यस्ता छन् ः मन्त्री सिंहले ६ महिनामा गरेका मुख्य उपलब्धीहरु
मन्त्री, गणेश प्रसाद सिंह
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय,
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा छोटो अवधिमा कामकाज गर्दा भए गरेका कामकाजहरुको समग्र वस्तु स्थितिको विवरण जानकारी
कार्य जिम्मेवारी
प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ (संशोधन सहित) अनुसार यस मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा प्रदेशस्तरको ऊर्जा, विधुत, सिंचाइ, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, नीति, कानून, मापदण्ड, गुरुयोजना निर्माण, आयोजना निर्माण, मर्मत संभार, कार्यान्वयन नियमन र समन्वय, उल्लेखित सेवाको गुणस्तर र सेवाको शुल्कको आधार निर्धारण र नियमन, निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी प्रवर्धन सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र नियमन, प्रदेश सीमा नदीका जलउपयोग सम्वन्धी आयोजनाको पहिचान, निर्माण, संचालन, सम्भार र व्यवस्थापन, नदी संरक्षण सम्बन्धी योजना तथा गुरु योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, मौसम र जलमापन संचार संजाल व्यवस्थापन, जलगुण तथा वायुगुण सम्बन्धी प्रयोगशाला व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण तथा जलउपयोग नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, प्रविधि विकास र व्यवस्थापन, प्रदेश स्तरको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रदेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन, सेवाको गुणस्तर, सेवा शुल्क निर्धारण, योजना, आयोजना कार्यान्वयन तथा सञ्चालन, सम्भार र नियमन, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, सर्वसाधारणलाई स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा पिछडिएका वर्गको पहुँच सुनिश्चितता जस्ता जनताका मौलिक हक सँग जोडिएका कार्यहरु रहेका छन्।
2078/10/23 गते जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा नियूक्ति भएपछी मन्त्रालयको कार्य प्रगतिको विषयमा कार्यालय प्रमुखसँग छलफल गर्दा औषत 17 प्रतिशत हाराहारीमा रहेकोमा आ.व. 2078/79 को अन्त्य सम्ममा कुल प्रगति करिब 71 प्रतिशत भएको र आगामी आ.व.को बजेट कार्यान्वयन सुचारु भई सकेको छ।जगदुल्ला हाईड्रो पावर कम्पनीमा कर्णाली प्रदेश सरकारको शेयर लगानी सम्बन्धी निर्णय भई कार्यान्वयन भएको छ । दैलेख चामुण्डा विन्दाशैनी, आठविस ठाँटीकाँध ग्रामीण विद्युतीकरण बहुवर्षीय आयोजनामा विद्युत प्राधिकरणसँग MOU सम्झौता भई निर्माण कार्य सुचारु भएको छ ।वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबाट संचालन हुने जाजरकोट जिल्लाका जुनीचाँदे, जुनी सौर्य मिनिग्रिड आयोजना (35 कि.वा.), कुशे ठाँटीचौर सौर्य मिनिग्रिड आयोजना ( १६० कि.वा.), नलगाड मसिरी सौर्य मिनिग्रिड आयोजना (१८ कि.वा.) प्रदेश सरकारको तर्फबाट १० प्रतिशत रकम अनुदान दिने गरी MOU सम्झौता भई निर्माण कार्य भई रहेको छ। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको Down Stream बाट उत्पादन हुने गरी 10 मे.वा. विद्युत परियोजनाको लागि आवश्यक छलफल गरिएको छ।केन्द्रीय प्रशारण लाईन अन्तर्गत कोहलपुर सुर्खेत 132 के.भि. हाई टेन्सन लाईन निर्माण कार्यमा भएको अवरोध हटाउन विभिन्न मितिहरुमा आवश्यक छलफल गरी सहजीकरण गर्ने काम भएको छ, मन्त्रालयको कार्यसम्पादनको क्रममा संघीय खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय साथै कर्णाली प्रदेशमा यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा कार्यगर्ने विभिन्न दातृसंस्था अन्तर संघसंस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने गरेको र गत आ.व.मा कुल जम्मा करिब 2368 वटा योजनामा बजेट विनियोजन भएकोमा आ.व. 2079/80 मा टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्रमागत योजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ यस आ.व.मा टुक्रे योजनाको संख्या घटाएर करिब 806 वटा योजनामा मात्र नतिजामुखी बजेट विनियोजन भएको छ।
