चौथो अंगमा श्रीरामसिंह बस्नेत – नेताको खल्तीबाट नियुक्ति पाएकाहरुबाट सही सूचनाको के आश ?

श्रीरामसिंह बस्नेत

संसारभर नै सरकारले आम(सञ्चार सञ्चालन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा प्रश्न र टीकाप्पिणी भइरहेका छन्। एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकलाई छाडेर भारत र पाकिस्तानमा सरकारी स्तरबाट रेडियो र टिभी सञ्चालनमा छन्।

नेपालमा भने गोरखापत्र, रेडियो, राष्ट्रिय समाचार समिति र नेपाल टेलिभिजन राज्यबाट सञ्चालित छन्। यी सञ्चार माध्यमलाई धेरैले सरकारी सञ्चार माध्यम भन्ने गरेका छन्। तर यसमा मेरो असहमति छ। यी सरकारी सञ्चार माध्यम हैनन्, राज्यले चलाएका सञ्चार माध्यम हुन्।

किनभने, जनताले तिरेको कर र संसदले पारित गरेको बजेटबाट चल्ने भएकाले सरकारी नभई राज्यबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यम हुन् भन्ने मेरो बुझाइ छ। राज्यले सञ्चालन गरेको सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन भने सरकारले गरेको हो। विदेशमा पनि ‘स्टेट रन मिडिया’ भन्ने चलन छ। सरकारी मिडिया भन्ने चलन एकदमै कम छ।

सरकारले अस्पताल, विद्यालय, विश्वविद्यालय पनि सञ्चालन गर्छ। सञ्चार माध्यम पनि सरकारले व्यवस्था गरेको हो तर यहाँ सरकारबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यम सरकारको मात्रै भएको जसरी व्याख्या गरियो। त्यसकारण नै नेपालका राज्यबाट सञ्चालित मिडियाहरु सञ्चार मन्त्री तथा सञ्चार सचिवले भनेअनुसार चल्ने गरेको देखिन्छ।

राज्यबाट सञ्चालित मिडियाहरु कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति हुनुपर्छ। तर कुनै पनि राजनीतिक दलको स्पष्ट नीति देखिँदैन। आफ्नालाई नियुक्ति र आश्रय दिने थलो भएका छन्, हाम्रा सञ्चार माध्यम। सुरुदेखि नै सरकारमा बस्नेहरुको धेरै कमी(कमजोरी देखियो।

सरकारप्रति उत्तरदायी की जनताप्रति ?
रासस, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन लागायतका राज्यबाट सञ्चालित मिडियाको दायित्व के होरु यस्ता सञ्चार माध्यममा नियुक्ति हुने व्यक्ति नियुक्ति दिनेप्रति मात्र बफादार हुनु र अन्य कतै पनि मतलब नराख्नु होरु यहाँ भएको यही छ। आफूलाई नियुक्ति दिनेप्रति नरम र अन्य विषयमा कुनै खालको मतलब गरेको देखिँदैन।

पञ्चायतकालमा पनि जसले नियुक्ति दियो उसैप्रति बफादार रहन्थे यी सञ्चार माध्यमका हाकिमहरु। २०४६ सालमा बहुदल आएपछि जुन प्रकारको परिवर्तन होला भनेर अपेक्षा राखिएको थियो, दुर्भाग्यबस त्यो हुन सकेन। अहिले झन् खस्किएको देखिन्छ, सरकारी माध्यमको स्तर।

पञ्चायतमा सिंगो सरकारप्रति बफादार रहन्थे। अहिले त जुन राजनीतिक दलको सरकार छ, त्यो दलप्रति मात्र होइन, जुन गुटको सरकार छ, त्यही गुटअनुसार चलेको देखिन्छ।

अहिले नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन किसिमको जुँगाको लडाइँ राष्ट्रिय राजनीतिमा छ, पत्रकारितामा पनि त्यो देखिएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव पत्रकारितामा पनि देखिएको छ।

