साना लद्यु जलविद्युत आयोजना पुनस्थापना गर्दै जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय

हेमन्त केसी
सुर्खेत , २३ भदौ ः आवश्यक मर्मत सम्भार गर्न आर्थिक अभाव भई बन्द हुने अवस्थामा पुगेको कर्णाली प्रदेशका साना लद्यु जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण गर्न जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले सहयोग गर्ने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट मार्फत मन्त्रालयले आर्थिक अभावका कारण बन्द भएका वा चल्न समस्य भोगिरहेका साना लद्युजलविद्युत आयोजनालाई प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले सहयोग गर्ने नीतिका साथ आवश्यक रकम बिनियोज गरिएको मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले बताइन् । साना लद्यु जलविद्युत पुनस्थापना कार्यक्रम भन्दै मन्त्रालयले ७५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको उनले बताइन् । केन्द्रीय विद्युत प्रशारण लाइन नपुगेका दुर्गम जिल्लामा निर्माण भएका साना लद्यु जलविद्युत आयोजनाहरु आर्थिक अभावकै कारणले बन्द हुने अवस्थामा पुगेकालाई सरकारको सामाथ्यका आधारमा सहयोग हुने मन्त्री विश्वकर्माले बताइन् । कर्णालीका हुम्लामा अझैँ केन्द्रीय प्रशारण पुग्न सकेको छैन । केन्द्रीय लाइन पुगेकै ठाउँमा समेत विद्युत सेवा प्रभावकारी नहुँदा नागरिकले बत्ती बाल्न नपाएको सन्दर्भमा त्यस्ता ठाउँका साना लद्युजलविद्युतमा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने उनले बताइन् ।

कर्णालीका ,डोल्पा, मुगु र हुम्लामा यस्ता खालका योजनाहरुको संख्या धेरै रहेका छन् । त्यस्तै कर्णालीमा उर्जाको संकट बैकल्पिक उर्जाको आवश्यकता अध्ययन गर्नका लागि पनि मन्त्रालयले बजेट परिचालन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयबाट १० लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णालीमा धुवा रहित चुलोको प्रयोग हालको अवस्था र आवश्यकता सम्वन्धी अध्ययन गर्न समेत मन्त्रालयले १० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरि कार्यान्वनमा लिन थालेको छ ।

औद्योगिक संस्कृतिक साथैँ पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत , खानेपानी लगाएतका विषयमा आधारभुत पूर्वाधारको निर्माण गर्नका लागि मन्त्रालयले ७५ लाख रकम बिनियोजन गरि काम गर्न थालेको बताएको छ । कर्णालीमा अधिकांश जिल्लामा रहेका पर्यटकीय क्षेत्र तथा औद्योगिक एवं संस्कृतिक क्षेत्रले यसको लाभ लिन सक्ने मन्त्री विश्वकर्माको बुझाइ छ । कर्णाली उज्यालो उज्यालो कार्यक्रममा यो आर्थिक वर्षमा ५० लाख रकम रहेको छ । यो हरेक वर्ष सरकारले बिनियोजन गर्र्दै आएको छ । यो कार्यक्रम मार्फत प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा विद्युत लाइन विस्तार तथा सोलारको काम हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कार्यविधि निर्माण नभएको भन्दै कार्यान्वन हुन सकेको थिएन । मुख्यमन्त्री कार्यालय माताहातमा रहेको यो कार्यक्रम आव २०७९÷८० मात्र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको माताहातमा ल्याइएको थियो । यत्ता ल्याउन बित्तिकै कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले ढिला सो काम गर्दा बजेट कार्यान्वनमा समस्य भएको थियो । यो आव २०८०÷८१ मा समेत यो कार्यक्रममा बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

जाजरकोटको ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना ७ मेगावाट निर्माण गर्नका लागि प्रदेशले शेर लगानी गर्ने भन्दै ५० लाख रकम छुट्याएको छ । संघ सरकारको मताहातमा उक्त आयोजनाको पीपीए भइसकेको छ । २० मेगावाट सम्मको आयोजनाको पहिचान गरि बिस्तृत सम्भावित योजनाको स्क्यानिङ र्याङकिङ गरी अध्ययन गरी निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढाउने र शेर लगानी गर्नका लागि मन्त्रालयले ५० लाख रकम बिनियोजन गरेको छ । जगदुल्लामा जलविद्युत आयोजनामा ६ करोड रकम यो आबमा समेत पठाइसकेको छ । प्रदेशको भागमा परेको कुल लगानीको ५ प्रतिशत शेर अथवा ३५ करोड रकम दिने क्रम सुरु भएको छ । त्यस्तै रुपगाड जलविद्युत आयोजना डोल्पाका लागि ५० लाख रकम बिनियोजन गरिएको छ ।