निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धमा बनेको विधेयक मान्य नहुने प्याब्सनको चेतावनी

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन नेपाल प्याब्सनले संसदबाट हालै पारित ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ । प्याब्सनले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो विधेयक मान्य नहुने चेतावनी दिएको हो ।

आफूहरुसँग छलफल समेत नगरी पारित गरिएको विधेयक तत्काल संशोधन नभए सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले चेतावनी दिए । उनले सो विधेयक तत्काल संशोधन नभए विद्यालय सदाका लागि बन्द गर्न आफूहरु बाध्य हुनेतर्फ पनि सरकारको गभर ध्यानाकर्षण गराए । प्रतिनिधिसभाबाट पारित सो विधेयकले निजी क्षेत्रलाई मारमा पार्ने प्याब्सनको बुझाई छ ।
व्याब्सनले विधेयकमा राखिएको विद्यार्थी संख्या ५ सय भएका विद्यालयहरुले १० प्रतिशत, आठ सयसम्म भएका विद्यालयहरुले १२ प्रतिशत र सो भन्दा बढि विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरुले १५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु निःशुल्क पढाउनुपर्ने प्रावधान बैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएको दाबी पनि गरेको छ ।

त्यसैगरी निःशुल्क पढाउने विद्यार्थीहरुको छनौट सम्बन्धित बिद्यालयले गर्न नपाउने व्यवस्थाको पनि विरोध गर्नु परेको सम्बाहाम्फेले बताए । राज्यले स्रोत नदिने र सेवाका सर्तमात्रै थप्ने कुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने प्याब्सनको तर्क छ । अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले निःशुल्क शिक्षासम्बन्धि आरक्षणको व्यवस्था आईसकेपछि थप आरक्षणको व्यवस्था गर्न नहुनेतर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।