कर्णाली प्रदेश प्रसारण विधेयक पारित

सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद्मा पेश गरेको प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ । प्रदेशसभाको आज दिउँसो बसेको बैठकले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको निर्णय एवं प्रतिवेदनलाई विधेयकका अभिन्न अङ्ग कायम हुने गरी विधेयक पारित गरेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ससदमा टेबुल गरेको विधेयक समितिमा व्यापक छलफल हुनुका साथै संशोधनमाथि अध्ययनपश्चात् विधेयकले पूर्णता पाएको हो । प्रदेशसभा बैठकमा समितिका अध्यक्ष पदम रोकायाले समितिका निर्णयसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । समितिले विधेयकको प्रस्तावित नाममा परिमार्जन गरेको छ । यसअघि ‘कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ रहेकामा अब ‘कर्णाली प्रदेश प्रसारण विधेयक’ कायम गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा एक दर्जनबढी संशोधन परेको थियो । समिति अध्यक्ष रोकायाले पे्रस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुण्ठित नहुने गरी समितिले प्रस्तावित विधेयकलाई सच्याएको बताउनुभयो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले समितिको प्रतिवेदनका बुँदालाई विधेयकको अभिन्न अङ्गका रुपमा कायम गरिएकाले उक्त विधेयक पारित गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो । त्यसपछि बैठकले विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । विधेयक पारित भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारलाई रेडियो र टेलिभिजन स्थापना गर्न कानूनी बाटो खुलेको छ ।

प्रदेश सरकारको सञ्चार क्षेत्र हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले चालू आवमा प्रादेशिक सञ्चारमाध्यमको पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवद्र्धनका लागि रु दुई करोड र रेडियो टेलिभिजन स्थापनाका लागि रु आठ करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारसँग अनुमति मागिसकेको छ ।

विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले अघिल्लो बैठकमा टेबुल गर्नुभएको ‘खाद्य उत्पादन अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक’ माथि आजको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरु गुलाबजङ्ग शाह, दिनबन्धु श्रेष्ठ, शोशिला शाही, मीनासिं रखाल, अम्मरबहादुर थापा, दानसिं परियार र कुर्मराज शाहीले छलफलमा भाग लिनुभयो । उहाँहरुले खाद्य उपभोक्ताको हकअधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, कृषि श्रमिकलाई उचित ज्याला र रोजगारीको निश्चितता हुनुपर्ने, कृषि प्रणालीलाई खाद्य सम्प्रभुतासँग जोड्नुपर्नेलगायतका धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

प्रदेशसभाको बैठकले दुई विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले टेबुल गरेको ‘प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले टेबुल गरेको ‘प्रदेशमा खेलकूदको विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

थप तीन विधेयक

बैठकमा थप तीन विधेयक टेबुल भएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले ‘सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ तथा सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले ‘कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सभासमक्ष टेबुल गर्नुभएको थियो ।

प्रतिपक्षी दलका नेताको आक्रोश

बैठकको प्रारम्भमा विशेष समय लिएर प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्गे्रसका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारको चर्को आलोचना गर्नुभयो । फागुन मसान्तसम्म विकास बजेट २।७८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको, बजेट परिचालनमा आफन्त र विचौलियालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै उहाँले आक्रोश पोख्नुभयो । नेता शाहीले सदनमा सङ्ख्यात्मक आधारमा हिसाबकिताब गर्न खोजे सडकमा जाने चेतावनी दिनुभयो । “सरकार मजबुत छ भनेर होला हाम्रो आवाजको सुनुवाइ भएको छैन’, नेता शाहीले भन्नुभयो, “सडक जान बाध्य नपारियोस्, सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गरोस् ।”