कर्णाली सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्री तत्काल फिर्ता नहुने , संसदीय दलको निर्देशन नै अवैधानिक भएको दाबी

सुर्खेत ः नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका एमालेका मन्त्रीहरुले तत्काल फिर्ता नहुने जनाएका छन्।

उनीहरुले संसदीय दलले सरकारबाट फिर्ता हुन दिएको निर्देशन अवैधानिक भएको भन्दै केन्द्रको विवाद समाधान र सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म आफुहरु सरकारबाट फिर्ता नहुने प्रष्ट पारेका हुन्।

थाहाखबरसँग कुरा गर्दै हाल भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अमरबहादुर थापाले २०७५ जेठ २ गतेको एमाले नवौं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको पार्टी कमिटीले गरेको निर्णय मात्रै आफुले मान्ने बताए। उनले युवराज ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको पार्टीको प्रदेश संगठन कमिटीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको निर्णय गर्नुपर्ने बताए।

‘केन्द्रको विवाद मिलेर २०७५ जेठ २ गतेको कमिटी बन्यो भने हामी सरकारबाट फिर्ता हुन्छौँ। अर्को कुरा संसदीय दलको निर्देशन भनिएको छ, त्यो वैधानिक हुनुपर्यो। यो वैधानिक छैन्। प्रदेश कमिटीको बैठक नै नबसी, त्यसमा पनि गणपूरक संख्या नपुगेको संसदीय दलले हामीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिन्छौ भन्न मिलेन। उहाँहरु १० जना बसेर फिर्ता लिनु भएको छ।’ उनले भने।

थापाले ९ औं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको पार्टी कमिटीले गरेको निर्णय आफूहरु मान्न तयार रहेको भन्दै त्यसो नभए आफुहरु सरकारबाट फिर्ता नहुने उल्लेख गरे। ‘२०७५ जेठ २ गते अगाडी युवराज ज्ञवाली नेतृत्वको प्रदेश संगठन कमिटीको बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रदेश सरकार बनाउन समर्थन दिने र २ वटा पार्टी ९एमाले–माओवादी¬० को समर्थनमा सरकार बनाउने भनेर नेकपा एमालेले २०७४ फागुनमा निर्णय गरेको थियो। त्यहि निर्णयका आधारमा हामीले सरकार गठन गरेका हौँ। त्यसपछि २०७५ जेठ ३ मा एमाले–माओवादी एकता गरेपनि अहिले आएर अदालतले त्यो एकतालाई वैधानिकता नदिएर हामीलाई एमाले–माओवादीमै फर्काइदियो।

त्यसपछि २०७५ जेठ २ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर वैधानिक तरिकाले कसरी पार्टी चलाउने भन्ने सहमतिको आधारमा चल्न पर्थ्यो। तर त्यसो नगरी हामीलाई बाइपास गरेर पार्टी अगाडी बढ्यो। त्यो हामीले वैधानिक भएन भनेका हौँ। त्यहि कारण हामीले फ्लोर क्रस गर्न पर्ने अवस्था आयो। तर हामीले सरकारमा जान गरेको त्यो फ्लोर क्रस नै थिएन। किनभने नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी नै गराएको छैन्।

यसो हुँदा त हामी २ वटा पार्टीको संयुक्त सरकार नै हो। त्यसकारण एमालेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता गर्यौ भन्न पाइदैन। पार्टी कमिटीले फैसला गर्न पर्यो। प्रदेश कमिटीले त्यो निर्णय गरेपछि केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर प्रदेशले कार्यन्वयन गर्न पर्यो।’ उनले फेहरिस्त सुनाए।

थापाले अदालतको अन्तिम फैसला आउदा सम्म कुर्न पनि भनेका छन् । यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रहेका कुर्मराज शाहीले पनि २०७५ जेठ २ गतेको एमाले पार्टी कमिटीले सरकारबाट फर्कन निर्देशन दिए मात्रै फर्किने बताए।

