विप्लवसँग वार्ता ः दौडधुप छ, औपचारिक निर्णय छैन

काठमाडौं ः नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाबारे सत्तारुढ नेकपाले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक निर्णय गरेको छैन
सरकारले प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ, तर नेकपाका फरकफरक नेता विप्लवलाई वार्तामा ल्याउन भन्दै दौडधुप गरिरहेका छन्

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपासँग वार्ताका लागि सत्तारुढ नेकपाका भिन्नभिन्न समूहले अनौपचारिक सक्रियता देखाएका छन् । नेकपाले भने विप्लव नेतृत्वको नेकपाबारे अहिलेसम्म पार्टीभित्र औपचारिक धारणा बनाएको छैन । सरकारले अघिल्लो वर्ष फागुन २८ मा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएयता सो पार्टीका साढे ४ सयभन्दा बढी नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन् । त्यसयताका विभिन्न घटनामा प्रतिबन्धित नेकपाका ८ जना नेता–कार्यकर्ताको ज्यान गइसकेको छ । यसबारे पार्टीभित्र कुनै औपचारिक धारणा नबनेको भए पनि विप्लवलाई वार्तामा ल्याउन चाहने फरकफरक उपसमूहको सत्तारुढ नेकपाभित्र प्रतिस्पर्धा देखिएको हो ।

प्रतिबन्धित पार्टीसँग वार्ता गर्ने या नगर्ने भन्नेबारे पनि सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समितिमा बैठकको एजेन्डासमेत बनेको छैन । ‘विप्लवसँग कुन कुन विषयमा, के कति सहमति गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पार्टीभित्र सहमति नभएको यसअघि वार्ता गर्न गठित टोलीका संयोजक तथा नेकपा नेता सोमप्रसाद पाण्डेले बताए । वार्ताका लागि सत्तारुढ नेकपा नेतृत्वको सरकारले पनि औपचारिक निर्णय गरेको छैन ।

नेकपाका शीर्ष नेताहरू भने आ–आफ्नो लबिङमा लागेका छन् । नेकपाभित्र समूहपिच्छे नेताहरू दूतका रूपमा वार्ताका लागि भन्दै विप्लवका नेताहरू खोज्दै हिँडेका छन् । विप्लव नेतृत्वको दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूसँग पनि उनीहरूले अनौपचारिक भेटघाट गरिरहेका छन् । ‘वार्तामा आउनुपर्‍यो भन्दै हाम्रा कतिपय नेतासँग सम्पर्क गरेर हैरानै पारेका छन्,’ विप्लव नेतृत्वको नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले नयाँ पत्रिकालाई भने ।

वार्तामा आउन भन्दै जेलमा रहेका ओलीसँग भेट
नख्खु जेलमा रहेका प्रतिबन्धित नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीलाई भेट्न नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा, लेखराज भट्ट, केन्द्रीय सदस्य कर्ण थापालगायत नेता पुगिसकेका छन् । यस्तै, गृहसचिव प्रेमकुमार राईसमेत वार्ताका लागि भन्दै ओलीलाई भेट्न नख्खु जेलमा पुगिसकेका छन् । जेलमा भेट्न आएका अधिकांश शीर्ष नेतादेखि प्रशासकसम्मले वार्ताका लागि विप्लवलाई भेट्टाउन पहल गर्न अनुरोध गर्ने गरेको ओलीले बताए । ‘पछिल्लो समय वार्ताका लागि नेकपाका शीर्षतहका नेतासहित उच्च प्रशासनिक व्यक्तिहरू भेट्न आउन थाल्नुभएको छ,’ नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै ओलीले भने, ‘अधिकांश शीर्ष नेताको राजनीतिकभन्दा प्राविधिक पक्ष नै धेरै हुन्छ ।’

सत्तारुढ नेकपा नेताहरूले राजनीतिक रूपमा समाधान हुने गरी भन्दा सत्ताको लेनदेन विषय धेरै राख्ने गरेको ओलीले गुनासो गरे । ‘नेकपा शीर्ष नेताहरू आउनुहुन्छ, एकीकृत जनक्रान्तिको बारेमा सोध्नुहुन्छ, व्याख्या गर्छु,’ ओलीले भने, ‘अन्तमा विप्लवलाई भेटाइदिनुपर्‍यो, वार्तामा आउनुपर्‍यो भन्नुहुन्छ ।’ आफू लामो समय जेलमै भएकाले विप्लवबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्ने गरेको ओलीले बताए । वार्ताबारेमा पनि पार्टीको पछिल्लो नीति जानकारी नभएको उनको भनाइ छ ।

