कर्णालीमा सरकारी कार्यालयको कामको ‘ग्रेडिङ’ , १०० सूचकबाट मूल्यांकन, ३० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउने कार्यालय ‘खराब’ सूचीमा पर्ने

सुर्खेत , १७ भदौ ः कर्णाली प्रदेश सरकारले मातहतका सरकारी कार्यालयको कामलाई अब नियमित अनुगमनमा मात्र सीमित नराखी अंक र ग्रेडका आधारमा मूल्यांकन गर्ने भएको छ । कार्यालयको व्यवस्थापकीय क्षमता, सेवा प्रवाह, आर्थिक अनुशासन र कार्यसम्पादन कमजोर देखिए सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखमाथि विभागीय कारबाहीसमेत अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ‘व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०८३’ जारी गर्दै मन्त्रालय, आयोग, प्रतिष्ठान, निर्देशनालय तथा मातहतका सार्वजनिक निकायको कामलाई निश्चित सूचकका आधारमा परीक्षण, मूल्यांकन र वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको हो । कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा १४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको निर्देशिकाले सरकारी कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापनदेखि नागरिकलाई दिइने सेवासम्मलाई परीक्षणको दायरामा ल्याएको छ ।

निर्देशिकाअनुसार अब कार्यालयले कानुनको पालना, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, कर्मचारी व्यवस्थापन, आर्थिक अनुशासन, अभिलेख तथा जिन्सी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधि, गुनासो व्यवस्थापन, कर्मचारी आचरण र क्षमता विकास लगायतका विषयमा अंक प्राप्त गर्नुपर्नेछ । यसले सरकारी कार्यालयको काम कस्तो छ भन्ने विषयलाई केवल प्रशासनिक निरीक्षणको विषयबाट निकालेर मापनयोग्य कार्यसम्पादन प्रणालीमा लैजाने प्रदेश सरकारको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

यस्ता छन् मूल्यांकनका आधार

व्यवस्थापन परीक्षणका लागि निर्देशिकाको अनुसूची–१ मा १०० वटा सूचक निर्धारण गरिएको छ । प्रत्येक सूचकमा तोकिएको अवस्थाअनुसार १, ०.७५ र ०.५० अंक प्रदान गरिने व्यवस्था छ । प्राप्त अंकका आधारमा कार्यालयलाई विभिन्न ग्रेडमा वर्गीकरण गरिनेछ ।

९० प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने कार्यालयलाई ‘अति उत्कृष्ट’ अर्थात् ए प्लस, ७५ देखि ९० प्रतिशतसम्मलाई ‘उत्कृष्ट’ अर्थात् ए, ६० देखि ७५ प्रतिशतसम्मलाई ‘राम्रो’ अर्थात् बी प्लस र ४५ देखि ६० प्रतिशतसम्मलाई ‘सन्तोषजनक’ अर्थात् बी ग्रेड दिइनेछ ।

त्यस्तै, ३० देखि ४५ प्रतिशतसम्म अंक ल्याउने कार्यालय ‘कमजोर’ अर्थात् सी प्लस र ३० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने कार्यालय ‘खराब’ अर्थात् सी ग्रेडमा पर्नेछन् । यसरी कार्यालयको व्यवस्थापन र कार्यसम्पादनको अवस्था पहिलोपटक स्पष्ट अंक तथा ग्रेडमा देखिने भएकाले कुन कार्यालय राम्रो र कुन कमजोर भन्ने विषय तुलनात्मक रूपमा सार्वजनिक गर्न सहज हुनेछ ।

कर्मचारीदेखि बजेट खर्चसम्म परीक्षण

व्यवस्थापन परीक्षणमा कार्यालयको प्रशासनिक संरचना मात्र होइन, कर्मचारीको काम र जिम्मेवारीसमेत हेरिनेछ ।
कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति भए–नभएको, कर्मचारीको कार्यविवरण तयार भए–नभएको, जनशक्ति विकास योजना, सरुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको अवस्थासमेत परीक्षण हुनेछ । त्यस्तै, कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, अधिकार प्रत्यायोजन, निर्णय प्रक्रिया र जिम्मेवारी बाँडफाँट प्रभावकारी भए–नभएको पनि हेरिनेछ ।

