हिमाली तीन जिल्लामा भएन एक मिटर पिच ,कर्णाली प्रदेशको तीन वर्षको उपलब्धी ः ७८.९५ किलोमिटर सडक पिच

हेमन्त केसी
सुर्खेत ः तीन वटा आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ७८।९५ किलोमिटर सडक पिच गरेको छ । मन्त्रालयले १० जिल्लाको समीक्षा कार्यक्रममा उक्त कुरा सार्वजानिक गरिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३३.०२ किलोमिटर , आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५.९० किलोमिटर र आब २०७९/८० मा ३०.०३ गरि जम्मा ७८.९५ किलोमिटर सडक पिच भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रमेश सुवेदीले बताए । त्यस्तै १० जिल्लामा मन्त्रालयले ४३४.०१ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २००.६ किलोमिटर , आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ११३.१० किलोमिटर र आब २०७९/८० मा १२०.३ गरि जम्मा ४३४.०१ किलोमिटर सडकमा ग्राभेल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १२११.८७ किलोमिटर , आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५८९.१३ किलोमिटर र आब २०७९/८० मा ६२३.१ किलोमिटर गरी २ हजार४२४.११ किलोमिटर कच्ची सडक कटान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सडकको स्तरोउन्नती र नाला निर्माणको काम समेत भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४५.६५ किलोमिटर , आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४१.३८ किलोमिटर र आब २०७९/८० मा १२९.२५ गरि जम्मा २१६.२८ किलोमिटर स्तरोउन्नती र नाला निर्माण भएको बताएको छ ।

त्यस्तै तीन आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले १० जिल्लामा ५५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको बताएको छ भने २२ वटा पक्की पुल निर्माण गरेको बताएको छ । जनता आवास ९ संघ० बाट तीन आर्थिक वर्षमा २४८९ वटा घर निर्माण भएका छन् । प्रदेशबाट जनता आवास कार्यक्रम मार्फत २९१ वटा घरहरु निर्माण भएको उहाँले बताउनुभयो । विपन्नको घर निर्माण कार्यक्रम अन्तरर्गत प्रदेश भरीमा २४१ वटा घर निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमबाट प्रदेशभरी १७९ वटा भवन , ९९ वटा सडक , ७ वटा विद्युतीय संरचना , ३९ तटबन्ध र बाध , ६८ वटा सिँचाई आयोजना ,४१ वटा खानेपानी निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्णालीका दुइ जिल्लामा सडक नै पिच छैन
यो आर्थिक वर्षमा सबै भन्दा कम मुगु ,हुम्ला र डोल्पामा सडक नै पिच भएको छैन । सुर्खेतले १५।९५ किलोमिटर सडक पिच गरेको बताएको छ । त्यस्तै दैलेखले ५ किलोमिटर ९९ मिटर सडक पिच गरेको बताएको छ ।

जुम्लामा २ किलोमिटर , सल्यानमा २ , रुकुम पश्चिममा ३.४ , कालिकोटमा २ मिटर र जाजरकोटमा ५० मिटर मात्र पिच गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेशको यातायात कार्यालयमा ३०२ वटा मिनिबस, ट्रकहरु दत्र्ता गरिएका छन् । सबै सवारीसाधन सुर्खेतमा मात्र दत्र्ता भएका छन् । ६३ वटा ट्याक्टर सुर्खेतमा छ भने चौरजहारीमा २ वटा गरि ६५ वटा दर्ता गरिएको छ । जिप, कार माइक्रोबस ११८ सुर्खेतमा , ३ वटा जुम्लामा र चौरजहारीमा १० वटा गरि जम्मा १३१ वटा दत्र्ता भएका छन् ।

त्यस्तै ट्याम्पु र रिक्साहरु समेत दत्र्ता भएका छन् । सुर्खेतमा ३७० , चौरजहारीमा १ र जुम्लामा २१ वटा गरि ३९२ वटा दत्र्ता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै भन्दा बढी यो प्रदेशमा मोटरसाइकल र स्कुटर दत्र्ता भएको पाइएको छ । सुर्खेतमा २ हजार ११३ , जुम्लामा ४०४ र चौरजहारीमा ७० गरी २ हजार ५८७ वटा मोटरसाइकल र स्कुटर दत्र्ता भएको पाइएको छ ।

योजना कार्यान्वन गर्दा के के आए समस्यहरु ?
कर्णाली प्रदेशबाट बिनियोजन भएको बजेटबाट निर्माण हुने अधिकांश योजनाहरु टुक्रे भएको हुँदा काम गर्न मुस्किल हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा नगरी धमाधम सडकहरु खनिदा काम गर्दा भारी चुनौतिका कारण काम गर्न मुस्किल हुँदै आएको छ ।

