संघीयतापछिको पहिलो जनगणना आजदेखि ः नागरिकलाई ८० प्रश्न, चार अर्ब खर्च

जनसंख्या तीन करोडको हाराहारी हुने प्रक्षेपण
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणअनुसार देशभर अहिले परिवार संख्या ७० लाख पुगेको छ । ०६८ को जनगणनामा देशभर ५५ लाख परिवार थिए । यसपटक जनसंख्या तीन करोड हाराहारी पुग्नेविभागको प्रक्षेपण छ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा स्याटेलाइटबाट गणना
भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा स्याटेलाइटमार्फत जनगणना गर्ने तयारी गरिएको छ । स्थलगत रूपमै जनगणना गर्न सहज वातावरण बनाउन भारतसँग कूटनीतिक पहल भइरहेको, तर अनुमति नदिए स्याटेलाइटमार्फत जनगणना गरिने विभागले जनाएको छ ।

व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण गोप्य राखिने
जनगणनाबाट संकलन हुने सम्पूर्ण व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरण गोप्य राखिने तथ्यांक विभागले जनाएको छ । सामूहिक रूपमा मात्र व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरण प्रकाशन गरिनेछ ।

प्रत्येक १० वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणनाको १२औँ शृंखलाको मुख्य गणना बिहीबारदेखि सुरु हुँदै छ । जनगणनाको मूल नारा– ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ तय गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार जननगणनाका क्रममा नागरिकलाई सोध्न ८० वटा प्रश्न तयार गरिएका छन् । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर जनगणनाको पूर्ण तथ्यांक सार्वजनिक गर्दासम्म चार अर्ब खर्च हुने विभागले जनाएको छ । जनगणना १५ दिनसम्म चलेर ९ मंसिरमा सम्पन्न हुनेछ । ०७९ सम्ममा मुख्य प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने र ०८० भित्र सबै क्षेत्रगत र विषयगत प्रतिवेदन पनि प्रकाशित गरिने विभागको भनाइ छ ।

बिहीबार बिहान ९ बजेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट १२औँ राष्ट्रिय तथ्यांक संकलन कार्यक्रमको सुरुवात हुनेछ । त्यससँगै उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित देशैभर जनगणना सुरु गरिने विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले बताए ।

बिहीबार बिहानैदेखि गणकहरू खटिनेछन् । गणकलाई तालिम दिएर प्रश्नावलीसहित फिल्डमा खटाइएको छ । उनीहरूले घर–घरमा पुगेर तथ्यांक संकलन गर्नेछन् । गणकले एक घरमा औसत २० देखि २५ मिनेट लगाउनेछन् । जनगणनाका क्रममा एउटा परिवारलाई करिब ८० वटा प्रश्न सोधिने तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।

जनगणनाको पहिलो चरण अर्थात् घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्यमा सूचीकृत भएका तथा कुनै कारणले त्यस समयमा छुटेकासमेत गरी सबै परिवारमा गणकहरू पुगेर व्यक्तिको विस्तृत विवरण संकलन गर्नेछन् ।

‘यसपटकको जनगणनाका क्रममा विगतमा सोधिने प्रश्नमा केही थप गरेका छौँ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘यसपटक प्राकृतिक क्षति, विपत् जोखिम, जन्मदर्ताको विवरण, पुर्खाका भाषाशैली, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता भए–नभएकोलगायत धेरैथरीका तथ्यांक संकलन हुन्छ ।’

तथ्यांक विभागले २६ असोजदेखि १४ कात्तिकसम्म घरपरिवार सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यसअघि २५ जेठदेखि ८ असारसम्म हुने भनिएको जनगणना कोभिड– १९ को कारण स्थगित गरिएको थियो ।

४० हजार गणक र साढे आठ हजार सुपरिवेक्षक
देशभित्र रहेका सबै घरपरिवार तथा व्यक्तिको तोकिएको समयसीमाभित्र गणना गर्नका लागि करिब ४० हजार गणक तथा आठ हजार पाँच सय सुपरिवेक्षक परिचालन हुँदै छन् । यो कामका लागि १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका युवालाई गणनाकर्ताका रूपमा परिचालन गरिएको छ र स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका सुपरिवेक्षकलाई गणनाकर्ताको काममा सहयोग र सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा छ ।

