२५ कि. मि नयाँ माटे सडक निर्माण भएको छ ।

१२) २३ वटा पक्की पुल तथा ४२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न

१३) जनता आवास र विपन्नका घर गरी करिब १०४८ आवास एकाई निर्माण

१४) कार्यालयहरुबाट दर्ता, जरिवाना लगायतबाट रु.३२,१४,३५,३३२ राजश्व सकलन

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

1. आर्थिक अनुशासन र वित्तिय उत्तरदायित्व बहन गर्न पहिलो पटक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तदायित्व ऐन निर्माण
2. प्रदेश योजना आयोगको समन्वयमा आयोजना छनौट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण
3. प्रदेशको आन्तरिक राजश्व परिचालनको अभिवृद्धिको लागि अध्ययन गर्न कार्यदल गठन
4. प्रदेशको राजस्वको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेका सवारी साधन कर, वन पैदावार उपयोगबाट प्राप्त हुने कर, दहत्तरबहत्तर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर लगायतका स्रोतहरुको उच्चतम उपयोग सुनिश्चित गर्न विषयगत उपसमिति निर्माण भई कार्यारम्भ भएको
5. आयोजना वैंक बनाई सो सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रयोगको थालनी गरिएको ।
6. कर्णाली प्रदेश समपुरक र विशेष अनुदानको सुचना प्रकाशन (पालिकाको लागि) गरी ३९७ वटा आयोजनाको प्रस्ताव प्राप्‍त भई मूल्याङ्कन तथा विश्लेषणको चरणमा रहेको
7. बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरिएका आयोजनाहरु, चालु आ.व. मा सञ्‍चालित रू. १० करोड भन्दामाथिका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन अवस्था, भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, समस्या, चुनौती र आगामी कार्यदिशा सम्बन्धमा तीव्र कार्यान्वयन सुनिश्चितताको वातावरण निर्माण गरिएको ।
8. स्थानीय तह र मालपोत कार्यालयहरुबाट प्राप्‍त हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर लगायतका करहरु सम्बन्धित निकायले प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गराउने समन्वय गरिएको
9. वित्तिय जोखिम मूल्याकंन कार्यबिधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

1. सुर्खेतको बबइमा डिजिटल गेट (ANPR) र कन्ट्रोलरूम भवन निर्माण (बबईमा CCTV Surveillance) भई सञ्‍चालनमा।
2. प्रादेशिक आपतकालीन गोदामघर हस्तान्तरण गरिएको, जुन संघीयता कार्यान्वयनको कोशेढुङ्गाको रुपमा रहेको।
3. सशस्त्र संघर्ष जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्‍तिको आन्दोलनका क्रममा सहिद भएका २२८५ व्यक्तिको परिवारलाई सहिदस्मृति भत्ता र घाइते  तथा अपाङ्गता भएका १६९३ जनालाई जीवन निर्वाह भत्ता वापत सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत रु. ९ करोड ५४ लाख ७२ हजार रकम उपलब्ध गराइएको छ। साथै विभिन्‍न आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रदेश अस्पताल, सुर्खेतमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
4. सडक सुशासनका लागि ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक उपकरणहरु खरिद गरी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराइएको
5. स्थानीय र प्रादेशिक सञ्‍चार माध्यमको प्रवर्द्धन अन्तर्गत प्रदेशका सञ्चारमाध्यमहरु मार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापन रकमलाई बढोत्तरी गरि कार्यान्वयनमा लगिएको ।
6. विपद्को अवस्थामा आवश्यकतानुसार हेलिकोप्टर मार्फत खोज, उद्धार र उपचारको कार्य नियमित रुपमा सम्पादन गरिएको ।
7.  संभावित विपदबाट हुन सक्ने क्षतिमा राहत पुग्ने उदेश्यले नागरिक घरबीमा कार्यक्रमको शुरुवात ।
8.  संचार उपकरण तथा पत्रकार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन शुरु ।

९  निर्माण पुरा नसकि अलपत्र अवस्थमा रहेका ४  प्रहरी कार्यालयको निर्माण  k|lqmof  शुरु ।

१० बागमती प्रदेशलगायत देशको पूर्वी क्षेत्र भएको विपद्मा राहतका लागि सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु ५० लाख जम्मा ।

