सुगम डोल्पा
प्रेमबहादुर बोहरा
दुनैको मनोरम दृश्य । भेरी नदीको छालले छोएपछि चिसो महसुस भयो । डाँडातिर नजर डुलाएँ । नीलो आकाश चुमेका आँखाले खैरो पाखामा लडीबुडी खेल्दै तल आइरहेको घामलाई पछ्याएँ । नदेखे जाती हुन्थ्योस देखेपछि चाहियो भनेझैं घाम देखेपछि मन कुँडियो ।
नदीको पानी मुहारमा छल्किँदा छाला नै जम्यो । बाक्लो छाला भएका हात पनि बाउँडिएझैं भए । यस्तो बेला योभन्दा पनि चिसो हुने साइकुमारीमा बिहान मुख धोएको सम्झिनुपर्छ । तर मलाई त्यति गर्नै परेन । किनकि घामका किरणले नदीको छालभन्दा पहिले मेरो मुहारमा स्पर्श गरिसके । धूलो टकटक्याइसकेको थिएँ, लुगा पनि सफा देखिए ।
जुफालबाट दुनैसम्मको दुई घण्टाको बाटो हिँड्न छाडेर दुर्गमको जिप चढ्दा आराम होइन, बिरामी परिएला झैं भयो । सुगमता ल्याउन वा ल्याएको देखाउन यहाँ हेलिकप्टरबाट जिप झारिएको थियो सायद । सडक ट्र्याक पनि नखुलेका बेला जिल्लाका दुईचार किमी दूरीमा सडक खोल्नुको के अर्थ रु नौ रुपैयाँमा काठमाडौंको रिङरोड बस यात्रा गरेको मैले त्यसको आधा दूरी तुर्याउन पनि तीन सय पचास रुपैयाँ तिर्नुपर्यो ।
सडक सञ्जालमा जोडिएपछि डोल्पा दुर्गम रहेन । तीन क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्यो । एक, पशुपालन । दुई, जडीबुटी तथा फलफूल खेती । र तीन, पर्यटन ।
महङ्गो तिरेर धूलो खाँदा मनमा जुन चोट मलाई लाग्यो, त्यसले झनै उद्वेलित बनायो । थाहा हुनुले नै पीडा दिने रहेछ । पीडामा भोक कहिल्यै महसुस गर्नुभएको छ रु मैले गरें । पेटको भोक भए त एकछिनमा चिया र बिस्कुटले मत्थर पार्न सकिन्थ्यो । यो त थियो, स्वर्ग भनी पुकारिएको डोल्पाको नरकीय जीवनबाट पार पाउने भोक । सडक नपुर्याएको सरकारले थियो । तर सडक नपुग्दा दुर्गमवासीको उपाधिबाट हेपिँदाको पीडाबाट पार पाउने र डोल्पामै बसेर सुगमवासी हुने भोक ।
यस्तै कुरा मैले चिया पिउन बसेकाहरुलाई सुनाएँ । अनुगमनमा आएका सरकारी लेखा कर्मचारी रहेछन् । पहिला त मैले भनेका कुरा सुनेर म डोल्पावासी हुँ भन्ने नै उनीहरुले पत्याएनन् । मान्छेको दिमागमा सुरूमा एउटा चित्र बन्दो रहेछ, कुनै ठाउँ वा समुदायको, त्योभन्दा अन्यथा देखिए उनीहरु पत्याउँदा रहेनछन् । तर मलाई त्यसमा विवाद गर्नु थिएन । बरू उनीहरुले भनेको सुनें ।
एक जनाले भने, “तपाईंको कुरा त ठीक हो । तर यहाँबाट भाग्ने सजिलो उपाय पनि छ । जुन उपाय यहाँका नेता र कर्मचारीले अपनाएका छन् । दुर्गममा कमाउने र सुगममा घर बनाउने । दुर्गमलाई सुगम बनाउनभन्दा हजारौं गुणा कम खर्चिलो र किफायती ।” त्यो मलाई थाहा नभएको होइन । तर म अलि बढी स्वार्थी नै थिएँ र लोभी पनि । मलाई सुगमता चाहिएको थियो, त्यो पनि डोल्पामै । अझ माझफालमै ।
कुनै बेला ध्यान दिएर सुनिएका कुरा केही बेरमा बिर्सिए जस्तो लागे पनि चाहिने बेला फुत्त दिमागबाट बाहिर आउँछन् । त्यो दिन झुक्किएरै गएको थिएँ, काठमाडौंको एउटा कार्यक्रममा । त्यसैले कसले भने थाहा भएन । तर उनले जोडजोडले भनेका कुरा अहिले फुत्तफुत्त निस्किइरहेका थिए ।
