‘न्युज एजेन्सी’ पुस्ताको अवसान

एकराज पाठक
नेपालमा समाचार समिति पत्रकारिताको थालनी विश्वमा समाचार समिति जन्मिएको करिब १२५ वर्षपछि विसं २०१६ बाट भएको हो । छापा र रेडियो पत्रकारिता सञ्चालन गरिरहेको नेबपाल विसं २०१६ पुस १ गते नेपाल संवाद समितिको स्थापनासँगै समाचार समिति युगमा प्रवेश गरेको हो । विसं २०१४ मा गठित प्रेस कमिसनले नेपालमा समाचार समितिको स्थापना गर्न सुझाएको थियो ।
नेपालमा विसं २००७ मा स्थापना भएको प्रजातन्त्रपछि निजी क्षेत्र पनि पत्रपत्रिका प्रकाशनमा उत्साहित भयो । विसं २००७–२०१७ को प्रजातन्त्रको दशकमा एक दैनिकसहित २०० को हाराहारीमा पत्रिका प्रकाशित भए जसका कारण ती पत्रिकाको संरक्षण तथा देशमा पत्रकारिताको विकासका लागि सरकार पनि बोल्नुपर्ने अवस्था भयो । यसै कारणले सरकारले प्रेस कमिसन गठन गरेको हुनुपर्छ । त्यसै कमिसनको सुझावका आधारमा नेपाल संवाद समिति नेसस जन्मियो । त्यस समयका युवा पत्रकारहरू गोपालदास श्रेष्ठ, गोविन्द वियोगी, मदन शर्मा र गणेश मानन्धरको सक्रियतामा यो समिति स्थापना भयो । श्रेष्ठ द कमनर अङ्ग्रेजी दैनिकका सम्पादक हुनुहुन्थ्यो । त्यसैगरी शर्मा स्वतन्त्र समाचार दैनिक, वियोगी मातृभूमि र मानन्धर जनता दैनिकमा हुनुहन्थ्यो । यो संवाद समितिले ‘निष्पक्ष तवरबाट समाचारको सङ्कलन र वितरण गर्ने’ उद्देश्य राखेको थियो । यसले नेपाली पत्रिकालाई मासिक रु। ५० र विदेशीलाई मासिक भारतीय रुपियाँ १०० शुल्कको दर तोकेको थियो । नेपालको समाचार समितिको इतिहासमा पाँच महिनामै अर्को पनि समिति थपिन पुग्यो । आर्थिक अवस्था राम्रो नभए पनि नेसस सञ्चालनमा आएको पाँच महिनामै सगरमाथा संवाद समिति स्थापना भयो । विसं २०१७ वैशाख ३० गते यो संवाद समिति स्थापना भयो । यो नेपालको दोस्रो समाचार समिति बन्न पुग्यो ।
यो समाचार संस्था पनि निजी क्षेत्रकै पत्रकारहरू पशुपतिदेव पाण्डे ९नयाँ समाज दैनिक०, मणिन्द्रराज श्रेष्ठ ९दि मदरल्यान्ड०, शङ्करनाथ शर्मा ९नेपाल समाचारपत्र दैनिक० आदिको सक्रियतामा स्थापना भएको थियो । निष्पक्ष र स्वतन्त्र तवरबाट समाचार सङ्कलन गरी वितरण गर्ने उद्देश्य यस समितिले राखेको थियो । यसले पनि नेपाली पत्रपत्रिकाहरूका लागि मासिक रु। ४० र विदेशी पत्रपत्रिकाका लागि मासिक भारतीय रुपियाँ १०० लिई समाचार उपलब्ध गराउने नियम बनाएको थियो ।
त्यस समयको पत्रकारिताको इतिहासको अध्ययन गर्दा आर्थिक दृष्टिबाट यी दुवै संवाद समिति कमजोर देखिन्छन् । यी समितिलाई सहयोग गर्नुपर्ने आवाज राजनीतिक तवरमै संसद्मा उठेको थियो । ‘नेपाली संवाद समितिलाई स्थायी गर्न सरकारले किन सहायता दिँदैन रु यी संवाद समितिलाई के कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ रु’ भनी २०१७ साल जेठ १० गतेको संसद् बैठकमा एक जना सांसदले सरकारलाई गरेको प्रश्नको जवाफमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले ‘स्थायी गराउन सरकारले मदत गर्ने छैन, तर यस्ता संवाद समतिका समाचारहरू गहकिला र गतिला देखिएमा किनीसम्म दिनेछ’ भनेर संसद्मा जवाफ दिनुभएको थियो भनी गृष्मबहादुर देवकोटाद्वारा लिखित नेपालको छापाखाना र पत्रपत्रिकाको इतिहास पुस्तकमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको यस