बजेट खर्च ६ प्रतिशतले वृद्धि

वीरेन्द्रनगर ः कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा गत आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को भन्दा ६ प्रतिशत बढी रकम खर्च गरेको छ । गत आवको जेठ मसान्तसम्म २०।२५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सरकारले यो वर्षको जेठ मसान्तसम्म २६.९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

जुन गत आवको भन्दा ६.६६ प्रतिशतले बढी हो । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवमा विकास बजेट पनि गत आवको भन्दा बढी भएको छ । गत आवको ११ महिनामा १४.३७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले चालु आवको यही अवधिमा २४।४६ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले बताए । उनका अनुसार गत आवमा सम्झौता भएका, बहुवर्षीय तथा क्रमागत योजनाको भुक्तानी चालु आवमा भएकाले पनि चालु आवमा जेठ मसान्तसम्म खर्च बढेको देखिएको हो । गत आवको जेठ मसान्तसम्म चालुतर्फ २९.८४ प्रतिशत खर्च भएकोमा चालु आवको उही अवधिमा ३० प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार चालु आवका लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले ११ महिनामा ९ अर्ब ७ करोड ९२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । गत आवमा प्रदेश सरकारले ल्याएको ३४ अर्ब ३५ करोडको बजेटमध्ये १६ अर्ब ३६ करोड ९४७.६५ प्रतिशत० बजेट खर्च गरेको थियो । विगतका वर्षदेखि नै लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारको बजेट खर्च प्रगति यो वर्ष बढेको जस्तो देखिए पनि अघिल्ला वर्षकै हाराहारीमा बजेट खर्च हुने देखिन्छ ।

गत वर्ष साउनमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बजेट खर्च वृद्धि गर्न सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकन करार सम्झौता गरे पनि बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार असफल नै देखिएको छ । अहिलेसम्म चारवटा आर्थिक वर्षको बजेट ल्याए पनि कर्णाली सरकारले हरेक वर्ष कहिले कर्मचारी, कानुन र संरचना अभावको बहाना बनाउँदै आएको छ । सरकारले अघिल्लो वर्षदेखि भने कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बजेट खर्च गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ । चालु आवमा करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च हुने प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्मा बताउँछन् ।

सम्पन्न भएका सबै आयोजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी असारमा नै हुने भएकाले असारमा खर्च ह्वात्तै बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘खर्च त गत वर्षकै हाराहारीमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘भुक्तानी महिनैपिच्छे जस्तो हुने भएको भए अलि बढी खर्च देखिन्थ्यो, तर अधिकांश आयोजनाको भुक्तानी हुनै बाँकी भएकाले असारमा खर्च बढ्नेछ ।’ उनले चालु खर्च सधैं बढी भएको देखिए पनि चालुतर्फ पनि पुँजीगतजस्तै कार्यक्रम पनि पर्ने भएकाले बढी देखिने बताए । ‘चालु भन्नेबित्तिकै कार्यालय खर्च भन्ने मात्रै बुझ्ने चलन छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई दिएको बजेट पनि चालुमै पर्छ, यो रकम करिब करिब खर्च हुने भएकाले पनि बढी देखिन्छ, छोरी सुरक्षा कार्यक्रम पनि चालुतर्फ नै पर्छ ।’

प्रदेश सरकारले चालु आवमा बजेट खर्च ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन ७ अर्ब ७९ करोड १४ लाख १५ हजार बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालु आवको अन्तिम महिना असारमा ११ अर्ब रुपैयाँसम्म थप बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ । चालु आवको ११ महिनामा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ३५।३८ र सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३.९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३३.२३, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३१।५८ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८.२२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २७.९४ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

कार्यालय प्रमुख बमले प्रदेश सरकारले बजेट धेरै विनियोजन गर्दा र कार्यान्वयन हुने आयोजनामा कम तथा काम नहुने आयोजनामा बढी बजेट छुट्याउँदा बजेट खर्च नहुने बताए । विनियोजित बजेटको रकमान्तरण हुँदा, डल्लो बजेट समयमै नफुटाउँदा, जिम्मेवारी निश्चित नहुँदा, हिमाली जिल्लामा हिउँ पर्ने समयमा काम नै हुन नपाउँदा, कोरोना र कर्मचारी अभावले समयमै बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।





error: Content is protected !!