वन मन्त्री भन्छन् ः वनलाई आर्थिक उत्पादनको क्षेत्र बनाइने

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वन क्षेत्रलाई आर्थिक उत्पादनको क्षेत्र बनाइने बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा क्रममा मन्त्री बस्नेतले वन क्षेत्रलाई आर्थिक उत्पादनको क्षेत्र बनाइने बताएका हुन् ।

मन्त्री बस्नेतले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि वनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै आगामी दिनमा वन क्षेत्रबाट बढीभन्दा बढी आर्थिक उपार्जको माध्यम बनाइने बताए । “वन उपभोग गर्न खोज्दा संरक्षणमा बाधा पुग्यो भनेर विरोधहरू पनि आएका छन्, तर विरोध भयो भन्दैमा उपभोगमा रोक हुन्न,” उनले भने, “वनजन्य पदार्थ उपभोग गर्न उत्पादन बढाउने छौं ।”

वन तथा वातावरणको वित्तीय प्रगति ८८ प्रतिशत देखिएको छ । मन्त्रालयको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५,०७६ मा वित्तीय प्रगति ८८ प्रतिशत देखिएको हो ।

वन मन्त्रालयले कुन क्षेत्रमा कति वित्तीय प्रगति देखियो भन्ने विवरण संकलन भइरहेकाले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भौतिक प्रगति भने ८८।२९ प्रतिशत देखिएको छ । मन्त्री बस्नेतले चालू आर्थिक वर्षमा अझै बढी प्रगति गर्नुपर्ने भन्दै कार्यसम्पादनामा भएको सम्झौता अनुसार काम गर्न आग्रह गरे । “अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वन मन्त्रालयको प्रगति आफैंमा राम्रो देखिएको छ, तर आगामी दिनहरूमा अझै बढाउनुपर्छ,” उनले भने ।

वन मन्त्रालयका सचिव डा। विश्वनाथ ओलीले यो सम्झौताले आफूले गरेको सम्झौता अनुरूप काम भए या भएनन् भनेर कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने बताए । योजना आयोकका सचिव डा। कृष्णप्रसाद ओलीले वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा भएको योजना अनुरूप कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सम्झौता आवश्यक रहेको बताए ।
सचिव ओली र सहसचिवहरूबीच सम्झौता
कार्यक्रममा सचिव ओली र १४ जना सहसचिवबीच पनि कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । त्यसक्रममा सचिव ओली र वन तथा जलाधार महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद आचार्य, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकाल, सहभागितामूलक वन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख चन्द्रमान डंगोल, वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख यज्ञनाथ दाहाल, प्रशासन महाशाखा प्रमुख चक्रपाणि पाण्डे, वन विभागका महानिर्देशक डारामप्रसाद लम्साल, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका महानिर्देशक दीपक खराल र वनस्पति विभागका महानिर्देशक सञ्जिवकुमार राईबीच पनि कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।

यस्तै सचिव ओली र रेड कार्यान्वयन केन्द्रकी प्रमुख राधा वाग्ले, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्का, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका सदस्यसचिव डा पेमनारायण कँडेल नवगठित नेपाल वन निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० डा। रामप्रसाद लम्साल र जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक ज्ञानेश्वर कार्कीबीच पनि करार सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सचिव ओलीले हरेक एक महिनामा कार्यप्रगतिबारे रिपोर्टिङ लिइने बताए ।