कर्णालीमा ५ अर्ब राजस्व संकलन

कर्णाली – कर्णाली प्रदेशले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करिब ५ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । कर्णालीमा गत आर्थिक वर्षमा चार अर्ब ८८ करोड ८४ लाख ४० हजार पाँच सय १४ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो । कर्णालीमा उठेको राजस्वमा सबै भन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि करबाट उठेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त मूल्य अभिवृद्धि करबाट ३ अर्ब ५८ करोड ६६ लाख ६७ हजार र अन्त शुल्कबाट १ अर्ब ६७ करोड २९ लाख ८ हजार राजस्व संकलन भएको छ । साथै व्यवसायी भुक्तानीबाट १ लाख १० हजार व्यवसाय रजिष्ट्रेसन दस्तुर तथा व्यवसाय करबाट २ करोड ४६ लाख ८१ हजार राजस्व संकलन भएको छ । यातायात क्षेत्रबाट प्रदेश सरकारले ११ करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । सवारी साधन र यातायात भाडा करबापत आठ करोड ९३ लाख ६ हजार, सवारी जरीवाना, तोकिएको समयभित्र राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम निवेदन शुल्क, सवारी पास, नामसारी अन्तर्गत ६६ लाख ७७ हजार तीन सय राजस्व संकलन भएको छ । सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारी दर्ता दस्तुरबाट एक करोड ७९ लाख ७२ हजार पाँचसय ६० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा वन क्षेत्रबाट मात्रै प्रदेश सरकारले तीन करोड २३ लाख ३९ हजार चार सय ३८ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । जसमध्ये काठ बिक्रीबाट सबैभन्दा धेरै २ करोड ६४ लाख ३१ हजार चार सय ४५ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट एक करोड ७७ लाख ८८ हजार नौ सय ४० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यता बेरुजु, रोयल्टी, सवारी साधन कर लगायतका शिर्षक गरी १३ करोड बढी राजस्व संकलन भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले कोभिड–१९ का कारण राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न नसकेको बताइन् ।
कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक आम्दानीका स्रोत पर्याप्त हुँदा आन्तरिक आम्दानीमा कमजोर देखिएको छ । यहाँको जल, जमिन, जडिबुटी, कृषि उत्पादन, खानीजन्य क्षेत्र, तथा उद्योग कलकारखानादेखि व्यापार व्यवसायको प्रर्वद्धन तथा लगानी नहुँदा आन्तरिक आम्दानी र राजस्व संकलनमा कर्णाली प्रदेश कमजोर देखिने गरेको हो ।

आम्दानी र राजस्वको स्रोत कम हुँदा कर्णालीले केन्द्र सरकार र दाताहरुको अनुदानको भरमा अर्थतन्त्र थेग्नुपर्ने अवस्था छ । राजस्वको मुख्य स्रोत मानिने भन्सार कर्णालीमा छैनन्, त्यसपछि ठूला उद्योग तथा कलकारखाना समेत नहुँदा प्रदेशमा राजस्व संकलन कम्जोर देखिएको छ ।

कर्णालीमा रहेका साना ठूला आर्थिक प्रतिष्ठान ४२ हजार रहेका छन् । तीमध्ये ५१ प्रतिशत अर्थात २२ हजार बढी व्यापार व्यवसाय दर्ता बिनै करछली गरेर सञ्चालन भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । उनीहरुलाई नियमन तथा दर्ता प्रक्रिया ल्याई राजस्व संकलन गर्नतर्फ प्रदेश सरकारले खासै चासो दिन सकेको छैन ।





error: Content is protected !!