मन्त्रालयमा वातावरण सम्बन्धी विज्ञ कर्मचारीको अभावका कारण वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिमा समेत ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको संगठन संरचना वैज्ञानिक हुन नसक्नु र कार्यचापको तुलनामा प्राविधिक दरबन्दी अत्यन्त न्यून हुँदा काम गर्न समस्य हुँदै आएको छ । दरबन्दीमा कर्मचारी नहुँदा समेत काम गर्न अर्को समस्य भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । धेरै र छरिएर रहेका आयोजना भएकाले जनशक्ति अभावका कारण आयोजनामा गुणस्तर कायम गर्नमा समस्या भएको मन्त्रालयले समीक्षामा उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएका बाटोहरूको संख्या बर्सेनी बढ्दै गएपनि उक्त सडक निर्माणको तुलनमा मर्मत संभारमा प्रयाप्त बजेट विनियोजन नहुँदा काम गर्न चुनौति थपिँदै गएको बताएको छ ।

प्रदेश सरकारसँग आफ्नो बिभिन्न उपकरण तथा साधन नहुँदा बाढी पहिरोको कारण बाटो अबरुद्ध भएको खण्डमा तत्काल बाटो खुलाई यातायात सुचारु गर्न कठिनाइ हुने गरेको समेत औल्याएको छ । प्रदेशमा सवारी साधनको कमीले गर्दा आयोजनाको सुपरीवेक्षणमा समस्या हुने गरेको समेत औल्याएको छ । आयोजनाको कार्यान्वयनमा जग्गाप्राप्ती तथा घरटहरा हटाउन नसक्दा विवादले काममा ढिला हुने गरेको समेत बताएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले कामको सम्झौता गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा काममा प्रगति कम हुँदै जाँदा आयोजनाहरू रुग्ण हुँदै जाने समस्य समेत व्यापक रुपमा उठेको छ । जग्गा प्राप्ती, वातावरणीय अध्ययन बिना ठेक्का लगाई प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएका आयोजनाले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न समस्या बनाएको बताएको छ ।

जुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा लगायतका जिल्लामा कडा चट्टान फोर्नको लागि ब्लास्टिङ गर्नुपर्ने तर यसका लागि विष्फोटक पदार्थ खरिद, ढुवानी, भण्डारण र प्रयोगमा हुने झंझटिलो व्यवस्थाले काममा अत्यन्त असर परेको समेत बताएको छ ।

वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति गरी जग्गा भोगाधिकार संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्न निकै अप्ठेरो हुने भएकाले निर्माण कार्यमा ढिलाई हुने समेत बताएको छ । निकुन्ज क्षेत्रमा परेको खण्डमा अझ अप्ठेरो हुन गएको मन्त्रालयले पीडा सुनाएको छ । आयोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक नीति तथा ऐन ९सडक ऐन, यातायात ऐन , झोलुंगे पुल रणनीति तथा प्रादेशिक सडक गुरुयोजना० को अभाव भएकोले काम गर्न समस्य हुँदै गएको छ ।

कच्ची सडकहरु अधिकांश वर्षाको भेलले बगे

असारमा निर्माण गरिएका अधिकांश कच्ची सडकहरु वर्षाको भल सँगै बगेका छन् । असारको झरी, झरी निर्माण भएका सडकहरु नाम निसानै नरहने गरि भत्किएको पाइएको छ । भत्किएका सडकहरुमा अहिले पुर्ण बजेट बिनियोजन गरिएको छ । भिरालो जमिन तथा खरखरे माटोका कारण ति सडकहरु भत्किएका हुन् । सडक योजना निर्माण गर्दा वातारणीय प्रभाव मुल्यांकन नगरी डोजर जथाभाबी चलाउदा गुणस्तहिन भई काम नलाग्ने भएका हुन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले अब असारमा बजेट पठाउने कार्य पुर्ण रुपमा बन्द गरिने बताएका छन् । उनले असोज भित्र ठेक्का तथा सम्झौताका काम सकने समेत निदेशन दिएको बताएका छन् । असोज भन्दा पछि सम्झौता गर्न खोजिए सबै रकम रोक्का गरिने समेत उनले बताए । उत्ता मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले महिना , महिनाको प्रगती बिवरण दिनका लागि प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । सुरुमा ६० बुद्धे घोषणा गरेका मुख्यमन्त्री शर्माले फेरी अर्को निर्देशन दिदै प्रगती बिवरण पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।