भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच समझदारी

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहहरुबीच भूमिहीनको लगत सङ्कलनसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसी र आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीको उपस्थितिमा आयोग र कर्णालीका १५ स्थानीय तहबीच समझदारी भएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीका अनुसार सुर्खेतका नौ, रुकुम पश्चिमका तीन, सल्यानका दुई र जाजरकोटका एक स्थानीय तहसँग भूमिहीन, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गर्न समझदारी गरिएको छ । “आयोगले एक्लै काम गर्दा वास्तविक सुकुम्वासीको तथ्याङ्क सङ्कलनमा समस्या हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिएपछि सुकुम्वासीको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणमा विवाद आउँदैन, त्यही भएर स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवारी दिएका हौँ ।”

लगत सङ्कलन कार्यको संयोजन सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखले गर्नेछन् । पाँच सय भन्दा बढी भूमिहीन देखिएका स्थानीय तहलाई एकाइ गठनको क्षेत्राधिकार दिइएको छ । एकाइमा संयोजकबाहेक सर्भेक्षक, अमिन, सामाजिक परिचालक, तथ्याङ्क सङ्कलक र प्रविष्टिकर्तालगायत कर्मचारी भने स्थानीय तहले नै राखेर काम अघि बढाउन अख्तियारी दिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या छ । आयोगले १५ वटै स्थानीय तहका प्रमुखसँग वीरेन्द्रनगरमा लगत सङ्कलनसम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिसकेको छ ।