विपद् जोखिम व्यवस्थापन र सेन्डाई फ्रेमवर्क : तीन तहका सरकारको भूमिका

पवन थापा

१. विषय सन्दर्भ

विपद् भन्नाले मानवीय जीवन, सम्पत्ति, पूर्वाधार र वातावरणमा ठूलो क्षति पुर्‍याउने प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक घटना वा अवस्थालाई बुझिन्छ। विपद् मानवीय तथा प्राकृतिक कारणबाट उत्पन्न हुने आकस्मिक वा क्रमिक रूपमा विकसित हुने घटना हो, जसले जनधनको क्षति गर्नुका साथै सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक संरचनामा गम्भीर असर पार्छ। हिमताल विस्फोटन (Glacial Lake Outburst Flood–GLOF), हिमपहिरो, बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी तथा अन्य प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक घटना यसका उदाहरण हुन्।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी, पहिरो, भूकम्प, हिमपहिरो तथा हिमताल विस्फोटनजस्ता विपद्का घटना बढिरहेका छन्। विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका नयाँ जोखिमले विपद् व्यवस्थापनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। त्यसैले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई राहत र उद्धारमा मात्र सीमित नगरी विकासको मूलधारमै समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ।

यसै सन्दर्भमा सन् २०१५ मा जापानको सेन्डाईमा आयोजित तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलनले सेन्डाई फ्रेमवर्क फर डिजास्टर रिस्क रिडक्सन २०१५–२०३० पारित गरेको थियो। यो विश्वव्यापी रूपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण मार्गदर्शक दस्तावेज हो।

यस लेखमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको अवधारणा, यसका चरणहरू, सेन्डाई फ्रेमवर्कका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र नेपालको सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको भूमिकाबारे चर्चा गरिएको छ।

२. विपद् जोखिम व्यवस्थापन

सन् १९९० भन्दा अघिसम्म विपद् व्यवस्थापन मुख्यतः विपद् घटिसकेपछि गरिने प्रतिकार्यमा केन्द्रित थियो। तर सन् १९९० पछि विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा उत्थानशीलता विकासमा जोड दिन थालिएको पाइन्छ।

विपद्को पूर्वानुमान तथा जोखिम पहिचान गरी नीति, योजना, कार्यक्रम, प्रविधि र वैज्ञानिक ज्ञानको उचित प्रयोगमार्फत विपद् आउन नदिने वा आए पनि त्यसबाट हुने क्षति कम गर्ने व्यवस्थापकीय कार्यलाई विपद् जोखिम व्यवस्थापन भनिन्छ।

विपद् आउनुअघि त्यसका सम्भावित असर घटाउन वा रोक्न गरिने जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा उत्थानशीलता विकासका कार्य र विपद् घटिसकेपछि गरिने खोज तथा उद्धार, घाइतेको उपचार, राहत वितरण, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणलगायतका कार्य विपद् जोखिम व्यवस्थापनका अभिन्न पक्ष हुन्।

समग्रमा विपद् व्यवस्थापनलाई तीन प्रमुख पक्षमा बुझ्न सकिन्छ :

विपद् जोखिम न्यूनीकरण (Risk Reduction)
विपद् प्रतिकार्य (Response)
विपद् पुनर्लाभ (Recovery)

३. विपद् जोखिम व्यवस्थापनका प्रमुख चरण

३.१ जोखिम पहिचान तथा मूल्याङ्कन (Initial Risk Assessment)

कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको जोखिम छ भन्ने पहिचान गर्नु पहिलो चरण हो। बाढी, पहिरो, भूकम्प, GLOF, हिमपहिरो, आगलागीलगायतका सम्भावित जोखिमको अध्ययन गरी सम्भावित क्षति, जोखिममा रहेका बस्ती तथा प्रभावित जनसंख्याको पहिचान गर्नुपर्छ।

३.२ जोखिम न्यूनीकरण (Risk Reduction)

जोखिम न्यूनीकरणका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, भवन निर्माण मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नदी तथा खोला नियन्त्रण, भू–संरक्षण, वृक्षरोपण, जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन तथा अन्य पूर्वतयारीका कार्य गर्नुपर्छ।

३.३ प्रतिकार्य (Response)

