सोती हत्याकाण्डको एक वर्षः न्याय नपाएको गुनासो

जाजरकोट- भेरी नदीको त्यही किनार, जहाँबाट जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४, रानागाउँका मुनलाल विकले आफ्नो एक्लो छोरो नवराजको मृत शरीर बटुलेका थिए । सोमबार त्यहीँ उभिएर उनले छोराको स्मृतिमा लाखबत्ती बाले । ‘छोरो बितेको वर्ष दिन भयो । अब आँखा त रसाउन छाडे, तर मन भने भत्भती पोलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले न्याय पाउने हो कि होइन रु हाम्रा छोरा मार्नेहरू बाहिर घुमेर हिँडिरहेका छन् ।’

कुराकानी गर्दागर्दै उनी भक्कानिए । एक वर्षसम्म न्याय माग्दै धाउँदा प्रहरी, वकिल र न्यायालयप्रतिको भरोसा निकै कमजोर बनेको उनले सुनाए । र, त्यहीवेला उनले सहयोगी र शुभेच्छुकहरूलाई सम्झिए । अनि उनीहरूकै भर परेको बताए । ‘यति ठूलो अपराधमा त दुई–चार महिनामै न्याय दिनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म केही पत्तो छैन । मलाई त कतिजना भित्र छन्, कतिजना बाहिर छन् भन्ने पनि थाहा छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । अहिलेसम्म पीडित परिवार दर्जनौँपटक रुकुम जिल्ला अदालत पुगेका छन् । थुनछेककै लागि चारपटक सुर्खेत र दुईपटक काठमाडौं धाएका छन् । ‘घटनाका मुख्य दोषी र योजनाकार नै केटीकी आमा प्रकाशी मल्ल हुन्, उनैलाई छाडिदिएपछि न्याय मरेको हो कि भन्ने अनुभूति हुन्छ,’ मुनलालले भने ।

घटनाको एक वर्षसम्म साक्षीको बकपत्रसमेत गराइएन
मुनलालका छोरा नवराज विकसहित ६ जना युवाहरूको सामूहिक हत्या भएको सोमबार वर्ष दिन बितेको छ । तर, पीडितलाई न्याय होइन, अहिलेसम्म साक्षीको बकपत्रसमेत गराइएको छैन । एक वर्षसम्म राज्यले न न्याय दिएको छ, न न्यायका लागि कुनै आश्वासन । सरकारले दिएको क्षतिपूर्ति बुझेका पीडित परिवार कतै त्यसैमा सौदाबाजी गरिदिने त होइन भनेर सशंकित छन् । सन्तान गुमाएका पीडित बाबुआमा र परिवारमा न्याय पाउने विश्वास कमजोर बनेको छ । पीडकका आफन्तले न्याय पाउने आसमा बसेका पीडित परिवारलाई डरधम्की देखाउन छाडेका छैनन् ।

गत वर्षको १० जेठमा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीगाउँमा मल्ल थरकी ‘प्रेमिका’लाई भगाएर बिहे गर्न गएका नवराज विकसहित १८ मध्ये ६ जनाको स्थानीयले लखेटी–लखेटी हत्या गरेको आरोप लागेको छ । उनीहरूको शव भेरी नदीमा फेला परेको थियो । घटनामा नवराजसहित लोकेन्द्र सुनार, सन्जु विश्वकर्मा, टीकाराम सुनार, गणेश बुढामगर र गोविन्द शाहीको ज्यान गएको थियो । घाइते १२ जनाले भागेर ज्यान बचाएका थिए ।

संसदीय छानबिन समितिले घटनाको अनुसन्धानपछि सरकारलाई विशेष निगरानीसहित प्राथमिकतामा राखेर न्यायनिरूपण गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पीडित परिवार त्रासदीपूर्ण दैनिकी गुजार्न बाध्य छ । न्याय प्रशासनको ढिलासुस्ती र लापरबाहीका कारण पीडित परिवारलाई कतै न्याय नै नपाइने हो कि रु भन्ने मानसिक पीडा थपिएको छ ।

हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा चौरजहारी नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल, किशोरीका बुबासहित सोतीगाउँका ३४ जनाविरुद्ध रुकुम पश्चिम अदालतमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र जातीय छुवाछुतसम्बन्धी तीनवटा मुद्दा विचाराधीन छन् । तर, थुनछेककै क्रममा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट किशोरीकी आमा प्रकाशी मल्ल धरौटी र अन्य १० जना साधारण तारेखमा छुटिसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा थुनछेक बहसपछि मिसिलहरू जिल्ला आए पनि साक्षीहरूको बयान लिने प्रक्रिया सुरु नभएको रुकुमपश्चिम अदालतका निमित्त स्रेस्तेदार लक्ष्मण विश्वकर्माले बताए ।

सबैको मिलेमतोमा आफूहरूलाई न्याय दिन ढिलाइ भएको नवराजकी आमा उर्मिला विक गुनासो गर्छिन् । ‘मुचुल्का गर्ने पनि मल्ल ठकुरी, पोस्टमार्टम गर्ने पनि मल्ल ठकुरी । सुरुदेखि नै हामी रुनकराउन लाग्यौँ, प्रमाण जुटाउने सबै मल्ल ठकुरीहरू मात्रै भए, उनीहरूले सबै बिगारिदिए । अब बलियो प्रमाण छैन भन्छन्, खोई कसरी न्याय पाउने हो रु’ उर्मिलाले भनिन् ।

वर्षदिनसम्म आफ्ना छोराहरूको मृत्युबारे सरकारले केही नसोचेको अर्का मृतक लोकेन्द्र सुनारकी आमा लक्ष्मी सुनार बताउँछिन् । ‘वर्ष दिन त यसै बित्यो । खै अहिलेसम्म हाम्रो छोराहरूले न्याय पाएको छैन । हामीले कहाँ गएर कसरी न्याय पाउने थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा छोराहरूको बीभत्स हत्या भएको छ । सबैको जिउमा घाउचोट छ, देख्ने सबैलाई थाहा हुन्छ कि त्यो हत्या हो भनेर । हाम्रो छोराहरू खोलामा हाम्फालेर मर्ने होइन, खोलासँग खेलेर हुर्किएका हुन् । सजिलै वारिपारि गर्थे ।’

संसदीय छानबिन समितिको ठहर स् जातीय विभेद र छुवाछुतकै कारण ‘निर्मम सामूहिक हत्या’
संसदीय छानबिन समितिले पनि घटना हुनुपूर्व, घटना हुँदा र भइसकेपछि अनुसन्धानमा त्रुटि भएको निष्कर्षसहित थप अनुसन्धान गर्न र राज्यका तर्फबाट विशेष निगरानी गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, दोहो¥याएर न कुनै अनुसन्धान भयो, न राज्यले न्यायिक प्रक्रियामा विशेष निगरानी नै गरिरहेको छ । मुद्दालाई नजिकबाट नियालिरहेका अधिवक्ता मोहन साशंकर पनि प्रहरी र सरकारी वकिलले अनुसन्धानमै त्रुटि गरेको औँल्याउँछन् ।

‘शवको अवस्थालाई मुचुल्का जस्ताको त्यस्तै चित्रण गरिएको छैन । फोटोमा धेरै कुरा देखिएको छ, तर त्यही कुरालाई घटना विवरण र पोस्टमार्टममा राखिएको छैन । मुद्दालाई कमजोर पार्न चलखेल भएको छ,’ अधिवक्ता साशंकर भन्छन्, ‘घटनामा राजनीतिक चलखेल भएको छ । त्यसैको प्रभावमा अनुसन्धानमा देखिन्छ ।’ घटनाका सन्दर्भमा सो क्षेत्रका सांसद एवं पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले लकडाउनमा डुलिरहेका केटाहरू खोलामा डुबेर मृत्यु भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

थुनछेक बहस सकिए पनि अहिलेसम्म साक्षीको बयान नै नहुनु अर्को कमजोरी भएको अधिवक्ता बद्रीप्रसाद भुसाल बताउँछन् । लामो समयसम्म साक्षीको बकपत्र नहुँदा मुद्दामा साक्षीहरूलाई ‘होस्टायल’ गराउने उच्च सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । ‘घाइते र साक्षीहरूको बयान अहिलेसम्म पनि भएको छैन, राज्य पक्षले उनीहरूको सुरक्षा र उपचारको व्यवस्था गरिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘बरु प्रतिवादीहरूले उनीहरूलाई धम्क्याउने, लोभलालच देखाउने काम गरिरहेका छन् । कसैलाई सरकारी जागिरको अफर छ, कसैलाई मोटरसाइकल किनिदिने आश्वासन दिइएको छ । त्यस्तो हुँदा होस्टाइल हुने उच्च सम्भावना रहन्छ ।’

उनले मुद्दामा अभियोग लागेका धेरैजनालाई छुटाउन ठूलो राजनीतिक चलखेल भएको बताए । ‘पीडकहरू शक्तिमा छन् । कुनै न कुनै रूपमा राज्यको संरचनाभित्र छन्, त्यसमाथि न्याय प्रशासनले प्राथमिकतामा राखेको छैन,’ भुसाल भन्छन्, ‘यतिसम्म कि सरकारवादी मुद्दामा पीडितलाई सरकारी वकिलले मुद्दाको प्रगतिबारे समेत जानकारी दिएका छैनन् । कुनै परामर्श गरिरहेका छैनन् ।’ पीडितलाई कहिले न्याय मिल्छ रु कहिले दिलाउनुहुन्छ रु भन्नेबारे जिज्ञासा राख्दा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल बोल्न चाहेनन् ।

संसदीय समितिले घटनाको स्थलगत अध्ययनपछि जातीय विभेद र छुवाछुतकै कारण भएको ‘निर्मम सामूहिक हत्या’ भनेको थियो । समितिले पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिसहित २४ बुँदे सिफारिससहितको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको छ । तर, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनेबाहेक समितिका अन्य सिफारिस कार्यान्वयन भएका छैनन् । समितिले सिफारिस गरेबमोजिम पीडित परिवारले दश–दश लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएका छन् । तर, उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा एवं मृतकका कम उमेरका विधवा पत्नी र नाबालक सन्तानको भरणपोषण तथा जीविकोपार्जनको जिम्मेवारी सरकारले निभाएको छैन ।

अब बलियो प्रमाण छैन भन्छन्, खोई कसरी न्याय पाउने हो ?  उर्मिला विक, नवराजकी आमा

मुचुल्का गर्ने पनि मल्ल ठकुरी, पोस्टमार्टम गर्ने पनि मल्ल ठकुरी । सुरुदेखि नै हामी रुनकराउन लाग्यौँ, प्रमाण जुटाउने सबै मल्ल ठकुरीहरू मात्रै भए, उनीहरूले सबै बिगारिदिए । अब बलियो प्रमाण छैन भन्छन्, खोई कसरी न्याय पाउने हो रु

हामीले कहाँ गएर कसरी न्याय पाउने थाहा छैन – लक्ष्मी सुनार, लोकेन्द्रकी आमा

वर्ष दिन त यसै बित्यो । खै अहिलेसम्म हाम्रो छोराहरूले न्याय पाएको छैन । हामीले कहाँ गएर कसरी न्याय पाउने थाहा छैन । हाम्रा छोराहरूको बीभत्स हत्या भएको छ । सबैको जिउमा घाउचोट छ, देख्ने सबैलाई थाहा हुन्छ कि त्यो हत्या हो भनेर ।

पीडित परिवारले पूर्ण न्याय पाउँछन् भन्ने अझै विश्वास छैन – बद्रीप्रसाद भुसाल, अधिवक्ता

राज्य संरचना नै बाहुन क्षेत्रीहरूको नियन्त्रणमा छ । हाम्रा राज्यका संरचना सबै परम्परागत प्रकृतिको छ । समग्रमा पनि न्यायको पहुँच छैन । त्यसमाथि यो त सीमान्तकृत दलित र गरिबहरूमाथिको अन्यायको विषय हो । घटनाको अनुसन्धान नै राम्रो भएको छैन । मुद्दाले ठीक बाटो लिन्छ र पीडितले पूर्ण न्याय पाउँछन् भन्ने मलाई विश्वास छैन । राज्यले न्यायमा ढिलाइ गर्ने, पीडितहरूलाई गलाएर पीडकहरूलाई सफाइ दिने अप्रत्यक्ष र योजनाबद्ध रूपमा भूमिका खेलेको देखिन्छ । अनुसन्धानबाट संकलित प्रमाण जो हुन्, त्यहाँ नै कमजोर भएपछि त्यो प्रमाण उच्चले हेरे पनि, सर्वोच्च अदालतले हेरे पनि उस्तै देखिने हो । त्यसैले अनुसन्धानमै कमजोरी भएकाले मलाई पीडितहरूले सन्तुष्टि हुने गरीको न्याय पाउँछन् भन्ने लाग्दैन ।

।।। ।।।

रुकुम घटनाको एक वर्ष पुगेको सन्दर्भमा बृहत् नागरिक आन्दोलनले सोमबार ‘हिंसात्मक जात व्यवस्था र प्रतिरोधको दिशा’का सन्दर्भमा अन्तरक्रिया गरेको छ । कार्यक्रममा लेखक तथा चिन्तक आहुति, प्राध्यापक मीरा मिश्र, अधिवक्ता मोहन साशंकर, अधिकारकर्मी शान्ता विक र पचु मुसहर माझीले जात व्यवस्थाविरोधी सामाजिक जागरण र राजनीतिक संघर्षबाट मात्रै परिवर्तन सम्भव रहेको बताए ।

लोकतन्त्रले पनि जात व्यवस्थालाई आफ्नो बनाइसक्यो – आहुति, लेखक
जात व्यवस्थाविरुद्ध एउटा सामाजिक जागरण र अर्को राजनीतिक बाटोबाट प्रतिरोध गर्नुपर्छ । अहिले जात व्यवस्थाविरोधी सामाजिक जागरण नगण्यजस्तै छ । यो सामन्तवादको अवशेष मात्रै होइन । लोकतन्त्रले पनि जात व्यवस्थालाई आफ्नो बनाइसक्यो । अब जात व्यवस्थाका लागि लोकतन्त्रले लड्न सक्दैन । त्यसैले व्यवस्था नै परिवर्तन आवश्यक छ । अब सामाजिक जागरणबाट मात्रै जात व्यवस्था निर्मूल गर्न सम्भव छैन । राजनीतिक परिवर्तनकै मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्छ ।

पीडित परिवार र सरकारबीच ठूलो दूरी छ – जेबी विश्वकर्मा, अभियन्ता
रुकुम घटनामा पीडित परिवार र सरकारबीच ठूलो दूरी छ, जसले गर्दा पीडित परिवारमा एकदमै धेरै भ्रम छ । सामान्य कुरामा पनि उहाँहरूलाई स्पष्ट पारिएको छैन । बुझाइएको छैन । उहाँहरूमा कानुनी ज्ञान नहुुनु सामान्य कुरा हो । तर, सरकारी वकिलले उहाँहरूलाई थाहा दिनुपर्ने कुराहरू पनि थाहा दिएको छैन । न्यायालय पीडितमैत्री नबनेको देखिएको छ । न्यायालयमा कतै षड्यन्त्र त भइरहेको छैन रु भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

युवा पुस्ता घुलमिल छन्, तर ‘दलितसँग बिहे’ सोचेका छैनन् – मीरा मिश्र, प्राध्यापक
अहिले दलितहरूमाथिको दृष्टिकोण बदलिएको तर्क सुनिन्छ । तर, समाज सजिलै यो मुद्दाबाट बाहिरि निस्किन मानिरहेको छैन । युवा पुस्ताकै कुरा गर्ने हो भने उनीहरू दलितसँग घुलमिल गर्छन्, गरेका छन् । तर, बिहेसम्म सोचेका छैनन् । यसले जात व्यवस्था हाम्रो समाजमा कुन तहमा अडेको छ भन्ने देखाउँछ । यसको समाधान भनेको घरैपिच्छे सामाजिकीकरण हो । जस्तो कि, रुकुम घटना हुँदै गर्दा र अहिले पनि क–कसको घरमा यो घटनालाई लिएर के कुरा भयो रु त्यहाँ दलितप्रतिको धारणा बाबुआमाले आफ्नो बालबच्चालाई कसरी सिकाए रु भन्ने नै मुख्य कुरा हो ।