जनगणनाको तथ्यांकको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म थप कर्मचारी परिचालन गरिएको महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए । गणकले खरिदार र सुपरिवेक्षकले नायब सुब्बा तहको सुविधा पाउनेछन् । गणकलाई एक महिना तथा सुपरिवेक्षकलाई दुई महिनाको करार सम्झौता गरिएको छ ।

तीन प्रकारका प्रश्नावली
राष्ट्रिय जनगणनामा सही र विस्तृत तथ्यांक संकलनका लागि तीन प्रकारका प्रश्नावली तयार पारिएको छ । जसमा पहिलो प्रश्नावलीमा मूल घरानाको तथ्यांक संकलन गरिन्छ । यसमा २५ वटा प्रश्न छन् । दोस्रो मुख्य प्रश्नावलीमा ५५ वटा प्रश्न छन् । तेस्रोमा सामुदायिक प्रश्नावलीको प्रयोग गरिनेछ । मुख्य प्रश्नावलीमा प्रत्यक्ष रूपमा परिवारले उपभोग गरेका सुविधा, खानेपानी, बत्ती, मोबाइल, सवारीसाधन, महिलाका नाममा भएका जग्गा र घर, साना घरका व्यवसायलगायतको पनि विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिनेछ ।

त्यसैगरी, सरकारी निकायमा दर्ता नभएकाहरूको विस्तृत विवरण, विदेशमा रहेका परिवारका अनुपस्थित सदस्यहरूको पनि तथ्यांक संकलन गरिनेछ । जसमा कुन व्यक्तिले के काम गर्छन्, कस्तो काम गर्छन्, उनीहरूले काम गर्ने ठाउँमा कस्तो उत्पादन हुन्छलगायत तथ्यांक संकलन गरिनेछ ।

सामुदायिक प्रश्नावलीमा वडास्तरमा हुनेछ । यसमा पनि घरपरिवारबाट प्राप्त भएका तथ्यांकलाई भेरिफाई गर्ने काम हुन्छ । जसबाट वडास्तरमा राजस्व संकलनको स्रोतको तथ्यांक, कृषिजन्य उत्पादन र निकासी तथ्यांक, वडास्तरको आम्दानीको स्रोतबारे विवरण लिइनेछ ।

खासगरी आगामी जनगणनामा सामाजिक, भाषा, धर्म, जात, लिंग, वातावरणीय, जग्गा–जमिनको विवरण संकलन गरिनेछ । त्यसका साथै आर्थिक विवरण, शैक्षिक योग्यता, स्वास्थ्यसम्बन्धीलगायत तथ्यांक संकलन गरिनेछ । साथै सेवा–सुविधामाथिको व्यक्तिको पहुँच कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट रूपमा विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ ।

एउटा प्रश्नावली भर्न औसत २० मिनेट
एकजना गणकलाई एउटा परिवारको प्रश्नावली भर्न औसतमा २० मिनेट लाग्ने अनुमान छ । ‘जनगणनाजस्ता ठूला कामका लागि यो लामो प्रश्नावली भए पनि यसले तल्लो प्रशासनिक तह ९वडा०सम्मको तथ्यांकको माग पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने । यस अवधिमा सुपरिवेक्षकले देशभरका ६ हजार सात सय ४३ वडाबाट आधारभूत आर्थिक, सामाजिक, सेवा–सुविधा, पूर्वाधार र विपत् अवस्थाको जानकारी संकलन गरी सामुदायिक प्रश्नावली भर्नेछन् ।

चार अर्ब बजेट
सबै काम सम्पन्न गर्नका लागि पाँच वर्षको अवधिमा चार अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । त्यसमध्ये जनगणनाका लागि हुने खर्चमध्ये पूर्वतयारी ९तालिम, भवन, प्रचार सामग्री० र प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । त्यसबाहेक प्रश्नावली प्रकाशनदेखि कार्यालय सञ्चालन र गणनाको मुख्य काम तथ्यांक संकलनका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण छ । जनगणनामा खटिने गणक र पर्यवेक्षकका लागि मात्र एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

जनगणना सञ्चालन गर्न देशभर सात प्रदेश जनगणना कार्यालयसहित ८७ जिल्ला जनगणना कार्यालय खोलिएका छन् । त्यसअन्तर्गत तीन सय ४९ स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना भएका छन् । विशेषगरी ठूला र धेरै जनसंख्या भएका जिल्लामा एकभन्दा बढी जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, जनसंख्या शाखा निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले जानकारी दिए ।