विपद् घटिसकेपछि तत्काल खोज तथा उद्धार, घाइतेको उपचार, सुरक्षित आवास, खाद्य तथा पोषण, खानेपानी, सरसफाइ तथा आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रतिकार्य छिटो, प्रभावकारी, समन्वित र आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ।

३.४ पुनर्लाभ, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण (Recovery, Rehabilitation and Reconstruction)

विपद् प्रभावित क्षेत्र तथा समुदायलाई पुनःस्थापित गर्दै अझ सुरक्षित, दिगो र उत्थानशील संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै जोखिम दोहोरिन नदिने Build Back Better को अवधारणालाई आत्मसात् गर्न आवश्यक हुन्छ।

विपद्लाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न यी सबै चरणलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। विपद् जोखिमलाई विकासको प्रतिकूल पक्षका रूपमा मात्र नभई विकासको अभिन्न अंगका रूपमा बुझ्नुपर्छ। जोखिम जति कम हुन्छ, विकास त्यति नै सुरक्षित, दिगो र उत्थानशील हुन्छ।

४. विपद् व्यवस्थापनका प्रमुख रणनीति

४.१ नीति निर्माण तथा विकासमा मूलप्रवाहीकरण

विकास नीति, योजना तथा कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने।
विपद् उत्थानशील विकासको अवधारणा अवलम्बन गर्ने।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विपद् जोखिम न्यूनीकरणको अवधारणालाई स्थानीयकरण गर्ने।

४.२ पूर्वाधार विकास

विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्ने।
वातावरणमैत्री तथा दिगो पूर्वाधारमा जोड दिने।
सडक, पुल, भवन, खानेपानी, सिँचाइ तथा अन्य संरचना निर्माणमा जोखिम मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्ने।

४.३ स्रोतसाधन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन

वित्तीय, प्राविधिक तथा भौतिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्ने।
दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, विकास तथा परिचालन गर्ने।
विपद् व्यवस्थापनका अत्यावश्यक सामग्रीको पर्याप्त भण्डारण गर्ने।

४.४ विपद् सूचना तथा शिक्षा

विद्यालय तहदेखि नै विपद् जोखिमसम्बन्धी व्यावहारिक शिक्षा दिने।
प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने।
विपद् सम्बन्धी अनुसन्धान तथा अध्ययनलाई प्रोत्साहन गर्ने।
नागरिकमा विपद् सचेतना अभिवृद्धि गर्ने।

४.५ विकासमा नैतिकता र जवाफदेहिता

नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सार्वजनिक स्रोत, साधन र शक्तिको विवेकपूर्ण, पारदर्शी तथा जवाफदेही प्रयोग गर्नुपर्छ।

४.६ लाभको समन्यायिक वितरण

विपद् पूर्वतयारीदेखि उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्लाभसम्म सबै नागरिकको समान तथा न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

५. सेन्डाई फ्रेमवर्क : पृष्ठभूमि र आवश्यकता

यसअघि लागू भएको Hyogo Framework for Action (2005–2015) ले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याए पनि विश्वभर विपद्का घटना र त्यसबाट हुने क्षति निरन्तर बढ्दै गएको थियो। त्यसैले थप व्यापक, समावेशी र भविष्यमुखी दृष्टिकोण आवश्यक देखिएपछि सन् २०१५ मा सेन्डाई फ्रेमवर्क पारित गरिएको हो।

सेन्डाई फ्रेमवर्कले विपद् घटिसकेपछि राहत र उद्धारमा मात्र केन्द्रित हुने परम्परागत दृष्टिकोणभन्दा अगाडि बढ्दै जोखिम बुझ्ने, जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी गर्ने, प्रभावकारी शासन प्रणाली विकास गर्ने तथा पूर्वतयारी र उत्थानशील पुनर्निर्माणमा जोड दिएको छ।

६. सेन्डाई फ्रेमवर्कका चार प्राथमिकता

प्राथमिकता १ : विपद् जोखिम बुझ्ने (Understanding Disaster Risk)

विपद् जोखिमको सही जानकारीबिना प्रभावकारी योजना निर्माण गर्न सकिँदैन। भूगोल, मौसम, जनसांख्यिकी, पूर्वाधार तथा जोखिममा रहेका समुदायसम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन, जोखिम नक्साङ्कन र खतराको विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। यसका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धानसँगै स्थानीय ज्ञान तथा समुदायको सहभागिता महत्वपूर्ण हुन्छ।

