सिधै योजना माग्ने चलनको अन्त्य गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिदैँ

हेमन्त केसी
सुर्खेत, २ असोज ः जथाभावी योजना माग्ने कार्यशैली अन्त्य गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले १० जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि योजना पठाएको छ ।

मन्त्रालयमा जिल्लाहरुबाट उपलब्ध भएका योजनाहरुको नाम सहित जिल्ला कार्यालयलाइ सम्भाव्यता अध्ययन गरी योजना छनोट गर्न निर्देशन दिइएको योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले जानकारी दिनुभयो । सम्भाव्यता अध्ययन विनामा योजनाहरु बजेट बिनियोजन गरी काम नभएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयबाट मन्त्री स्तरिय निर्णय गरेर जिल्लामा योजनाहरुको विवरण पठाएको हो ।

योजना छनोट पारर्दर्शी बनाइ उपलब्धी मूलक बनाउन यो कार्य सुरुवात गरिएको शर्माले जानकारी दिनुभयो । भदौ १० गतेको मन्त्री स्तरिय निर्णय अनुसार सबै जिल्लामा योजनाको विवरण पठाएर सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको हो । निर्वमान मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जथाभावी योजना लिएर लुट बचाउने परिपार्टी बन्द गर्न यो कदम चालिएको बताउनुभयो । सुर्खेतमा खानेपानी तथा सिँचाइ तथा तटबन्धका ६६२ योजना , सल्यान ४४५ , रुकुम पश्चिममा २० योजनाहरु पठाएको छ । त्यस्तै जुम्लामा १६९, जाजरकोटमा ३६०,कालिकोटमा ३१०, मुगुमा २३९ योजनाहरु कार्यार्थ पठाएको छ । त्यस्तै हिमाली जिल्ला डोल्पामा ३२६ र मुगुमा ३४४ योजनाको विवरण पठाएको छ ।

मन्त्रालयबाट पठाएका योजनाहरु नतिजामुखी भएमा मात्र समावेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । स्थानीय सरकारसँग सम्पर्क गरेर उचित भएका योजनाहरु समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ । लागत अनुसारको प्रतिफल आउने प्रकृतीको योजनाहरु समावेश हुने विश्वास लिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको योजनाहरुको अनुगमण तथा निरीक्षणमा जाँदा नयाँ योजनाको अवस्था समेत हेर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइएको छ । जथाभावी योजना टिपाएको भरमा योजना निर्माण गर्दा लागत स्टामेट भन्दा बढी वा कम हुँदा योजनाहरु समयमा निर्माण नहुने तथा दिगो समेत नहुँदा प्रदेशका सबै मन्त्रालयको अभ्यासबाट शिक्षा लिदै जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले यो काम गर्न लागेको सचिव देवराज निरौंलाले बताउनुभयो ।

तीन तहका सरकारका आ आफ्नै खालका गाइडलाइन भएकाले योजना छनोट समेत सोही अनुसार हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । कर्णालीमा सबै भन्दा बढी खानेपानी र सिँचाइ तथा तटबन्धमा मागहरु मन्त्रालयमा पुगेको समेत सचिव निरौंलाले जानकारी दिनुभयो ।