कामचलाउ सरकारका निस्फिक्री नियुक्ति स्वेच्छाचारी निर्णय र राज्य स्रोतको दुरूपयोग भन्दै दलहरुद्वारा विरोध

काठमाडौँ ः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा भइसकेको ‘चुनावी संक्रमणकाल’ मा कामचलाउ सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगको संयोजकसहित देशभर ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउन सरकारले केन्द्रीय तहमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको ११ महिनापछि हरेक जिल्लामा अध्यक्षसहित तीन सदस्य नियुक्ति गरेको विवरण सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार अध्यक्षले सहसचिव र सदस्यले उपसचिवसरहको पारिश्रमिक पाउने गरी २ सय ३१ जनाको नियुक्ति गरिएको हो ।

सत्तारूढ पार्टी नेकपा विभाजन भएकाले यसको असर राजनीतिक रूपमा स्थानीय तहमा पर्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । यो नियुक्तिलाई अन्य राजनीतिक दलले कामचलाउ सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णय भन्दै विरोध गरेका छन् । जटिल परिस्थिति उत्पन्न गराएर नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिनु राज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको उनीहरूको भनाइ छ । कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले निर्वाचन घोषणा गरेर महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको बताए । ‘निर्वाचन आयोगले समेत निर्वाचनको प्रक्रिया थालेको बताइरहेका बेला सरकारले गर्ने निर्णयको हामी विरोध गर्छौं,’ उनले भने ।

नयाँ विकास योजना ल्याउने र नियुक्ति गर्ने सरकारी रवैयाप्रति पार्टीको गम्भीर असहमति रहेको उनको भनाइ छ । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कामचलाउ भएको अवस्थामा जथाभावी नियुक्ति गर्नु अनधिकृत कदम भएको बताउँछन् । ‘निरंकुश शासकले झैं प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएका बेला गरिएको नियुक्ति अस्विकार्य छ, यो राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग र ज्यादती हो,’ उनले भने, ‘पद छाड्नुपर्ने हैसियतमा पुगेका बेला ओलीले स्वेच्छाचारी ढंगले नियुक्ति गर्न थालेका छन् ।’

आयोगले ७४ जिल्लाका १ सय ४३ स्थानीय तहबाट सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन थालेको छ । आयोगको संरचना केन्द्र, जिल्ला, गाउँरनगरपालिका र वडासम्म रहने व्यवस्था छ । जिल्ला समितिमा सरकारले मनोनयन गरेका अध्यक्षसहित तीन जनाबाहेक जिल्ला मालपोत कार्यालय, नापी, वन तथा जिल्ला समन्वय समिति सदस्य रहने व्यवस्था छ । सात सदस्यीय उक्त समितिको सदस्य सचिव जिल्ला समन्वय अधिकारी रहने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका पूर्वसचिव बाबुराम आचार्य विगतमा गठन भएका आयोगले गरेको कामको मूल्यांकन गर्दा आज केही भइहाल्छ भन्ने आशा गर्ने ठाउँ नरहेको बताउँछन् । सुकुम्बासी पहिचान र जमिन वितरणसम्बन्धी व्यवस्था कानुनी रूपमै पारदर्शी नभएसम्म आयोगले गरेको कामको प्रतिफल नदेखिने उनको भनाइ छ । आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार आयोग गठन भएकाले यसको काममा राजनीतिक विवादको छाया नपर्ने दाबी गरे । उनले मुलुकमा केही न केही समस्या आइरहने भएकाले सहज परिस्थिति कुर्ने हो भने सुकुम्बासीको हितमा कहिल्यै काम हुन नसक्ने जिकिर गरे । नियमावली आउन केही ढिलाइ भएकाले काममा पनि त्यसको असर परेको स्विकार्दै उनले आवधिक निर्वाचनले आयोगले गर्ने काममा बाधा नपर्ने बताए ।

आयोगले नियमावली ल्याउन पटक–पटक अनुरोध गरे पनि सरकारले महिनौंदेखि प्रस्ताव नियमावली स्वीकृत नगर्दा काममा ढिलाइ भएको स्रोतको भनाइ छ । नियमावलीअनुसार तराई–मधेसमा एक परिवारलाई घडेरीका लागि कम्तीमा एक कट्ठा, ग्रामीण क्षेत्रमा ३ सय ४० वर्गमिटर अर्थात् ११ आना प्रदान गरिनेछ । निवेदकले आफ्नो बाँच्ने आधार खेती मात्र भएको प्रमाणित गरेमा कृषिका लागि तराई–मधेसमा त्यस्तो परिवारलाई कम्तीमा ६ कट्ठा प्रदान गरिनेछ । तर खेती वा घडेरीमध्ये एउटा मात्र विकल्प रोज्नुपर्नेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा करिब ६ रोपनी प्रदान गरिनेछ ।

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा १ सय ३० वर्गमिटर अर्थात् ४ आना प्रदान गरिनेछ । तराई–मधेसमा भने भूमिहीनले ७ दशमलव ५ धुर जमिन पाउनेछन् । जमिन उपलब्ध हुन नसक्ने सहरी क्षेत्रका सुकुम्बासीलाई सामूहिक आवासको माध्यमबाट बसोबासको व्यवस्था मिलाइने अध्यक्ष

ज्ञवालीले जानकारी दिए । कम्तीमा १० वर्ष भोगचलन गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीले तोकिएको रकम तिरेर बढीमा १० हजार वर्गमिटर जमिन पाउनेछन् ।

सुकुम्बासीका नाममा तेह्रौं आयोग

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने भनिए पनि यो आयोग सुकुम्बासीसँग सम्बन्धित छ । २०४६ सालपछि सुकुम्बासी वा विभिन्न नाम दिएर अहिलेसम्म १३ वटा आयोग गठन भइसकेका छन् । विगतका आयोगले करिब डेढ लाख सुकुम्बासीलाई ४६ हजार बिघा जमिन वितरण गरेको सरकारी तथ्यांक छ । तर सुकुम्बासीको पहिचान र प्रमाणीकरण नभएकाले आयोगले गर्ने काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

२०४८ सालमा बलबहादुर राईबाट सुरु भएको आयोगको इतिहास ३० वर्ष पुग्न लागे पनि सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिक नारा बनाइँदा समस्या जस्ताको तस्तै छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेपछि जिल्ला–जिल्लामा आयोग गठन गरेको बताए । सुकुम्बासी समस्या सधैं सत्ताका लागि एजेन्डा बन्ने गरेको उनको भनाइ छ । आयोगका सदस्य जगत देउजा भने विगतभन्दा फरक ढंगले समस्या हल गर्न खोजेको दाबी गर्छन् । स्थानीय तहको भूमिकालाई महत्त्व दिएकाले भोलि आउने आयोगले पनि कामलाई निरन्तरता दिन सक्ने उनको तर्क छ । ‘पारदर्शी र तथ्यका आधारमा पहिचान गरिने र प्रमाणीकरणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले जति गरिन्छ उपलब्धि देखिने गरी काम पूरा हुनेछ,’ उनले भने ।