केन्द्रीय कमिटीबाट सहमतिमै पदाधिकारी टुङ्ग्याउँछौँ ः शक्ति बस्नेत
पंखबहादुर शाही
नेकपा माओवादी केन्द्रले भर्खरै आफ्नो आठौं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । माओवादीले पहिलोपटक पार्टी रुपान्तरणलाई मुख्य विषय बनाएर महाधिवेशन गरेको थियो । महाधिवेशन सम्पन्न भए पनि पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन बाँकी नै छ ।
अर्कोतिर स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा पनि वैशाखमा गर्ने कि पछाडि सार्ने भन्नेबारे बहस हुन थालेको छ । गठबन्धनको भविष्यबारे पनि प्रश्न उठिरहेको छ । यी यावत् विषयका अतिरिक्त कर्णाली प्रदेशको गठबन्धनमा देखिएको समस्या र आगामी कार्यदिशाका बारेमा रातोपाटीले पूर्व गृहमन्त्री तथा माओवादी पार्टीका केन्द्रीय नेता एवं कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेतसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ– बस्नेतसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
कुरा कर्णालीबाटै सुरु गरौं । केन्द्रमा पाँच दलीय गठबन्धन नबन्दै कर्णाली प्रदेशमा गठबन्धन बनेको थियो, अहिले गठबन्धन सम्मिलित प्रदेश सरकारले महिनौंसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेन । भागवण्डामा कुरा मिलिरहेको छैन भनिन्छ, यस्तो किन भयो ?
यो समस्या होइन । काँग्रेस महाधिवेशनको तयारीमा लागिरहेको अवस्थामा थियो । काँग्रेसको महाधिवेशन सकिने बित्तिकै हाम्रो पार्टी (माओवादी)को महाधिवेशन सुरु भयो । अब यो विषयको समाधानतर्फ हामी अग्रसर छौं ।
तर, गठबन्धनभित्रै पनि प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति सुरु भएको जस्तो देखिन्छ नि ?
त्यस्तो समस्याचाहिँ केही छैन । गत वैशाखमा कर्णाली प्रदेशमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका मुख्य नेताबीच भएको भनिएको सहमतिको औचित्य सकिएको हो ? अब केन्द्रले नै गठबन्धनबारे आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने हो ?
यो निश्चित मूल्यको गठबन्धन हो र गठबन्धनको औचित्य आज पनि छ भन्ने कुरामा हामी सबै विश्वस्त छौं । यसलाई सुदृढ गरेर लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा गठबन्धनमा आवद्ध सबै पार्टीका बीचमा छलफल भइरहेको छ । त्यस कारण आवश्यकता र महत्त्वलाई आत्मसात् गरिरहेको अवस्थाका बीच तपाईंले उठाएका विषयमा हामी निर्क्योल गरेर जान्छौं । सबै कुराको निकास छिट्टै निस्किन्छ, ढुक्क हुनुहोस् ।
तपाईं यसो भन्नुहुन्छ तर कर्णाली प्रदेशकै गठबन्धनभित्रका नेताहरूले प्रदेशको गठबन्धनको औचित्य सकिन थाल्यो, भागवण्डाको कुरा त अब केन्द्रले मिलाइदिनु पर्यो भनेर केन्द्रसँग गुहार मागिरहेका छन् नि ?
हैन, सबै पार्टी केन्द्रका अङ्ग नै हुन् । त्यस कारण पार्टी केन्द्र र केन्द्रीय गठबन्धनसँग आवश्यक सल्लाह, सुझाव लिने कुरा त भइहाल्छ नै । समझदारी र सबै आधारमा आ–आफ्नो पार्टीको च्यानलमा केन्द्रसँग बहसहरू हुन्छन् । तपाईंले जुन कुरालाई समस्या भनिरहनुभएको छ, त्यो समस्या होइन । यसलाई हामी अब तुरुन्त औपचारिक रुपमै निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ ।
अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयलाई लिएर बहस भइरहेको छ, माओवादी केन्द्रको धारणा के छ ?
संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप नै निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ । संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ कि स्थानीय तहको समयावधि पाँच वर्षसम्मका लागि हुनेछ । पाँच वर्ष पूरा भइसकेपछि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भनिएकै छ । स्थानीय निर्वाचन एकै चरणमा भएको भए छलफल बाँकी रहन्थेन । तीन चरणमा गरिएको छ, पहिलो चरणको निर्वाचन भएको वैशाखमा पाँच वर्ष पूरा हुन्छ । दोस्रो चरणको असारमा पाँच वर्ष पूरा हुन्छ, तेस्रो चरणको असोजमा पाँच वर्ष पूरा हुन्छ । अब वैशाखमै पाँच वर्ष पूरा भयो भनेर तपाईंले भन्दिएकै आधारमा जसको पाँच वर्ष समयावधि नै पुगेको छैन, संविधानको अधिकार हामीले प्रयोग गर्न पाएनौं भनेर संवैधानिक प्रश्न उठाइएपछि के गर्ने रु भन्ने प्रश्न छ ।
त्यसकारण यी सबै कुराको निर्क्योल गर्नका लागि संविधानको धारा अनुसार समस्याको निकास खोज्छौं । समयावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । हामी त्यो व्यवस्था अनुसार अघि बढ्छौं । कसैले मैले संविधानले दिएको समयावधि पूरा गर्न पाइनँ भनेर प्रश्न नरहोस् भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर उचित निकासचाहिँ हामी दिन्छौं ।
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबारे निर्वाचन आयोगले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ, संविधानले स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष भनेको छ । यस्तो अवस्थामा वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभए तपाईंहरूमाथि पनि संविधान विपरीत हिँडेको आरोप लाग्दैन र ?
यो त गलत कुरा हो । पहिलो कुरा त संविधान विपरीत वैशाखमा चुनाव गर्ने भन्ने कुराको अर्थ नै लाग्दैन । किनभने संविधानले पाँच वर्षको अवधि भनेको छ । हाम्रो विशिष्ट अवस्था के भयो भने तीन चरणमा यसअघि निर्वाचन भएकाले केही पालिकाको असोजमा पाँच वर्ष पुग्छ । वैशाखमा गर्दा त असोजमा पाँच वर्ष पुग्नेहरूको पाँच वर्ष अवधि पूरा भएन नि ?
बरु वैशाखमा निर्वाचन गर्दा असोजमा पाँच वर्ष पुग्नेहरूमाथि जबर्जस्ती विस्थापित गरिएको जस्तो देखिन्छ । हाम्रो कानुनमा एक ढंगको व्याख्या छ । संवैधानिक भावना अलि फरक छ । यहाँ संवैधानिक भावना र कानुनको स्प्रिट मिलाउनुपर्ने आवश्यकता खट्किएको जस्तो देखिन्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानुन कि कानुनी व्यवस्था अनुसार संवैधानिक व्यवस्था भन्ने प्रश्न रहन्छ । कानुन अनुसार संविधान हुँदैन, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै कानुन हुन्छ । त्यसैले कानुनी सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था संविधान अनुसार आउँछ । संविधानले पाँच वर्ष हुनेछ भनेपछि असोजमा र असारमा निर्वाचित भएकाहरूको पनि कम्तीमा पाँच वर्ष चाहियो ।
त्यसकारण वैशाखमा चुनाव गर्दा संविधानको भावना मिचिने देखिन्छ तर वैशाखमा नभएर पछाडि गर्ने कुराले संविधानको भावना मिचिएको देखिँदैन । पछाडि गर्ने भनेको कुरा निर्वाचन नै अनिश्चित बनाउने भनेकोचाहिँ होइन । त्यो पनि संविधानको भावना र व्यवस्थाभित्रै बसेर सुत्रमा गर्नुपर्छ ।
पाँच दलीय गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर पनि विभिन्न टिप्पणी हुने गरेको छ, तपाईंको विचारमा यो गठबन्धन कहाँसम्म कायम राख्नुपर्छ ?
