फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएका कर्णालीका भौतिक मन्त्रीलाई सर्वोच्चले बोलायो

सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापालाई फौजदारी अपराधमा सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि जेठ ३० गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।

सरकारी कागजात किर्ते प्रमाणित भई फौजदारी सजाय पाएका मन्त्री थापाको पद बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि आइतवार सुनुवाइ भएको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइ पछि मन्त्री पदमा रहने वा नरहने अन्तरिम आदेशको लागि छलफल गर्न जेठ ३० गते सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुन आदेश जारी भएको छ।

फौजदारी अभियोग प्रमाणित भैसकेको व्यक्ति मन्त्री जस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहन नमिल्ने भन्दै तत्काल मन्त्री पदको काम काज नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा मंगलबार रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ बस्ने सूर्यमणि गौतमले मन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

फौजदारी अपराधमा कसूरदार ठहर भई सर्वोच्च अदालतबाट समेत कैद र जरिवाना ठहर भएर सार्वजनिक पद धारणका लागि अयोग्य हुने मागदाबी लिएर गौतमले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्री थापासमेतलाई विपक्षी बनाइएको सो रिटमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो रु आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ मागसमेत गरिएको छ।

के हो अभियोग ?

मन्त्री थापा ढुवानी ठेकेदार हुन्। उनले मालपोत कार्यालय, दैलेखले मूल्याङ्कन नगर्दा पनि मालपोत कार्यालयले मिति घरजग्गाको एक लाख ७० हजार रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरेको किर्ते मूल्याङ्कन पेश गरेका थिए। यो घट्ना २०४३ साल माघ २५ गतेको हो।

सरकारी कागजात र छाप किर्ते गरेको आरोप भेषबहादुर र दैलेखका अम्मरबहादुर थापाविरुद्ध तत्कालिन जिल्ला कार्यालय, दैलेखको पत्र जाहेरीले किर्ते जालसाजी मुद्दा चलेको थियो।

सो मुद्दामा दैलेख जिल्ला अदालतले २०४७ साल असार १४ गते अम्मरबहादुरलाई आठ हजार पाँचसय जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध थापा पुनरावेदन अदालत सुर्खेत पुगेका थिए।

पुनरावेदनले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउदै २०५० साल पुस ६ गते किर्ते कागजको १२ नम्बर अनुसार एक वर्ष कैद र एक लाख ७० हजारको २५ प्रतिशत ४२ हजार पाँच सयको दुई जनालाई दामासाहीले आधा सजायको फैसला गरेको थियो।

उच्च अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेपछि अम्मरबहादुरले सर्वोच्चमा पुनरोवदन गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले २०५७ असोज २ गते भेषबहादुर थापालाई १ वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवाना तथा अम्मरबहादुर थापालाई ६ महिना कैद र २५ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।

फौजदारी अभियोग प्रमाणित भइसकेपछि मन्त्री थापाले नामसमेत बदलेको पाइएको छ। अदालतबाट सजाय प्रमाणित हुँदासम्म उनको नाम अम्बरबहादुर थापा थियो। सो सजाय यता उनले अम्मरबहादुर थापा लेखाउँदै आएको पाइएको छ।

थापा २०६४ र २०७० सालमा संविधानसभाको निर्वाचनमा दैलेख क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचन लडेका थिए। त्यस्तै २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा दैलेख क्षेत्र नं १ ख बाट निर्वाचित भएका थिए।





error: Content is protected !!