‘नक्कली आरोहण’ रोक्न अब जीपीएस ट्र्याकिङ

सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत मुलुकका अग्ला हिमाल आरोहण नै नगरी शिखर चुमेको दावी गर्ने ‘नक्कली पर्वतारोही’ बढ्न थालेसँगै सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि अबदेखि जीपीएस ट्र्याकिङ गर्ने भएको छ । नेपाली सम्पर्क अधिकृतलाई गलत सूचना दिएर आरोहणको दावी गर्दै प्रमाणपत्र लिने प्रवृत्ति बढेसँगै सरकारले नियन्त्रणका लागि प्रविधिको उपयोग गर्न लागेको हो । केही समयअघि भारतीय दम्पत्ति दिनेश र ताराकेश्वरी राठौरको प्रमाणपत्र रद्द गरेको सरकारले आधा दर्जन अन्य आरोहीमाथि पनि छानबिन गरिरहेको छ । पछिल्लोपटक नरेन्दर सिंह यादव र सीमा रानी ग्वस्वामीको आरोहणमाथि छानबिन भइरहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले जानकारी दिए ।

पर्यटन विभागका निर्देशक मीरा आचार्यका अनुसार नक्कली आरोही नियन्त्रणका लागि सन् २०१६मा दुई र २०१९ मा पाँच आरोहीलाई कारबाहीको लागि मन्त्रालयमा पेश भएको छ । जसमा ६ जना भारतीय नागरिक र एक यूएईका नागरिक रहेका छन् । विभागमा यस्ता घटनाको छानबिन सुरु भएसँगै उजुरीको क्रम बढेको छ ।

नक्कली आरोहीको नियन्त्रणका लागि सरकारले जीपीएस (ग्लोबल पोजीसिनिङ सिस्टम) ट्र्याकिङ सिस्टमको काम अगाडि बढाएको छ । सरकारले यसका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा एकमात्र कम्पनी सहभागी भएको जनाइएको छ । पर्यटन विभागले करिब १ महिना अगाडि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । हिमाल आरोहणलाई पारदर्शिता कायम राख्न र स्वस्थ आरोहण मापदण्डको आधार तय गर्नको लागि जीपीएस लागू गर्ने लागिएको विभागले जनाएको छ ।

पाइलट प्रोजेक्टअन्तर्गत विभागले २० डिभाइस खरिदको लागि ५० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर बोलपत्र आह्वान हो । जीपीएस लागू भएसँगै हिमाल आरोहणमा हुने गलत अभ्यासलाई रोक्न ठूलो मदत पुग्ने विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए । जसअनुसार आरोहण दलमा जाने आरोहीलाई जीपीएस सिस्टमको डिभाइस उपलब्ध गराएर आरोहणमा पठाइनेछ । जसले गर्दा आरोहण भए नभएको तथा आरोहण टोलीको वस्तुस्थिति पत्ता लगाउन पनि विभागलाई सहज हुनेछ । डिभाइसकै माध्यमबाट आरोही हराएको अवस्थामा उद्धार गर्न, आरोहणका नाममा हुने गलत अभ्यासलाई रोक्न जीपीएस सिस्टमले सहयोग पुग्ने तामाङले बताए । उनले भने, “हिमाल आरोहणमा जीपीएस सिस्टम विभागले लागू गर्ने तयारीमा छ, यसले गर्दा हिमाल आरोहण गरे नगरेको यथार्थ तथ्य र तथ्यांक आउने छ ।”

डिभाइसले माइनस ४५ डिग्री सेल्सिएस तापक्रममा पनि सञ्चारको दोहोरो प्रवाह गर्नसक्ने, १५ दिनसम्म ब्याट्रीले धान्ने, सोलारबाट पनि डिभाइसको चार्ज हुने छ । आरोहणलाई पारदर्शी बनाउनको लागि विगत ५ वर्षदेखि जीपीएस ट्रयाकिङ सिस्टमबाट हिमाल आरोहणको तथ्य संकलन गर्ने भनेको भएपनि प्राविधिक तयारी नपुगेको भन्दै विभागले सो काम पूरा गर्न सकेको थिए । जीपीएस डिभाइस पहिले विभागको सर्भरमा दर्ता गराइने र आरोहीलाई डिभाइस दिएर पठाइनेछ । साथै डिभाइसलाई स्याटलाइटसँग सम्पर्क गराएर डिभाईसको रेकर्ड विभागको सर्भर सिस्टममा इन्ट्री हुने गरी प्राविधिक तयारी गरिएको छ । स्याटलाइटबाट डिभाइसमा सन्देश प्रवाह गरेर डिभाइसको रेकर्डले विभागको सर्भरलाई जानकारी गराउने छ र कुन आरोही कहाँ रहेको भन्ने वस्तुस्थितिको जानकारी दिने छ ।

विभागबाट आरेहणमा जुन आरोहीको नाममा दर्ता छ त्यो डिभाइस सोही आरोहीले मात्र प्रयोग गर्न पाउने छन्, अन्य आरोहीले प्रयोग गरेको वा बोकेको भने सर्भरमा जानकारी हुने छ ।

पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा हाल विभागले २० डिभाइस खरिद गरेर हिमाल आरोहणमा जीपीएस सिस्टम लागू गर्न लागेको हो । पर्वातारोहण नियमावलीको नियम–३३ बमोजिम पर्यटन विभागले हिमाल आरोहणको प्रमाणपत्र जारी गर्छ । जसमा हिमाल आरोहणको पुष्टि सम्बन्धित समूहको संयोजकले र समूहमा खटिएको सरकारी सम्पर्क अधिकृतले गर्नु पर्छ । यस्तै सम्बन्धित एजेन्सीले आरोहण गरेको प्रतिवेदनका साथ आरोहणको फोटो पेश गरेपछि विभागले आरोहणको प्रमाण पत्रजारी गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।





error: Content is protected !!