पहिलो कुरा, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका निमित्त गठबन्धनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । संविधानतः लोकतन्त्रको रक्षा, संवैधानिक व्यवस्थाको रक्षा गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गराउने कुरा यसका आधारभूत पक्ष हुन् । यसर्थ हामीले निर्वाचन सम्पन्न गराउने कुरालाई लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा दुवै कुरालाई जोडेर राखेका छौं । निर्वाचन गराउनेसम्मको कुरामा गठबन्धनको औचित्य जोडिएको छ ।
निकास दिन नसक्ने आधारचाहिँ के रु प्रष्ट बहुमत छ । निकास दिन सक्दैन भन्ने कुरा त उहाँहरूको आग्रहमात्र हो । त्यसको वस्तुगत आधार चाहियो नि त १ कुन संवैधानिक हो, कुन होइन, कुन आदेश, परमादेशको हो रु कुन संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा हो भन्ने कुरा कसैको मनोगत चाहनाले भनेर हुने कुरा हो र रु होइन नि ।
सत्तारुढ गठबन्धन अहिले नेकपा एमालेलाई घेराबन्दीमा पार्नमात्र केन्द्रित भएको भनेर पनि कतिपयले टिप्पणी गर्दै आएका छन्, तपाईंको विचारमा यो गठबन्धनको औचित्य के हो ?
यो कुनै पार्टी केन्द्र विशेषलाई घेराबन्दीमा पार्न खोजिएको हुँदै होइन, यो कुरामा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । गठबन्धनको निश्चित राजनीतिक मूल्य छ । पृष्ठभूमिमा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने उद्देश्यका खातिर गठबन्धन निर्माण भएको थियो । यसअर्थमा कुनै पार्टी विशेषलाई घेराबन्दी गर्ने होइन, बरु निश्चित राजनीतिक मूल्य अनुसार अघि बढेको स्थिति छ । यही अर्थमा बुझ्दा हुन्छ ।
गठबन्धनको सरकार अहिले संघदेखि प्रदेशसम्म छ । तर सबैतिर संसद अवरुद्ध छ । संसद सुचारु नभएकै अवस्थामा सरकारले कसरी काम गर्न सक्छ रु एमालेले भनेझैं अहिलेको संसदले निकास दिनै नसक्ने भइसकेको पो हो कि ?
यहाँनिर दुईवटा कुरा छ । गठबन्धनको सरकार छ, संसद अवरुद्ध छ । बहुमत प्राप्त सरकार छ, प्रतिपक्ष पार्टीले जबर्जस्त संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । संसदभित्रबाट जनताको पक्षमा उठाउने आवाजहरू, सरकारका कमीकमजोरीको बारेमा गर्नुपर्ने टिप्पणीहरू, संसद खुला गरेर संसदभित्रबाट संवैधानिक व्यवस्था र भावनाभित्र बसेर उठाउँदा स्वयम् प्रतिपक्षलाई नै फाइदा हुन्थ्यो । तर उहाँहरूले एउटा संवैधानिक प्रक्रियालाई जबर्जस्त अवरोध सिर्जना गरिरहनुभएको छ । जसले गर्दा राष्ट्र र संवैधानिक प्रक्रियालाई नोक्सान भइरहेको छ । पार्टीगत रुपमा उहाँहरू आफैलाई पनि समस्या भइरहेको छ ।
हामी संसद सुचारु गर्न चाहन्छौं । प्रतिपक्षले अवरुद्ध गरिरहेको छ । यो अवस्था हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा हामी प्रतिपक्ष दलसँग पनि छलफल चलाइरहेका छौं ।
अर्को कुरा, निकास दिने कुरा गर्नुभयो । निकास दिन नसक्ने आधारचाहिँ के रु प्रष्ट बहुमत छ । निकास दिन सक्दैन भन्ने कुरा त उहाँहरूको आग्रहमात्र हो । त्यसको वस्तुगत आधार चाहियो नि त ? कुन संवैधानिक हो, कुन होइन, कुन आदेश, परमादेशको हो रु कुन संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा हो भन्ने कुरा कसैको मनोगत चाहनाले भनेर हुने कुरा हो र रु होइन नि । एउटै प्रक्रिया छ । संसदभित्र बहुमत प्राप्त व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । अनि जबर्जस्त यो जनमतबाट बनेको सरकार होइन भन्दैमा हुन्छ रु हुँदैन नि ।
माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको यतिका समयसम्म पदाधिकारी छनोट गर्न सकिएको छैन, पदाधिकारी छान्न सकस नै भएको हो त ?