जनताको करबाट सञ्चालित मिडियाहरु जनताप्रति बफादार हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलको पनि गुटप्रति बफादार भएको देखिन्छ। छापिने, प्रसारण हुने विचार र समाचार हेर्दा गुटपरस्त नै देखिन्छ। मन्त्रीहरु फेरिरहन्छन्, सरकारप्रति बफादार हुने मालिक रिझाउन भजन गाउन आवश्यक छैन। सञ्चारमाध्यम सतप्रतिशत जनताप्रति उत्तरदायी हुने, ऐन(कानुन अन्तर्गत रहेर जनताप्रति बफादार रहने हो।

सरकारलाई निगरानी गर्ने की सरकारले निगरानी गर्ने ?
चाहे राज्यबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यम हुन् या निजी स्तरका मिडिया, ती सरकारको निगरानी गर्ने ‘वाच डग’ हुन्। हाम्रो राज्यबाट सञ्चालित मिडिया आलोचनात्मक समाचार प्रकाशन गर्ने त परको कुरा, सरकारलाई निगरानी गर्नुपर्नेमा उल्टो सरकारको निगरानीमा परेका छन्। मिडियाको धर्म बिर्सिरहेका छन्।

राज्यबाट सञ्चालित मिडिया जुन ऐन-नियम अनुसार चल्छन्, ती मिडियालाई कुनै पनि ऐन-नियममा सरकारको कमी-कमजोरी उजागार गर्न पाइँदैन भनेर लेखिएको छैन। यहाँ रमाइलो के छ भने, निजीले सरकारको राम्रो काम देख्दैनदेख्ने, सरकारीले सरकारको कमजोरी देख्दैनदेख्ने भएको छ।

उदाहरणका लागि, गोरखापत्र र निजी क्षेत्रको ठूलो पत्रिका एकै सिक्काका दुई पाटा जस्ता भएका छन्। गोरखापत्रले सरकारको ढाकछोप मात्रै गर्ने, प्रशंसा र गुणगान मात्रै गाउने, निजी पत्रिकाले सरकारको खोइरो मात्र खन्ने। सरकारका कमजोरी पनि छन्, राम्रा पक्ष पनि छन्। तर दुवै पत्रिकाले दुवैलाई स्थान दिएको पाइँदैन।

एउटा पत्रिका त यतिसम्म बायस भयो की, त्यसको उदाहरण मेलम्चीको पानी उद्घाटन गर्दाको समाचार स्पेस हेरे पुग्छ। केही समयअघि राष्ट्रपतिले मेलम्ची खानेपानीको उद्घाटन गर्नुभयो। झन्डै आधा करोड जनसंख्याको चासोको विषय हो यो। तर त्यो निजी पत्रिकाले यो समाचारलाई प्रमुखताका साथ छापेन, बायस भयो। आधा करोड जनसंख्यालाई बेवास्ता गर्नु कसरी व्यावसायिक पत्रकारिता भयो ?  यो हदसम्मको बायसले पत्रकारिताको धर्म पूरा हुँदैन।

अर्कोतिर, राज्यबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यमको समाचार पनि उस्तै छ। प्रदेशतिर भाँडभैलो भइरहेको छ, त्यसबारे राम्रो विश्लेषण आएको छैन। म प्रष्ट छु, संघीयता फेल भएको हो, प्रदेश सरकारको भाँडभैलो केलाएर समाचार टिप्पणी आएको छैन। जबरजस्ती सरकारलाई सफल देखाउनु उनीहरुको ध्येय देखिन्छ।

विचार पृष्ठमा पनि उस्तै सिन्डिकेट छ। गोरखापत्रमा मात्रै भनेको हैन, अन्य पत्रिकामा पनि त्यही छ। सीमित मान्छेको कब्जामा परेको देखिन्छ। कमी-कमजोरी दुवैतिर छ। दूधले नुहाएको कोही छैन। कुनै पनि सञ्चार माध्यम प्रोफेसनालिजममा छौं भन्ने अवस्थामा छैनन्।