प्राथमिकता २ : विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि शासन सुदृढ गर्ने (Strengthening Disaster Risk Governance)

विपद् व्यवस्थापन सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन। निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता, समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुन्छ। स्पष्ट भूमिका, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी समन्वय भएको शासन प्रणालीले मात्र विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ।

प्राथमिकता ३ : जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी गर्ने (Investing in Disaster Risk Reduction)

विपद् आएपछि उद्धार र पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्नुभन्दा विपद् आउनुअघि नै जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ। सुरक्षित भवन, पुल, सडक, नहर, बाँध तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा जनधनको क्षति घटाउनुका साथै दिगो विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ।

प्राथमिकता ४ : विपद्का लागि पूर्वतयारी, प्रभावकारी प्रतिकार्य तथा ‘Build Back Better’ मार्फत पुनर्निर्माण गर्ने

विपद् आउनुअघि नै उद्धार तथा आपूर्ति योजना, दक्ष जनशक्ति, आवश्यक सामग्री, अभ्यास तथा जनचेतनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। विपद्को समयमा प्रभावकारी आपत्कालीन प्रतिकार्य र विपद्पछि Build Back Better को अवधारणाअनुसार सुरक्षित तथा उत्थानशील पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ।

७. सेन्डाई फ्रेमवर्कका सात विश्वव्यापी लक्ष्य

सेन्डाई फ्रेमवर्कले सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने सातवटा विश्वव्यापी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ :

१. सन् २००५–२०१५ को अवधिको तुलनामा विश्वव्यापी औसत विपद् मृत्युदर घटाउने।

२. विपद्बाट प्रभावित मानिसको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउने।

३. कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को अनुपातमा विपद्बाट हुने प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति घटाउने।

४. स्वास्थ्य, शिक्षा, सडकलगायतका महत्वपूर्ण पूर्वाधार तथा अत्यावश्यक सेवामा विपद्को क्षति घटाउने।

५. राष्ट्रिय तथा स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीति भएका मुलुकको संख्या बढाउने।

६. विकासशील मुलुकलाई पर्याप्त र दिगो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा विकास साझेदारी बढाउने।

७. बहु–जोखिम पूर्वसूचना प्रणाली (Multi-Hazard Early Warning System) तथा विपद् जोखिमसम्बन्धी सूचना र मूल्याङ्कनमा जनताको पहुँच बढाउने।

८. नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण कमजोर हुनुका प्रमुख कारण

नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रभावकारी हुन नसक्नुका विभिन्न कारण छन्।

१. पूर्वानुमान, पूर्वतयारी, समन्वय, प्रविधि, स्रोतसाधन तथा नियमित अभ्यासमा कमजोरी हुनु।

२. विपद् व्यवस्थापन अझै पनि धेरै हदसम्म प्रतिक्रियात्मक हुनु।

३. जोखिम पहिचान गरी तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाएर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु।

४. हिमताल विस्फोटन, हिमपहिरो तथा अन्य नयाँ प्रकृतिका जोखिमबारे पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान तथा जनचेतना नहुनु।

५. सीमा–पार पूर्वसूचना तथा जोखिम सूचना आदान–प्रदान प्रणाली पर्याप्त प्रभावकारी नहुनु।

६. जोखिम मूल्याङ्कन नगरी नदी तथा खोलाको किनारामा सडक निर्माण र बस्ती विस्तार गर्नु।

७. विकास निर्माणमा नैतिकता, जवाफदेहिता, व्यावसायिक आचरण तथा निष्ठाको कमी हुनु।

८. विपद्लाई बाढी, पहिरो, आगलागी र भूकम्पमा मात्र सीमित गरेर बुझ्ने प्रवृत्ति हुनु।

९. प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, समन्वय तथा साझेदारीको पर्याप्त विकास हुन नसक्नु।

१०. एकीकृत बस्ती विकासका योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु।

११. दीर्घकालीन, दिगो तथा उत्थानशील नीति, योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमी हुनु।