त्यो पनि जटिल कुरा होइन । हाम्रो पार्टीको वैधानिक व्यवस्था भनेको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर पदाधिकारीको छनोट गर्ने हो । महाधिवेशनबाट हामीले केन्द्रीय समितिको टुङ्गो लगायौँ । तत्कालै २५ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर केही गृहकार्य गरेर केन्द्रीय समितिबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्ने थियो । तर पार्टीको बैठक हुने समय निर्धारण भइसकेको अवस्थामा कोरोनाको प्रभाव परिरहेकाले समस्या हुन्छ कि भन्ने हो । हामीले अब माघ २७ गते केन्द्रीय समितिको बैठक तय गरेका छौं । त्यसपछि रिक्त स्थानलाई पदपूर्ति गर्नेदेखि लिएर सबै पदाधिकारी छनोट गर्ने कुरा फाइनल हुन्छ ।
तपाईंकै पार्टीका नेता वर्षमान पुन स्वास्थ्य उपचारपछि हालै नेपाल फर्किनुभएको छ । उहाँलाई पनि महासचिवको आकांक्षी मानिएको छ । यो रेसमा तपाईं पनि दाबेदार हो ?
सकेसम्म हामी सहमतिको आधारमा केन्द्रीय कमिटीको सर्वसम्मत निर्णयबाट पदाधिकारी चयन गर्ने प्रयासमा छौं । दाबेदार हौं भन्ने कुरा त स्वाभाविक नै हो । मेरो हकमा स्थायी समितिका सदस्यहरू पार्टीको अध्यक्षभन्दा मुनिका सबै पदमा दाबी गर्ने हैसियत राख्नुहुन्छ । अब बाँकी कुरा आफै बुझ्दा हुन्छ ।
तपाईंको विचारमा माओवादीको हालै सम्पन्न महाधिवशेनको सन्देश के हो ?
हाम्रो महाधिवेशन अरुको भन्दा विशिष्ट यस अर्थमा भयो कि हामीले देशको राजनीतिक अवस्था र पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशाको बारेमा छलफल गर्यौं । हाम्रो महाधिवेशन नेताभन्दा नीति प्रधान बन्यो । महाधिवेशनले आगामी दिनमा पार्टीले के गर्ने भन्ने कुराको आधार तय गर्छ । त्यसैले हाम्रो महाधिवेशन विचार केन्द्रित रह्यो ।
नीति माओवादीको छ तर नेतृत्व अरुले गरिरहेका छन् । अन्तरविरोध छ । यो अन्तरविरोधको समाधान गर्ने संकल्प हामीले महाधिवेशनबाट गरेका छौं ।
दोस्रो, अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीको जुन अभ्यास गरिरहेका छौं, त्यसलाई हामीले लागु गरेका छौं । यो परम्परागत संसदीय प्रणाली पनि होइन, यो विशुद्ध २० औं शताब्दीमा प्रयोग भएको जनवादी गणतन्त्रजस्तो पनि होइन । यो मौलिक, नयाँ प्रकृतिको लोकतान्त्रिक प्रणाली हो भन्ने निष्कर्ष हामीले निकाल्यौं ।
यसै आधारमा समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्थाको जुन कुरा छ, समाजवादको रणनीतिलाई आज सबै पार्टीले आफ्नो नीति बनाइरहेका छन् । यो स्थितिमा नेपालमा समाजवादको रणनीति ल्याउने, प्राप्त गर्ने बाटो, समाजवादी व्यवस्थाको चरित्र, त्यो २१ औं शताब्दीको विशेषता र नेपाली समाजको विशेषताउन्मुख हुनेछ र २१ औं शताब्दीको समाजवाद हुनेछ भन्ने महाधिवेशनको निष्कर्ष छ ।
त्यो समाजवादलाई प्राप्त गर्ने बाटो पनि नेपाली विशेषता आजको समयसन्दर्भमा सुहाउँदो खालको हुन्छ । त्यो अनुकुलको रहन्छ भन्ने निष्कर्ष छ । त्यसैले हामीले २१ औं शताब्दीमा समाजवादको बाटो भनेर कोलाइव्रेशन गरेका छौं । यद्यपि, त्यसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक लगायत समग्र पक्ष कस्तो रहन्छ भन्ने बारेमा आधारभूत प्रश्नले कोट्याएको छ । यसलाई अझ व्यापक छलफलको आवश्यकता छ । महाधिवेशनको सन्देश यही हो ।
तपाईंले सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै आउनुभएको छ कि देश माओवादीको एजेण्डामा चलिरहेको छ । तर नेतृत्वदायी भूमिकामा माओवादी बलियो हुन सकेन भन्ने पनि बताउँदै आउनुभएको छ । माओवादी कहाँ चुक्यो ?