वार्ताका लागि कुन–कुन समूह सक्रिय छन् रु
विप्लवसँगको वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह, अध्यक्ष प्रचण्ड समूह, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूह र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लागेको नेकपा स्रोत बताउँछ । ती समूहका कतिपय नेताले विप्लव पार्टीका नेता भेटेर छलफलसमेत गरिसकेका छन् । केहीले नख्खु जेलमा रहेका नेता हेमन्तप्रकाश ओलीलाई भेटेका छन् । अध्यक्ष ओली समूहको तर्फबाट प्रधानमन्त्री सचिवालयसहित ओलीनिकट महासचिव विष्णु पौडेल, कर्ण थापालगायत नेता लागेका छन् । अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड समूहको तर्फबाट वार्ताका लागि स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा, लेखराज भट्ट, अग्निप्रसाद सापकोटालगायत नेताहरू लागेका छन् । माधवकुमार नेपाल समूहबाट तत्कालीन वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डे आफैँ सक्रिय छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ समूहबाट बादल आफैँ र सचिव प्रेमकुमार राई, बादलका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदी ‘पथिक’ लागेको स्रोतले बतायो ।

कुमार पौडेल मारिएपछि परिस्थिति मोडियो
विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएपछि साढे ४ सयभन्दा धेरै नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । पक्राउसँगै प्रहरीले इन्काउन्टरको नाममा विप्लव भोजपुरका तीर्थराज घिमिरेको हत्या गर्‍यो । घिमिरेको विषयमा सामान्य रूपमा समर्थन र विरोध मात्रै भयो । लगत्तै असार ५ गते विप्लव पार्टीका सर्लाही जिल्लाका इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्यु भयो ।

सर्लाही घटनामा पौडेलको दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएको प्रहरीले भने पनि पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मालगायत सत्तापक्षकै नेता, प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसबाट सरकारको चर्को विरोध भयो । सर्लाही घटनापछि सरकारलाई वार्ताका लागि दबाब बढेको बताइन्छ । त्यसपछि नै वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्ने भन्दै नेकपाका केन्द्रीयस्तरका नेताहरू नै वार्ताका लागि दौडधूपमा लागेका हुन् ।

वार्ताका लागि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले तीन सर्त अघि सारेको छ– सरकारले औपचारिक पत्र पठाउनुपर्ने, पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने र झुटा मुद्दा लगाई जेल राखिएका नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्नुपर्ने

वार्ताका लागि प्रतिबन्धित नेकपाका तीन सर्त
वार्ताका लागि विप्लव पार्टीले पहिलो चरणमा तीन सर्त अघि सारेको छ । सरकारले वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाउनुपर्ने, पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, झुटा मुद्दा लगाई जेल राखिएका नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्नुपर्ने उसको माग छ । नेकपाले दोस्रो चरणमा राजनीतिक रूपमा समस्या समाधान हुने गरी वार्ता हुनुपर्ने माग राखेको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दा, संसदीय व्यवस्थाको विकल्प, वैज्ञानिक समाजवादलगायत राजनीतिक एजेन्डामा छलफल हुनुपर्ने नेता हेमन्तप्रकाश ओलीले बताए ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रवक्ता नेकपा
पार्टीले निर्णय नगरे पनि वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेका छौँ

विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता गर्नेबारे तपाईंहरूको पार्टीभित्र कुनै औपचारिक छलफल भएको छ रु

पार्टीमा औपचारिक एजेन्डा बनाएर छलफल भएको छैन । पार्टीले समस्याको समाधान वार्ताद्वारा गर्नुपर्छ भन्ने नै छ । वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्ने भनेपछि पार्टीको कुनै तहबाट छलफल वा निर्णय आवश्यक हुँदैन । हामी समस्यालाई वार्ताबाट शान्तिपूर्ण ढंगले समाधान गर्न चाहन्छौँ । पार्टीमा वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा दुई मत छैन ।
सरकारले प्रतिबन्ध नै लगाइसक्यो, तर नेकपाको प्राथमिकतामा किन नपरेको त रु

