भारतमा मिडियालाई कडाइ गर्ने निर्देशिका

नयाँदिल्ली ः भारत सरकारले पत्रकार र मिडियाकै मान्यता रद्द गर्न सक्ने गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । सूचना र प्रसारण मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकामा भारतको सम्प्रभुता वा अखण्डता, राज्यको सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धविरुद्ध कार्य गर्ने पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमको मान्यता निलम्बन वा रद्द गर्न सकिने प्रावधान ल्याइएको हो ।

त्यस्तै, अदालतको मानहानि गर्ने वा सार्वजनिक आदेशविरोधी गतिविधि गर्ने वा अपराधका लागि भड्काउनेको पनि मान्यता निलम्बन वा रद्द गर्न सकिने प्रावधान समेटिएको छ । केन्द्रीय मिडिया मान्यता दिशानिर्देश, २०२२ मा पत्रकारको मान्यता निलम्बन वा रद्द गर्न सकिने विभिन्न १० बुँदा समेटिएका छन् । कुनै पत्रकारले ‘गैरपत्रकारिता गतिविधि’ का लागि सरकारबाट प्राप्त मान्यताको प्रयोग गरेको खण्डमा ‘गम्भीर अपराध’ को मुद्दा चलाउन सकिने उल्लेख छ । र, त्यस्तो व्यक्तिको मान्यता निलम्बन हुने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, पत्रकारको अयोग्यतासम्बन्धी १० बुँदामा सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता वा नैतिकताका सम्बन्धमा हानिकारक काम गर्ने पत्रकारले आफ्नो सरकारी मान्यता गुमाउनेछ । भारतमा सूचना र प्रसारणमातहतको प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो (पीआईबी) ले पत्रकारलाई ‘प्रेस कार्ड’ वितरण गर्छ । उक्त कार्ड प्राप्त गर्ने पत्रकारले पत्रकारिता गर्न सरकारी मान्यता प्राप्त भएको मानिन्छ ।

मान्यता प्राप्त मिडियाकर्मीले सामाजिक सञ्जाल, व्यक्तिगत विवरण, भिजिटिङ कार्ड वा लेडर हेडलगायत कतै पनि ‘भारत सरकारबाट मान्यता प्राप्त’ शब्द लेख्न नयाँ निर्देशिकाले प्रतिबन्ध गरेको छ । निर्देशिकामा सरकारले ‘केन्द्रीय मिडिया मान्यता समिति ९सीएमएसी०’ गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । सरकारले ल्याएको नयाँ नियम स्वतन्त्र मिडियालाई नियन्त्रित गर्ने मनसायको रहेको भन्दै कतिपय सञ्चारकर्मीले सोसल मिडियामार्फत त्यसप्रति विरोध जनाएका छन् ।