उनले भनेका थिए, “राज्य बनाइएकै नागरिकहरुको सहजता र सेवाका लागि हो । नागरिकलाई शान्ति, सुरक्षासँगै न्याय र विकासका आधार बनाइदिने काम राज्य सञ्चालक अर्थात् सरकारको हो । सडक बनाउने, बिजुली ल्याउने, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिने काम पनि उसैको हो ।”
“राज्य कसरी चल्छ भन्ने बुझ्न सकियो भने यसले किन नागरिकको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ,” उनले थपे । उनको आवाज अझ चर्को हुँदै गएको थियो । हलमा हलचल थियो । तर हल्ला थिएन । यसैबीच उनले थपे, “राज्य कहाँबाट चल्छ रु नागरिकको करबाट । घडी, मोबाइल, लुगा, जुत्ता या जे किनियो, बुझे हुन्छ, कर तिरियो । हामी जस्तै तीन करोडले तिरेको करबाट राज्य चल्छ । राज्य सञ्चालनमा लागेका हामी नागरिकका सेवक जस्तै निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षा वा जनप्रतिनिधिहरु सबैको तलबभत्ता त्यहीबाट जान्छ । विकास निर्माणका काम पनि ।”
यी र यस्तै कुरा सुन्दा र मनन गर्दा लाग्यो— यी सब मैले नै गर्नुपर्ने रहेनछ । चाहे त्यो एक किताब अभियान होस्, चाहे छात्रवृत्ति होस्, चाहे विद्युत्, साक्षरता र अन्य पहलकदमी पनि । ती सबै राज्यले गर्नुपर्ने रहेछ । मेरो गराइको तरिका नै गलत भएछ । मैले त सचेत अनि सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिकका हैसियतले राज्यलाई दबाब दिनुपर्ने रहेछ ।
राज्य निकटका र पदासीनलाई झकझक्याउनुपर्ने रहेछ । तर मैले त्यसो नगर्नुमा दुइटा मुख्य कारण थिए । एक, राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने नै थाहा पाइनँ । दुई, जब राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भयो, तब राज्यले कम्तीमा तत्काल गर्न सक्दैन वा राज्य निकटले गर्न चाहँदैनन् भन्ने थाहा भयो ।
कहिले त लाग्छ, नबुझेर पनि ठीकै गरें । मलाई लाग्थ्यो कि राज्यले नै गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने भएको भए, मैले अधिकार मात्र खोजिबस्थें सायद । कर्तव्य नबुझ्न सक्थें । तर अहिले बुझेर पनि कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छु । मलाई थाहा छ, मैले मात्रै सबै गर्न सक्दिनँ । राज्यले जिम्मेवारी लिनैपर्छ ।
वर्षौंदेखिको नाकाबन्दीको क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ । तर मैले राज्यलाई मात्र छाड्नु अर्को भूल हुनेछ । राज्यले गरिरहेकै गल्ती दोहोरिनेछ । मैले काम रोक्दा कम्तीमा अर्को एक जना बच्चा एउटा मात्रै भए पनि किताब पाउनबाट वञ्चित हुनेछ । तर धेरै मानिस अर्थात् समुदायलाई फरक पार्न त राज्यको भूमिका अहम् हुन्छ । र यो उसको दायित्व पनि हो ।
चियाको अन्तिम चुस्कीसँगै म तल झरें । झोलाबाट कापी र कलम झिकें । र लेख्न बसें । कुनै दुःखको गीत वा कहानी त लेख्नु थिएन । तर लेख्नु त थियो । शब्दहरु जोडिएर बने एक पत्र । त्यो पत्रमा डोल्पालाई जति सक्दो छिटो राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न सकिने उपाय र त्यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन अनुरोध गरेका थिएँ । गर्नुपर्ने त निर्देशन थियो । तर कुरा त्यसरी अगाडि बढ्ने अवस्था थिएन ।