११ नेपालगंजमा रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलाई सुर्खेतमा स्थानान्तरण गर्न पहल भैरहेको ।  स्थानान्तरण नहुन्जेल सुर्खेतबाट भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्न सहजीकरण गरिएको ।

१२ प्रदेश प्राप्तीको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त सहिदहरुको तस्बिर प्रदेशका मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुमा अनिवार्य राख्ने र प्रदेश सरकारको दरबन्दीभित्र रहेर सहिदपरिवारका एक एक जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने । (कार्यान्वयनको चरणमा)

सामाजिक विकास मन्त्रालय

१)  २०८१ बैशाख देखि हालसम्म कुल १३ लाख ३५ हजार जनसङ्ख्यालाई अस्पताल सेवा प्रदान गरिएको

२) स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, डोल्पा अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्‍न भै नयाँ भवनबाट सेवा संचालनमा

३)  कर्णाली प्रदेश अस्पताल स्तरोन्नती सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरी समितिद्वारा प्रतिवेदन पेश गरिएको।

 ४) डोल्पा जिल्लाको से-फोक्सुन्डो गाउँपालिका र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका तथा जुम्ला जिल्लाको हिमा गाउँपालिकामा विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी विशेषज्ञ स्वास्थ सेवा प्रवाह तथा औषधी वितरण समेत गरिएको।

५) स्थानीय तहमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकलाई प्रदेश/जिल्ला अस्पतालमा कामकाजको सुरुवात गरिएको। स्थानीय तहमा मेडिकल अधिकृतहरुलाई कामकाजमा पठाउन थालिएको।

६) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई मेशिनरी तथा औजार खरिदका लागि १ करोड बजेटको अख्तियारी प्रदान गरिएको।

७) १०-१४ बर्ष उमेर समूहका ९९५०९ जना किशोरीहरुलाई HPV भ्याक्सिन

८) मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत १३ वटा विद्यालय छनोट गरी सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत कार्य प्रारम्भ भएको।

९) विद्यालय पूर्वाधार विस्तार सुधार कार्यक्रमको रकम विद्यालयहरु छनोट गरी सम्बन्धित जिल्ला मार्फत निर्माण कार्य भइरहेको।

१०)  साक्षर जिल्ला घोषणा (मुगु, जुम्ला जिल्ला) भएको।

११)  दश वर्षे शिक्षा योजनाको स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको।

१२)  रंगशालाको निर्माणको कार्य सम्पन्‍न भैसकेको।(हस्तान्त्रण हुन बाँकी)

१३) हुम्ला जिल्लामा हक्‍की खेल मैदान निर्माण सम्पन्न भैसकेको।

१४) सहयोगापेक्षी मानव संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना साझेदारी कार्यक्रम कार्यविधि ।

१५) देश अपाङ्गता अधिकार समिति गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत भएको।

१६) वाल विवाह अन्त्यका लागि प्रादेशिक रणनीति मस्यौदा तयार भएको।

१७) दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको।

१८) अन्तराष्‍ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा ८ जिल्लाका उत्कृष्ट महिला उद्यमीलाई पुरस्कृत गरिएको (

१९)कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्‍ठान स्थापना तथा सञ्‍चालन गर्ने सम्बन्धमा विधेयकको मस्यौदा तयार भइ स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ।

२०) धार्मिक विद्यालयको अध्ययनका लागि कार्यदल गठन भै अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्‍त भएको।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

1. कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी विधेयक २०८१, कर्णाली प्रदेश कृषि विकास रणनीति २०८१, जलचर संरक्षण सम्बन्धी विधेयक २०८१ तया कर्णाली प्रदेश परागसेचन व्यवस्थापन रणनीति २०८१ को मस्यौदा तयार भएको,
2. व्यावसायिक कृषक तथा कृषि उद्यमीलाई कृषि ऋणको व्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिएको, जस अन्तर्गत बैंक तथा सहकारी सङ्ख्या मार्फत व्याजमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको, वि.स. २०८१ वैशाखदेखि हालसम्म करिव ७३ करोड ऋण परिचालन भएको तथा व्याज अनुदानको लागि मन्त्रालयबाट रु. १ करोडभन्दा बढी भुक्तानी भएको, जसबाट करिब ५५३ जना कृषक लाभान्वित हुने, साथै व्याज अनुदान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन व्याज अनुदानग्राहीको तथ्याङ्कक सहितको सूचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन सफ्टवेयर प्रणाली निर्माण गरिएको,
3. कमजोर आर्थिक स्थिति तथा सिमित स्रोत साधन भएका सिमान्त कृषकहरुका लागि गरिब तथा विपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिएको, जसअन्तर्गत तरकारी खेती, फलफूल बगैंचा स्थापना, सिंचाई संरचना निर्माण, उन्नत जातका पशुपन्छी वितरणजस्ता कार्यकम संचालन गरिएको,
4. पशुको कृतिम गर्भाधान गराउन आवश्यक पर्ने तरल नाइट्रोजन उत्पादन प्लान्टको सम्झौता सम्पन्न गरी कार्यदिश दिइएको तथा संरचना निर्माणको कार्य भइरहेको,
5. दुध उत्पादक कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिलिटर दुधमा रु. १० (हिमाली जिल्ला) तथा रु. ५ (पहाडी बिन्ता। अनुदानको व्यवस्था गरिएको, जसको भुक्तानी सोझे कृषकको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइएको,
6. कृषकलाई कृषिको रुपान्तरण र आधुनिकीकरण गर्न प्रोत्साहित गर्दै कृषिलाई सम्मानजनक पेशाको रुपमा स्थापित गर्न मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम संचालन गरिएको,
7. सतह तथा भूमिगत सिंचाई तथा नयाँ प्रविधियुक्त सिंचाई विस्तार तथा मर्मतका लागि साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यकम संचालन गरिएको, जसअन्तर्गत २०८१/८२ मा ४१२ वटा सिंचाई आयोजनाहरुको निर्माण तथा मर्मतका लागि सम्झौता गरिएको, जसमध्ये १९० बटा आयोजना सम्पन्न भई भुक्तानी प्रक्रियाको लागि गएको,
8. कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरुमा स्याउ तथा पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा ओखरको क्षेत्रफल विस्तार तथा गुणस्तरीय उत्पादन सुनिश्चित गर्नका लागि स्याउ तथा ओखर विकास कार्यक्रम संचालन गरिएको, जसअन्तर्गत गुणस्तरीय वेर्ना वितरण, निलोतुथो तथा काटछाँटका सामाग्री वितरण, कल्ले कीरा व्यवस्थापन, उच्च घनत्व स्याउको लागि चाहिने मेलिङ्ग जातको प्रसारण (डोल्पा जिल्लामा विशेष) लगायतका क्रियाकलाप संचालनमा रहेको,
9. प्राङ्गारिक तथा रैथाने बाली र पशुपन्छीको संरक्षण, प्रवर्धन तथा दिगो उपयोगका लागि उत्पादन प्रवर्धन तथा बजारीकरण सहयोगका कार्यकम संचालन गरिए‌को, आई.पि.एम एप्रोच प्रदर्शन संचालन, हिमाली जिल्लामा स्याउमा, मध्यपहाडी जिल्लामा सुन्तलामा तथा पहाडी जिल्लाहरुमा अदुवा बालीमा प्राङ्गारिक कृषक पाठशाला संचालन गरिएको, साथै रैचानेवालीमा आधारित खाघ प्रणालीको प्रवर्धन व पुर्याउने उद्देश्यले वि.स. २०८१ फागुन ६ र ७ गते प्रथम सडक खाना महोत्सव आयोजना गरिएको,
10. कर्णाली प्रदेशभर रसायनिक विषादीको प्रयोग न्यूनिकरण गर्नका लागि ‘विषादी प्रयोगमुक्त सप्ताह अभियानका रुपमा संचालन गरिएको, साथै विभिन्न विद्यालय, समुदाय, बजार तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा रसायनिक विषादी न्यूनिकरण सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिएको,
11. सुर्खेतको हरें तथा सल्यानको कपुरकोटमा दूत विषादी अन्वेषण प्रयोगशाला (RBPR Lab) संचालनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र प्राङ्गारिक तथा जैविक मल र जैविक विषादीको प्रयोगमा अनुदानको व्यवस्था गर्न कार्यक्रम संचालन गरिएको,
12. उच्च मूल्यका कृषि वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउन प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम, व्यावसायिक फलफूल खेती प्रवर्धन कार्यकम, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्धन कार्यकम, कृषि उपज बजारीकरणका लागि दुवानी सेवा कार्यक्रम, कृषकलाई जग्गाभाडा सहयोग कार्यक्रम, बाली तथा पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम जस्ता कार्यकमहरु संचालनमा रहेको,
13. पशुपन्छीजन्य महामारीबाट हुने आर्थिक हानीलाई कम गर्न जिल्लास्थित कार्यालयबाट खोप अभियान, शिविर तथा औषधी सहयोग कार्यक्रम संचालन गरिएको खोरेत, पि.पि. आर. स्वाईन फिवर, रेविज, रानीखेत जस्ता पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि जिल्लाहरुमा २७ हजार खोप वितरण गरी खोप अभियान जारी रहेको।
14. ३७५ वटा कृषि सिँचाई योजना सन्पन्‍न गरी १७७ हेक्टर खेतियोग्य जमिनमा थप सिँचाई सुविधा विस्तार भइ ५६२५ जना कृषक घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्।
15. रुकुम पश्चिम, सल्यान र जाजरकोट जिल्लामा भूकम्पबाट पशुपन्छीमा भएको क्षति वापत प्रभावित ११६८ जना कृषकलाई बैङ्क मार्फत रु. २९ लाख २६ हजार राहत रकम उपलब्ध गराइएको छ।
16. १२ हजार ५ सय ७४ घरधुरी कृषकका १ लाख २५ हजार पशुमा विभिन्‍न रोगविरुद्धको खोप लगाउने कार्यमा सहजीकरण गरिएको छ।
17. कर्णाली प्रदेशका विभिन्‍न जिल्लामा १ लाख २३ हजार २ सय वर्षे फलफूलका विरुवा वितरण गरी थप ३८७ हेक्टर जमिनमा फलफूल खेती विस्तार भएको छ।
18. सुर्खेत जिल्लामा कृषि यान्त्रीकरण कार्यक्रम मार्फत ६२ वटा हाते ट्याक्टर, पानी तान्ने मोटर र च्यापकटर वितरण गरिएको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण

1. ३८.५७% वन क्षेत्र संरक्षण गरिएको ।
2. रुकुम पश्चिम जिल्लामा विभिन्न २३ वटा स्थानहरुमा १८ हेक्टर भन्दा बढी अतिक्रमित क्षेत्र खाली गरी वन क्षेत्र पुनर्स्थापना गरिएको ।
3. निजी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रहरु, नदी उकास क्षेत्रहरु तथा सडक किनाराहरुमा गरी औसतमा ५ लाखभन्दा बढी विरुवा उत्पादन गरी वृक्षारोपण गरिएको ।
4. प्रदेश वन निर्देशनालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, डिभिजन वन कार्यालय, सुर्खेतको भवन र डिभिजन वन कार्यालय, दैलेखको भवन निर्माण सम्पन्न गरिएको ।
5. काक्रेविहार वरिपरी कम्पाउण्ड वाल निर्माण  बुलबुले गुरुयोजना र चौघान पार्क  आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको
6. डिजिटल डिस्प्ले वोर्ड मार्फत प्रदेशमा भैरहेका पर्यटकिय गतिविधिहरुको बारेमा जानकारी दिने परम्पराको सुरुवात गरिएको

7. १४.८७ हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण (Including Winter Plantation) भएको, थप क्षेत्रफलमा वृक्षारोपणका कार्यहरु भइरहेका।

1. १३ वटा नयाँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, १ वटा निजी वन गठन, दर्ता तथा हस्तान्तरण भएको
2. मानव वन्यजन्तु द्बन्द व्यवस्थापन अन्तर्गत चालु आ.व.मा ११७ पिडित व्यक्तिहरुलाई रु १०,७०,००० राहत वितरण भएको।
3. ADB संगको साझेदारीमा कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिम, सल्यान र मुगु जिल्लामा संचालन हुने Climate Resilient Landscapes and Livelihoods परियोजना कार्यान्वयनका लागी मन्त्रालयका बाट परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको।

11. रुकुमको खारा, कालिकोटको पिलि, पचाँलझरना र त्रिवेणी पाटनको पर्यापर्यटकीय पूर्वाधार विकासको कार्य सम्पन्‍न हुने चरणमा रहेको।

खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जा

1. कर्णाली प्रदेश सरकार, जगदुल्ला हाइडोपावर (१०६ मे, वा) को संस्थापक शेयरधनी भई कुल जम्मा रू. १७ करोड ७५ लाख शेयर लगानी गरेको तथा जगदुल्ला हाइड्रोपावर-ए। (१२० मे, वा) शेयर लगानी गर्ने निर्णय भएको
2.  खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा संचालित  भेरी लिफटिङग आयोजना र सल्यानको शारदा नगरपालिकामा संचालित खानेपानी आयोजनामा  कर्णाली प्रदेश सरकारले लागत साझेदारी सम्झौता अनुरुप कुल खर्चको १३% रकम (       )। क्रमागत रुपमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको ।
3. करिव १६००० घरधुरीका ७०,००० जना उपभोक्ताहरुलाई आधारभूतस्तरको स्वच्छ खानेपानी सुविधा पुर्याइएको।
4. करिव १४५२ हे. जमिनमा सिँचाई सुविधा पुर्‍याइएको।
5. करिब ३५० हे. जमिन संरक्षण भएको।
6. करिब १४००० जनसङ्‍ख्या विद्युत सुविधाबाट लाभान्वित भएको।
7. निर्माणाधीन महत्त्वपूर्ण योजनाहरु

• तुम्च सिचाइ योजना हुम्ला ५० हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुग्ने।
• ओखत मुल कांडा लिफ्ट खानेपानी योजना जाजरकोट १४५ घरधुरी लाभान्वित हुने।
• रास्कोट बृहत खानेपानी प्रशोधन केन्द्र कालिकोट-२००० घरधुरी लाभान्वित हुने।
• बनगाड कुपिण्डे वृहत खानेपानी आयोजना सल्यान – ४८१ घरधुरी लाभान्वित हुने।
• जुम्ल्यामूल ताल बहुउद्देश्यीय आयोजना, सुर्खेत ३३० हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुग्ने ।

जनशक्ति व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास

1. लोक सेवा आयोगबाट कर्णाली प्रदेशमा अधिकृतस्तर आठौ तहमा ५६ जना र सातौ तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदहरुमा ४४४ जना गरी जम्मा ५०० जनशक्ति र सहायस्तरमा चौथो तहमा १२७ जना र पाँचौ तहमा ५६ जना गरी जम्मा १८३ गरी कुल जम्मा ६८३ जना जनशक्ति सिफारिस गरिएको ।
2. पहिलो पटक आयोगले अधिकृतस्तर नवौं तह प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदहरुमा विज्ञापन प्रकाशित गरी लिखित परीक्षा सम्पन्‍न गरी नतिजा प्रकाशनको तयारीमा रहेको । अधिकृतस्तर नवौं तहमा प्राविधिक तथा अप्राविधिक गरी जम्मा 49 जना कर्मचारी बढुवा गरी नियुक्ति र पदस्थापन गरिएको।

3. कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्‍ठानको प्रशिक्षणमैत्री भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ।
4. नवप्रवेशी अधिकृतस्तर सातौ तहका कर्मचारीहरूको लागि १५ दिनको विकास तथा व्यवस्थापन विषयक सेवा प्रवेश तालिम सम्पन्‍न गरिएको छ। यसबीचमा उक्त प्रतिष्‍ठानबाट ५७६ जना जनप्रतिनिधि र 700 जना कर्मचारीहरुलाई क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिएको छ।
5. कर्णाली सेवा पुरस्कारबाट कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत उत्कृष्‍ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीहरूलाई सम्मान गरिएको।