वार्ताका लागि आ–आफ्नै तरिकाले पहल भई नै राखेको छ । विप्लवहरू वार्तामा बस्न चाहन्छन् भने सर्तहरू छन् कि छैनन् रु छन् भने कुुन सर्तका आधारमा बस्न चाहन्छन् रु विप्लवसँग वार्ता गर्न पार्टीले औपचारिक निर्णय नगरे पनि सरकारले आफ्नो तरिकाले वार्ताका लागि पहल गरी नै राखेको छ ।

विप्लवहरूको राजनीतिक लाइन, राजनीतिक क्रियाकलाप र पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण छैन । समय परिस्थितिले उहाँहरू गलत हुनुहुन्छ भन्ने साबित गरी नै रहेको

हिजो तपाईंहरू एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो । आज विप्लवबारे नेकपा किन मौन छ रु

हामीहरू किन मौन हुनु र रु विप्लवहरूको राजनीतिक लाइन, राजनीतिक क्रियाकलाप र पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण छैन भनेर भन्दै आएका छौँ । समय परिस्थितिले उहाँहरू गलत हुनुहुन्छ भन्ने साबित गरी नै रहेको छ । हामीले विप्लवबारे जनतामा स्पष्ट पार्न खोजेकै छौँ । उहाँहरू गलत हुनुहुन्छ भनिरहेका छौँ । उहाँहरूको गतिविधिले प्रतिगमनको वातावरण तयार पार्ने र जनतालाई दुःख दिने काम भइरहेको छ । सरकार वार्ताबाटै समस्याको समाधान चाहन्छ । यदि वार्तामा नआए सरकार शान्ति सुरक्षा गर्ने सवालमा आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्छ । त्यो त सरकारले गर्ने काम भयो ।

विप्लव पार्टीबारे नेकपाभित्र फरक–फरक मत छन् भनिन्छ नि रु

त्यसबारेमा थाहा भएन । वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने नीतिमा विवाद या कुनै फरक मत छैन । विप्लव पार्टीलाई वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने छ । विप्लव पार्टीका नेताहरूसँग एकाध सम्पर्क भएका नेताहरूले वार्तामा आउनुस् है, एउटै कम्युनिस्ट बनाऊँ, सबै कम्युनिस्ट मिल्नुपर्छ भनेर पहल गर्नु सकारात्मक नै हो । पार्टीका नेताहरूले वार्तामा ल्याउन खोज्नु र सरकारले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नु एकीकृत पहल नै हो । यसलाई विवाद वा फरक मत भन्न मिल्दैन ।

राजनीतिक विषयमा प्रवेश नगरी वार्ताको औचित्य छैन स्सुदर्शन

राजनीतिक रूपमा समस्या समाधान नगरी वार्ता गर्नुको औचित्य नहुने प्रतिबन्धित नेकपाका नेता हेमन्तप्रकाश ओलीले बताए ।

‘हामीले एकीकृत जनक्रान्ति, संसदीय व्यवस्थाको विकल्प, वैज्ञानिक समाजवादलगायत विभिन्न राजनीतिक मुद्दा उठाएर संघर्ष गरी राखेका छौँ,’ ओलीले भने, ‘उहाँहरू राजनीतिक मुद्दामै प्रवेश गर्न चाहनुहुन्न, खाली प्राविधिक रूपमा सत्ताको लेनदेनबाहेक दिमागमा छैन ।’

राजनीतिक मुद्दामा सहमति नगरी वार्ता हुन्छ भन्नेमा सरकार र सत्तारुढ नेकपा देखिएको ओलीले बताए ।

मूलधारमा आउने विश्वास नहुँदासम्म पत्र पठाउँदैनौँ
कुन्दन अर्याल, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार

विप्लवसँग वार्ता गर्न सरकारले औपचारिक निर्णय गरेको छैन । वार्तामा ल्याउन नेताहरू आ–आफ्नै ढंगले लागिरहनुभएको होला । ध्वंसात्मक गतिविधिमा लागेको पार्टीसँग कसरी वार्ता गर्नु रु वार्ताका लागि एक किसिमको विश्वासको वातारण त हुनुप(यो नि । तत्काल विप्लव पार्टीलाई पत्र पठाउने र प्रतिबन्ध हटाउने तयारी छैन । उनीहरूले वार्तालाई रणनीतिक रूपमा उपयोग पनि गर्न सक्छन् । विप्लवहरू शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आउने विश्वासको वातावरण नहुँदासम्म सरकारले वार्ताको लागि पत्र पठाउँदैन ।