मातहतका संरचना बनाउँदै प्रदेश सरकार

कर्णाली सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संरचना स्थापना गर्न थालेको छ । सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय स्थापना भइरहेका छन् । एक साताको अवधिमा आधा दर्जनभन्दा बढी कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । कर्णाली सरकारको ९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै जिल्लामा एकीकृत सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन प्रदेश सरकारले मातहतका संरचना बनाएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन् । ‘गतिविधि बढाउन र प्रभावकारी ढंगले काम गराउन सरकारी संयन्त्र जरुरी छ’ उनले भनिन्, ‘हामी सबै मन्त्रालयका संयन्त्र स्थापनामा जुटेका छौँ ।

कर्णाली प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सुर्खेत र हुम्लामा गरी ६ वटा कार्यालय स्थापना गरेको छ । सुर्खेतमा डिभिजन वन कार्यालय र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरिएको छ भने हुम्लामा जिल्ला अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याइएको छ । उक्त मन्त्रालयले हुम्लामा डिभिजन वन, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सबडिभिजन कार्यालय र जिल्ला आयुर्वेद शाखा स्थापना गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दैलेखमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरेको छ भने सुर्खेतमा पशुपक्षी तथा मत्स्य निर्देशनालय स्थापना गर्न लागिएको मन्त्री केसीले जनाइन् ।

कार्यालयमा कर्मचारी अभाव

स्थापना गरिएका कार्यालयहरूमा कर्मचारी अभाव भएको छ । मन्त्री केसीले भनिन्, ‘कर्मचारी व्यवस्थापन संघीय सरकारबाट हुने भएकाले प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसार संरचना खडा गर्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘सम्बन्धित कार्यालयका लागि चाहिने कर्मचारी हुनेबित्तिकै धेरै संरचना तयार गर्ने सोच छ ।

कर्णाली सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारले मातहतका संरचना तयार गर्न थालेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले १० वटै जिल्लामा मातहतमा संरचना तयार गर्ने जनाएको छ ।