भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘ठूला माछा’ उम्केका उम्क्यै,आयुक्त पाठकलाई पनि कारबाही नहुने आशंका

काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘ठूला माछा’ भनिएकाहरू अदालतबाटै धरौटीमा उम्कने क्रम चलिरहेको छ । यो क्रमको सिलसिलासँगै घुस प्रकरणमा मुछिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि उनी पनि कानुनी कारबाहीबाट उम्कन सक्ने आशंका बढेको छ ।

आयुक्त पाठकले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालकसँग ७४ करोड रुपैयाँ घुस लिएको भिडियो रेकर्डसम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएपछि उनको घुस प्रकरणको विषय अहिले चर्चामा छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अख्तियारले यसलाई नै अनुसन्धानको विषय बनाउन सक्छ । यदि यही घुस प्रकरणलाई लिएर अख्तियारले अदालतमा मुद्दा चलायो र त्यो प्रमाणित भयो भने पाठक कम्तीमा ९ देखि १२ वर्षसम्म जेल जान सक्छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ ले घुस लिने व्यक्तिलाई बिगोबमोजिम जरिमाना गर्नुपर्ने भनेको छ । सो दफामा ५० लाखदेखि १ करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्मको कैद हुने भनिएको छ । यही ऐनको उपदफा २४ मा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले घुस लिएको प्रमाणित भए थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय पाउने उल्लेख छ ।

अख्तियारको आयुक्त हुँदा पाठकले घुस लिएको प्रमाणित भए यी दुवै व्यवस्थाअनुसार ९ देखि १२ वर्षसम्म कैद र ७८ लाख रुपैयाँ नै जरिमाना बापत तिर्नुपर्नेछ । त्यसमाथि उनले घुस लिएको रकमबराबरको सम्पत्ति जफत हुनेछ । सो विषय अब अख्तियारको छानबिनको घेरामा रहेको छ ।
सार्वजनिक संघसंस्था र त्यसको प्रमुख पदमा बस्नेहरूले गर्ने अनियमितता हेर्ने निकायका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा सो व्यक्तिको विषयमा अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेबित्तिकै कारबाही हुन्छ भन्ने विषयमा विगतमा ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका कैयौं व्यक्ति धमाधम धरौटीमा छुट्ने क्रमले प्रश्नमाथि प्रश्न उठ्दै जान थालेको छ ।

संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ मा महाअभियोग लाग्ने व्यक्ति पदमुक्त भएपछि अख्तियारले नै अनुसन्धान गर्न र गराउन सक्ने उल्लेख छ । त्यही धाराको उपधारा ३ मा भ्रष्टाचार मानिने काम गरेको देखिए अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्ने उल्लेख छ ।
विगतमा भ्रष्टाचार, घुस प्रकरण, किर्ते नागरिकतालगायतका विषयमा आरोपित पहुँचवाला व्यक्ति अदालतबाटै उम्कने गरेको उदाहरणले यो विषयले पुनः चर्चा पाएको हो । भ्रष्टाचार र अनियमिततासँग जोडिएका कैयौं मुद्दाको सर्वोच्च र विशेष अदालतमा अनेक चाङ छन् । तीमध्ये ठूला भनिएका भ्रष्टाचारको मुद्दामा अदालतबाट धरौटी तिरेर उन्मुक्ति पाउने गरेका उदाहरण पनि धेरै रहेको विशेष र सर्वोच्चकै रेकर्डले देखाएको छ ।

आयल निगम भ्रष्टाचार प्रकरण

नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काविरुद्ध १८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० अनुसार दुई वर्षसम्म कैद सजाय, बिगोबमोजिम जरिमाना तथा बिगो भराउन माग गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले पूर्वनिर्देशक खड्कालाई २ करोड ५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भयो ।

कर फछ्र्योट भ्रष्टाचार प्रकरण

कर फछ्र्योट आयोगमा १० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ अनियमितता गरेको भेटिएपछि अख्तियारले कर फछ्र्योट आयोगका तत्कालीन सदस्य सचिव चूडामणि शर्मासहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर, विशेष अदालतले शर्मासहित तीन जनालाई जनही १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो । उनीसँगै आयोगका अन्य सदस्य लुम्बध्वज महत र उमेशप्रसाद ढकाल १ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भए ।
अख्तियारले कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्मासहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले शर्मासहित कर फछ्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब ९६ करोड बिगो माग दाबी गर्ने निर्णय गरेको थियोे ।

विगतमा ‘ठूला माछा’ हरू सहजै उम्किएको अवस्थामा घुस लिएको आरोपपछि राजीनामा दिएका यी आयुक्तमाथिको कारबाही कसरी अगाडि बढाइन्छ, सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।