१२. संविधानले विपद् व्यवस्थापनलाई साझा अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी संस्थागत क्षमता पर्याप्त रूपमा विकास हुन नसक्नु।

१३. विपद् व्यवस्थापनलाई उद्धार र राहत वितरणमा मात्र सीमित गर्ने प्रवृत्ति रहनु।

१४. विपद् तथा महामारी व्यवस्थापनका लागि कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसअनुसार संस्थागत क्षमता र प्रणाली पर्याप्त रूपमा विकास हुन नसक्नु।

१५. विगतका विपद्का घटनाबाट सिकाइ लिएर आगामी योजना तथा नीति सुधार गर्ने संस्कृतिको कमी हुनु।

९. विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सुधारका उपाय

१. विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई हरेक विकास गतिविधिको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गर्ने।

२. संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्ने।

३. सीमा–पार समन्वय तथा पूर्वसूचना सूचना संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने।

४. भवन निर्माण मापदण्ड तथा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।

५. बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्पसँगै हिमपहिरो तथा हिमताल विस्फोटनजस्ता जोखिमबारे व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने।

६. जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा परेको क्षतिका लागि Climate Justice Diplomacy तथा Himalayan Diplomacy लाई प्रभावकारी बनाउने।

७. हिमताल जोखिम मूल्याङ्कन तथा मौसम पूर्वानुमानलाई वैज्ञानिक, प्रविधिमैत्री र Real-time Data Based बनाउने।

८. नवीकरणीय ऊर्जा तथा Climate-Smart Agriculture मा जोड दिने।

९. Disaster-Resilient Infrastructure लाई उच्च प्राथमिकता दिने।

१०. विपद् जोखिम न्यूनीकरण र दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) का कार्यक्रमलाई संयुक्त रूपमा स्थानीयकरण गर्ने।

११. विपद् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त स्रोतसाधन, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति तथा तथ्याङ्कको व्यवस्था गर्ने।

१२. नियमित रूपमा पूर्वआपत्कालीन अभ्यास सञ्चालन गर्ने।

१३. स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी Disaster Response गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता विकास गर्ने।

१४. शासन तथा प्रशासनमा Ethical Decision Making लाई संस्थागत गर्ने।

१५. सडक निर्माण तथा बस्ती विस्तार गर्दा जोखिम र उत्थानशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्ने।

१६. विपद्का लागि आवश्यक सामग्री खरिद गरी सम्भावित जोखिमयुक्त स्थानमा पूर्वभण्डारण गर्ने।

१७. ठूला सहर तथा घना बस्तीमा खुला क्षेत्रको संरक्षण तथा विस्तार गर्ने।

१८. विपद् शिक्षालाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।

१९. ‘विपद् जुनसुकै बेला आउन सक्छ’ भन्ने चेतनाका साथ विकास निर्माण तथा दैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने।

१०. विपद् व्यवस्थापनमा तीन तहका सरकारको भूमिका

विपद् व्यवस्थापन संघीय सरकारको मात्र प्रयासबाट सम्भव हुँदैन। स्थानीय समुदायदेखि संघीय सरकारसम्म सबै तह र पक्षको समन्वय, सहकार्य र साझेदारी आवश्यक हुन्छ। नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनमा पनि तहगत भूमिका स्पष्ट र प्रभावकारी हुनुपर्छ।

१०.१ संघीय सरकारका प्रमुख कार्य

विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी संघीय कानुन, नीति तथा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्ने।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी ज्ञान, प्रविधि तथा मापदण्ड विकास गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने।
राष्ट्रिय तथा ठूला प्रकृतिका उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्ने।
विपद् व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई सहजीकरण गर्ने।
Disaster Budget Code तथा Disaster Audit को अवधारणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।
राष्ट्रिय Data and Information Management System विकास गर्ने।
दक्ष तथा विशेषज्ञ जनशक्ति विकास गर्ने।
जलवायु न्याय तथा हिमाली कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन तथा समन्वय गर्ने।
ठूला विपद्का घटनामा आवश्यक स्रोतसाधन तथा खोज तथा उद्धार क्षमता परिचालन गर्ने।
विपद् व्यवस्थापनका आवश्यक सामग्री तथा उपकरणको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने।
आवश्यक अवस्थामा कानुनबमोजिम विपद् प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष व्यवस्था तथा प्राथमिकतामा राखी व्यवस्थापन गर्ने।

