हेगको ‘भूत’ मन्छाउने सूत्र
माओवादी द्वन्द्वका घटना छानबिन गर्न बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग साढे तीन महिनायता पदाधिकारीविहीन छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आयोगका पदाधिकारी भागबन्डाको गृहकार्यमा छन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग जोडिएका दुई नेता दाहाल र देउवाको चासो यसमा अधिक छ । यी दुई नेताको हालैको भेटले यस्तै देखाउँछ । पदाधिकारी चयनको पूर्वाभ्यासका क्रममा सहमति जुटाउन असारको तेस्रो साता दुई नेताबीच ललितपुरको समिट होटेलमा भेटघाट भएको थियो ।
त्यसो त सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ । समितिले रुचि भएका योग्यलाई आवेदन दिन आह्वानसमेत गरेको छ । तर, समितिले सिफारिस नै नगरी शीर्ष नेतृत्वले आफूअनुकूल पदाधिकारी चयनमा चासो राख्नुले नियुक्तिमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम छ । कदाचित् फेरि पनि नियुक्तिको आधार राजनीतिक आग्रह र भागबन्डा नै बन्यो भने त्यो अर्को दुर्भाग्य हुनेछ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा सल्टाउने नाममा अरू केही थान मानिसको जागिर सुनिश्चित गर्ने ‘प्रपञ्च’ हुँदै गर्दा पीडितचाहिँ आक्रोशित देखिन्छन् । आफूलाई माओवादीको ‘बाल छापामार’ दाबी गर्ने लेनिन विष्ट केही साताअघि नेदरल्यान्डको हेग पुगेर फर्किए । उनले त्यहाँ युरोपियन युनियनका एक प्रतिनिधिलाई भेटेर पीडितले न्याय नपाएको गुनासो पोखे । ‘के केही आर्थिक सहयोगले मात्रै द्वन्द्वको घाउ पुरिन्छरु’ विष्ट चेतावनी दिन्छन्, ‘हाम्रा माग र गुनासा सम्बोधन नभए हामी अब हेगमा उजुरी गर्छौं ।’
माओवादी नेतृत्वलाई हेगको त्रास देखाउने पछिल्ला पात्र भएका छन्, विष्ट । यद्यपि हेगको त्रासले माओवादीलाई निकै वर्षदेखि लखेटिरहेको छ । कतिपय वेला उनीहरू आफैँ सार्वजनिक रूपमा त्यस्तो त्रसित मनोदशा प्रकट गर्छन् । ०६९ माघमा हटौंडा सम्मेलनमा डा। बाबुराम भट्टराईले ‘सरकारमा नभएको भए हामीलाई हेग लगिसक्थे’ भनेर बोलेका थिए । प्रचण्डमा त त्यस्तो त्रस्त मनोविज्ञान कैयौँपल्ट देखिएको छ ।
कहिले व्यक्तिगत सुरक्षामा जोखिम देख्छन्, कहिले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउने षड्यन्त्र भइरहेको देख्छन् उनी । अर्थात् घाँटीमा हेगको तरबार झुन्डिएको मनोदशामा भेटिन्छ माओवादी नेतृत्व । सोमबार पनि प्रचण्डले हेग सम्झिए । ‘हेग लगे पनि केही छैन । विश्वभरिका जनताले थाहा पाउँछन्, म शान्तिको पक्षमा रहेको कुरा,’ विप्लव समूह छाडेर नेकपा प्रवेश गरेको टोलीसँग उनले अगाडि भने, ‘म विश्वभरिकै हिरो हुन्छु भनेर पनि तिनले लाँदैनन् । लगे भने मेरा लागि गर्वको कुरा हुनेछ ।’
नेपालले ‘रोम विधान’ भनिने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर नगरेका कारण नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेगको अधिकार क्षेत्रमा पर्दैन । यो जान्दाजान्दै नेतृत्वलाई हेगको भूतले तर्साइरहेको छ । सायद यही त्रस्त मनोविज्ञानका कारण द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सल्टाउनुको साटो नियतवश धकेलिँदै छ । तर, नबिर्सिऊँ, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधनमा जति ढिलाइ हुनेछ, हामीले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । त्यो किन भने, जति समय घर्कंदै जानेछ, निर्णय क्षमता गुम्दै जानेछ ।