समन्वय तथा सहकार्य

1. कर्णाली प्रदेशका डोल्पा जिल्ला बाहेक ९ जिल्लाका प्रदेश माननीयका साथै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूसँग प्रदेश र स्थानीय तहको शासन व्यवस्था, समन्वय तथा अधिकार र विविद्य पक्षहरुमा अन्तरक्रिया छलफल कार्यक्रम सम्पन्‍न गरिएको,
2. कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूबीच कानुन तर्जुमामा समन्वय तथा एकरुपता कायम गर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनबाट सङ्‍कलन हुने रोयल्टी बाँडफाँटको विषयमा सामञ्‍जस्यता कायम गर्ने, अन्तर प्रदेश पूर्वाधार विकासमा साझा पहल र साझेदारी गर्ने लगायतका 19 बुँदे साझा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर भई कर्णाली प्रदेश सरकारबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनको क्रममा रहेको।
3. प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक माननीय मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा मिति २०८१ असार २२ गते सम्पन्‍न भएको छ। उक्त परिषद्लाई योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र समन्वयको विविध पक्षमा केन्द्रित गर्ने विषयमा छलफल तथा निर्णय भएको छ।
4. कर्णालीको विकास र समृद्धिमा कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको साझा धारणा बनाउन सर्वपक्षीय छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी कर्णाली विकास र समृद्धिको साझा विषयमा समान धारणाको विकास गर्ने पहल गरिएको छ।
5. कर्णाली विकासको लागि रणनीतिक महत्व भएका ठूला विकास आयोजनाहरुमा संघीय सरकारको लगानी बढाउन सम्मानीय प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायत विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीलाई पत्राचार, अनुरोध र भेटघाट गरी बजेट तथा आयोजनाका लागि पहल गरिएको छ।
6. निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, संघीय कार्यालयका प्रमुख लगायतसँग कर्णालीको योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा छलफल तथा परामर्श गरिएको छ।
7. आर्थिक वर्ष 2080/81 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको समीक्षा सम्पन्‍न गरी ९ बुँदे साझा प्रतिवद्धता गरी सोको कार्यान्वयन गरिएको।मन्त्रालयगत त्रैमासिक समिक्षा अनलाइन माध्यमबाट गर्ने अभ्यासको थालनी भएको।नियमित समीक्षा सम्पन्‍न गरिएको।
8. १३३ के.भि.ए. प्रसारण लाइनको जग्गा विवाद र राष्ट्रिय निकुञ्‍ज तथा वन्यजन्तु आरक्षणमा पर्ने रुख कटानका लागि आवश्यक सहजीकरण तथा पहल गरिएकोमा उक्त रुख कटानको कार्यको अन्मति प्राप्त गरि प्रसारण लाइनको काम भइरहेको तथा बाँकेको गाभरमा रहेको जग्गा बिवाद समाधान गर्न उर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण र आयोजनासँग निरन्तर समन्वय भइरहेको।
9. चिसापानी-बावियाचौर-बडडीचौर ३३ के.भि. प्रशारण लाइन विस्तारको सम्बन्धमा स्थानीय विवाद लगायतको विषयमा आवश्यक सहजीकरण गरी समस्याको समाधान गरिएको छ। उक्त ३३ के.भि.. प्रशारण लाइन सुर्खेतको पावर स्टेशनमा जोडिएको छ ।

प्रदेश सरकारले १ वर्षको समयमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल गर्न सफल भएको छ। यसबाट कर्णालीवासीको समृद्धि र विकास प्रतिको तीव्र आकांक्षा पूरा गर्न सफल भएको छ। यस अवधिमा खासगरी प्रदेश सरकारले पूर्वनिरधारित एवम् स्वीकृत वार्षिक योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, यसबीचमा राष्‍ट्रिय राजनीतिमा आएको उतारचढाबको प्रदेशमा समेत प्रभाव परेको, भइरहेका कार्यक्रम तथा नीतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व  रहेको र नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको जस्ता कारण यसबीचमा नयाँ अनुभूती हुने रणनीतिक कार्यक्रम ल्याउन सक्ने अवस्था भने थिएन। प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमामा विशेष गरी बढी समय खर्च गर्नुपर्यो। कर्णालीवासीको विकास, सुशासन र समृद्धि प्रतिको अपेक्षा पूरा गर्न आगामी दिनमा थप प्रभावकारी भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरिएको छ। प्रदेश सरकार त्यस विषयमा चनाखो र प्रतिवद्ध छ।

अन्त्यमा, कर्णालीवासीको विकास प्रतिको तीव्र अपेक्षा, प्रदेश सरकार प्रतिको विश्‍वास र भरोसालाई थप मजबुत बनाउने गरी आगामी दिन कार्यसम्पादन गरिनेछ। यसका लागि प्रदेश सरकार सबैसँग सहकार्य, समन्वय र साझेदारी गर्दै अगाडि बढ्न तत्पर रहेको छ। आगामी दिन प्रदेश सरकार विकास तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह लगायत सबै क्षेत्रमा थप प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्नेछ।