उनले सर्वोच्चको अन्तिम फैसला अगाडी नै तत्कालिन युवराज ज्ञवाली नेतृत्वको प्रदेश कमिटीले निर्णय गरेर फर्किन निर्देशन दिए आफूले मान्ने स्पष्ट पारे। ‘कर्णाली प्रदेश एमाले संसदीय दलले त हामीलाई मृत अवस्थामा पुराई सकेको हो। मृत शैय्याबाट हामीलाई अदालतले जिवित गराएको हो। त्यसकारण हामी उत्तरदायी सर्वोच्च अदालतप्रति हो। दल प्रति छैनौँ। यसअघि संसदीय दलले त एमाले होइनन् भनेर कारवाही गरेको हो। तर अदालत हामीलाई एमाले नै हुन भनेको हो। अब दलले गर्ने कारवाहीको कुनै अर्थ छैन् । त्यो अधिकार त सर्वोच्चसँग मात्रै छ।’ उनले थाहाखबरसँग भने।

उनले कारवाही गर्ने पार्टी कमिटी नै अवैधानिक रहेको जिकिर गरे। ‘अब हामीलाई ९ औं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रिय कमिटीको बैठक बसेर, प्रदेश संगठन कमिटीलाई पत्र लेख्न पर्यो। त्यसपछि प्रदेश कमिटीले संसदीय दललाई पत्राचार गर्यो भने मात्रै दलले केन्द्र र प्रदेश कमिटीले गरेको निर्णयलाई युवराज ज्ञवालीको हस्ताक्षरसहित वाचन गरियो भने हामी एमाले संसदीय दलको सदस्य हुन्छौँ। अनि त्यसपछि मात्रै हामी त्यो बैठकमा जान्छौँ।’

उनले अहिले आफुहरु संसदीय दलको बैठकमा जानु र नजानुको कुनै अर्थ नरहेको बताए। दलको बैठकले आफुहरुको कारबाहीलाई ब्यूँताउने अधिकार नराख्ने भएका कारण दलको बैठकमा नगएको उनले सुनाए। शाहीले सर्वोच्चको अन्तिम फैसला कुरिरहेको बताए। यता प्रदेश एमाले संसदीय दलले भने उनीहरुलाई सोधिएको निर्देशन सर्वोच्चले दिएको परमादेश अनुसार व्यवस्था गर्न गरिएको प्रयत्न मात्रै भएको दावी गरेको छ।

संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले पार्टीले कारवाही गरेपछि उनीहरु अदालत गएको र त्यस सम्बन्धमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रदेश सभा सदस्य र दलको सदस्य बनाउन आदेश दिएकाले सोहि अनुसार मात्रै भएको बताए।

अब सरकारबाट फिर्ता हुने नहुने कुरा स्वयम् उनीहरुकै कुरा भएको कँडेलले उल्लेख गरे । ‘सर्वोच्च अदालतले एउटा प्रदेश सभाको सदस्य बनाउने र अर्को नेकपा एमाले संसदीय दलको सदस्य बनाउने भनेर आदेश दिएको छ।

ुमैले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश मुताविकको व्यवस्था गर्न गरेको प्रयत्न हो। बाँकी उहाँहरुले के गर्नुहुन्छ उहाँहरुको कुरा हो।ु उनले थाहाखबरसँग भने। कँडेलले मन्त्रीद्वय थापा र शाहीले दिएको प्रतिक्रिया बहाना मात्रै भएको टिप्पणी गरे। ‘उहाँहरु एमाले हुँदासम्म अर्को दलको सदस्य टिपेर सरकार बनाउने कुनै हाम्रो दलीय आचार होईन। व्यक्तिको पनि त्यो दलीय आचरण हुँदैन। सभामा एउटा दलबाट निर्वाचित भएर जहाँ पनि जाने, जता पनि बस्ने हाम्रो आचरण होइन। त्यसका निम्ती सम्बन्धित व्यक्तिको र सरकारमा सामेल गर्ने पार्टीको पनि हामीले संसद मार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।’ उनले भने

कँडेलले एमालेका मन्त्री र सरकारले लिने कदम पछि आफुहरुले धारणा तय गर्ने बताए। उनले भने ‘अब सरकार र सम्बन्धित व्यक्ति कसरी जानुहुन्छ। त्यसपछि हामीले धारणा तय गर्ने कुरा हो। अहिले त अदालतको आदेशअनुसार नेकपा एमालेले सम्मान स्वरुप बैठकको आयोजना गरेर उहाँहरुलाई आमन्त्रण गरेको हो।’