तथापी यस मन्त्रालयमा बजेट कार्यान्वयन गर्न हालसम्म पनि ४० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तिको पद रिक्त अवस्थामा हुनु र कार्यालयको विद्यमान जनशक्ति एवं उपलब्ध साधनहरुको तुलनामा अत्त्यधिक धेरै मात्रामा योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्दा योजनाको गुणस्तर कायम गर्नका साथै अनुगमन र मुल्याङ्कनमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न चुनौती भएको छ। भुगोल सुहाउदो तथा कार्यक्रम र कार्यबोझको आधारमा कार्यालयको सांगठनिक संरचना बन्न नसक्नु र ऊर्जा क्षेत्रको बिकासको लागि आवश्यक कार्यालयको स्थापना र बिषय बिज्ञ जनशक्ति नहुदा ऊर्जा क्षेत्रको बिकास प्रभावित भएको छ। बजेट तर्जुमाको स्पष्ट मापदण्ड नबन्दा र तीनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र निश्चित नहुदा ,योजना तर्जुमामा दुविधा उत्पन्न भएको र प्रदेश सरकारको आवधिक योजना अनुसार बजेट कार्यक्रम नआउने विद्यमान अवस्था रहेको छ। सडक निर्माण गर्दा अधिकांश खानेपानी एवं सिंचाई संरचनाहरुमा क्षति पुगेको, Construction Material Testing Lab को स्थापना र प्राविधिक जनशक्तिको अभाबमा निर्माण कार्यको गुणस्तर जाँच गर्न नसकिएको, मन्त्रालयमा जनशक्ति अभाव हुदा जिल्ला कार्यालयबाट कार्यान्वयन भएका योजनाहरुको अनुगमन मुल्यांकन प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ। जिल्लामा जनशक्ति अभावकै कारण विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी योजना प्रभावित हुनुका साथै संघीय सरकारबाट प्राप्त संघीय सशर्त अनुदान तर्फको ठुलो रकम फिर्ता हुन गई मन्त्रालयले ठुलो वित्तीय नोक्सानी व्यहोर्नु परेको र करिब ४१ करोड भुक्तानी छुट भई मन्त्रालयमा दायित्व सिर्जना भएको विद्यमान अवस्था छ।
यस अवधिमा मन्त्रालयमा रहेर जिम्मेवारी पुरा गर्दा योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन योजना छनौट प्रकृयामा सुधार ल्याइ, योजनाको लाभ लागत अनुपात विश्लेषण गरी योजना तर्जुमा गर्न तथा योजना तर्जुमामा स्वयम कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन आयोजना पहिचान सम्बन्धी जिल्लास्तरीय अभिमुखिकरण गोष्ठी संचालन गर्नु पर्ने, आयोजनालाई दिगो रुपमा संचालन गर्न तथा उपभोक्ताहरुको योजना प्रति अपनत्वभाव वृद्धि गर्न उपभोक्ता समितिलाई मर्मत संम्भार कार्यकर्ता तालिम तथा संस्थागत सिंचाइ विकास कार्यक्रम संचालन गर्नु आवस्यक रहेकोछ। ऊर्जा क्षेत्रको बिकासको लागि आवश्यक कार्यालयको स्थापना नभएको र बिषय बिज्ञ जनशक्ति नभएको कारण ऊर्जा क्षेत्रको बिकास प्रभावित भएकोले तत्काल समस्या समाधान गर्न उचित कदम चाल्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ। प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुका बृति बिकासका अवसर रोकिएकोले कर्मचारीमा नैराश्यता उत्पन्न भइ कामकाज प्रभावित हुने हुदाँ प्रदेश निजामती सेवा ऐन तत्काल बनाई बृति बिकासका अवसर सिर्जना गर्न आवस्यक देखिएको लगायतका सिकाइहरु रहेका छन्।
आ.व २०७८/०७९ को बजेट कार्यान्वयनबाट सिंचाइ तर्फ: कुल जम्मा २२०० हेक्टर जमिनमा थप सिंचाइ सुविधा उपलब्ध भएको, खानेपानी तर्फः कुल जम्मा ५४९१७ थप जनसंख्यामा स्वच्छ खानेपानी सुविधा उपलब्ध भएको, नदी नियन्त्रण तर्फः १७.५५ कि.मि तटबन्धन निमार्ण भई १७६ हेक्टर थप जमिन उकास भएको, उर्जा तथा विद्युतीकरण तर्फः विद्युतीकरण विस्तार तथा सौर्य उर्जा जडान गरि कुल जम्मा ५९२३ जनसंख्या लाभान्वित भएको, कुल ८२१ योजना सम्पन्न भएका तथा कर्णाली प्रदेश विद्युत ऐन तर्जुमाको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि पठाइएको जस्ता समग्र एकीकृत उपलब्धी हासिल भएको अवस्था छ।
चालु आ.व.मा समावेश भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु
आगामी आ.व ०७९/८० को बजेट तर्जुमाको क्रममा योजना छनौट प्रकृयामा सुधार ल्याइ जनताको प्रत्यक्ष जीवनस्तर सुधार गर्ने, योजनाको लाभ लागत अनुपात विश्लेषण गरी योजना तर्जुमा गर्न तथा योजना तर्जुमामा स्वयम कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन आयोजना पहिचान सम्बन्धी जिल्लास्तरीय अभिमुखीकरण गोष्ठी संचालन बजेट छुट्याएको, आयोजनालाई दिगो रुपमा संचालन गर्न तथा उपभोक्ताहरुको योजना प्रति अपनत्व भाव वृद्धि गर्न उपभोक्ता समितिलाई मर्मत संम्भार कार्यकर्ता तालिम तथा संस्थागत सिंचाइ विकास कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको, विगत आर्थिक वर्ष देखिनै क्रमागत योजनाको रुपमा रहेका तर धेरै वर्ष देखि सम्पन्न हुन नसकेका क्रमागत योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने नीति अनुरुप योजनाको प्रतिफल हासिल गर्न क्रमागत योजना यस आर्थिक वर्षमा ४० प्रतिशत सम्पन्न हुने गरी प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको, कर्णाली प्रदेशमा रहेका सिंचाइयोग्य जमिनको संरक्षण गर्न तथा संरक्षित सम्पूर्ण कृषियोग्य भुमिमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पुर्याउन सिंचाइ तथा नदि नियन्त्रण सम्बन्धी संरचना निर्माण तथा टार सिंचाइ कार्यक्रमको लागि प्रतिफल देखिने गरी प्राथमिकीकरण गरी बजेट तथा कार्यक्रम समाबेश गरिएको, कर्णाली प्रदेशमा विद्युत पहुँचबाट टाढा रहेका जनतालाई विद्युतको सहज पहुँच स्थापित गर्न कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, विद्युत प्रशारण लाईन पुगेका जिल्लामा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम तथा विद्युत प्रशारण लाईन नपुगेका स्थानहरुमा नवीकरणीय ऊर्जा विकास तथा सौर्य मिनिग्रिड सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट ब्यवस्था भएको, विकास निर्माणमा सरकारी क्षेत्रको साथसाथै नीजि क्षेत्रको पनि अहम भूमिका हुने हुदा ऊर्जा उत्पादन, प्रशारण तथा वितरणको क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक, नीजि साझेदारीको अवधारणालाई अगाडि बढाउने गरी PPP मोडलमा सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडानको कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।
सुझाव
साथै यस मन्त्रालयमा छोटो अवधिमा रहेर काम काज गर्ने क्रममा यस मन्त्रालयको कार्यक्रमहरुलाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न पदपूर्ति हुन नसकी खाली रहेका सम्पूर्ण तहका प्राविधिक जनशक्तिको पद तत्काल पूर्ति गर्नु पर्ने, भुगोल सुहाँउदो तथा कार्यक्रम र कार्यबोझको आधारमा कार्यालयको सांगठनिक संरचना तत्काल बनाउनु पर्ने, ऊर्जा क्षेत्रको बिकासको लागि आवश्यक कार्यालयको स्थापना र बिषय बिज्ञ जनशक्ति तत्काल व्यवस्था गर्नु पर्ने, बजेट तर्जुमाको स्पष्ट मापदण्ड बनाई तीनै तहका सरकारको अधिकार निश्चित गर्नु पर्ने,आयोजना तथा बजेट तर्जुमामा गर्दा आवधिक योजना अनुसार बजेट कार्यक्रम बनाउनु पर्ने, सडक निर्माण गर्दा अधिकांश खानेपानी एवं सिंचाई संरचनाहरुमा क्षति पुगेकोको देखिएकोले आपसी समन्वय हुनुपर्ने, Construction Material Testing Lab को स्थापना तत्काल निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने, जिल्ला कार्यालयबाट कार्यान्वयन भएका योजनाहरुको अनुगमन मुल्यांकन प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्नु पर्ने, जिल्लामा जनशक्ति अभावकै कारण विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी योजना प्रभावित हुनुका साथै संघीय सरकारबाट प्राप्त संघीय सशर्त अनुदान तर्फको ठुलो रकम फिर्ता हुन गई मन्त्रालयले ठुलो वित्तीय नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको अवस्थाबाट पाठ सिक्दै तत्काल जनशक्ति व्यवस्थापनका कामहरु गर्नु पर्ने, करिब ४१ करोड भुक्तानी छुट भई मन्त्रालयमा थप दायित्व सिर्जना भएकोले सोको भुक्तानीको लागि आवस्यक बजेट बिनियोजन हनु पर्ने जस्ता सुझावहरु रहेका छन्।
मा. मन्त्री, गणेश प्रसाद सिंह
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय,
कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत
