मोर्कमा पुल निर्माण नहुँदा अरु १२ पुल निर्माण कार्य समस्यमा

जाजरकोट ः मोर्क खोलामा पुल अलपत्र परेको ७ वर्ष वितेपनि मुद्धाको छिनोफानो नहुँदा बाँकी १२ वटा पुल निर्माणमा समस्य भएको छ ।

जिल्लाको शिबालय गाउँपालिकाको मोर्क स्थित खोलामा पुल निर्माण कार्य सुरु गरेको ७ वर्ष वितेपनि निर्माण व्यवसायी र जिल्ला समन्वय समितिको मुद्धा खेलाखेलले समस्य उत्पन्न हुँदै आएको छ । जाजरकोट–जुम्ला सडकको छेडा–थलह खण्डमा पर्ने मोटरेबल पुलको १८ महिना भित्र निर्माण गर्ने भनि सर्व उद्धाररफ्रेन्डस जेभी निर्माण सेवा काठमाडौंले तत्कालीन जिल्ला विकास समिति सँग २०६९ सालमा एक करोड ९६ लाख लागतमध्ये घटाघटमा एक करोड ४४ लाखमा ठेक्का लिएको थियो ।

तीन पटकसम्म म्यादथप गर्दा पनि सम्बन्धित व्यवसायी सम्पर्कमा नआउँदा र निर्माण कार्यमा तदारुकता नदेखाउँदा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न कार्यालय बाध्य भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनबहादुर रावलको भनाइ छ।
ठेकेदारले पुल निर्माणका लागि ९० लाख भुक्तानी लिइसकेका छन्। पुलको सब स्टक्चरको कार्यबाहेक अन्य काम भएको छैन। तोकिएको मितिमा पुल निर्माण नभएरपछि तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले कालोसुचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

जिल्ला विकास समितिको सो निर्णय विरुद्ध निर्माण कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दिएपछि सर्वोच्चले २०७४ असोज २७ गते विपक्षका नाममा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि समस्या थपिएको हो।

पुर्ण जिल्ला समन्वय समितिले सर्वोच्चमा मुद्धा निर्माण कम्पनीका विरुद्ध हालेको भएपनि अहिले सम्म सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले काम अघि बढ्न नसकेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनबहादुर रावलले बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिले खोलामै यातायातका साधनहरु वारपार गर्नका लागि २८ लाख खर्च गरेपनि त्यो परिणाम मुखी नभएको स्थानीयहरु बताउँछन् । शिवालय गाउँपालिका र छेडागाड नगरपालिकाले समेत यो खोलामा लाखै रकम खर्च गदै अस्थायी रुपमा यातायातका साधनहरु चलाउन प्रयास गरेपनि त्यो प्रभावकारी हुँन सकेको छैन ।

यो आर्थिक वर्षमा मात्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पाँच लाख खर्चेर गत असारमा पुनः कजवेको मर्मत गरियो। तर कजवे मर्मत गरे पनि खोलामा पानीको बहाव बढेपछि गाडी तर्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले सम्म ४ जनाको वगेर मृत्यू भईसकेको स्थानीय पुर्णबहादुर महतराले बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिसमा पुल निर्माणको काम अलपत्र छोड्ने सर्व उद्धाररफ्रेन्डस जेभी निर्माण सेवा काठमाडौंलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राखेर ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेको समन्वय समितिका प्रमुख रावलले बताए । समयमा पुल नबन्दा पश्चिम क्षेत्रका बासिन्दालाई आवतजावतमा सास्ती हुने गरेको छ।