राष्ट्रिय योजनाअनुसार जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको रूकुम र डोल्पाको सिमानामा पर्ने त्रिवेणीसम्मको सडकको ट्र्याक खुल्दै थियो । त्यहाँबाट दुनै पुग्न अझै कति समय लाग्ने निश्चित थिएन । एक त यसैले निराश बनाइसकेको थियो, त्यसमा पनि बुझ्दै जाँदा सडकभन्दा पुल बनाउन समय र पैसाका हिसाबले बढी लाग्ने रहेछ । त्रिवेणीबाट दुनैसम्म पुग्न पनि कम्तीमा सात ओटा ठूला पुल नै बनाउनुपर्ने रहेछ । त्यसले मलाई झनै निराश बनायो । मैले आफैं पनि नयाँ वैकल्पिक उपाय सोच्न थालें ।
बोबोको पालामा जाक्ना ओहोरदोहोर गरिने गिगडीको बाटो थियो— करब्गाडबाट पोखेपानी हुँदै माझफाल र माझफालबाट जुफाल हुँदै दुनैसम्म पुर्याउन राष्ट्रिय योजनाअनुसार भेरीको किनारैकिनारबाट लिइने सडकको भन्दा दूरी पनि कम र पुल पनि बनाउनै नपर्ने ।
जुफालबाट एउटा पुल बनाउँदा त्रिपुराकोट हुँदै जिल्लाका अन्य गाउँमा पुर्याउन सकिन्थ्यो भने दुनैबाट माथि भोटतिर । त्यही भएर पहिलाको योजनाको सट्टा होइन कि बरू तत्काल जिल्लामा सडक पुर्याउन सकिने उपाय थियो । यही कुरा मैले पत्रमा लेखें । यसले माझफाल त सुरूमै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा त जोडिन्थ्यो नै, सदरमुकाम दुनैलगायत अन्य गाउँमा पनि तुलनात्मक रुपमा कम समय र लगानीमा सडक बनाउन सकिन्थ्यो ।
यी र यस्तै कुरा सुन्दा र मनन गर्दा लाग्यो— यी सब मैले नै गर्नुपर्ने रहेनछ । चाहे त्यो एक किताब अभियान होस्, चाहे छात्रवृत्ति होस्, चाहे विद्युत्, साक्षरता र अन्य पहलकदमी पनि ।
होटलमा खाना खाएपछि सरासर सिडिओ कार्यालयतिर लागें । सानैमा सिडिओको तोक अर्थात् सानो चिर्कटोमा छाप र हस्ताक्षर भए सजिलै चामल पाइन्छ भनी सुन्दा सिडिओ चामल दिने मान्छे हुन् जस्तो लाग्थ्यो । यस पटक लाग्यो, उनी राज्यको जिल्ला प्रतिनिधि अर्थात् मैले लेखेको माग पूरा गर्ने व्यक्ति । तर उनै सिडिओ साबले पत्र बुझेसँगै जिल्ला विकास अधिकारीकहाँ जान सङ्केत गरे ।
तर म बाहिर निस्किनुअघि उनले भने, “भाइको सोच त राम्रो हो । तर जिल्लाबाट योजना पठाउँदा सर्वदलीय सहमति चाहिन्छ । नत्र जति नै राम्रो योजना भए पनि पास हुँदैन । मेरो जानकारीमा माझफालको तकडा नेता पनि कोही छैनन् । यस्तो अवस्थामा माझफाल जस्तो कुनाबाट सडक ल्याउन कसले मान्ला र रु”
“कहाँदेखि कुना रु” चिच्याएर सोध्न मन थियो । तर यस्तो बेला प्रतिक्रिया दिन उचित लागेन । म सरासर जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा गएँ । पत्र पढेपछि जिल्ला विकास अधिकारीले भने, “यो प्रस्ताव राम्रो हो । तर पहिले डीपीआर रिपोर्ट नभई थप अगाडि बढाउन सकिँदैन ।”
सिडिओले भने झैं सर्वदलीय डर त यहाँ पनि देखाउँदै उनले भने, “मैले मात्र गरेर हुने भए म डिपिआर गराइदिन्थें । तर सबैको सहमति लिनुपर्छ । दलका साथीहरुलाई यस्तो जिल्लाको समग्र विकासभन्दा आफ्ना गाउँका टुक्रे योजनामा चासो हुन्छ । नपाए झगडा पनि । बरू भाइले कतैबाट डिपिआर गराउन सक्ने भए म प्रक्रियामा राखिदिन्थें ।”