‘काठमाडौं जिल्लामा पाँच जनगणना कार्यालय र मोरङ, झापा, सुनसरी, ललितपुर, रुपन्देही र कैलालीमा दुई–दुई जिल्ला जनगणना कार्यालय रहेका छन्,’ उनले भने । जनगणना सफल बनाउन केन्द्रदेखि वडा तहसम्म विभिन्न जनगणना समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।

केन्द्रस्तरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा जनगणना निर्देशक समिति, प्रदेशस्तरमा प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा प्रदेश जनगणना समन्वय समिति, जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समन्वय गरिएको जिल्ला जनगणना समन्वय समिति, पालिकास्तरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सम्बन्धित स्थानीय तहको अध्यक्षतामा स्थानीय जनगणना समन्वय समिति र वडास्तरमा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरीय जनगणना सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा स्याटेलाइटबाट गणना
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा स्याटेलाइटमार्फत जनगणना गर्ने संकेत गरेको छ । बुधबार विभागमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले ती भूभाग भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा रहेकाले सहज जनगणना कठिन रहेको बताए ।

यस्तो अवस्थामा ती क्षेत्रमा जनगणना गर्ने चार उपाय रहेको उल्लेख गरे । पहिलो, भारतीय सेना रहेको ठाउँमा नेपाली सेनालाई पनि पठाउने र जनगणना गर्ने । यो उपायले द्वन्द्व निम्त्याउने भएकाले अपनाउन नसकिने बताए । दोस्रो विकल्प भनेको अहिलेको जस्तै केही पनि नगरी बस्नु रहेको छ । तर, त्यो पनि सही नभएको उनको भनाइ छ । तेस्रो उपाय भारतसँग कूटनीतिक पहल गरी भारतीय सेनालाई हटाउने र जनगणना गर्ने छ । यो विकल्पमा काम पनि भइरहेको र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल भइरहेको छ । ‘भारत सरकारले सहज आवतजावत गर्न दिएमा स्थलगत रूपमा नै जनगणना गरिनेछ,’ उनले भने ।

यो विकल्प पनि सम्भव नभए, त्यो क्षेत्रको जनगणना त्यत्तिकै नछोडिने र सूचनाका अन्य स्रोत र व्यक्तिमार्फत अनुमानित जनगणना सार्वजनिक गरिनेछ । यो अनुमानित जनसंख्यालाई स्याटेलाइटमार्फत घर संख्या पत्ता लगाउने र घरमा रहने मानिसको औसत संख्या राखेर अनुमानित जनसंख्या सार्वजनिक गरिनेछ । विभागका अनुसार अहिले त्यो क्षेत्रको जनसंख्या न्यूनतम सात सयदेखि अधिकतम आठ सयजना रहेको छ ।

६ नगरपालिकामा डिजिटल प्रणालीमार्फत गणना
यसपटकको जनगणनामा काठमाडौं महानगरपालिकासमेत गरी काठमाडौं जिल्लाका ६ नगरपालिकामा डिजिटल प्रणालीमार्फत विवरण संकलन गरिँदै छ । क्यापी विधि प्रयोग गरी ट्याबलेटबाट विवरण संकलन गरिनेछ । देशका अन्य स्थानमा कागजी प्रश्नावली प्रयोग गरिँदै छ ।

यसका अतिरिक्त पहिलोपटक विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू ९राजदूतावास, महावाणिज्य दूतावास र स्थायी नियोग०मा इ–सेन्सस विधि अपनाई वेबसाइट एप्लिकेसनबाट नेपाली कर्मचारी तथा आश्रित व्यक्तिको विवरण संकलन गरिँदै छ ।

प्रश्नावली भर्ने र प्रश्न सोध्ने जिम्मा गणकको
तथ्यांक विभागले गणकले घरधनी वा परिवारका सदस्यलाई प्रश्नावली भर्न नपाउने नियम बनाएको छ । गणकले विनम्र भएर प्रश्न सोध्दै प्रश्नावली भर्नुपर्नेछ । गणकले प्रश्न नगरी आफूखुसी फारम भरिदिन पाउनेछैनन् ।

गणकले जनगणनाका क्रममा धेरैथरी प्रश्न सोध्नेछन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, बैंक खाता, ऋण लिए–नलिएको, रोजगार, बेरोजगार, परिवार सदस्य संख्या, महिला, पुरुष, अपांग, तेस्रोलिंगीलगायत विवरण फारममा भरिनेछ । यी विषयको विवरण अनिवार्य भर्नुपर्नेछ । गणकले व्यक्ति र परिवारको विवरण आउने गरी जनगणना गर्नेछन् । प्रश्नावलीमा वडालाई चाहिने सूचकांक, विकास लक्ष्यको सूचक, वडाको भौतिक सुविधा, सामाजिक अवस्था, प्राकृतिक प्रकोपको अवस्था, पछौटेपनलगायत विवरण पनि प्रश्नावलीमा संकलन गरिनेछ ।

यस्ता तथ्यांक संकलन गरिनेछन्

पारिवारिक स् घरको स्वामित्व, घरको जग, गाह्रो, छानो, भुइँ, खानेपानीको स्रोत, खाना पकाउने इन्धन, बत्तीको स्रोत, चर्पी, घरायसी सुविधाका साधन, महिलाका नाममा घरजग्गा, कृषिबाहेक अन्य पेसा–व्यवसाय, साना घरेलु व्यवसाय सञ्चालनको स्वामित्व, पछिल्लो १२ महिनामा परिवारमा भएको मृत्यु, मृत्यु भएका व्यक्तिको विवरण, अनुपस्थित भएको सदस्य, विदेश भएको व्यक्तिको विवरण ।

व्यक्तिगत स् हरेक व्यक्तिको नाम, थर, परिवार मुलीको नाता, जन्म, उमेर, जातजाति, पुर्खाको भाषा, मातृभाषा, दोस्रो भाषा, धर्म, कुन देशको नागरिक, वैवाहिक स्थिति, कति वर्षको उमेरमा विवाहलगायत विवरण ।

शैक्षिक स् शैक्षिक संस्थामा पढ्न गएको अवस्था, अध्ययन गरेको क्षेत्र, शिक्षाको तह, शैक्षिक विवरणलगायत ।

बसाइँसराइ  पालिका, जिल्ला, विदेश, बसाइँ सर्दा छोडेको ठाउँ, बसाइँ सरेको अवधि, बसाइँ सर्नुको कारणलगायत ।

प्रजनन स् कति जीवित बच्चा जन्मिए, कतिको मृत्यु भयो, १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका कोसँग बसेका छन्, अपांगता भए कस्तो प्रकारको छ, आम्दानी हुने काम कति महिना गर्छन् लगायत ।

आर्थिक क्रियाकलाप स् मुख्य आर्थिक काम, काम गरेको संस्थामा हुने वस्तु वा सेवाको उत्पादन, काममा संलग्नताको प्रकार, आर्थिक कामको संस्थागत क्षेत्र, आर्थिक काम नगरेको भए के कारण नगरेको, काम खोजेको छ वा छैनलगायत ।

फागुन मसान्तसम्म प्रारम्भिक तथ्यांक आउने
जनगणनाको तयारी थालिएको साढे दुई वर्ष पुगेका छ । तथ्यांक विभागले जनगणना सम्पन्न भएको तीन महिनाभित्र जिल्लागत जनसंख्या सार्वजनिक गर्ने बताएको छ । त्यस्तै, एक वर्षभित्र मुख्य तथ्यांक सार्वजनिक गरिनेछ । ०७९ सम्ममा मुख्य प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने र ०८० भित्र सबै क्षेत्रगत र विषयगत प्रतिवेदन पनि प्रकाशित गरिने विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले बताए । मंसिर मसान्तसम्ममा सबै जिल्लाबाट जनगणनासहितको विवरण भरिएको प्रश्नावली केन्द्रमा ल्याइनेछ ।

तथ्यांक संकलनको ढाँचा केही परिवर्तन गरेका छौँ स् नेविनलाल श्रेष्ठ महानिर्देशक केन्द्रीय तथ्यांक विभाग

अन्तर्वार्ता

आजदेखि जनगणना सुरु गरिँदै छ, पहिलो दिन कहाँ–कहाँ जनगणना गरिन्छ ?
जनगणनाको सुरुवात राष्ट्रपतिबाट गरिनेछ । त्यसपछि उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकहाँ जनगणना हुनेछ । बिहान राष्ट्रपतिकहाँ जनगणना भइसकेपछि सबै क्षेत्रमा गणकले जनगणना सुरु गर्नेछन् ।

जम्मा १५ दिनको समयसीमा छ, यति थोरै समयमा देशभरको जनगणना गर्न सकिएला ?
सकिन्छ । हामीले पूर्वानुमान गरेरै यो समयसीमा तोकेका हौँ । १५ दिनमा सक्नका लागि एकजना गणकले एक सय ७५ परिवारको विवरण संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कुनै कारण सकिएन वा रोकियो भने समय थप्न पनि सकिन्छ ।

