कर्णालीमा एमालेका ४ सांसद पदमुक्त हुँदा मुख्यमन्त्री शाही सुरक्षित

यज्ञ खत्री

सुर्खेत – नेकपा एमालेले आफ्ना चार सांसदलाई गरेको कारबाही सदर भएसँगै कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार सुरक्षित भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त नगर्न २७ जेठमा दिएको अन्तरिम आदेश खारेज सोमबार गरेको हो ।

यससँगै एमालेका चारै सांसद फेरि पदमुक्त भएका छन् । ३ वैशाखमा शाही नेतृत्वको सरकार जोगाउन फ्लोर क्रस गरेका उनीहरु १४ वैशाखमा पदमुक्त भएका थिए । एमालेले गरेको कारबाहीका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले ज्वाला, थापा, बुढा र कुर्मराज शाही पदमुक्त भएको सूचना दिएको थियो ।

तर केन्द्रीय कमिटीको सट्टा दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाही नमिलेको भन्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले २७ जेठमा पदमुक्त भएका चार सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दियो ।

यो आदेशसँगै प्रदेशसभाको समीकरण फेरिन पुगी प्रदेशसभा ३९ सदस्यीय भयो र सरकार संकटमा पर्‍यो । फ्लोर क्रस गरी सरकारमा सहभागी तीनमन्त्री अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिने बताएपनि वैधानिक रुपमा उनीहरु एमाले सांसद थिए ।

एमालेले एउटै दलका सांसद सत्ता र प्रतिपक्ष दुबैतिर बस्न नमिल्ने भन्दै लगातार प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेपछि सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन सकेन । १ असारमा प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित हुन नसकेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो ।

सर्वोच्चले सोमबार एमालेका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयलाई सदर गरेपछि प्रदेशसभाको समीकरण पुनः फेरिएको छ । अब प्रदेशसभा ३५ सदस्यीय मात्र भएको छ । र, मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार सुरक्षित भएको छ । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि १८ सांसद चाहिन्छ, जुन मुख्यमन्त्री शाहीसँग छ । उनीसम्वद्ध माओवादी केन्द्रका १२ र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका ६ सांसद छन् ।

अब एमालेसँग १६ सांसद छन्, जसमध्ये राजबहादुर शाही सभामुख छन् । चौथो दल राप्रपासँग एक सांसद छन् ।

‘अपेक्षाकृत फैसला’

पदमुक्त भएका एमालेका पूर्वसांसदहरुले सर्वोच्चको फैसला अपेक्षाकृत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री रहेका कुर्मराज शाहीले फ्लोर क्रस गरेकै दिनदेखि सांसद पदको मोह नरहेको बताए । ‘हामीले लोकतन्त्र, विधि र प्रक्रिया जोगाउन फलोर क्रस गरेका हौं,’ शाहीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सर्वोच्चको फैसला अपेक्षाकृत नै आयो ।’

उनले अघि थपे, ‘माथि पनि पार्टी एक हुन सकेन, पार्टी एक भइदिएको भए आज अर्कै परिस्थिति आइसकेको हुन्थ्यो । केही व्यक्तिको अहंकारको परिणाम हो ।’

फैसला स्वागतयोग्य

एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले भने ह्वीप उल्लंघन गर्ने चार जनालाई पदमुक्त गर्ने गरी आएको फैसला स्वागतयोग्य भएको बताए ।

‘यसले दलीय आचरणभन्दा बाहिर रहन मिल्दैन र आफैं सहभागी भएको दलको ह्वीप उल्लंघन गर्ने अधिकार कुनै पनि सांसदमा छैन भन्ने सन्देश दिएको छ,’ उनले भने । अब प्रदेशमा पार्टीले सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्ने उनले बताए ।

तीन मन्त्री के गर्छन् ?

कर्णालीको ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्री शाहीसँगै माओवादी केन्द्रका तीन, कांग्रेसका दुई र फ्लोर क्रस गरेका एमालेका तीन मन्त्री थिए । माओवादीबाट मुख्यमन्त्री शाहीसहित गोपाल शर्मा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र सीताकुमारी नेपाली आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री छन् ।

कांग्रेसबाट यज्ञबहादुर बीसी सामाजिक विकास र दीनबन्धु श्रेष्ठ जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री छन् । फ्लोर क्रस गरेका अम्मरबहादुर थापा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री, कुर्मराज शाही भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री र नन्दसिंह बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छन् ।

पदमुक्त भएपछि सरकारमा रहेका तीन मन्त्रीले पुनः सपथ लिने सत्तारुढ दलका नेताहरु बताउँछन् । गैरसांसदलाई ६ महिना मन्त्री नियुक्त गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पुनः सपथ गराइने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक विष्टले बताए ।





error: Content is protected !!