समस्या सरकारले दिने नियुक्तिमा
राजनीतिक दलहरुमा सरकारमा जानु पहिले नै राज्यबाट सञ्चालित मिडियाहरु कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने नीति हुनुपर्ने हो। नेपालका दलमा यो नीति नै छैन। एकरति पनि भिजन देखिँदैन। प्रधानमन्त्री, सञ्चार मन्त्री र सञ्चार सचिवको मुडमा चलेको देखिन्छ। पार्टीको नीति नै नभएपछि जो मन्त्री भएको छ, उसैको मुडमा चल्ने नै भयो। प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्रीले चाहेको हुने भयो। प्रोफेसनालिजमको सुरुवात नै भएन।

राजनीतिक दलले सुधार गर्ने त कता हो कता झन् पार्टीको भ्रातृ संगठन खोलेर राखिदिएको छ। भ्रातृ संगठनहरु खोलेर राखिदिएपछि कसरी प्रोफेसनालिजम हुन्छरु सञ्चार माध्यममा नै चरम राजनीतिकरण भएपछि पत्रकारिताको धर्म आउँदैन। दलीयकरणले बिग्रेका छन् हाम्रा मिडियाहरु। पत्रकारको पनि कमीकजोरी नै छैन म भन्दिनँ तर हदै दलीयकरणले र सरकारको मन पर्ने मात्रै छाप्नाले पञ्चायत र अहिले कुनै फरक आएको देखिँदैन।

राज्यद्वारा सञ्चालित सञ्चारमाध्ययमा सरकारले नियुक्ति दिने चलन छ, यो नै गलत हो। वर्षौं त्यही मिडियामा काम गरेर खारिएकालाई दिनुपर्छ नेतृत्व, अनि पो हुन्छ त सञ्चार माध्यमको विकास। बाहिरका मान्छेलाई टपक्क टिपेर कार्यकर्ता भर्ति गर्ने स्थान हैनन् सञ्चारमाध्यम।

सल्लाहकारको रुपमा राख्न सकिन्छ एक्सपर्ट छ भने। हैन भने २०औं वर्ष काम गरेकालाई नेतृत्व दिनुपर्छ। अहिले जसरी खल्तीका मान्छे नियुक्ति दिने चलन छ, यो खारेज हुनुपर्छ।

पत्रकार महासंघ एउटै मात्र संगठन भए पुग्छ। पार्टीपिच्छेका भ्रातृ संगठनले पत्रकारलाई एक हुन दिँदैन। विभाजित हुन्छन् पत्रकार। आफ्नो पार्टीको व्यक्तिले नियुक्ति पाएपछि उसले पनि विरोध गर्ने भएन। जसले गर्दा एक हुन पाएका छैनन्। बाहिरबाट नियुक्ति भएर आएकाहरुलाई कसरी आसेपासे र नियुक्ति दिनेलाई खुसी पार्ने भन्ने ध्याउन्न हुन्छ। मालिक खुसी पार्ने काम बढी भएको देखिन्छ।

समाचार रोकिनु त सामान्य कुरा, स्पष्टीकरण समेत दिनुपर्छ
राज्यबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यममा केही गरौं भन्ने मान्छे नआएका भने हैनन्। तर उनीहरुले पनि हप्कीदप्की खानुपर्छ। इतिमात्र होइन, उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्नेसम्मको काम भएको छ।

२०५९ सालतिर माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो। एकपक्षीय रुपमा उनीहरुले युद्धविरामको घोषणा गरे। म त्यतिबेला राससमा थिएँ। गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र एनटिभीमा समाचार पठाएँ। रेडियो र टिभीमा एक पटक समाचार प्रसारण पनि भयो।

त्यतिबेला सञ्चार सचिव लोकमानसिंह कार्की थिए। उनले यो समाचार गोरखापत्रमा नछाप्नु भनेर आदेश दिए भने बेलुकीको समाचारमा रेडियो, टिभी दुवैबाट प्रसारण भएन।

