सभामुखले फिर्ता गरे संवैधानिक परिषदको नियुक्ति सिफारिस (पत्रसहित)
संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायहरुमा गरेका नियुक्तिको सिफारिस सभामुखले फिर्ता पठाइदिएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग लगायत संवैधानिक आयोगमा विवादास्पद रुपमा प्रधानमन्त्रीले गरेका नियुक्ति सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता पठाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ३० गते अध्यक्षसहित तीन सदस्यको मात्रै उपस्थितिमा परिषदको बैठक सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसपछि सभामुख सापकोटा र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएको परिषदको बैठकले संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
सभामुख सापकोटाले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन र नियुक्तिको सिफारिस विवादास्पद भएको भन्दै सिफारिस परिषदमा फिर्ता पठाएका हुन् । आइतबार सभामुख सापकोटाले संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी प्राप्त सक्कलै कागजात फिर्ता पठाएको सम्बन्धमा शीर्षकमा तीन पृष्ठ लामो पत्र पठाएका हुन् ।
सभामुखले निर्णय फिर्ता पठाउने ७ कारण
सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषदको निर्णयको सक्कल कागज फिर्ता पठाउनुपर्ने ७ वटा कारणहरु पत्रमा उल्लेख गरेका छन्–
१- पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यावधि स्वत समाप्त भएकाले संसदीय सुनवाई गर्न नसक्ने अवस्था रहेको ।
२- संसद विघटन भएका कारण संसद सचिवालयले उक्त कागजातहरु सुनुवाईसमक्ष पेश गर्न नसक्ने ।
३- ०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि सोही मितिमा अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गरी सोही दिन आयोगहरुमा नियुक्तिको सिफारिस गरिनु नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत भएकाले ।
४- सरकारले ०७७ बैशाख १२ गते फिर्ता लिएको अध्यादेश नै फेरि पुनरावृत्ति गरेर निर्णय गरेकाले ।
५- सभामुखलाई जानकारी नै नदिई संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर आयोगहरुमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएकाले ।
६- संसद सचिवालयमा पत्र पठाउनुअघि ०७७ पुस ५ गते बिहानै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेकाले ।
७- यसअघि पनि न्यायपरिषद सदस्य र निर्वाचन आयोगका सदस्य (रामप्रसाद सिटौला र अयोधी प्रसाद यादव) को हकमा पनि परिषदको सिफारिस फिर्ता पठाइएको नजिर रहेको ।
हेर्नुहोस् सभामुखले संवैधानिक परिषदलाई लेखेको पत्रको पूर्णपाठ
