भूकम्पीय जोखिममा कर्णालीका विद्यालय

सुर्खेत ः कर्णालीका विद्यालयहरु भूकम्पका दृष्टिकोणले जोखिममा रहेकाले कृत्रिम अभ्यासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि कर्णालीकै परिवेश अनुसारको कृत्रिम अभ्यासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरुले औल्याएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा आज सुर्खेतमा आयोजित कर्णाली प्रदेशको भूकम्पीय प्रभाव मोडलिङ सम्बन्धी सचेतीकरण एवं प्रसार कार्यशालाका सहभागीहरुले जोखिम कम गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक दीपा हमालले कर्णालीका विद्यालयहरु पुराना तथा कमजोर संरचनाका कारण भूकम्पको जोखिममा रहेको बताइन् । हमालले विद्यालयहरुमा हुने भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सबैले चासो दिनुपर्ने जिकिर गरिन् । जोखिम संवेदनशिल भू-उपयोग योजना निर्माण गर्नुका साथै विद्यार्थीहरुलाई कृत्रिम अभ्यास गराउन सकिने उनको भनाइ छ ।

कार्यशालामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका लागि विपद् प्रतिकार्य योजना तयार गर्ने, प्रदेशस्तरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन, नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने बताए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका योजना अधिकृत प्रकाश पौडेलले भवनको नक्सापास गर्दा आयु तोकिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे । कानुन मन्त्रालयसँगको सहकार्य तथा युएनडिपि र युरोपियन युनियनको सहयोगमा समाज जागरण केन्द्र नेपालले कर्णाली प्रदेशमा सहरी विपद् तथा भूकम्पीय पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।

कार्यशालामा भूकम्पविद् डा दीपक चम्लागाईले कर्णाली प्रदेशको चुरे तथा लेसर हिमालय क्षेत्र भूकम्पीय प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको पाइएको बताए । उनले कर्णाली प्रदेशका दैलेख, सल्यान, सुर्खेत र जाजरकोट जिल्ला उच्च भूकम्पीय प्रकोप भएका जिल्लामा पर्ने बताए । तीमध्ये दैलेख सबैभन्दा बढी भूकम्पीय जोखिम रहेको जिल्लामा पर्दछ ।

पश्चिम नेपालमा भूकम्प गएमा ४२ हजार ३२८ भवनहरुमा क्षति पुग्ने, सुर्खेतमा बढी मानिसको मृत्यु हुने, बिदाको दिनमा भए बढी क्षति हुने र कर्णालीको उत्तरी जिल्ला बढी जोखिममा पर्ने आंकलन गरिएको छ ।