साइकल लेन ठेक्कामा अनियमितता

मुगु ः कर्णाली प्रदेशको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य राराताल वरिपरि साइकल लेन बनाउने काम लामो समयदेखि अधुरै छ । जिल्ला वन कार्यालयले कमिसनको लोभमा ठेक्का स्वीकृत गर्दा साइकल लेनको काम प्रभावित भएको निर्माण व्यवसायीको आरोप छ ।

यो वर्ष ठेक्का आह्वान गर्दा क्याराभान थोदुङ र खडका–निसान जेभी र लामा–हिमाल–बुद्ध कम्पनीले आवेदन दर्ता गराए पनि आन्तरिक मिलेमतोमा लामा–हिमाल–बुद्धको आवेदन झिक्न लगाइएको पाइएको छ । अन्ततः क्याराभान र खड्का–निसानलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर आर्थिक चलखेलमा क्याराभानलाई नै ठेक्का दिन लागिएको व्यवसायीको आरोप छ । साइकल लेन निर्माणका लागि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

कार्यालय प्रमुखसहित अन्य कर्मचारीको मिलेमतोमा आर्थिक चलखेल गरी गलत मापदण्ड बनाएर ठेक्का सम्झौता गर्न लागिएको एक निर्माण व्यवसायीले दाबी गरे । ती व्यवसायीका अनुसार कार्यालयले १३ प्रतिशत भ्याट कटाएर ४५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का खोलिएको हो । ‘यसमा मन्त्रालयदेखि डिभिजनका कर्मचारीको मिलेमतो देखियो,’ उनले भने, ‘नत्र हामीले किन प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने रु’ गत ३ आर्थिक वर्षमा आएको बजेटमा पनि यसैगरी ठेक्का दिँदा जिल्लाका व्यवसायी मर्कामा परेको उनले बताए । गत वर्ष पनि ३ वर्षको ठेक्का गुपचुपमै खोलिएको उनले बताए ।

साइकल लेनको ठेक्कामा अनियमितता हुन लागेको भन्दै मन्त्रालयमा जानकारी गराए पनि बेवास्ता भएको महादेव झयारी निर्माण सेवाका सञ्चालक हरि रावलले बताए । ‘जिल्लाभित्रका कम्पनीलाई पन्छाउने गरी गलत मापदण्ड बनाएर ठेक्का सम्झौता गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘डिभिजन वनले खोलेको ठेक्कामा जिल्लाको कुनै कम्पनीको पनि मापदण्ड पुगेन, यो सरासर सेटिङ हो, नत्र सधैं एउटै कम्पनीले किन काम पाउँछ रु’

कार्यालयले खोलेको ठेक्कामा क्याराभान, लामा–हिमाल–बुद्धलाई मात्र प्राथमिकता राखेको पाइएपछि शंका उब्जिएको निर्माण व्यवसायी संघ मुगुका अध्यक्ष हिमाल टमाटाले बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनमा ठेक्कापट्टामा जति धेरै कम्पनीको प्रतिस्पर्धा भयो उति धेरै राजस्व पनि संकलन हुने र पारदर्शिता पनि देखिने उल्लेख छ । तर कार्यालयले ३ वटा कम्पनीको मात्र प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । कार्यालयले ठेक्काका लागि २५ करोड रुपैयाँको सडकमा काम गरेको र २३ सय घनमिटर ढुंगा बिछ्याएको कम्पनीले मात्र बोलपत्र पेस गर्न पाउने मापदण्ड तोकेको छ । जसका कारण जिल्लाका व्यवसायीहरू समस्यामा परेको उनले गुनासो गरे ।

स्थानीय व्यवसायीले डीपीआरभन्दा बजेट ४ गुणा बढाइएको दाबी गरेका छन् । एक व्यवसायीका अनुसार करिब १२ करोड रुपैयाँमा सकिने कामका लागि ४५ करोड रुपैयाँको ठेक्का खोलिएको हो । तर ठेक्कामा कसैको मिलेमतो नभएको डिभिजन वन प्रमुख भरतबहादुर बुढाथापाले दाबी गरे । ‘डीपीआरबमोजिम नै ठेक्का अघि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘क्राइटेरिया नपुग्ने ठेकेदारलाई कसरी ठेक्का हाल्न दिने त रु’ उनले दुवै वटा फर्म मूल्यांकनकै प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।

राराको पर्यटन विकासका लागि प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षमै साइकल लेन निर्माणको निर्णय गरेको थियो । त्यसयता ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । ठेक्काबारे गुनासो आएपछि अनुसन्धान थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले बताए । रारामा ३ वर्षभित्र १३ किलोमिटर लम्बाइ र ३ मिटर चौडाइको साइकल लेन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले ४ वर्षअघि डीपीआर तयार गरेको थियो ।