जवाफबाट पनि संवाद समितिहरूलाई सहयोग दिने विषयमा सरकारको नीति प्रस्ट हुन आउँछ । प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको सरकारले दुवै संवाद समितिलाई जनही मासिक रु। ३०० कार दरले सहयोग गरी यसको समाचार किनिदिने गरी निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयबाट रासस बन्नुअघिका दुईवटा संवाद समिति लाभान्वित भएका थिए । तत्कालीन राजा महेन्द्रले विसं २०१७ पुस १ गते बहुदलीय व्यवस्था निलम्बन गरेर नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेल हाल्नुभयो । राजा महेन्द्रले देशमा दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गर्नुभयो । यसको प्रभाव राजनीतिमा मात्र नभएर देशको धेरै क्षेत्रमा पर्न गयो । समाचार समितिलाई पनि यो परिवर्तनले नछुने कुरै भएन । प्रजातन्त्रिक राजनीतिक प्रणाली भएको देशमा प्रेस पनि फस्टाउँछ भने प्रजातन्त्रको अभावमा प्रेस त बाँच्ला तर प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने कुरा रहँदैन । फेरि समाचार समिति भनेको विज्ञापन या आफ्नै आम्दानी खासै नहुने मिडिया हो । देशमा एउटा रेडियो र निजी क्षेत्र र सरकार, राजनीतिक दलका मुखपत्र तथा सबै हिसाब गर्दा लगभग दुई सयको हाराहारीका अखबार चलेका थिए । ती पत्रिका पनि बहुदलीय व्यवस्थाको निलम्बनसँगै कति बन्द भएका थिए भने कतिले बन्द हुने टिकट काट्दै थिए । यसै व्यवस्थाको घोषणासँगै नेपालमा मिसन पत्रकारिताको सुरुवात भएको पाइन्छ । देशका पत्रिका दुई मिसनमा विभाजित भए । एक पक्षले राजाको कदमकै समर्थन गरे भने बाँकीले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चाहिन्छ भनेर वकालत थाले । कार्यकारी प्रमुख राजा भए र मिडियाले उहाँको आलोचना गर्न नपाउने भयो । यस मारमा पत्रिका परेकोले कैयौँ बन्द भए । यही मारमा अब समाचार समिति पर्ने छाँट सहजै देखियो ।
राजाको चाहना सरकारले समाचार समिति पनि खोल्ने देखियो । किनभने उहाँ आफ्नो कदमको बचाउ एकीकृत रूपमा सूचनाहरू उत्पादन गरेर स्वदेश र विदेशलाई दिन चाहनुहुन्थ्यो । पछि यी दुई समितिलाई गाभेर सरकारी सञ्चारमाध्यमका रूपमा २०१८ साल फागुन ७ गते राष्ट्रिय संवाद समिति ९रासस० स्थापना भएको हो । नेपाल संवाद समितिको तर्फबाट वियोगी, सगरमाथा संवाद समितिको तर्फबाट श्रेष्ठ र सरकारको तर्फबाट रामराज पौड्याललाई राखेर एउटा बोर्ड बनाइयो । स्रोतको अभावमा लगभग बन्दै हुन लागेका यी दुई समाचार समितिलाई राजाले एउटै बनाउने भनी राखेको प्रस्तावले राम्रै गरेको अनुभव यसका संस्थापकबाट व्यक्त भएको पाइन्छ ।
राससका यी तीन जना संस्थापकमध्ये एक रहनुभएका मणिन्द्रराज श्रेष्ठको यही चैतमा निधन भएको छ । यसअघि पौड्याल र वियोगीको निधन भइसकेको र उहाँ नै समाचार समितिको पिता पुस्ताका एक मात्र जीवित हुनुहुन्थ्यो । राससको इतिहास नामक पुस्तक तयार गर्ने क्रममा म र राससका मेरा मित्र कृष्ण अधिकारीले स्वर्गीय श्रेष्ठसँग उहाँको निवासमा अन्तर्वार्ता गरेका थियौँ । त्यो अन्तर्वार्ता खासगरी रासस कसरी जन्मियो भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित थियो । त्यस क्रममा उहाँले समाचार समिति चलाउन आफूहरूलाई निकै गाह्रो भएको, देशमा पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएकोले अखबारहरू पनि बन्द हुने क्रम बढेको र खर्च धान्न झन् गाह्रो भएको अवस्थामा राजाले नै दुई समाचार समितिलाई मिलाउन पाए हुने आशय दरबारमै बोलाएर व्यक्त गरेको स्मरण सुनाउनुभएको थियो । यसरी हालको रासस जन्मिएको अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘त्यतिबेला गोरखापत्र दैनिक भइसकेको थिएन । गोरखापत्र सातामा तीन पटक प्रकाशित हुन्थ्यो । अखबारलाई मासिक ४० रुपियाँ दर राखेका थियौँ तर त्यसरी चलाउन गाह्रो भएको थियो, राजाको ‘अफर’ आयो, राम्रै भयो । ’ उहाँले स्मरण गर्नुभयो– एक दिन राजाले भेट्न खोजेको खबर दरबारबाट आयो । त्यतिबेला केही नयाँ कुरा भन्नुप¥यो भने दरबारमै बोलाएर अन्तर्वार्ता दिने चलन थियो । त्यस्तै होला भन्ने लाग्यो, गएँ । वियोगीजीलाई पनि बोलाइएको रहेछ, त्यहीँ गएपछि थाहा पाएँ । कुरा समाचार समितिको खबरबाट सुरु भयो । राजाले आर्थिक स्रोत के छ, कसरी चलाएका छौ भनेर सोध्नुभयो ।

गाह्रो नै छ भन्यौँ दुवैले । कुरा गर्दै जाँदा राजाले नै त्यसो भए के एउटै बनाउने त भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । हामीले हुन्न भन्न सक्ने कुरै थिएन । राजाको आशय बुझिहालियो, एक मन त ठिकै भयो भन्ने पनि लाग्यो । वियोगीजी के भन्नुहुन्छ भन्ने लाग्यो, उहाँले पनि हुन्छ नै भन्नुभयो । त्यसपछि राजाले लगत्तै भन्नुभयो, म एउटा ‘कमिटी’ गठन गर्छु, तिमीहरू दुवै जना बस्नु, सञ्चालनको सबै खर्च सरकारले नै व्यहोर्छ । त्यसपछि सरकारको तर्फबाट रामराज पौड्याल र हामी दुवै जना बोर्डमा बस्ने सल्लाह भयो । कुराकानीकै सिलसिलामा नाम राष्ट्रिय संवाद समिति राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि राजाले नै गरेजस्तो लाग्छ मलाई । यसरी रासस जन्मियो ।
पछि आफू ५÷६ वर्षजति मात्र राससमा बसेको उहाँले सुनाउनुभएको थियो । समाचारमा दरबारले केही नगर्ने तर राजाका मानिस, सरकारका मानिसले निकै नियन्त्रण गर्न खोजेको भान हुन्थ्यो, उहाँ भन्नुहुन्थ्यो । सानो समाचारमा पनि सरकारका मानिसहरूले निगरानी गर्ने, अनि बजेट दिने बेलामा त्यही कुरा सम्झिन खोज्नेजस्ता प्रवृत्ति उहाँको स्मरणमा थिए । भन्नुहुन्थ्यो, मुख्य कुरा त बजेटकै हो । हामी आफै कमाउन नसक्ने । १२ जना कर्मचारी राखेर सुरु गरेको राससका लागि वर्षमा त्यस्तै २५÷३० हजार मात्र वार्षिक बजेट दिने अनि त्यसबाट चलाउने गाह्रो पर्ने ।
सुरुमा त बजेटको व्यवस्था सरकारले गर्ने भनेपछि टाउको हल्का भएजस्तो लाग्यो र राजाको ‘अफर’ मानेर बसेँ । तर, पछि बजेट, समाचारमा गर्न खोज्ने नियन्त्रण तथा अरू आन्तरिक विविध वातावरणले गर्दा बस्न मन लागेन, उहाँले सुनाउनुभएको थियो । देशमा एउटा समाचार समिति जन्मिसकेपछि त्यसको पाँच महिनामै किन अर्को समाचार समिति खोल्नुभएको भन्ने प्रश्नमा उहाँले कारणचाहिँ भारत देखाउनुभएको थियो । त्यस समय भारतको पक्ष र विपक्षमा नेपाली मिडिया थिए, हामी पनि यसमा कुनै पक्ष लिनैपथ्र्यो । श्रेष्ठले भन्नुभयो, यसरी जन्मायौँ । तर, पक्ष र विपक्ष के थियौँ र किन समाचार समिति नै खोलेको भन्ने विषय अहिले सान्दर्भिक नभएकोले पूरै कारण नभनौँ ।

लेखक राष्ट्रिय समाचार समितिमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।