नेतृत्वविहीन छन् कर्णाली सरकारका विषयगत समिति

सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेश सभाका विषयगत समिति नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । प्रदेश मामिला तथा विधान समितिबाहेक सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक समिति र सामाजिक विकास समिति हालसम्म नेतृत्वविहीन बनेका छन् । समितिका तत्कालीन सभापति कोही मन्त्री भएको र कोही सत्ताधारी वा प्रतिपक्षमा पुगेपछि समिति नेतृत्वविहीन भएको हो ।

समितिका सभापति नहुँदा सरकारका काम कारबाही अनुगमन गर्नेदेखि समितिमा दफावार छलफलका लागि गएका विधेयक अलपत्र परेका छन् । संसदीय समितिबाट संसद्मा लैजान विधेयक तयार नहुँदा यसले आगामी हिउँदे अधिवेशन बिजनेसनविहीन हुने जोखिम बढेको छ । समितिमा गएका विधेयकमाथि सभापति नहुँदा सामान्य छलफलसमेत अघि बढेको छैन ।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति असोज १५ गतेदेखि, सामाजिक विकास समिति गत साउन २१ गतेदेखि र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति गत वैशाख १८ गतेदेखि नेतृत्वविहीन छ । समिति नेतृत्वविहीन भएपछि अहिलेसम्म एउटा पनि बैठक बस्न नसकेको बताइएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन सभापति जितबहादुर मल्लले गत असोज १५ गते राजीनामा दिएपछि समिति नेतृत्वविहीन भएको हो ।

नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य मल्ल अहिले प्रदेशको सत्ता गठबन्धनमा भएकाले लेखा समिति प्रतिपक्ष हुने मान्यता अनुसार उहाँले समितिबाट राजीनामा दिनुभएको हो । मल्लले राजीनामा दिएपछि अर्को नेतृत्व चयन हुनसकेको छैन । अहिले प्रतिपक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र छ । अहिलेसम्म समितिको बैठक बस्न नसकेको सूचना अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो ।

सामाजिक विकास समितिका तत्कालीन सभापति घनश्याम भण्डारी गत असारमा सामाजिक विकास मन्त्री बनेपछि समिति नेतृत्वविहीन भएको छ । त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्य पूर्णबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा एक पटक मात्रै बैठक बसेको छ । उक्त समिति नेतृत्वविहीन भएपछि दलित विधेयक अलपत्र बनेको छ । यस्तै अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति दुर्गा रावत माओवादी सत्तामा रहँदा मन्त्री बनेपछि उक्त समिति नेतृत्वविहीन थियो । माओवादी सत्ताबाट बाहिरिएपछि पनि उक्त समिति हालसम्म नेतृत्वविहीन छ । पुसको पहिलो सातासम्म सो समितिको बैठक बस्न नसकेको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो ।

समिति नै नेतृत्वविहीन भएपछि संसद्ले थप छलफलका लागि पठाइएको कर्णाली प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अलपत्र छ । प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिको सभापति कल्याणी खड्का यथावत् हुनुहुन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई नियमित तथा आकस्मिक काम निरन्तर अगाडि बढाउन संसद्का सदस्यमध्येबाट तोकिएका सदस्य रहने गरी विभिन्न संसदीय समिति गठन गरिने अभ्यास छ ।

संसदीय समितिले संसद्का गतिविधिलाई सरल तथा छिटोछरितो तुल्याउने गर्दछ । सरकारलाई संसद्प्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन समितिलाई मिनी संसद् पनि भनिन्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले सरकारलाई संसद्को काम कारबाहीप्रति अभिरुचि नभएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले संसद्का काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग कुनै इच्छाशक्ति नभएको अवस्थामा संसदीय समितिले पूर्णता नपाउनुलाई अस्वाभाविक नठानेको जनाउनुभयो ।

हाल संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर दफावार छलफलका लागि पाँच वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । जसमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले दर्ता गराएको कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा विचाराधीन छ ।

यस्तै आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट दर्ता भएका कर्णाली प्रदेश विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० र कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकउपर पनि छलफल हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट दर्ता भएको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमा गएर थन्किएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले हिउँदे अधिवेशन अगावै संसदीय समितिले पूर्णता पाउने दाबी गर्नुभयो । उहाँले रिक्त रहेका समितिलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल चलिरहेको बताउनुभयो । स्रोत ः गोरखापत्र