यसपटक एउटै प्रश्नावलीमा धेरैथरीका प्रश्न सोध्न लागिएको छ, यसले तथ्यांक संकलन गर्दा अलमल वा भद्रगोल त हुँदैन रु
त्यस्तो भद्रगोल हुने गरी हामीले प्रश्नावली तयार पारेका छैनौँ । प्रश्नावली स्पष्ट र सरल छ । त्यसमा गणकले लेख्ने हो । उनीहरूलाई हामीले तालिम दिइसकेका छौँ । गलत तथ्यांक संकलन कोहीबाट हुनुहुँदैन । सूचना दिनेले पनि सत्य सूचना दिएर सहयोग गर्नुपर्छ । यसपटकको प्रश्नावलीमा हामीले करिब ८० वटा प्रश्न समेटेका छौँ । अहिलेको आवश्यकताअनुसार हामीले प्रश्न संख्या बढाएका हौँ । विगतमा जनगणना हुँदा यति धेरै प्रश्न समेटिएको थिएन ।

तथ्यांक संकलन गर्दा कति खर्च लाग्छ ?
यो पाँचवर्षे प्रक्रिया हो । हामीले जनगणना गरेपछि यस क्रममा संकलित सबै तथ्यांक व्यवस्थित गर्न पाँच वर्ष लाग्छ । सो अवधिमा चार अर्ब खर्च हुन्छ । गणक र सुपरिवेक्षकको टोलीलाई तलब–भत्ता दिँदा एक अर्ब ६० करोड खर्च हुन्छ ।

दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा कसरी तथ्यांक संकलन हुँदै छ ?
विकट क्षेत्रमा पनि गणकलाई नै खटाउँछौँ । दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा खटिने गणकलाई कम घरधुरीको जिम्मा दिएका छौँ । अप्ठेरो परे सुपरिवेक्षकले सहयोग गर्नुहुन्छ ।

विगतको भन्दा यसपटकको तथ्यांक संकलन कार्यमा के फरक छ ?
विगतमा सीमित प्रश्न हुन्थे । त्यतिखेरको समाज र सहर पनि अलि फरक थियो । १० वर्षको समय भनेको लामो समय हो । यो अन्तरालमा धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यसैले हामीले पनि तथ्यांक संकलनको ढाँचा केही परिवर्तन गरेका हौँ । यसपटकको जनगणनमा हामीले शिक्षकहरूलाई सुपरिवेक्षकका रूपमा खटाएका छौँ । त्यस्तै गणकलाई तालिम दिएका छौँ । यस वर्ष फरक तरिकाले जनगणना हुने भएकाले तालिम दिएका हौँ । विगतका प्रश्नलाई यथावत् राख्दै यसपटक केही प्रश्न थपेका छौँ । ०५८ मा जनगणना हुँदा खासगरी दुईखाले प्रश्न हुन्थे । त्यतिवेला वेशभूषा, भाषा र जातलाई जोड दिइन्थ्यो । अहिले हामीले त्यसमा परिवर्तन गरेका छौँ । यसपटक वडाकै विवरण पनि संकलन हुन्छ । विपत् जोखिम, जन्मदर्ता, पुर्खाका भाषाशैली, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता भए–नभएको, सरकारी अनुदानमा निर्माण भएका घरको विवरण, मानिस बसेका र नबसेका घरको विवरणलगायत तथ्यांक संकलन गर्छौँ ।

नेपालमा घर भएका, तर परिवारका सबै सदस्य विदेशमा छन् भने उनीहरूको तथ्यांक संकलन कसरी हुन्छ ?
घरका सदस्य एकजना पनि छैनन् भने उनीहरूको जनगणना हुँदैन । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको तथ्यांक परिवारबाट संकलन हुन्छ । त्यस्तै कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत नेपालीको तथ्यांक सम्बन्धित संस्थाबाट गर्छौँ ।

नेपालको नक्सामा समेटिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणना हुन्छ वा हुँदैन ?
त्यस क्षेत्रमा जनगणना गर्नका लागि भारतीय पक्षसँग अनुमति लिनुपर्छ । त्यसका लागि हामीले भारतसँग पहल पनि गरेका छौँ । अनुमति आएन भने हामीले छलफल गरी स्याटेलाइट वा कुनै तरिकाबाट जनगणना गर्न सक्छौँ ।