कार्यालयको सम्पत्ति तथा जिन्सी अभिलेख, विद्युतीय अभिलेखीकरण, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पाम्स) मा विवरण प्रविष्टि, जिन्सी निरीक्षण तथा लिलाम बिक्रीको प्रक्रियासमेत परीक्षणको विषय बनाइएको छ ।

आर्थिक प्रशासनतर्फ वार्षिक खरिद योजना, बजेट कार्यान्वयन, भुक्तानी प्रक्रिया, बेरुजु फस्र्यौट तथा आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षणबाट प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको जाँच गरिनेछ । यसले बजेट खर्च गरेकै आधारमा कार्यालयको कार्यसम्पादन राम्रो मान्ने पुरानो प्रवृत्तिभन्दा खर्चको प्रक्रिया, पारदर्शिता र परिणामलाई समेत जोड दिने देखिन्छ ।

नागरिकलाई दिइने सेवासमेत मूल्यांकनमा

व्यवस्थापन परीक्षणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सेवा प्रवाहलाई बनाइएको छ । कार्यालयमा नागरिक वडापत्र भए–नभएको, सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको व्यवस्था, सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना स्वतः प्रकाशन भए–नभएको, कार्यालयको स्वचालनको अवस्था तथा नागरिकका गुनासो सम्बोधनको अवस्थासमेत मूल्यांकन गरिनेछ ।

‘हेलो सरकार’ लगायतका माध्यमबाट प्राप्त गुनासो समयमै फस्र्यौट भए–नभएकोसमेत परीक्षण हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसले कार्यालयभित्रको प्रशासनिक व्यवस्थापनसँगै नागरिकले पाउने सेवा कति छिटो, सहज र पारदर्शी छ भन्ने विषयलाई पनि मूल्यांकनको केन्द्रमा ल्याएको छ ।

स्वमूल्यांकन गरे पनि अन्तिम निर्णय कार्यालयकै हातमा नहुने

निर्देशिकाले प्रत्येक सार्वजनिक निकायलाई आफ्नै व्यवस्थापनको अवस्था परीक्षण गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिएको छ । तोकिएका १०० सूचकका आधारमा सम्बन्धित कार्यालयले स्वमूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । त्यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकाय हुँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर कार्यालयले गरेको स्वमूल्यांकनलाई अन्तिम सत्य भने मानिने छैन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यकताअनुसार स्थलगत परीक्षण गरी स्वमूल्यांकनको वास्तविकता जाँच गर्न सक्नेछ । यसले कार्यालयले कागजमा मात्र राम्रो देखाएर उच्च अंक प्राप्त गर्ने सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।

उजुरी परे आकस्मिक परीक्षण

व्यवस्थापन परीक्षण नियमित प्रक्रियामा मात्र सीमित रहने छैन । कुनै कार्यालयमा व्यवस्थापकीय अनियमितता देखिएमा, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भएमा वा कार्यालयविरुद्ध उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएमा पूर्वसूचनाबिनै आकस्मिक परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उपसचिवको नेतृत्वमा परीक्षण टोली गठन गर्नेछ । विषयगत मन्त्रालयले पनि कम्तीमा सातौँ तहका अधिकृतको नेतृत्वमा बढीमा तीन सदस्यीय परीक्षण टोली गठन गर्न सक्नेछ । परीक्षण टोलीले कार्यालयको कागजात, प्रणाली, अभिलेख तथा सेवा प्रवाहको अवस्था हेरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।

