जडीबुटी टिप्‍न नपाएका डोल्पाका विपन्‍न र दलितलाई कामबापत खाद्यान्‍न

हेमन्त केसी

जाजरकोट – यार्सागुम्बा लगायत जडीबुटी संकलन गर्न नपाएका डोल्पाका सर्वसाधारणलाई प्रदेश सरकारले विकासे काम गरेबापत खाद्यान्न सहयोग गर्न लागेको छ।

विकास निर्माणको काम गरेबापत खाद्यान्न उपलब्ध गराउनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले डोल्पाका स्थानीय तहलाई बजेट निकासा गरेको हो। २ वर्षसम्म यार्सागुम्बा टिप्न नपाएका यहाँका सर्वसाधारणहरूले खाद्यान्न खरिद गर्न मुस्किल भएको भन्दै गुनासो गरिरहेका थिए।

कोरोना महामारी फैलिएका कारण २ वर्षदेखि यार्सागुम्बा संकलन गर्न नपाएपछि हैरानी भएका सर्वसाधारणहरूलाई प्रदेश सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट राहत मिलेको प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर शाहीले बताए। यो बजेटबाट विपन्न र दलित समुदायका नागरिकलाई मात्र सम्बोधन हुने शाहीले जानकारी दिए।

शाहीका अनुसार डोल्पाका ५ वटा स्थानीय तहमा चामल खरिद गरेर ढुवानीका लागि समेत अनुदान पठाइएको हो। जनताले विकास निर्माणका काम गरेबापत खाद्यान्न पाउँने छन्,  उनले भने।

जगदुल्ला गाउँपालिकामा ५५० क्विन्टल चामल खरिद र वितरण गर्न २८ लाख ५ हजार, मुड्केचुला गाउँपालिकामा ७५० क्विन्टल चामलका लागि ३८ लाख २५ हजार र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकालाई एक हजार ५० क्विन्टल चामलका लागि ५३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रकम पठाएको छ।

काइके गाउँपालिकाका लागि ५५० क्विन्टल चामलका लागि २८ लाख ५ हजार र ठूलिभेरी नगरपालिकालाई १ हजार ५० क्विन्टल चामलका लागि ५३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।

यसअघि डोल्पाका शे फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा १५ सय क्विन्टल, डोल्पोबुद्धलाई ८७५ र छार्काताङसोङमा ७०० क्विन्टल चामल खाद्य ढुवानी गर्न अनुदान दिएकोमा थप गरेर ३ वटै गाउँपालिकाका लागि ८०० क्विन्टल चामल ढुवानी गर्न प्रदेश सरकारले अनुदान दिने भएको छ।

सबैलाई खाद्यान्न दिनुपर्ने माग

दलित र विपन्नलाई मात्र विकासे काम गरेबापत दिने निर्णय सबैका हकमा लागू गर्न जिल्लाबासीले माग गरेका छन्‌।

​जगदुल्ला गाउँपालिका –५ का रामबहादुर रोकायाले भने, हामी सबैको अवस्था उस्तै हो, सबैलाई खाद्यान्न वितरण भएको भए राम्रो हुने थियो।ु यहाँका स्थानीयले उत्पादन गरेको अन्नले तीन महिना पनि खाना नपुग्ने भएकोले सवै सर्वसाधारणहरूले खाद्यान्न पाउनुपर्ने माग भएको हो।

कर्णालीका पाँच जिल्लालाई खाद्यान्न ढुवानी गर्न साढे २ करोड

कर्णालीमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न साढे २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले ८ हजार ३ सय क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गर्न २ करोड ४७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ छुट्याएको हो।

वर्षेनी खाद्यान्न संकट पर्ने कर्णालीमा यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण थप संकट पर्ने आंकलन गरिएको छ। तत्कालका लागि मुगु, हुम्ला र डोल्पामा खाद्यान्न ढुवानीका लागि खाद्य प्रविधि तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतलाई उक्त बजेट दिने निर्णय गरेको हो।

अनुदान स्वरुप दिइने उक्त बजेट कम्पनीलाई उपलब्ध गराउन कर्णाली प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्ले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ।

त्यस्तै खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका कालिकोट र डोल्पामा पनि थप खाद्यान्न खरिद गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। खाद्यान्न खरिदका लागि आवश्यक बजेट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन पनि सोही मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ। जिल्लाहरूलाई जिल्ला दर रेटका आधारमा कामदारलाई खाद्यान्न वितरण गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो।

कर्णालीमा भोकमरी टार्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमा डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोटका लागि ४१ हजार २०० क्विन्टल खाद्यान्न स्वीकृत गरेको छ। तर, कोरोना महामारीका कारण भोकमरी पर्ने डरले डोल्पा, हुम्ला, मुगु र जुम्लामा थप खाद्यान्न माग गरेका छन्।

महामारीका कारण चीनबाट खाद्यान्न आपूर्ति बन्द हुनु र अधिकांश नागरिकहरू गाउँ फर्केपछि डोल्पा, हुम्ला, मुगु र जुम्लाले थप ४० हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग गरेका छन्। जसमध्ये मुगुले १८ हजार, हुम्लाले १६, डोल्पा र जुम्लाले ३–३ हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग गरेका छन्।





error: Content is protected !!