हो, नीति माओवादीको छ तर नेतृत्व अरुले गरिरहेका छन् । अन्तरविरोध छ । यो अन्तरविरोधको समाधान गर्ने संकल्प हामीले महाधिवेशनबाट गरेका छौं । यो बारेमा व्यापक छलफल पनि गरेका थियौं । यो परिस्थिति सिर्जना किन भयो भन्ने कुरामा महाधिवेशनबाट निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यो के भने, यो परिर्वतन जे भयो, आधारभूत रुपमा माओवादीको नीति, माओवादीकै पहलकदमीमा भएको हो । विशेषताको हिसाबले हेर्ने हो भने दुनियाँमा जति पुँजीवादी क्रान्ति भए, त्योभन्दा भिन्न तरिकाले नेपालको क्रान्ति सम्पन्न भयो ।
संघर्षको प्रकृतिको हिसाबले हेर्ने हो भने जनयुद्ध–जनआन्दोलन, शान्तिवार्ता–सम्झौता जे भयो, यो नेपाली जनक्रान्तिका तीन प्रमुख आयाम हुन् । संसारमा जति क्रान्तिहरू भए, ती युद्धबाट फैसला भए । हामीकहाँ जनयुद्ध, जनआन्दोलन र शान्तिसम्झौता पनि भयो । यी आयाम नै नेपाली जनक्रान्तिको मौलिक विशेषता हो ।
नेतृत्वको हिसाबले हेर्ने हो भने या त पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति, कम्युनिष्ट पार्टीहरूको नेतृत्वबाट भएका छन्, या पुँजीवादी पार्टीको नेतृत्वमा सम्पन्न भएका छन् । तर हामीकहाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विशेष पहलकदमी, पुँजीवादी कम्युनिष्ट पार्टीहरूको सहकार्यमा सम्पन्न गर्यौं । यो दृष्टिले पनि हाम्रो क्रान्ति विश्वका अन्य क्रान्तिभन्दा मौलिक र विशेष खालको रह्यो । स्वाभाविक ढंगले पुँजीवादी पार्टीहरूले पुँजीवादी प्रणालीकै सीमाभित्र सीमित गर्नका निम्ति प्रयास गरे । कम्युनिष्ट पार्टीले, श्रमजीवि वर्गले परिवर्तनको अग्रगामी पक्ष जे थियो, त्यसमा केन्द्रित हुँदै विस्तार गर्न बल गर्नुपर्ने अवस्था थियो । हाम्रो क्रान्तिको विशिष्टता र मौलिकताले यही कुराको माग गर्दथ्यो ।
पुँजीवादी पार्टी, राजनीतिक शक्तिहरू क्रान्तिको अग्रगामी र केही यथास्थितिको पक्षमा थिए, केही परिवर्तनकारी पक्षमा थिए । धेरै परिवर्तनकारी पक्ष थियो । त्यो हुँदाहुँदै केही निश्चित क्रान्तिको परिणामको रुपमा रहेको विषय यथास्थितिमा थियो । त्यसैलाई हाइलाईट गरेर जबर्जस्त यो परिवर्तन भनेको पुरानै व्यवस्थाको निरन्तरता जस्तो हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न एकथरीले बल गरे ।
समग्र राजनीतिक परिवर्तनको आधार इलाकाको रुपमा कर्णालीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यो । परिवर्तनका मूल्यहरूलाई संस्थागत गर्ने र राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तन अनुसार जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने हाम्रो तत्कालीन एउटा दायित्व, जिम्मेवारीको रुपमा ग्रहण गरिरहेका छौं । परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थालाई हामीले रक्षा गर्ने एउटा दायित्व बन्न पुग्यो ।