स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि थिएनन् । त्यसैले जे कामका लागि पनि सबैको सहमति लिनुपर्ने हुन्थ्यो । सहमतिभन्दा पनि मिलोमतोमा जिल्लाको विकास भइरहेको रहेछ । तर मलाई अन्य कुराको भन्दा पनि सडक योजना अघि बढ्ला कि नबढ्ला भन्ने चिन्ता थियो । डिपिआर भए योजनामा पार्न सकिने सम्भावनाले म केही उत्साहित त भएँ । तर डिपिआर गर्न लाग्ने खर्च कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्ता भयो । यहीबीचमा सभासद् दुनै आएको खबर थाहा भयो । सङ्कटमोचन हुने आशाले मैले तत्काल सभासद्लाई सम्बोधन गरी अर्को पत्र लेखें । सभासद् जस्तो व्यक्तिले चाह्यो भने केके गर्न सक्छन् भन्ने सोचेरै पनि म सपनाको संसारमा उड्न थालें ।
सपनाको उडानमै रहेका बेला मेरो कल्पना यस्तो थियो— सडक सञ्जालमा जोडिएपछि डोल्पा दुर्गम रहेन । तीन क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्यो । एक, पशुपालन । दुई, जडीबुटी तथा फलफूल खेती । र तीन, पर्यटन ।
हिमाली पाखाहरुमा चरिरहेका चौरी र भेडाबाख्रा अनि खोलातिर चरिरहेका गाइगोरू र घोडाखच्चडहरु । ७० प्रतिशत भूभाग जङ्गल छ । त्यसमा फलफूल र जडीबुटीको खेतीले भरिएको । यसको उत्पादनबाट हुने लाभ त छँदै छ, त्यसमाथि पाखामा पशुवस्तु, खेतबारीमा फलफूल तथा जडीबुटी हेर्न मात्र पनि दसौं हजारको सङ्ख्यामा देशविदेशबाट मान्छे आउँछन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तर बढाउन स्वयम् स्थानीयहरुको आर्थिक प्रगतिको पनि ठूलो हात हुने रहेछ ।
अहिले यहाँका स्कुल र स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गराउन विदेशीसमेत लालायित हुन्छन् । पहिला पानीसमेत बोकेर आउने पर्यटक अहिले औषधिका लागि पनि यहाँका स्वास्थ्य केन्द्रमै भर पर्छन् । कर्णाली विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न विश्वका दर्जनौं देशबाट विद्यार्थी आउँछन् । डोल्पा नेपालसँग जोडिएको एक दशक जति र बाहिरी संसार अर्थात् भेरी करिडोर तथा कर्णाली करिडोरबाट भारत र चीनसँग जोडिएको पनि पाँच वर्ष पुग्दानपुग्दै यसरी कोल्टे फेर्ला भनी कसैले सोचेका थिएनन् । मैले पनि यतिसम्म त सोच्न पनि भ्याएको थिइनँ ।
सानोतिनो उपलब्धि हासिल गर्न पनि ठूलै मिहिनेत र लगानी लगाउनुपरेको विगत हामीसामु ताजा छ । डोल्पा दुर्गमबाट सुगम र त्यसबाट पनि यति छिट्टै समृद्धितिर पर्दापण गर्दा मैले पत्याउनु पनि कसरी रु मैले पत्याइनँ पनि । तर पत्याउनैपर्ने अवस्था ल्याउन भने नसकिने होइन ।
त्यही प्रयासस्वरुप पत्रमा केरिएका केही अक्षरमार्फत राज्यसँग जोडिएकाहरुसँग हारगुहार गर्दै थिएँ । मैले वास्तविक भएको नपत्याए पनि कल्पनामा आएका कुरा सत्य सावित हुनेमा भने म दृढ थिएँ । जुन कुरामा दृढ भइँदैन, त्यसका लागि निरन्तर प्रयास गर्न असम्भवप्रायः हुन्छ ।
दुई दिन त सभासद्को मुख पनि देख्न पाइनँ । उनको घरमा जाँदा जहिल्यै टनाटन मान्छे चिया पिएर बसिरहेका हुन्थे । तेस्रो दिन एक हुल युवाको अगाडि हिंडिरहेको अवस्थामा बाटैमा भेटें । केही केटाले रोक्न खोज्दै थिए, मैले दुई हातको बीचमा पत्र च्यापेर नमस्ते गरें । लगत्तै उनैतिर पत्र सारें । पत्र हातमा लिएर सभासद्ले भने, “अहिले पत्र म राख्छु । भोलि बिहानै घरमै आउनू, चिया पिउँदै कुरा गरौंला । अनि भाइहरुले बत्ती बालेको सुन्दा म खुसी छु । भोलि त्यो पनि सुन्नेछु ।”