पत्रकारिताको दृष्टिबाट हेर्दा त यो समाचार ठूलो हो। व्यावसायिक पत्रकारले यो कुरा सोधिरहन जरुरी पनि ठान्दैन। तर हाम्रा सञ्चार माध्यममा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भयो।

जबरजस्ती अन्तर्वार्ता लिन लगाउने, मन्त्रीहरुको कुनै काण्ड सार्वजनिक भएको छ भने त्यसलाई ढाकछोप गरेर लेख्न लगाउने चलन अहिले पनि देखिन्छ। पहुँचको दुरुपयोग गरेर प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्। केही व्यक्तिहरुले राम्रो पनि गरेका थिए। तर सरकारी मान्छेलाई चित्त बुझेन भने जागिर गुम्ने डर पनि हुन्थ्यो।

बहुदल आएपछि राइजिङ नेपालमा एउटा लेख छापियो। त्यतिबेलाका सम्पादक तारानाथ शर्मा हुनुहुन्थ्यो। सत्तामा भएकालाई चित्त बुझेन। संसदमा बोलाएर प्रष्टीकरण दिनुपर्‍यो उहाँले।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने राजा वीरेन्द्र शाह हुनुहुन्थ्यो। रोनास्टको वार्षिक सभामा गिरिजाप्रसादले राजाको जन्मोत्सव रचनात्मक तरिकाले मनाउने, तडकभडक नगर्ने बताउनुभएको थियो।

मैले गोरखापत्रमा त्यही समाचार लेखेँ। दरबारबाट र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै सोधनी भएन तर बीचका मान्छेले यो समाचारलाई राजा र प्रधानमन्त्रीबीच फाटो ल्याउने षडयन्त्रको रुपमा बुझे। मलाई मेरा सम्पादकले प्रष्टीकरण सोध्नुभयो। धन्न मसँग रेकर्ड थियो। त्यो सुनाएपछि उहाँले मिलाएर लेख्नुपर्थ्यो भन्नुभयो। जे भन्नुभएको हो त्यही लेख्दा पनि स्पष्टीकरण सोध्ने, दुःख दिने काम भइरहन्छन्। व्यावसायिक पत्रकारिताको हुर्मत लिने काम भएको देखिन्छ।

हाकिमहरु क्रिटिकल समाचार आओस् भन्ने नै चाहँदैनन्
प्रष्टीकरण दिनुपर्ने भएपछि हाकिमहरु क्रिटिकल समाचार आओस् भन्ने नै चाहँदैनन्। त्यसैले त राज्यबाट सञ्चालित मिडियामा खोजमुलक समाचार, डेप्थ स्टोरी, समाचार टिप्पणी, जनताको आवाज आएको देखिँदैन।

जनतामा त सरकारप्रति आक्रोश हुन्छ। सरकारप्रतिको आक्रोश छाप्न, प्रसारण गर्न मान्दैनन् मिडियाहरु। खोजमुलक समाचारको लागि बजेटको पनि आवश्यकता पर्छ। नयाँनयाँ गाडीमा खर्च गर्ने रकम समाचारमा लगानी गर्दैनन्। हाकिमहरुलाई नै वास्ता नभएपछि रिपोर्टरलाई मात्र केको टाउको दुखाइरु

समाचार स्रोत र नियमित तलब आउने हिसाबले गोरखापत्रमा अन्य मिडियाको तुलनामा सजिलो छ। अन्य मिडियाका रिपोर्टरले लेखेका छन्, सरकारको व्यवस्थापनमा चलेकाले किन लेख्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि आउँला। चिफ रिपोर्टर, सम्पादकलाई नै वास्ता नभएपछि रिपोर्टरले मात्रै ल्याएर हुँदैन।

