मुगुका कृषि प्रमुखले फिर्ता पठाए प्रदेश सरकारका ६६ योजना

मुगु -जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले प्रदेश भूमि व्यवस्थापन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय माताहतका ६६ वटा योजना कार्यन्वय नगरी फिर्ता पठाउने भएको छ ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले यो चालु आर्थिक वर्षमै संचालन हुने गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृति भई आएका साना सिंचाइ अन्तर्गतका ६६ वटा योजनाहरू समय अभावले कार्यन्वयन गर्न नसकिने भन्दै मन्त्रालयमै पठाउने भएका छन् ।

गत माघ १० गते मन्त्रालयले १५ लाखभन्दा मुनिका योजना कार्यन्वय नगर्नू भनेर कृषि कार्यालयलाई पत्रचार गरेपछि कार्यालयले साना सिंचाइ पानी टयाङ्की, पानी भकारी लगायत ३ लाखदेखि ८ लाखसम्मका ६६ वटा योजना कार्यन्वयन नगरी फिर्ता पठाउने भएको हो ।

प्रदेश मन्त्रालयबाट आएका ६८ वटा योजनामध्ये छायाँनाथ रारा नगरपालिकामा ८ लाखको ठाडो कुलो र ५ लाखको गाडीपानी सिंचाइ कुलो मात्र सम्झौता गरी कार्यन्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको बाँकी ६६ वटा योजना फिर्ता गरिएको छ ।

उक्त ६६ वटा योजनाको ३ करोड ५४ लाख बजेट रहेको छ । एकातिर ढिलो बजेट निकासा र अर्कोतिर मन्त्रालयले १५ लाख मुनिका योजना कार्यन्वयन नगर्नू भनेर पत्रचार गरेपछि ६६ वटा योजना कार्यन्वयन गर्न नसकी फिर्ता पठाउनु पर्ने अवस्था आएको कृषि विकास अधिकृत खेमराज शाहीले बताए ।

ुकहिले मन्त्रालयले कार्यन्वयन नगर भन्छ कहिले गर भनेर बाध्यता लगाउँछ,ु अधिकृत शाहीले भने, ुआफ्नो जागीर धरापमा राखेर असारको बेला ६६ वटा योजना सम्झौता गरी काम पूरा गर्न नसकिने भएकोले फिर्ता पठाउने भयौँ ।

कृषि मन्त्रीबाट योजना पाएका व्यक्तिले उक्त साना सिंचाइ योजना सम्झौताको लागि बारम्बार दबाब दिए पनि सुनुवाइ नगरेको उनले सुनाए । अधिकृत शाहीका अनुसार कृषि कार्यालयमा पर्याप्त जनशाक्ति छैन । भएका कर्मचारीमध्ये अधिकांश अख्तियारको तारेखमै छन् । कार्य निर्देशिकामा असार १ गतेबाट योजना सम्झौता गर्ने नियम छैन । त्यसैले ६६ वटा योजना बाध्य भएर फिर्ता पठाउनु परेको अधिकृत शाहीको भनाइ छ ।

कृषि कार्यालयले प्रदेशमा फिर्ता पठाएका योजनामध्ये छायाँनाथ रारा नगरपालिकामा २८ वटा, सोरु गाउँपालिकामा २४ वटा, खत्याड गाउँपालिकामा १२ वटा र कार्मारोङ गाउँपालिकामा २ वटा रहेका छन् । यो चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार योजनाको लागि प्रदेश बाट १० करोड बजेट निकासा भएको छ ।

अघिल्ला वर्षहरुमा कृषि कार्यालयले आसारमा पनि उपभोक्ता समितिसँग धमाधम योजना सम्झौता गरी बजेट निकासा दिने गरेको भए पनि अख्तियारमा मुद्दा परेर कर्मचारीले नै तारेख थाम्नु पर्ने अवस्था आएपछि योजना फिर्ता पठाउनु परेको बताइन्छ ।