अपेक्षितभन्दा बढी पाइने कुराले मान्छेलाई एकछिन त खुसी बनाउँछ नै । तर त्यो अपेक्षा पूरा नहुँदा जुन चोट पर्छ, त्यो सह्य हुँदैन । अपेक्षा सिर्जना गर्नेलाई त केही गर्न सकिँदैन । तर आफैंलाई रिस भने उठ्छ । त्यसैले त भनिन्छ, अपेक्षा छैन त चिन्ता पनि छैन । दोस्रो संविधानसभाबाट निर्वाचित सभासद् अर्थात् धनबहादुर बुढाले जुन अपेक्षा सिर्जना गरेका थिए, त्यसलाई मैले सीमिततामा बुझ्ने कोसिस गरें ।
यार्चा व्यापारी, ठेकेदार र पछि राजा ज्ञानेन्द्रले जिल्ला सभापति मनोनीत गरेपछि दोस्रो जनआन्दोलनताका राजतन्त्रको पक्षपोषण गरेको देखाउन एमाले र काङ्ग्रेसका झन्डा भेरीमा बगाए । तर उनले नै सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान लेख्ने कार्यभारका लागि चुनाव जिते ।
एमाले पार्टीका केन्द्रीय नेताले टिकट किनबेच गरेको आरोप लगाउँदै तत्कालीन एमाले जिल्ला अध्यक्ष अङ्गतकुमार बुढा भनिरहन्थे, “ठेकेदारी राजनीतिमा आउँदा डोल्पा अझै पछि पर्ने भयो । धमिलो पानीमा खेल्नेहरु नै राजनीतिमा आए ।” तर प्रत्युत्तरमा धनबहादुर बुढा भन्थे, “अङ्गतले गर्दा म राजनीतिमा आउन बाध्य भएँ । मलाई मन पर्ने भनेको त व्यवसाय नै हो । तर उनले गरीखान र चुप बस्न दिएनन् । त्यही भएर म राजनीतिमा आएँ ।”
उनको उदयलाई पञ्चायतकालका डोल्पाका नेता नरबहादुर बुढा र मोतीप्रसाद पहाडी अर्थात् चर्चित शब्दावली नरे मोतीको पुनरावृत्तिका रुपमा हेरियो । तर उनले चुनाव जितेपछि पैसाको कुरा नगरी भने, “देवीदेउताको आशीर्वाद र तपाईंहरुको साथले चुनाव जितें ।”
हुन पनि उनले चुनावका बेला देउतालाई धजा हाल्ने र खसी काट्ने काम गरे । गाउँलेहरुको देउताप्रतिको आस्था र विश्वासलाई क्यास गर्न खसीको रगतमा हात चोबलेर कसम खाने र खुवाउने गरे । जितेपछि देउताको थान बनाइदिने र अरु विकास गर्ने उनको बाचा थियो । त्यसैले गाउँलेहरुले उनलाई नै भोट हाले ।
रगत चोबल्न लगाउने टोले नेताले पैसा पनि कमाउने रहेछन् । केही युवा मासुभात र केही पैसा पाउने आशामा चुनावी प्रचारमा तल्लीन थिए । तर तिनले पाउने पैसा पनि तिनै टोले नेताले उडाउने रहेछन् । मतदाताले पैसा त पाउँदैनथे । तर तिनै मतदाताको टाउको गनेर टोले नेताले कमाउने रहेछन् । यो कुरा अलि पछि मात्र थाहा पाएँ । अनि भन्न मन लाग्यो, “तिमीहरुलाई केही छाक मासुभात खुवाउन सक्लान् ।
केही दिन सहर घुमाउन पनि सक्लान् । एकदुई महिना मोजमस्ती पनि गराउलान् । तर जीवनभर पुग्ने केही दिन सक्दैनन् होला नि रु उनीहरुले जेजे गरे, त्यो सित्तैमा गरेका हुन् त रु आफैंलाई एक पटक सोध्दा थाहा हुन्छ, थोरै दिन कति धेरै आफूबाट लिइसकेका हुन्छन् । र अझै लिन चाहिरहेका हुन्छन् । जब युवाहरुलाई यति थाहा हुन्छ, परिवर्तन त्यही“बाट सुरू हुन्छ । यति थाहा नुहुनु परिवर्तन नहुनु मात्रै होइन, विकासको अवरोध हुनु हो । सामाजिक अपराध हो ।” तर मेरा कुरा सुनिदिने कसले रु समयले पक्कै सुन्न बाध्य पार्नेछ । तर त्यतिन्जेल धेरै ढिलो भइसक्नेछ ।