धरौटी तिरेपछि पूर्वमन्त्रीलाई उन्मुक्ति

पूर्वमन्त्री बिक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो । आयोजना निर्माणको काम गरिरहेको सीटीसीई–कालिका जेभी, परामर्शदाता कम्पनी ईआरएमसी–आईटीसीईओ नेपाल जेभी र निर्माणस्थलका टिम लिडरको मिलेमतोमा जानीजानी ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुसार गुणस्तर परीक्षणसमेत नगरी गुणस्तरहीन काम गरिएको पाइएपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूमाथि २ अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री पाण्डेलाई ४ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो । विशेष अदालतको आदेशअनुसार धरौटी तिरेर उनी रिहा भए । तर, गुणस्तरहीन काममा उनले गरेको बदमासीमा कुनै दण्ड भएन ।

पोलिमर नोट भ्रष्टाचार प्रकरणमा सहज उन्मुक्ति

१० रुपैयाँ दरको पोलिमर नोट छपाइमा भएको भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तिलक रावल, राष्ट्र बैंक नोट विभागका तत्कालीन प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र स्थानीय एजेन्ट भनिएका हिमालयबहादुर पाण्डेविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भयो । कमसल नोट छपाइ गरेको अभियोगमा ९१ लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो । अख्तियारले मिलेमतो गरेर स्थानीय एजेन्टमार्फत अवैध लेनदेन गरी गुणस्तरहीन पोलिमर नोट छापिएको दाबी गरेको थियो । विशेष अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर रावललाई १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छाड्ने आदेश दियो । स्थानीय एजेन्ट भनिएका पाण्डेलाई अदालतले ८ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भयो भने नोट विभागका तत्कालीन प्रमुख पौड्याललाई विशेष अदालतले ९ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भयो ।
करिब १६ वर्ष पुरानो अस्ट्रेलियामा १० रुपैयाँको ५ करोड थान पोलिमर नोट छपाइमा भ्रष्टाचार भएको अभियोगसहित अख्तियारले ५ पुसमा रावल, पौड्याल र पाण्डेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो ।

पप्पुको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन

अख्तियारले पप्पु कन्सट्रक्सनका सञ्चालक तथा सांसद रामनारायण रौनियारविरुद्ध बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको बबई नदीमाथिको पुल निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दा हाल विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी दायर भएर मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था गरेको छ । रौनियार समाजवादी फोरम नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट विजयी भएका थिए ।

जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमा घुमेको घुम्यै

पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको पेसी सर्वोच्च अदालतमा ४४ पटक तोकेर पनि स्थगित भएको छ । १० पटक हेर्न नभ्याउने र १८ पटक हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखियो । यस्तै, सातपटक स्थगित, एकपटक प्रमाण झिकाउने र एकपटक हेर्दाहेर्दैमा राखियो । सातपटक पेसीबाटै हटाइयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको पालादेखि हालसम्म यही क्रम चलिरहेको छ ।

लाउडा काण्ड सर्वोच्चमा १८ वर्षदेखि थन्कियो

१८ वर्ष पुरानो ६८ करोड रुपैयाँको बहुचर्चित लाउडा विमान भाडा मुद्दा अहिलेसम्म किनारा लागेको छैन । ११ वर्षअघि सो मुद्दा सर्वोच्च पुगेपछि १२ जना प्रधानन्यायाधीश फेरिएका छन् । तर, मुद्दा किनारा लाग्ने टुंगो छैन । सर्वोच्चमा ९५ पटक पेसी तोकिए पनि २१ पटक पेसी नै हटाइएको छ । ७४ पटक इजलास तोकिएकोमा ३९ पटक हेर्न नभ्याइने र नमिल्ने सूचीमा राखियो । पक्ष र विपक्षले १५ पटक सुनुवाइ स्थगित गरे । २० पटक सुनुवाइ हुँदा सर्वोच्चले फाइलहरू मगाउनेलगायतका आदेश दिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीको पालामा १३ माघ २०६४ मा लाउडा प्रकरण सर्वोच्चमा प्रवेश गरेको हो ।
२०५७ असोजमा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले बोइङ विमान भाडामा ल्याउँदा भएको भनिएको भ्रष्टाचार नै लाउडा प्रकरण हो । अस्ट्रियाको लाउडा एयरबाट विमान भाडामा ल्याउँदा ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले २०५८ जेठमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले निगमका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत र निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठसहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
२०५९ मा विशेष अदालत गठन भएपछि मुद्दा विशेषमै स¥यो । २८ साउन २०६४ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले सबै आरोपीलाई सफाइ दिएको थियो । तर, विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा १३ माघ २०६४ मा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।