१०.२ प्रदेश सरकारका प्रमुख कार्य

संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्ने।
प्रदेशस्तरीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गर्ने।
गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालासँग साझेदारी गर्ने।
ठूला तथा क्षेत्रीय प्रकृतिका विपद्मा स्थानीय तहलाई उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्ने।
विपद् जोखिमसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा ज्ञान निर्माण गर्ने।
प्रदेशका विकास गतिविधिमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने।
सूचना प्रवाह प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने तथा Real-Time Information मा आधारित निर्णय प्रणाली विकास गर्ने।
प्रदेशभित्रका जोखिमयुक्त क्षेत्र तथा पूर्वाधारको पहिचान र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने।

१०.३ स्थानीय तहका प्रमुख कार्य

स्थानीय नीति, योजना तथा कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने।
वडा तहसम्म विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रलाई स्थानीयकरण गर्ने।
स्थानीय स्रोत परिचालन, शिक्षा, तालिम तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने।
विकास तथा योजना प्रक्रियामा विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई अनिवार्य रूपमा जोड्ने।
पूर्वतयारीलाई विशेष प्राथमिकता दिई धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने।
विकास निर्माणमा नैतिकता, पारदर्शिता तथा निष्ठालाई प्राथमिकता दिने।
विपद् उत्थानशील विकास निर्माणमा जनशक्ति तथा प्रविधिको उचित परिचालन गर्ने।
स्थानीय तहमा Disaster Budget Code को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।
स्थानीय स्तरको जोखिम तथा क्षतिसम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन र सम्प्रेषण गर्ने।
संघ तथा प्रदेश सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्ने।
Vulnerability and Risk Assessment गर्ने।
विपद्पश्चात् पुनर्लाभ तथा पुनर्स्थापनामा नागरिक सहभागिता र समन्यायिक लाभ सुनिश्चित गर्ने।
विपद् व्यवस्थापनमा सुशासन, पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने।
विपद् व्यवस्थापनका आवश्यक सामग्रीको उचित भण्डारण तथा परिचालन गर्ने।

११. निष्कर्ष

विपद् कुनै पनि बेला र जुनसुकै स्थानमा आउन सक्छ। त्यसैले विपद् आएपछि मात्र उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुने परम्परागत सोचबाट माथि उठेर जोखिम पहिचान, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रभावकारी प्रतिकार्य तथा उत्थानशील पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।

विपद् व्यवस्थापनलाई विकासको छुट्टै क्षेत्रका रूपमा नभई हरेक विकास गतिविधिको अभिन्न अंगका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। सडक, पुल, भवन, बस्ती, कृषि, खानेपानी, ऊर्जा तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा सुरुदेखि नै विपद् जोखिमको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

संघीय सरकारले नीति, कानुन, मापदण्ड, प्रविधि, स्रोत र राष्ट्रिय क्षमता निर्माणमा नेतृत्व लिनुपर्छ। प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय समन्वय, प्राविधिक सहयोग, अध्ययन तथा उद्धार क्षमतामा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने स्थानीय सरकारले समुदायको सबैभन्दा नजिकबाट जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी, जनचेतना, उद्धार तथा पुनर्लाभको नेतृत्व गर्नुपर्छ।

नेपालजस्तो जलवायु परिवर्तन र बहुविपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुकका लागि Cross-Border Coordination, Early Warning System, Climate Justice Diplomacy र Himalayan Diplomacy पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको जोखिम र क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै न्यायोचित सहयोग तथा क्षतिपूर्तिका लागि कूटनीतिक पहल आवश्यक छ।

अन्ततः विपद् व्यवस्थापन सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन। तीन तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, गैरसरकारी संस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र र समुदायबीचको समन्वय, सहकार्य र साझेदारीबाट मात्र सुरक्षित, दिगो र उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ। सेन्डाई फ्रेमवर्कको मूल भावना पनि यही हो—विपद् आएपछि क्षति व्यवस्थापन गर्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै जोखिम व्यवस्थापन गर्ने।