पत्रको सकारात्मक प्रतिक्रिया आउनेमा आशावादी हुँदै हाम्रो टिमका हरि दाइ, हेमन्त भाइ र म गरी हामी तीनभाइ उनको घरमा पुग्यौं । हामीभन्दा पहिले नै धेरै जना मान्छे आइसकेका रहेछन् । केही बेरको पर्खाइपछि उनी पनि आए । र सबैका अगाडि भन्न थाले, “जिल्लाभर करोडौं रुपैयाँ लगाउँदा पनि थुप्रै हाइड्रो सफल हुन सकेका छैनन् । यस अवस्थामा कसरी बत्ती बाल्यौ त भाइहरुले रु”
‘हजारमा हाइड्रो’ कोष वृद्धि अभियानमा नेपाल र बाहिर रहेका नेपालीको साथले उठेको कोष अनि गाउँलेहरुको कोष तथा श्रमदानबाट पूरा भएको कुरा मैले बेलिविस्तार लगाएँ । सडकको प्रस्तावमा उनले आफ्नो गाउँमा पनि बत्ती बालिदिन भनी हाम्रो ध्यान उतातिर मोडे । त्यतिखेर त्यो बुझिएन । तर पछि थाहा भयो, त्यो त बहाना मात्र थियो ।
बत्तीको सम्भाव्यता अध्ययन उनको गाउँ जाँदा त्यो राज त्यहीँ खोले, “मेरो लक्ष्य भनेको डोल्पालाई चीनसँग जोड्ने हो । जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डमा काम पूरा भयो भने मेरो नाम हुँदैन । बरू मैले जुम्लाको बाटो मौरे हुँदै डोल्पा सडकका लागि मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैयाँ छुट्याउन लगाएको छु ।”
मैले प्रस्ताव गरेको बाटो अगाडि बढाउन उनी इच्छुक छैनन् भन्ने कुरा यसबाटै प्रस्टिन्थ्यो । मेरो प्रस्ताव सकारात्मक तवरले लिएर अगाडि बढाइदिए डोल्पा दुर्गमबाट सुगमतिर रुपान्तरण हुने थियो । हामीले डोल्पा सुगम हुँदा आम सर्वसाधारणलाई फाइदा हुने देखिरहँदा दुर्गमता हट्दा कर्मचारी तथा नेतालाई घाटा लाग्ने पनि हुँदो रहेछ । दुर्गम बनाइराख्ने हैसियत स्थानीय नेताको थिएन । न त सुगम बनाउने नै । तर दुर्गम भइराखे उनीहरुलाई नै फाइदा हुने रहेछ ।
दुर्गम भएकै कारण कर्मचारीले भत्ता र नेताले सत्ता पाउँछन् । तर नागरिकले पाउने भनेको नागरिकता मात्रै हो । नागरिकता त पाए । तर स्वास्थ्योपचार नपाउँदा ज्यान गुमाए । पढ्न नपाउँदा शिक्षा र रोजगारी गुमाए । कर्णालीले नेपालसँग र डोल्पाले कर्णालीसँग हिँड्न सकेन । जानेन वा पाएन रु अब पनि नाकाबन्दीमै बस्नु आफैंमा अपराध हो । अत्याचारको पराकाष्ठा हो । लाचारी बाउले सन्तानलाई जन्म दिई आफू जिउँदो छँदै टुहुरो बनाई भागे झैं राज्यले नागरिकता मात्र दिएर कर्णालीमाथिको जिम्मेवारी पूरा भएको कसरी सोच्न सक्छ रु
मैले प्रस्ताव गरेको सडक राष्ट्रिय योजनामा पार्नु त कता हो कता, चार करोड रुपैयाँको सांसद कोषबाट चार लाख पनि हाम्रा लागि उनले छुट्याउन सकेनन् । अथवा यसो भनौं, चाहेनन् वा जानेनन् । जे भए पनि नेतृत्वमा हुने दृष्टिकोण, क्षमता र डोल्पाप्रतिको इमानदारी उनमा देखिएन । मलाई भने पदमा पुग्न जानेका तर त्यहाँ पुगेर के गर्ने भन्ने उनले नजानेका हुन् कि झैं लाग्न थाल्यो ।
दुई दिन त सभासद्को मुख पनि देख्न पाइनँ । उनको घरमा जाँदा जहिल्यै टनाटन मान्छे चिया पिएर बसिरहेका हुन्थे । तेस्रो दिन एक हुल युवाको अगाडि हिंडिरहेको अवस्थामा बाटैमा भेटें ।