कैफियत नसच्याए कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही

निर्देशिकाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष परीक्षणमा देखिएका कमजोरी सुधार नगर्ने कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था हो । परीक्षणका क्रममा देखिएका कमजोरी तथा अनियमितता सुधार गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिइनेछ । तोकिएको समयमा कैफियत फस्र्यौट नगरे पुनः निश्चित समय तोकेर ताकेता गरिनेछ ।

त्यसपछि पनि निर्देशन कार्यान्वयन नभए निर्देशन तथा कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय कारबाहीका लागि नियुक्ति अधिकारीसमक्ष लेखी पठाउन सकिनेछ । यस्तो कारबाही कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० बमोजिम हुनेछ । गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचार वा अधिकारको दुरुपयोग भेटिए सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यससँगै राम्रो व्यवस्थापन र उच्च कार्यसम्पादन गर्ने कार्यालय तथा कार्यालय प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ । यसले कार्यालयको मूल्यांकनलाई केवल कमजोरी खोज्ने संयन्त्रका रूपमा नभई राम्रो काम गर्ने कार्यालयलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । व्यवस्थापन परीक्षणको अनुगमन तथा कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘निर्देशन तथा कार्यान्वयन समिति’ रहनेछ ।

प्रदेश सचिव (प्रशासन तथा शासकीय सुधार क्षेत्र)को अध्यक्षतामा रहने समितिमा कानुन तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका उपसचिव, शासकीय सुधार महाशाखाका उपसचिव तथा सोही महाशाखाका शाखा अधिकृत सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।

समितिले परीक्षण टोलीलाई आवश्यक निर्देशन दिने, परीक्षणसम्बन्धी जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने, परीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएका कैफियत फस्र्यौट गराउने तथा गम्भीर लापरबाही गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

१२० दिनभित्र प्रदेशभरको रिपोर्ट

निर्देशिकाले परीक्षणको प्रतिवेदन तयार गर्ने समयसीमासमेत तोकेको छ । परीक्षण टोलीले परीक्षण सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । विषयगत मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र स्वमूल्यांकनसहितको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १२० दिनभित्र एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश मन्त्रिपरिषद्समक्ष स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटलगायत माध्यमबाट सार्वजनिक गरिनेछ ।

यसबाट आगामी दिनमा कर्णालीका कुन कार्यालयको व्यवस्थापन उत्कृष्ट छ, कुन कार्यालय सुधारको अवस्थामा छ र कुन कार्यालय लगातार कमजोर देखिएको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक बहसको विषय बन्न सक्नेछ ।

‘कार्यसम्पादनको संस्कार विकास हुन्छ’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकले व्यवस्थापन परीक्षणको नयाँ प्रणालीले कर्णालीका सार्वजनिक निकायमा कार्यसम्पादनको संस्कार विकास गर्न सक्ने बताए । उनका अनुसार व्यवस्थापन परीक्षणले कार्यालयको काम गर्ने शैली, व्यवस्थापकीय क्षमता, सेवा प्रवाह र जवाफदेहितालाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कर्णालीमा संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको संख्या र जिम्मेवारी बढ्दै गएको अवस्थामा कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई मापन गर्ने यस्तो प्रणालीले प्रशासनिक जवाफदेहिता बढाउने अवसर दिएको छ ।

तर निर्देशिकाको प्रभावकारिता भने यसको कागजी कार्यान्वयनभन्दा पनि निष्पक्ष परीक्षण, वास्तविक अंक निर्धारण, नियमित अनुगमन र कमजोर देखिएका कार्यालयमाथि गरिने कारबाहीमा निर्भर हुनेछ । ग्रेडिङ प्रणाली निष्पक्ष र पारदर्शी बन्न सके यसले सरकारी कार्यालयबीच राम्रो काम गर्ने प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्नेछ भने औपचारिकतामा सीमित भएमा यो पनि अर्को प्रशासनिक प्रतिवेदनमै सीमित हुने जोखिम रहनेछ ।

हेमन्त केसी