सभापतिलाई अधिकार कति

नेपाली कांग्रेसभित्र विधान संशोधनमार्फत एकातिर पार्टी सभापतिलाई बलियो बनाउने र अर्कातर्फ हाल भएको अधिकारसमेत घटाउने बहस चल्दै छ ।
यो बहसमा संस्थापन पक्ष सभापतिको हालको अधिकारलाई बढाउने पक्षमा छ भने संस्थापनइतर पक्ष भएको अधिकारसमेत घटाउने पक्षमा छ । त्यसका लागि नेताहरू आफूइतरका नेतासँग छलफल र विभिन्न कार्यक्रममार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपाल आरआर क्याम्पसले बिहीबार गरेको कार्यक्रममा महामन्त्री डा। शशांक कोइराला र नेता डा। शेखर कोइरालाले सभापतिलाई अधिकार थपेर निरंकुश बनाउन नसकिने भन्दै सोबारे स्पष्ट धारणा राखे ।
महामन्त्री डा। कोइरालाले भने, ‘केन्द्रीकृत शासनको खोल फालेर अघि बढ्नुपर्ने बेला पार्टीको विधान बन्दै छ, ऐतिहासिक दस्तावेज परिवर्तन गर्ने बेला अत्यन्तै संवेदनशील भएर विधान बनाउनुपर्छ, विधान हरेक कार्यकर्तालाई एकताबद्ध गर्ने बन्नुपर्छ, तिक्तता ल्याउने होइन ।’
कोइराला परिवारकै अर्का नेता डा। शेखरले भने पार्टी सभापतिलाई हाल भएकै अधिकार पर्याप्त रहेको भन्दै थप अधिकार दिन नहुने बताए ।

कांग्रेस विधान बहस

‘सभापतिजीलाई अहिले भएको अधिकार नै प्रशस्त छ, थप अधिकार दिनु आवश्यक छैन, सभापतिलाई नै संसदीय दलको नेता हुने प्रावधान विधानमा राख्न सकिँदैन, सभापतिलाई थप निरंकुश हुन दिँदैनौं,’ उनले भने ।
उनले पार्टीभित्र बीपीका पालामा पनि गुट रहेको भन्दै गुट हुँदा छलफल नै नहुने अवस्था अहिले सिर्जना भएको जनाए ।
‘गुट हिजो पनि थियो, अहिले पनि छ, बीपी, गिरिजा बाबु, किसुनजीको पालामा पनि थियो, तर छलफल त हुन्थ्यो, अहिले त गुटसँग छलफल नै गर्न नहुनेजस्तो स्थिति भएको छ,’ डा। शेखरले थपे ।
उनले नयाँ विधानमा सबै पदमा मनोनीत गर्ने व्यवस्था हटाएर निर्वाचित हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट नेता भीमसेनदास प्रधानले पार्टी विधानलाई तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताको पनि अपनत्व हुनेगरी टुंग्याइनुपर्ने जनाए । उनले पार्टीभित्र एकता हराएकाले असहज अवस्था देखापर्न थालेको भन्दै हारपछिको अवस्थालाई अवसरका रूज्ञपमा लिइनुपर्नेमा जोड दिए ।

केन्द्रीकृत शासनको खोल फालेर अघि बढ्नुपर्ने बेला पार्टीको विधान बन्दै छ, ऐतिहासिक दस्तावेज परिवर्तन गर्ने बेला अत्यन्तै संवेदनशील भएर विधान बनाउनुपर्छ, विधान हरेक कार्यकर्तालाई एकताबद्ध गर्ने बन्नुपर्छ, तिक्तता ल्याउने होइन।
डा.शशांक कोइराला
‘सभापतिजीलाई अहिले नै भएको अधिकार नै प्रशस्त छ, थप अधिकार दिनु आवश्यक छैन, सभापति नै संसदीय दलको नेता हुने प्रावधान विधानमा कुनै पनि हालतमा राख्न सकिँदैन, सभापतिलाई थप निरंकुश हुन दिँदैनौं। डा। शेखर कोइराला

हाल कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवापक्षीय नेताहरू सभापतिले केही पदमा अन्य पदाधिकारी मनोनीत गर्न सक्नेगरी विधानमा व्यवस्था गर्ने पक्षमा छन् भने वरिष्ठ नेता पौडेलसहित नेता सिटौला समूह भने सबै पदमा निर्वाचनमार्फत नै निर्वाचित भएर आउने व्यवस्थासहितको विधानका पक्षमा छ ।
संस्थापनइतर समूहको बैठक मंगलबार वनस्थलीस्थित एक सहकारीमा सोबारे केन्द्रित भएर बसेको थियो । त्यसको नेतृत्व वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आफैंले गरेका थिए । केन्द्रीय समिति बैठकका लागि आवश्यक रणनीतिबारे बैठकमा छलफल भएको थियो ।
कांग्रेसले हाल विधानमा भएको ८५ जनाको केन्द्रीय कार्यसमितिको व्यवस्थालाई बढाएर १३३ बनाउने तयारी गरेको छ भने पदाधिकारी संख्यासमेत बढाएर १० बनाउने तयारीमा छ । यसरी पदाधिकारी बढाउँदा निर्वाचित गरिने व्यवस्था राख्ने कि मनोनीत गर्ने व्यवस्था राख्ने भन्नेमा पार्टीभित्र विवाद रहँदै आएको छ ।
पार्टी विधान बनाउन बनेको समितिले गत ८ देखि १३ असोजसम्म सात प्रदेशका १२ विभिन्न स्थानमा सुझाव संकलनका लागि भेलासमेत गरेर कस्तो विधान बनाउने भन्नेमा सुझाव लिएको थियो । प्रदेशस्तरीय भेलामा समेत केन्द्रीय नेतालाई तल्लो तहको संरचनालाई पनि बलियो बनाउनेगरी विधान बनाउन प्रदेश तथा जिल्ला तहका नेता कार्यकर्ताले दबाब दिएका थिए ।

सुझाव अध्ययन गर्न सदस्यलाई जिम्मा

केन्द्रीय विधान संशोधन मस्यौदा समितिले सातवटै प्रदेशबाट संकलित सुझाव अध्ययनका लागि समितिका सदस्यहरूलाई जिम्मा दिएको छ ।
मस्यौदा समितिका संयोजक तथा पार्टी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले सदस्यहरूलाई अध्ययन गरी सुझाव दिन भनेको हो ।
समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका कांग्रेसका सूचना अधिकारी केशव रिजालले सातवटै प्रदेशबाट प्राप्त राय सुझावहरू एकीकृत गरेर समितिका सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि पठाइएको जनाए ।
मस्यौदा समितिका सदस्यहरूले अध्ययन गरिसकेपछि शुक्रबारबाट विधान मस्यौदाको एकीकृत संग्रहमाथि दफावार छलफल प्रारम्भ हुनेछ । विधान संशोधन मस्यौदा समितिले तिहारअघि पार्टीलाई विधानको अन्तिम मस्यौदा बुझाउने तयारी गरेको छ । कांग्रेसको विधानअनुसार समितिले बुझाएको अन्तिम मस्यौदालाई केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पारित गरेर महासमितिको बैठकमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसले आगामी ५ मंसिरदेखि ९ मंसिरसम्म काठमाडौंमा महासमिति भेला बोलाएको छ ।