जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको प्रगती , छ महिना पुरा हुँदा सम्मा आधा योजना अझैँ सम्झौता हुन बाँकी

हेमन्त केसी
सुर्खेत , १० माघ ः कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले कुल योजनाका आधा मात्र सम्झौता गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको छ महिना पुरा हुँदा सम्मा मन्त्रालयको मताहातमा रहेका कर्णालीका १० जिल्लामा आधा मात्र योजना सम्झौता भएका हुन् । सबै भन्दा कम योजना सम्झौता गर्नेमा जुम्ला रहेको छ ।

सबै भन्दा बढी सम्झौता गरि भौतिक प्रगती गर्नेमा कालिकोट रहेको छ । १ हजार १४६ वटा योजना मध्य हाल सम्मा ५८२ वटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको मन्त्रालयले निकालेको प्रगती विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियार डिभिजन इन्जिनियर पदमराज देवकोटाले ५० भन्दा बढी योजनामा विवाद भएको बताउनुभयो । अन्य प्रक्रियागत काम सकेर सम्झौता मात्र गर्न बाँकी रहेको बताए । मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार मन्त्रालयको वित्तिय प्रगती १५.८२ प्रतिशत रहेको छ । सुर्खेतमा १४८ योजनामा ७३ वटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको छ । १८ प्रतिशत भौतिक प्रगती भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

१३३ योजना रहेको दैलेखमा ८७ योजनाको सम्झौताको काम पुरा भएसँगै ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगती हासिल भएको छ । जुम्लामा ८२ योजना मध्य हाल सम्मा २३ वटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको छ । यहाँको भौतिक प्रगती १० प्रतिशत मात्र भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कालिकोटमा १३२ योजनामा १०२ वटा योजनाको मात्र सम्झौता हुँदा २२ प्रतिशत भौतिक प्रगती भएको देखिन्छ । सल्यानमा ९८ योजनामा हाल सम्मा ७४ वटा योजनाको मात्र सम्झौता हुँदा ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगती भएको छ । रुकुम पश्चिममा १३५ योजनमा हाल सम्मा ३२ वटा योजना सम्झौता गरि ३० प्रतिशत भौतिक प्रगती निकालेको छ । जाजरकोटमा ९९ वटा योजनामा हाल सम्मा ७० वटा सम्झौता भई ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगती भएको छ ।

त्यस्तै हुम्लामा १३४ योजनामा ५३ योजनाको सम्झौता भई २२ प्रतिशत भौतिक प्रगती भएको छ । यो हिमाली जिल्ला भएकाले पनि भौतिक प्रगती कम देखिएको हो । डोल्पामा ८२ योजनामा हाल सम्मा ३२ वटा योजनाको सम्झौता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । २८ प्रतिशत भौतिक प्रगती भएको जनाएको छ । त्यस्तै मुगुमा ९३ योजनामा ३६ योजनाको सम्झौता भई ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगती हासिल भएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । ८.१९ प्रतिशत वित्तिय प्रगती भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । चालु तर्फ १८.६५ प्रतिशत र पुर्जीगत तर्फ ७.१५ प्रतिशत गरेर १६.८७ प्रतिशत बजेट हाल सम्मा खर्च भएको छ ।

१४ वटा योजनालाई चालु आवमै स्रोत सुनिश्चित
जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले १४ वटा योजनालाई चालु आवमै स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । डोल्पामा एक , कालिकोटमा एक , मुख्यमन्त्रीको जिल्ला सुर्खेतमा पाँच , मन्त्रीको आफ्नै जिल्ला हुम्लामा एक , आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिव विक्रम शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा जाजरकोट (ख) मा चार र मुगुमा दुई वटा योजनामा आव २०८३÷८४ सम्मको बजेट सुरक्षित गरिएको छ ।
१५ करोड रकमको योजनाहरुमा स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । मन्त्रालयले दैलेख, जुम्ला, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा भने कुनैपनि योजनाको थप बजेट सुनिश्चित गरेको छैन । योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालु आवमा ५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरेकोमा मन्त्रालयले २०८२÷८३ को लागि यी योजनाका लागि मात्रै १० करोड १४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने भएको छ । ७९ वटा पालिकाबाट योजना बैंकमा योजना राख्नका लागि माग गरिएको बताएको छ ।

मन्त्रालयमा अझै कर्मचारी संख्य कम
जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमा दरवन्दी संख्य अनुसारका कर्मचारीहरु अझैँ पुरा नभएको पाइएको छ । कुल दरबन्दी ३० जनामा हाल सम्मा एक जना काजमा सहित २४ जनाको मात्र पुर्ती भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी उपसचिव १ जना , सिनियार डिभिजन इन्जिनियर दुई जना , कानुन अधिकृत एक जना , आठौ तहको इन्जिनियर एक जना सहित ६ जनाको दरबन्दी खाली रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना ए लाई शेर लगानी गरिने
डोल्पामा निर्माण हुने जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना १२० मेगावाट ‘ए’ का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले शेर लगानी गर्ने भएको छ । शेर बार्फत जगदुल्ला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडलाई ४१ करोड ४९ लाख ३० हजार ३६० रुपैयाँ शेर बार्फत उपलब्ध गराउनका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना १०६ मेगावाटका लागि समेत प्रदेश सरकारले शेर लगानी गरेको छ ।