समाधानको घरेलु विधि कमजोर हुने, अन्तर्राष्ट्रिय चासो र संलग्नता बढेर जान सक्छ । उसै त द्वन्द्वकालीन मुद्दामा विदेशी चासो अधिक छ । त्यसमाथि उजुरी लिएरै तिनका कार्यालय धाउन थालेपछि यो अरू बढ्छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दामा घरेलु शक्ति, पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू सबैको चासो छ । छिमेकी मुलुक भारत, चीनदेखि संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपेली संघ सबैका चासो वेलाबखत सार्वजनिक रूपमा प्रकट भएका छन् । यसका जटिलता र संवेदनशीलतालाई त्यस अर्थमा पनि नजरअन्दाज गरिनु हुन्न । एकैछिन पीडितका आँखाबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दा कसरी बढिरहेछन्, हेरौँ । ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड’ ९ढिलो न्याय दिइनु नदिनुबराबर हो० बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री विलियम ग्ल्याडस्टोन ९सन् १८९२–१८९४० ले भनेजस्तै हविगत भोग्दै छन्, माओवादी द्वन्द्वका पीडित । यी द्वन्द्वपीडितले न्याय पर्खिन थालेको १३ वर्ष बितिसकेछ, तथापि निराशा मात्रै हात पारेका छन् । अनिश्चय र आक्रोशबीच यिनले न्याय पर्खनचाहिँ छाडेका छैनन् ।
०५२ फागुनमा सुरु भएको दशक लामो माओवादी द्वन्द्वका पीडितले न्याय पाउने आशा त्यतिखेर गरे, जब संसदीय दल तथा विद्रोहीबीच ७ मंसिर ०६२ मा १२ बुँदे समझदारी बन्यो । नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक घुम्ती थियो, त्यो । जसले संसदीय दल र माओवादीलाई एकै ठाउँमा ल्यायो र एक्लै हिँड्ने महत्वाकांक्षा बोकेको राजसंस्थालाई एक्ल्यायो । बाह्रबुँदेकै जगमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजनीति नयाँ कोर्समा बढ्यो ।
हिंसात्मक विद्रोहका माध्यमले सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्य लिएका माओवादी शान्तिवार्ता हुँदै शान्ति–प्रक्रियामा आए । ५ मंसिर ०६३ मा सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । अन्तरिम सरकार, अन्तरिम संविधान हुँदै शान्ति–प्रक्रियामा माओवादी सम्मिलित भए । संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान लेखन र शान्ति–प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढे । अनेक उतारचढाब र जटिलताबीच ३ असोज ०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । जनआन्दोलनको सफलता र संविधान जारी गर्दाको यो दश वर्षमा नेपाली राजनीतिमा यति धेरै महत्वपूर्ण घटनाक्रम भए, जो इतिहासका अरू कालखण्डमा सायदै भएका भेटिएलान् ।
दुईपटक संविधानसभा चुनाव, गणतन्त्र घोषणा, राजसंस्थाको बिदाइ, मधेस आन्दोलन र त्यसबाट संघीयताको मुद्दा स्थापित यसै अवधिमा भयो । सबैभन्दा उल्लेख्य विषय, १० वर्षको हतियारबन्द राजनीतिको अन्त्य भयो । संयुक्त राष्ट्र संघीय नेपाल मिसन ९अनमिन० को संलग्नतामा माओवादी लडाकुरहतियार व्यवस्थापन भयो । शान्ति–प्रक्रियामा त्यो महŒवपूर्ण उपलब्धि थियो ।
अनेक जटिलता र चुनौतीबीच उपलब्धि प्राप्त भए । मुलुक संघीय व्यवस्थाको अभ्यासमा जुट्दै गर्दा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका चुनाव सम्पन्न भए । संक्रमणकालीन अवस्था सकिएर मुलुक सत्ता राजनीतिमा रमाउन थाल्यो । यसबीच शान्ति प्रक्रियाको एउटा मुख्य मुद्दाचाहिँ पछाडि पर्यो, द्वन्द्वकालीन पीडितका मुद्दा । यो मुद्दा जति पछाडि धकेलिँदै जान्छ, यसले त्यति नै नेपाली राजनीतिलाई पिरोलिरहनेछ ।