डोल्पाको सडक र अन्य विकासको इतिहासबारे अध्ययन गर्दै गएँ । डोल्पा मात्र नभई कर्णालीकै विकास नहुनुका पछाडि के कारण छन् भनी बुझ्दा केही तथ्य निस्किए । पहिलोमा नेतृत्वको कमी देखियो ।
राष्ट्रिय स्तरका नेताको दिमागमा डोल्पा त के, कर्णालीले समेत ठाउँ पाउँदैन रहेछ । त्यो तहमा पुगेर पनि स्थानीय नेताले राष्ट्रिय नेताहरुसँग कुरा गर्ने हैसियत राख्दैनथे । पञ्चायतमा राजाले टीका लगाएर पञ्चहरु छानिन्थे । अहिलेका नेता भने पार्टीका मुख्य नेताको आशीर्वादबाट मात्र बन्दा रहेछन् । मलाई यही बोध भयो ।
अर्को कुरा के पनि थाहा भयो भने राष्ट्रिय नेताले जानीजानी डोल्पामा सडक नपुर्याएको होइनन् । नजानेर बेवास्ता गरेका रहेछन् । लाग्यो, आफ्नै देशको ठूलो भूभाग ओगटेको दुर्गम जिल्लाबारे थाहा नहुने र त्यहाँका नागरिकका लागि केही गर्नुपर्ने कुरा नबुझ्ने अर्थात् जिम्मेवारहीन नेतालाई कसरी राष्ट्रिय नेता भन्ने रु एक दिन वा महिना होइन ।
एक वर्ष पनि होइन, सयौं वर्षदेखि पुस्तौंपुस्तासम्म त्यही नियति दोहोरिरहेको छ । हाम्रो नियतिमा उनीहरुको कुनियत नहोला । तर दुःख पाएका छौं नि रु पीडा भोगेका छौं नि । त्यसैले हामीले सरकारलाई प्रश्न सोध्ने निर्णय गरी तीन सयभन्दा बढी कर्णालीका युवा प्रश्न बोकेर बानेश्वरको सडकमा आन्दोलनमा गयौं । भन्यौं, “सरकारलाई प्रश्न— कर्णालीमा मोटर गुड्ने कहिले रु”
हामीले कर्णालीका सबै सांसदलाई खबर गरेका थियौं । तर एक जना पनि आएनन् । राज्यलाई झकझक्याउने बेला आइसकेको र सक्रिय रुपमा निरन्तर पहलकदमी गर्ने निश्चय गरी कर्णाली समाजको स्थापना गर्यौं । पाँच जिल्लाका युवाको सक्रियतामा मार्टिन चौतारीसँगको सहकार्यमा ‘कर्णाली बहस’ शृङ्खलामार्फत आफैंलाई कर्णालीका मुद्दामा शिक्षित बनाउने र अरुलाई पनि शिक्षित एवम् सूचित गर्ने उद्देश्यले त्यसलाई निरन्तरता दियौं । यसमा मुख्य भूमिका मार्टिन चौतारीमै कार्यरत अंकलाल चलाउनेको रह्यो ।
‘नजर फेरौं र कर्णाली हेरौं’ भन्ने नाराअनुरुप कर्णालीवासीलाई जागरूक बनाउँदै अधिकारका लागि लड्ने मात्रै नभई आफूसँग भएका गुण बाहिरी संसारलाई देखाउने पनि अर्को उद्देश्य थियो । यसैअनुरुप कर्णालीको मौलिक संस्कृतिको प्रवर्द्धन र जगेर्ना गर्न जागरूक गराउनुका साथै बाहिरी संसारलाई कर्णालीको अर्को नदेखिएको रुप देखाउने भनी काठमाडौंमा ‘कर्णाली बृहत् सांस्कृतिक उत्सव २०७४’ आयोजना गर्यौं ।
कर्णालीका दमाहा, स्याप्रु, थाल, मारूनी, कौडा, हुड्के, झोडा अनि धामी नाच र न्याउले, देउता, आउसी, मागल आदि खेल त्यहाँ प्रस्तुत भए । पञ्चे बाजा, ढाल तरबार, भोटे नाच आदि पनि देखायौं ।
जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा र कालीकोटबाट आएका स्थानीय कलाकारको प्रस्तुतिका साथ कर्णालीका खाद्य सामग्री पनि प्रदर्शनमा राखिएको थियो । यसमा काठमाडौंमा रहेका र भएका हजारौं कर्णालीवासी र कर्णालीलाई माया गर्नेहरुको व्यापक सहभागिता रह्यो । सडक आन्दोलनमा नआए पनि यो कार्यक्रममा धेरै नेता र विशेषगरी कर्णालीका सांसद र मन्त्रीहरुको उपस्थिति हुने अपेक्षा थियो ।
संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा कर्णालीका नेता तत्कालीन ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र मुगुका सांसद मोहन बानियाँको मात्रै सहभागिता रह्यो । कार्यक्रम सफल बनाउन साथ दिन्छु भनेका राजनीतिकर्मी सहभागीसमेत भएनन् ।
कर्णालीका युवालाई निरन्तर भ्रातृत्व र जागरणको बाटोमा राखिराख्न हरेक महिना भेटघाट र बहस कार्यक्रम निरन्तरता भए । हवाई टिकट र कर्णालीमा सडक पुर्याउन सरकारलाई झकझक्याउने प्रयास भइरहेकै थियो । फरक पार्टीका भए पनि युवाहरुले सहकार्य अनि भ्रातृत्व बढाउँदै गएका थिए । त्यहीबीचमा चुनाव आयो ।
२०७२ असोज ३ मा जारी नेपालको संविधानले देशको पुरानो प्रशासनिक संरचना बदल्यो र नयाँ बनायो ।
२०१८ सालमा महेन्द्रले नेपाललाई पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गरे । त्यही बेला जुल्लाको तिब्रीकोट क्षेत्रको पूर्वी भाग र बागलुङ जिल्लाको उत्तर–पश्चिम भाग मिलेर डोल्पा बन्यो । २०३२ सालमा मात्र डोल्पा अस्तित्वमा आयो ।
गणतन्त्र आएपछि नया“ संविधानअनुसार डोल्पा पनि नयाँ संरचनामा गयो । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये २३ गाविस भएको डोल्पा अहिले दुई नगरपालिका र छ गाउँपालिका गरेर आठ पालिकाअन्तर्गत ६५ वडामा रुपान्तरण भएको छ । त्यसमध्ये मेरो गाउँ अरु चार गाविससँग जोडिएर ठूलीभेरी नगरपालिका बनेको छ । साविकका गाविस दुनै र माझफालको भूगोल अनि जनसङ्ख्या समान रहे पनि दुनै चार वडामा बाँडियो । माझफाललाई भने दुईमै सीमित गराइयो । यसले दुई कुरा प्रस्ट देखाउँछ ।
एक, डोल्पाका नेतृत्वको सोच साँघुरो भएको, आफ्नो गाउँको हितभन्दा माथि नसोच्ने र अर्को त्यति मात्र पनि सोचिदिने माझफालको नेतृत्वको कमी । जेहोस्, नाममै सीमित, पूर्वाधार नभएको र सडकले नछोएको जिल्लाको गाउँले घेरिएको नगरबासी हुनुपरेको छ । सायद, सुगम भनेको यही होला १ हामीलाई सारमा चाहिएको थियो, नाममा मात्र भए पनि पाइयो १ गाउँले भरिएको नगरपालिकालाई साँच्चिकैको नगरपालिका बनाउने जिम्मा हाम्रै पुस्ताको हो ।
डोल्पामा माझफाल, कर्णालीमा डोल्पा, नेपालमा कर्णालीलाई उच्चतामा पुर्याउन पनि । त्यसका लागि पनि सामाजिक जत्तिकै राजनीतिक सक्रियताको आवश्यकता देखिन्छ ।
किताब किन्दा नचिनेको सरकारलाई चिनें । तर यस पटक मलाई चामल वा किताब चाहिएको थिएन । चाहिएको थियो सुगमता । सुगमताको खोजीमा लाग्दा राजनीतिक चासो बढ्यो । जुन काम अर्कोले गर्न चाहँदैन वा सक्दैन, त्यो आफैंले गर्नुपर्छ । यहाँसम्म आइपुग्दा के थाहा भयो भने कसैले पनि केही दिने होइन रहेछ ।
आफ्नो गाउँ बनाउन आफैं कम्मर नकसी नहुने रहेछ । पहिलो पाइला तय गर्दै फलामले फलाम काटे झैं जुन प्रक्रियाले हामीलाई पछाडि पार्यो, त्यही प्रक्रियामै हामीले परिवर्तन ल्याउने हो । ल्याउनुपर्छ । ल्याउनैपर्छ । अबको बाटो त्यही जुन अगाडि देखिएको छ, जुन बाटोमा हिँड्नु छ । हिँड्न जरूरी पनि छ । अनलाइन खवरबाट साभार
(बोहराद्वारा लिखित ‘कोग्ले स्डोल्पाको युवाले चिहाएको संसार’ को अंश)