हामी परिवर्तनकारी शक्तिले परिवर्तनको प्रगतिशील मूल्यहरूलाई स्थापित गर्न बढी जोड गर्नुपर्ने थियो र अपुग कुराहरूलाई पूरा गर्दै जाने बाटो अपनाउनु थियो । अहिले हामी कहाँ चुक्यौं भने यो क्रान्ति हो कि होइन भन्ने अलमलजस्तो भयो । जसले गर्दा परिवर्तनलाई जनताको पक्षमा उद्वेलित गर्ने कुरामा, सुदृढ गर्ने कुरामा केही कमी कमजोरी रहन पुगे । अलमलहरू जहाँ सुरु हुन्छ, त्यो बेलामा नेतृत्व अरुको हातमा जाने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । यो नीति र नेतृत्वको अन्तरविरोध सिर्जना हुनुको एउटा कुरा परिवर्तनलाई कसरी बुझ्ने भन्ने हो । यो कुरालाई महाधिवेशनबाट स्पष्ट गरेका छौं ।
दोस्रो कुरा, परिवर्तन भइसकेपछि स्वाभाविक रुपमा नयाँ व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने नयाँ मूल्य÷विधिहरूको माग गर्दछ । नयाँ व्यवस्थालाई पुरानै तरिकाले चलाउने खालका कतिपय अवस्थाहरू पनि सिर्जना भए । सायद त्यसैले गर्दा पुरानै नेतृत्वले नयाँ व्यवस्थालाई नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । हामीले यस विषयलाई पनि हेरेका छौं । अब बाह्य र आन्तरिक कारणहरू के–कति रहे, यसका बारेमा पनि समीक्षा गरेका छौं र यो अन्तरविरोधको समस्या समाधान गर्ने निष्कर्ष निकालेका छौं ।
तपाईं कर्णाली प्रदेशको इञ्चार्ज हुनुहुन्छ तर कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको कमिटी अपुरो छ । समस्या कहाँ देखियो ?
समस्या केही छैन । अब २७ गतेभन्दा पहिला नै प्रदेशको पदाधिकारी टुङ्ग्याउँछौँ ।
कर्णालीलाई माओवादीको आधार इलाका भनिन्छ । तर माओवादीले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्नैपर्ने स्थिति किन सिर्जना हुन्छ ? कर्णालीमा माओवादीलाई बलियो शक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने तपाईंको कार्ययोजना के छ ?
समग्र राजनीतिक परिवर्तनको आधार इलाकाको रुपमा कर्णालीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यो । परिवर्तनका मूल्यहरूलाई संस्थागत गर्ने र राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तन अनुसार जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने हाम्रो तत्कालीन एउटा दायित्व, जिम्मेवारीको रुपमा ग्रहण गरिरहेका छौं । परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थालाई हामीले रक्षा गर्ने एउटा दायित्व बन्न पुग्यो ।
दोस्रो, परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाअनुसार यहाँको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन जनताको अवस्थामा परिर्वतन ल्याउन जिम्मेवारीको विषय बनेको छ । यो सबै काम गर्नका लागि पार्टीलाई वैचारिक हिसाबले अझ उन्नत बनाउनुपर्ने अवस्था छ । संगठनात्मक हिसाबले बलियो बनाउनुपर्ने छ । नेता कार्यकर्ताहरूको जीवनशैली र कार्यशैलीमा रुपान्तरण जरुरी छ । पार्टी र आम जनताको बीचको सम्बन्ध बलियो, प्रगाढ बन्ने छ । यही कुरा आजको आवश्यकताको विषय बनाएर अगाडि बढिरहेका छौं ।