शान्ति–प्रक्रियाका तीनवटा मुख्य कार्यभार थिए, लडाकुरहतियार व्यवस्थापन, संविधान निर्माण र संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन । निकै आरोह–अवरोहबीच लडाकु र हतियारको थान्को लाग्यो । माओवादी राजनीतिक रूपान्तरण होला कि नहोला भन्ने संशयबीच यो एउटा ‘ब्रेक थ्रु’ थियो । त्यसैले नेपाली शान्ति प्रक्रिया एउटा उदारहण नै बन्यो । संविधान लेखन पनि जटिलताबीच गुज्रियो । घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रबीच पौँठेजोरी खेल्दै दुईपटक संविधानसभाको चुनाव गरेरै भए पनि संविधान लेखियो । यी प्रक्रिया बढिरहँदा शान्ति–प्रक्रियाको अत्यन्त महत्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालीन न्याय ओझेलमा पर्यो, पारियो । जसले गर्दा शान्ति पुनस्र्थापित भयो भनेर दाबी गरिरहँदा द्वन्द्वपीडितका आँखामा आँखा मिलाउन सक्ने अवस्था छैन, राजनीतिक नेतृत्वको । द्वन्द्वपीडितका नजरमा शान्ति–प्रक्रिया आज पनि अपुरो, अधुरो छ ।
‘जनयुद्ध’का क्रममा माओवादी, सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मीसमेत झन्डै १८ हजार मानिसको ज्यान गयो । १५ सय बेपत्ता पारिए । ८० हजार विस्थापित भए । तीमध्ये कैयौँ पुनस्र्थापित पनि भए । नौ हजार घाइते भए भने थप नौ हजारले जीवनसाथी गुमाए । ६ सय बालबालिका टुहुरा भए । १७ हजारजति व्यक्तिका सम्पत्ति नोक्सान पारिए । द्वन्द्वको चपेटामा राज्य र माओवादी दुवैतर्फका मानिस मात्रै परेनन्, दुवैतिर सरोकार नै नभएका आमसर्वसाधारण पनि परे । कोही माओवादीको ‘एम्बुस’मा परे भने कोही ‘किलो शेरा टु’मा लपेटिए ।
खाटा बस्दै गरेका यस्ता द्वन्द्वकालीन घाउ धेरै छन् । सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोगमार्फत जबसम्म तिनको उपचार खोजिँदैन, तबसम्म यी बल्झिने जोखिम रहिरहन्छ । र, त्यो जोखिम प्रारम्भिक रूपमा विप्लवका नाममा उद्घाटित भइसकेको छ । घाउ निको नहुँदै अर्को द्वन्द्वको बिजारोपण हुनुले राजनीतिक नेतृत्वको लापर्बाह र असंवेदनशील चरित्रलाई थप उजागर गरेको छ । नेतृत्वको उदासीनता र असंवेदनशीलताकै कारण विस्तृत शान्ति–सम्झौता भएको आठ वर्षपछि मात्रै सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोग गठन गरिए । जब कि ६ महिनाभित्र गठन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो ।
गठनमै आठ वर्ष लाग्नुमा केही कारण जिम्मेवार थिए । एक, राजनीतिक नेतृत्व संविधान निर्माणसँगै सत्ता राजनीतिमा बढी केन्द्रित भए । शान्ति–सम्झौताका कतिपय पक्ष ओझेलामा परे । दुई, द्वन्द्वकालीन मुद्दातिर राजनीतिक इच्छाशक्ति त्यतिसारो देखिएन । तेस्रो, बाह्रबुँदे र शान्ति–सम्झौता गर्दा दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको जुन उत्साह थियो, त्यो द्वन्द्व र कटुतामा बदलिँदै गयो । र, सत्य निरूपणका मुद्दा कम प्राथामिकताका विषय बने ।
खाटा बस्दै गरेको घाउलाई फेरि कोतर्ने कि निको हुन दिने रु यो अहं प्रश्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दै द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई घरेलु समझदारीमै सल्टाउनुपर्छ ।
