गठबन्धनभित्र बढ्दै तिक्तता

सुर्खेत ः गत कात्तिक १६ गते सत्ताधारी ३ दलको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका जीवनबहादुर शाही कर्णालीको मुख्यमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीन साता बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

आफू मुख्यमन्त्री भएको दुई सातापछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका उनले एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गरे । तर मन्त्रालयको भागबन्डामा ३ दलको सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण सरकारमा आफ्नो सम्मानजनक उपस्थिति हुनुपर्ने माग माओवादी केन्द्रको छ । उसले संसदीय दलको बैठकबाट ४ मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । माओवादीले मन्त्रालय छान्ने जिम्मा भने संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार अहिले ८ सदस्यीय छ । गत वैशाखमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर फ्लोर क्रस गरेको एकीकृत समाजवादीले ३ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्रीबाहेक अन्य २ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रका १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ३ र कांग्रेसका ६ गरी २१ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । ३५ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका १३ र राप्रपाका १ जना सांसद छन् । कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक हिमबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिने बताए । ‘विश्वासको मत लिएर मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले कांग्रेसको अधिवेशनले गर्दा पनि ढिलाइ भएको हो ।’ उनका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले मंसिर १४ गते बस्ने कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने भएका छन् ।

सरकारको सिफारिसमा प्रदेशप्रमुख तिलक परियारले मंसिर १४ गतेका लागि बैठक आह्वान गरिसकेका छन् । तर बैठक आह्वान गर्दा गठबन्धनबीच सल्लाह नगरिएको भन्दै माओवादीले असन्तुष्टि जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।