म राससमा छँदा खोजमुलक समाचार ल्याउने कोशिस पनि गरिएको हो। रिपोर्टरले ल्याएका पनि थिए तर चिफ रिपोर्टर र सम्पादकलाई वास्ता नभएपछि रिपोर्टरलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन। यसो भन्दैगर्दा रिपोर्टरका कमजोरी नै छैन भनेको हैन। तर रिपोर्टरलाई प्रोत्साहन गर्ने, गाइडलाइन दिने त गर्नुपर्‍यो नि१ यो गरेको देखिँदैन।

भएको स्रोत र साधन प्रयोग गरेर पनि काम गर्न नसकिने हैन। प्रविधिमा निकै पछाडि छन्, हाम्रा सरकारबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यम। इच्छाशक्ति र इमानदारिताको खडेरी नै छ।

समस्या छन्, सामाधान के त ? 
समस्याको मुल जरो भनेको रासस र गोरखापत्र २०१९ र २०२० को ऐन अनुसार चलेका छन्। त्यो त पञ्चायतको बेला थियो। अहिले गणतन्त्रसम्म आउँदा पनि यही अनुसार चल्नेरु यो ऐनमा नै समस्या छ, अब यो पुरानो ऐनले चल्न सक्दैनन् गोरखापत्र र रासस। यो ऐन खारेज गरेर समयसापेक्ष ऐन बनाउनुपर्छ।

दोस्रो, एक्सपर्टलाई सल्लाहकारको रुपमा राख्न सकिन्छ तर खल्तीबाट नेतृत्व दिने प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यहींका २०औं वर्ष काम गरेकालाई नेतृत्व हाँक्न दिनुपर्छ।

अर्को, संस्थाको संरचना बदल्नुपर्छ। जनशक्ति एकदमै कम छ। हामीले राससमा फोटो सेवा नियमीत सुरुआत गर्‍यौं। तर त्यो दरबन्दी छैन। प्राविधिक तर्फबाट लगिएको छ। तीन वर्ष भइसक्यो राससको बुलेटिन डिजिटल भएको तर पत्रिका पुर्‍याउने साइकल ब्वाइको दरबन्दी अहिलेसम्म छ। जनशक्तिको संरचनामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अर्को भनेको तालिमको व्यवस्था हो। नेपालमा पत्रकारलाई तालिम नै भएन। म राससमा हुँदा बजेट आउने समयमा सञ्चार मन्त्रालयलाई तालिमको लागि बजेट चाहिन्छ भनेर कन्भिन्स गरायौं। त्यसपछि योजना आयोगमा गयौं। योजना आयोगका पदधिकारीले त सेना-पुलिसलाई पो तालिम, पत्रकारलाई केको तालिम भनेर हामीले माग गरेको बजेटको पेपरलाई पूरै काटिदिए। सरकारी कर्मचारीलाई पत्रकारलाई तालिम दिनुपर्छ भन्ने ज्ञान नै छैन।

अहिले सरकारले आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने योजना बनाएको छ। कांग्रेसको सरकार हुँदा कृष्णप्रसाद भट्टराईले आमसञ्चार प्रतिष्ठान राख्ने भनेर बजेट पनि छुट्याएका थिए। अन्य पार्टीको विरोधले यो कार्यक्रम आउन सकेन। अहिले आयो।

अब पनि आफूले भनेअनुसार लेख्न, भजन गाउन सिकाउने गरी तालिम दिने हुन् कि?  त्यो हेर्न भने बाँकी छ। गर्भमैं राजनीति घुसेकाले शंका भने छँदैछ।

नेपालमा भाषा तथा विषयगत पत्रकारिताको तालिम बाह्रै महिना चल्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु मैले। यस्तो प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनायो भने व्यावसायिक पत्रकारिता मर्दैन।

गोरखापत्र तथा राष्ट्रिय समाचार समितिमा लामो समय काम गरेका बस्नेतसँग उकेराको चाँथो अंग कोलमका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित , उकेराबाट साभार 





error: Content is protected !!