लामो समय दलहरू सत्य निरूपण र बेपत्ता एउटै कि बेग्लाबेग्लै आयोग बनाउने भनेर अर्थहीन बहसमा अल्झिए । अन्ततः बेग्लाबेग्लै आयोग बनाउने सहमति भएपछि विधेयक पारित भयो र १७ माघ ०७१ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग गठन भए । एक दशक लाग्यो, आयोग बन्न । ठूलो माथापच्चीपछि आयोग त बन्यो, तर त्यसले जुन ‘स्पिड र स्पिरिट’मा काम गर्न सक्नुपथ्र्यो, गर्न सकेन ।
काम गर्न नसक्नुमा केही कारण थिए । एक, दलीय भागबन्डामा आयोग गठन गरियो । त्यसकारण पदाधिकारी आफ्नो दलीय आग्रह र स्वार्थमा बढी केन्द्रित भए । दुई, पदाधिकारीबीच नै आन्तरिक कलह चर्कियो । कतिसम्म भने, बैठकमा गालीगलोज हुन थाले । सत्य निरूपण आयोगका अध्यक्ष त महिनौँ कार्यालय नआउने अवस्था सिर्जना भयो । तीन, आयोगले आठ महिनापछि कार्यालय र कर्मचारी पायो । बजेट निकासा हुन अरू पाँच महिना लागे । १३ महिना कामविहीन भएपछि बल्ल आयोगका काम सुरु भए ।
पटक–पटकको म्याद थपसहित चार वर्ष दुई महिना काम गरेपछि आयोग पदाधिकारीविहीन भएको छ । सरकार फेरि दुई वर्षका लागि नियुक्ति गर्ने तरखरमा छ, तर नियुक्तिमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिँदै छ । विगतमा राजनीतिक आग्रह र भागबन्डामा आयोग गठन गर्दा त्यसले काम गर्न नसकेको प्रस्ट नजिर हुँदाहुँदै पनि त्यही प्रवृत्ति दोहो¥याउन खोजिनु दुर्भाग्य हो । तर, यो दुर्भाग्यलाई अवसरमा बदल्ने हो भने यहाँनेर राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझ देखाउन सक्नुपर्छ । आयोगको मुख्य काम संकलित झन्डै ६३ हजार उजुरीको छानबिन ‘कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र’ले गर्न सक्दैन । त्यो सबैलाई स्वीकार्य पनि सायद हुन्न । योग्य, विश्वसनीय टिम बनाउन सक्नुपर्छ, जसले शान्ति–प्रक्रियाको यो अन्तिम मुद्दालाई आग्रहबाट उठेर राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा हेर्न सकोस् ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर स्वार्थ समूहहरूका जे–जस्ता अभीष्ट छन् । त्यसलाई हाबी हुन नदिने नेतृत्व आवश्यक छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आममाफी पाए हुन्थ्यो भन्ने अभीष्ट माओवादीको हुन सक्छ । नागरिक समाजका नाममा सक्रियहरू यस मुद्दालाई अलि लामो समय जीवित राख्न चाहन्छन्, ताकि यसको रापमा आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न पाइयोस् । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संस्थाहरू द्वन्द्वकालीन मुद्दाका आडमा माओवादीमाथि हावी हुन चाहन्छन् ।
घरेलु राजनीतिक शक्ति र केही नेता पनि मुद्दाकै आडमा माओवादी शक्तिलाई ‘साइज’मा राख्न चाहन्छन् । त्यसकारण घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थको जालोबाट यो प्रक्रिया मुक्त हुुनुपर्छ । यसका लागि तत्काल ऐनमा संशोधन गरेर विशेष अदालत गठनको बाटो खोल्ने र पीडितलाई न्याय दिने विषयलाई केन्द्रमा राखेर द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिनोफानो गरिनुपर्छ । हत्या, यातना, बलात्कार र बेपत्ता यी गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा पीडकले उन्मुक्ति नपाउने सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।
सारमा, खाटा बस्दै गरेको द्वन्द्वको घाउलाई फेरि कोतर्ने कि निको हुन दिने रु यो अहं प्रश्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दै मुद्दालाई घरेलु समझदारीमै सल्टाउनेतिर केन्द्रित हुन सके मात्रै यी आयोगको सार्थकता सिद्ध हुन्छ । त्यसकारण पदाधिकारी चयन हुँदै गर्दा यी सन्दर्भतिर पनि ध्यान जाओस् ।
